१० जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

माओवादी विभाजन कति सैद्धान्तिक?

'नवसंशोधनवाद' स"ग 'निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद' गर्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट मोहन वैद्यको नेतृत्वमा 'क्रान्तिकारी विचार समूह' अलग भएको छ। तर, आफूलाई नेपाली जनवादी क्रान्तिको उत्तराधिकारी र माओवादी जनयुद्धको निरन्तरताको दावी गरे पनि नवगठित नेकपा- माओवादी तत्कालीन कार्यदिशा, कार्यनीति र रणनीतिका हिसाबले पुरानो माओवादीभन्दा भिन्न छैन। जसरी नया" माओवादीलाई नामका आधारमा छुट्याउन गाह्रो छ, त्यसैगरी अब कता र कसरी जान्छ भन्नेमा पनि त्यो पार्टी स्वयम् अन्योलको भूमरीमा छ। के अब तत्कालै नेपालमा जनविद्रोह सम्भव छ? वा हिजो जस्तै भूमिगत जनयुद्ध सम्भव छ? के नवगठित माओवादी पार्टी यसका लागि मानसिक तथा भौतिकरुपमा तयार छ? यी प्रश्नका सीधा र स्पष्ट जवाफ मोहन वैद्य-रामबहादुर थापाहरुस"ग कम्तीमा आजको विन्दुसम्ममा छैनन्।

नेकपा-माओवादीले तत्कालै जनविद्रोहमा नजाने र वैधानिकरुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यसबाट पनि पार्टीले लिने भावी बाटोका विषयमा अन्योल देखिन्छ। भन्न र दस्तावेजमा लेख्न क्रान्तिकारी कुरा प्रिय लागे पनि व्यवहारमा पुष्पकमल दाहाल-बाबुराम भट्टराईभन्दा वैद्य-थापाहरुमा अहिलेसम्म नया" कुरा देख्न/पाउन सकिएको छैन। हो, माओवादी नेतृत्व विलासी छ, सुविधामा डुबेको छ, यसले शहीद र बेपत्ताका परिवारलाई बेवास्ता गरेको छ, अपारदर्शी छ। तर, वैद्य-थापाहरुकै बारेमा पनि प्रश्न उठ्छन्- उनीहरु कत्तिको पारदर्शी छन्? उनीहरुले कुन गाडी चढिरहेका छन्? उनीहरु कहा" बसिरहेका छन्? उनीहरुको खर्चको स्रोत के हो? उनीहरुको जीवनशैली कस्तो छ? यही आधारमै पार्टी विभाजन गर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने संस्था खडा नगर्दा पनि हुन्छ।

जहाँसम्म सैद्धान्तिक मुद्दाको प्रश्न छ- वैद्यहरुले भन्ने गरेको लाइन आत्मघाती र पूरै जडसूत्रवादी छ। हिजो माओवादीले हतियार उठाउ"दा ऊस"ग कार्यकर्ता उराल्नका लागि धेरै नारा थिए। किनभने मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्र थियो। जन्मजात गणतन्त्रवादी भएका कारण राजतन्त्र फाल्नका लागि युद्ध गर्नुपर्छ भन्दा 'कम्युनिज्म' मा विश्वास राख्ने कार्यकर्तालाई त्यसले सजिलै प्रभावित पार्थ्याे। तर आज समय फेरिएको छ। मुलुकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् राजतन्त्र सधै"का लागि बिदा भएको छ र शासनको बागडोर जनताका हातमा आएको छ। त्यसो भए केका लागि युद्ध? केका लागि विद्रोह? नया" माओवादीको तर्क छ- अहिलेको सत्ता जनताका हातमा छैन, बुर्जुवाहरुका हातमा छ। यस अर्थमा उनीहरु यस्तो जनवादी क्रान्ति चाहन्छन्, जहा" 'जनता' को शासन हुन्छ। अर्थात् जनताका नाममा एउटामात्र पार्टीको शासन हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केन्द्रीय कमिटीको शासन हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीका नाममा पोलिटब्युरो/स्थायी समितिको शासन हुन्छ र पोलिटब्युरो/स्थायी समितिका नाममा त्यसका अध्यक्ष/महासचिवको शासन हुन्छ। तर, के एक्काइसौ" शताब्दीको नेपाली समाजले उत्तर कोरिया वा क्युवाको जस्तो बन्द समाज स्वीकार गर्न सक्छ? अथवा त्यस्तो समाज स्थापना गर्नका लागि गरिएको 'विद्रोह' लाई उचित भन्न सक्छ?

नया" माओवादीलाई अहिले आफ्नो 'विद्रोह' क्रान्तिकारी विचारमा आधारित भएको भनेर सावित गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ। किनभने दस्तावेजलाई जस्तासुकै क्रान्तिकारी शब्दहरुको भारी बोकाए पनि उनीहरु अहिले जंगल फर्किंदैनन्, सहरको 'सुविधाभोगी' जीवनशैली त्याग्दैनन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जडसूत्रवादी कार्यकर्ताकै मन थाम्न पनि नेतृत्वलाई कम्ती गाह्रो छैन। किनभने अहिले माओवादीमा आएको विभाजनलाई जतिसुकै सैद्धान्तिक रंग दिन खोजिए पनि यसको अन्तमा सत्ता र सुविधाकै लडाइ"ले काम गरेको छ भन्ने बुझ्नका लागि तलका दुई दुष्टान्त हेरे पुग्छ। सत्तामा हिस्सेदारी नभएका कारण नै वैद्य समूह बिच्किएको हो भन्ने तथ्यले नै स्पष्ट पार्छन्।

दृष्टान्त नम्बर १
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै"ले सयौ" कार्यकर्ताका सामुन्ने 'भारतपरस्त' भनेर आरोपित गरेका डा. बाबुराम भट्टराई यस पटक उनको उम्मेदवारका रुपमा प्रधान मन्त्री भएका होइनन्। मोहन वैद्यको निर्णायक पहलमा आयोजित धोबीघाट गठबन्धनले तय गरेको उनको उम्मेदवारीलाई दाहालले बाध्यतात्मकरुपमा स्वीकार गरेका हुन्। कांग्रेस-एमालेले साथ दि"दैनन् भन्ने थाहा पाउ"दापाउ"दै पनि बाबुरामलाई कताको समर्थन हुन्छ र उनी कसरी प्रधान मन्त्री बन्छन् भन्ने कुरा वैद्य समूहलाई थाहा नभएको होइन।

मधेसीलाई मिलाउने चुम्बककै कारण उनी प्रधान मन्त्री हुन्छन् भन्ने विश्वासका साथ नै यस समूहले उनलाई प्रधान मन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो, जुन कुरा सही सावित पनि भयो। त्यसैले वर्तमान सरकार बन्ने कुरामा उनीहरुको असहमति थिएन। तर बाबुराम प्रधान मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालयको बा"डफा"ट वैद्य समूहले चाहेअनुसार भएन। अझ स्पष्टै भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालय देव गुरुङ र परराष्ट्र मन्त्रालय सीपी गजुरेलले नपाएपछि बांगिएको वैद्य समूह अहिले यस रुपसम्म आइपुगेको छ।

दृष्टान्त नम्बर २
बाबुराम भट्टराईलाई प्रधान मन्त्री बनाउनका लागि मध्यरातमा मधेसी मोर्चास"ग चार बु"दे सहमति गरियो, जसलाई वैद्य पक्षले पछिल्लो कालखण्डमा 'राष्ट्रघाती' उपमा दियो र त्यसको खारेजीलाई एउटा प्रमुख माग बनायो। के त्यसो भए यस्तो खतरनाक सहमतिबारे वैद्य पक्षलाई थाहा थिएन त? तथ्यहरुले त्यसो भन्न अनुमति दि"दैनन्। २०६८ भदौ ११ गते प्रधान मन्त्रीको निर्वाचन हुनुअघि नया" बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवनको हलमा आयोजित माओवादी र मधेसी दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका उद्घोषक 'क्रान्तिकारी विचार समूह' का देव गुरुङ थिए र त्यो सहमति उनले नै वाचन गरेका थिए। तर पछि मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि त्यसमा उनीहरुले राष्ट्रघातको रंग देखेका हुन्।

यी कुनै आरोपभन्दा पनि तथ्यगतरुपमा उनीहरुमा देखिएका असंगत पक्ष केलाउन खोजिएको हो। पुष्पकमल दाहालको आफूकेन्द्रित, षडयन्त्रमा विश्वास गर्ने र अरुलाई खेलाउने प्रवृत्तिबाट पक्कै पनि वैद्य समूह आजित भएर निस्किएको छ। दुई दशकसम्म पार्टीको अधिवेशन नगराई अनिर्वाचितरुपमा नेतृत्वमा बसिरहने दाहालको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर, कम्युनिस्ट पार्टीमा साना-साना विवाद हुनेबित्तिकै सिद्धान्तको जलप लगाउने गरिन्छ। अहिले पनि भएको त्यही हो।

दस्तावेजमा जनविद्रोह वा अरु जुनसुकै शब्द लेखेर भए पनि दाहालले यसपटकको विभाजन टार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, जसरी अन्तिममा भए पनि नेताहरुले संविधान सभा मर्न दि"दैनन् भन्ने आमअपेक्षा थियो। तर, दाहालले त्यति खतरा नहुने त्यो उपाय नअपनाएर पार्टीलाई नै किन विभाजन हुन दिए होलान्? यसै पनि काम चलाउ भइसकेका बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनासाथ माओवादीको विभाजन रोकिन सक्ने सम्भावना थियो। संवैधानिकरुपमा कामचलाउ भइसकेको र राजनीतिकरुपमा सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको सरकारभन्दा दाहालका लागि पार्टी किन कम मूल्यवान् लाग्यो? सायद कुनै शक्तिले 'वैद्यहरुलाई छोडिदिनुभयो भयो आजीवन हाम्रो साथ पाउनुहुन्छ' भनेर दाहाललाई विश्वास दिलाएको हुनसक्छ।

त्यसो त माओवादी विभाजन भएको यो पहिलो पटक होइन र अन्तिम पटक पनि हुने छैन। अहिले मन-पेट एउटै भएर स"गै बा"च्ने, स"गै मर्ने सपथ खाएर नेकपा-माओवादी बनाएका मोहन वैद्य-रामबहादुर थापा-नेत्रविक्रम चन्दहरु दुई-चार वर्षमा तीनतिर लागे भने अचम्म हुने छैन भने अहिले 'जडसूत्रवादका विरुद्ध' एकै ठाउ"मा उभिएका पुष्पकमल दाहाल-बाबुराम भट्टराईहरु अन्तिमसम्म एकै थलोमा रहलान् भन्नेमा पनि शंकाका प्रशस्त आधार छन्।

प्रकाशित: ११ असार २०६९ ०१:३९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App