चिन्तितहरूको हुलमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद सबैभन्दा चिन्तित हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। सायद उनी यसलाई नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिन्तित हुन पाउने भारतको नैसर्गिक अधिकार ठान्दा हुन्। जयन्त नेपाल आउँदै गर्दा उनलाई नेपालको राजनीतिसँग केमिस्ट्री मिल्ने व्यक्तिका रुपमा प्रचार गरियो, जब कि एक भारतीय दूतका रुपमा उनी आफ्ना पूर्ववर्ती राकेश सूदभन्दा आधारभूत रुपमा भिन्न थिएनन्। उनीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन मिडिया जति लागे पनि भारतको रवैया के हुन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख थियो।
संविधानसभाबाट आइतबार रातिसम्म संविधान जारी हुन हम्मे पर्ने बुझेका जयन्त तीन महिना थप्ने अभियानमा आफ्ना पनि केही प्रयत्न थपथाप गर्न लागेका थिए। बिहीबार सर्वोच्च अदालतले म्याद थपको प्रस्ताव उल्टाइदिएपछि उनको चिन्ता तत्काललाई व्यर्थ भएको छ। भर्खरै जयन्तको इशारा पाएर अघि बढेका उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा भारतीय चिन्ताको समाधान गर्न नसकेको आत्मबोधसहित आएको दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो।
नेपालको राजनीति उँभो नलाग्नुमा आन्तरिक कारण यसै पनि प्रधान हुने भए। सहायक कारण खोजियो भने विदेशीहरूले हाम्रो देशबारे गर्ने अतिरिक्त चिन्ता पनि फेला पर्न सक्छ। अझै खोज्न थालियो भने त्यस कारणको पनि कारण फेला पर्छ। विदेशीले आफ्नो बारे चिन्ता गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा यहाँका नेताहरूले चिन्ता केन्द्रित गर्नु अधोगतिको अर्को कारण हो। यसरी नेपालका नेताहरूको आन्द्राभुँडी छाम्न विदेशीहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्, अर्कातिर नेताहरू पनि चिन्ता गराइमाग्न बानी परेका छन्। नेपालबारे चिन्ता गर्न पाउनुलाई विदेशीहरू आफ्नो अधिकार ठान्छन्। त्यसरी नै उनीहरूलाई चिन्ता गराइमाग्नुलाई नेपाली नेताहरू आफ्नो कर्तव्य ठान्छन्। घटना र प्रवृत्तिहरूले त यसै तर्कलाई पुष्टि गर्छन्।
विदेशी कूटनीतिज्ञ, दूत र ब्युरोक्रेसीको समेत विशेष चिन्ता नेपालमाथि रहेछ। भर्खरै भारत घुम्न गएका नेपाली र बंगलादेशी पत्रकारलाई भेट्दै एक कूटनीतिज्ञले भनेछन्, बंगलादेशको तुलनामा नेपालसँगको भारतीय सम्बन्ध बढी नजिक र त्यति नै जटिल छ।' नेपालप्रतिको छिमेकी चासो उनको भनाइमा अभिव्यक्त हुन्छ।
यस्तै चासो अहिले संविधान निर्माण, प्रदेशहरूको बाँडफाँट, क्षेत्रीय जातीय इस्युहरूमा छ। भर्खरै भारतीय वाणिज्य दूतावास वीरगन्जका राजनीतिक मामिला कन्सुलर एसडी मेहताले ११ प्रदेशको सहमति उल्टाउन आन्दोलको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न दिएको सल्लाह यस्तै चिन्ता' को पछिल्लो एक नियमित आकष्मिकता हो। नेपाली नेताहरूले यसविरुद्ध कृत्रिम संवेदनशीलता देखाए। राजदूत जयन्त प्रसाद माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट झिकाइए। सहमति बन्यो : म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर। भारतीय दूतलाई कन्सुलरको भनाइको निहुँ बनाएर कुटेजस्तो त गरियो, तर उनी किन स्वाङ पार्थे? दादाहरूलाई स्वाङ पार्न आउँदैन, अथवा आवश्यक ठान्दैनन्। यथार्थ बंग्याइयो र भारतीय पक्षबाट भनियो, मिडियाले गलत प्रचार गरे। धन्य नेपाली मिडिया! उनीहरूको यही रक्षात्मक अवस्था बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका होलान्- पत्रकारहरूले मेरो अंग्रेजी बुझेनन्।
चिन्ता गर्नै पाइन्न त? प्रश्न जायज छ। उत्तर पनि स्वाभाविक छ, पाइन्छ। चिन्ता गर्न पाइन्छ, जसरी बधाई र शुभकामना दिन पाइन्छ। तर कूटनीतिमा चिन्ताको अर्थ सोझो लाग्दैन। अर्थात् यसो भनौँ, कूटनीतिमा कुनै पनि कुराको अर्थ सोझो लाग्दैन। उपहारजस्तै हो यो, जसभित्र अनेकौँ स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन्।
अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा राष्ट्रहरूको चेतना सिमाना पारिसम्म जानु अन्यथा होइन। पंक्तिकारलाई एउटा प्रश्नले खुबै सताइरहेको छ, किन हामी नेपालीचाहिँ विदेशीबारे चिन्ता गर्न सक्दैनौँ? अरु त अरु त्यहीँ परको भूटानबाट लखेटिएर नेपाली जमिनमै बसिरहेका नेपाली मूलका शरणार्थीबारे चिन्ता गर्न किन असमर्थ छौँ? शरणार्थी आउँदा नेपालमा पञ्चायत थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो तर किन हाम्रो अरुमाथि चिन्ता गर्नसक्ने अवस्था बनेन? किनकि हाम्रो राष्ट्रिय मनोबल र परराष्ट्र नीति दुवै कति कमजोर छन् भने हामी अरुबारे चिन्ता गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्न सकेकै छैनौँ। हामीले अपरेसन ग्रिन हन्टका नाममा छिमेकको विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र' भारतले आदिवासी र गरिबमाथि चलाएका अपरेसनमाथि चिन्ता गर्न सकेनौँ। मालदिभ्समा सैन्य बलको सहयोगमा भर्खरै पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिद हटाइँदा चिन्ता गर्न सकेनौँ। सार्क मुलुक पाकिस्तानको राष्ट्रिय सर्वोच्चता र स्वाभिमानमा धावा बोल्दै अमेरिकाले गरेका ड्रोन आक्रमणहरू र सरकारी अनुमतिविना ओसामा बिन लादेन एबोट्टाबादमा मारिँदा चिन्ता गर्न सकेनौँ। चीनमा मानव अधिकार उल्लंघनका कत्राकत्रा घटना भइसके। हामी चिन्ता गर्न सक्दैनौँ। म्यानमारको लोकतन्त्र होस् वा भारत-पाक तनाव, हामी सक्दैनौँ। किनकि हाम्रो चिन्ता गर्नसक्ने सामर्थ्य नै छैन।
संविधान जारी हुने बेला अहिले पनि कतिपय नेता विदेशीहरूले आफ्नो दललाई सरकारमा जान दिनेबारे चिन्ता गरिरहेको छ, छैन भनेर चिन्तित' छन्। कतै उसको बढ्ता चिन्ता अर्को दलप्रति पो छ कि भन्ने नेताहरुको चिन्ता नयाँ होइन। अझ कतिपयलाई त अर्को होइन, आफ्नै दलको दोस्रो नेताप्रति पो विदेशी चिन्ताको ग्राफ अग्लो छ कि भन्ने अर्कै चिन्ता छ। जातीय प्रदेशका कतिपय यस्ता पैरवीकर्ता छन्, जो विदेशीको अनुदान आउनुअघि यतातिर कहिल्यै चिन्ता गर्दैनथे। अर्का थरी जातीयताविरोधी केही केही राष्ट्रिय ध्वजावाहकहरू' झन्डा किन्ने पैसा जुटाउन पनि विदेशी गुहार्छन्। सबै नेपाल-चिन्तकहरूलाई एउटै डालोमा राख्नु उचित नहोला। तर, यथार्थको अर्को पाटो छाड्न सकिन्न- यस देशका केही व्यक्ति र संस्थालाई विदेशीको पैसा र चिन्ता दुवै नआउने भने उनीहरू लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन र समावेशिताको बहस कहिल्यै गर्न सक्दैनन्। सरकार, संविधानसभा, सडकदेखि नेता निवाससम्म विदेशीको चिन्ताले जेलिएका हामी नेपालीहरू ठीक यही बेला नेपालको संविधान पर्खिरहेछौँ। नबिर्सौँ, यही बेला कतिपय नियत सफा नभएका विदेशीहरू पनि हामीभन्दा व्यग्रतासाथ संविधानको अनुहार पर्खिरहेछन्। तिनीहरू चिन्तित छन् : आफ्ना एजेन्डा नेपाली जनताका नाममा धारा उपधारा बनेर आउने हुन् वा होइनन् भनेर।
हामीभन्दा बढी अरु कसैले यहाँको आन्तरिक राजनीति र संविधानबारे चिन्ता गरिदिएकाले नेपाल उँभो नलागेको हो। नेताहरूको मनोबल र बार्गेनिङ पावर नउक्सेको पनि यही कारणले हो। यी पंक्ति लेख्दै गर्दासम्म सधैँ विदेशीको मुख ताकेर बस्ने हाम्रा नेताहरू संविधानसभाको मृत्युरेखानिर उभिइरहेका छन्। उनीहरू नेपाली जनतालाई युगौँदेखि भारी भइरहेको विदेशीको चिन्ता स्थायीरुपमा बहिष्कार गर्नेतर्फ चिन्तित छन्? विदेशीको नेपाल-चिन्ता' देखेर सायद चिन्ता आफैँ चिन्तित छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०६९ ०२:०० सोमबार
