संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ विधेयकसम्बन्धीप्रतिवेदनलाई हालसालै बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। यस प्रतिवेदनले नागरिकतासम्बन्धी सवाललाई अझ पेचिलो बनाएको छ। यो लेख समितिको प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरूले उठाएका विषयमा केन्द्रित छ।  

नागरिकताका सवालमा नेपालको संविधाननै निष्पक्ष र समानतामा आधारित छैन।यस संविधानले एकातिर आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक भएमा निजको सन्तान वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ। तर अर्कोधारामा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ। त्यसैगरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी नेपालको संविधानले वंशजको नेपाली नागरिक महिलाले आफ्नो सन्तानलाई स्वतन्त्र ढङ्गले नागरिकता दिन सक्ने अधिकार खोसेको छ। त्यसैगरी, नेपाली महिलाले विवाहको आधारमा विदेशी श्रीमान्लाई नागरिकता दिन सक्ने सम्बन्धमा संविधानमा केहीव्यवस्था गरिएको छैन।  विदेशीसितको विवाहबाट जन्मेको सन्तानका हकमा भने निज नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको अवस्थामा मात्र निजले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ।  

स्वयम्विभेदकारी संविधान अधीनस्थ बनेको विधेयकले नागरिकतासित जोडिएको समानता र विभेदरहित व्यवस्थासहितको ऐन संशोधन हुन सम्भव छैन। किनकि लिखित संविधान भएको देशमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। अतः संसद्लाई पनि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सारभुत अधिकार सिर्जना गर्ने अधिकार छैन। बनाइहालेको अवस्थामापनि संविधानसित बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ।  

यसप्रकार, संविधानमा नै समस्या रहेपछि यसबाट बन्ने विधेयकले समानता सुनिश्चित गर्ने अवस्था यस प्रणालीमा सम्भव छैन। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सवालमा नागरिकतासम्बन्धी उपर्युक्त विधेयकले केही विषयमा कार्यविधिगतरूपमा केही हदसम्म सहजीकरण गरेको अवस्था छ भने कतिपय विषयमा समस्यालाई थप विवादित र पेचिलो बनाएको अवस्था छ।  

नागरिकताका सवालमा नेपालको संविधान नै निष्पक्ष र समानतामा आधारित छैन।

पहिलो, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने सवालमा संविधानले बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली महिलाको सन्तानलाई आमाले बाबु पहिचान नभएको ‘स्वघोषणा’गरेको अवस्थामा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कमसेकम बाबु पहिचान नभएको प्रमाण जुटाउन भौतारिनुपर्ने अवस्थाबाट महिला तथा निजका सन्तानलाई जोगाएको छ। साथै, यसले एकल महिला, बाबुले पहिचान दिन नचाहेका र परित्याग गरेका छोराछोरीलाई राज्यविहीन हुनबाट समेत जोगाएको छ। तथापियो व्यवस्था स्वयम्मा भेदभावपूर्ण, अमर्यादित र महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, नारी शक्ति र प्रकृतिमाथिको प्रहार हो।  

दोस्रो, नेपाली पुरूषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा विधेयकमा राखिएको ७ वर्षको सवाल अत्यन्त पेचिलोरूपमा उठाइएको छ। संविधानले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कति वर्षमा दिने भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार सर्तहरू राख्ने अधिकार सैद्घान्तिकरूपमा राज्यमा निहित छ। अन्य देशमा यस प्रकारका अभ्यास भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। तर नेपालको वर्तमान सन्दर्भ भने अलि फरक छ।यहाँ संविधानले नै नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने महिलाले ‘चाहेमा’ भन्ने शब्द राखी नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने महिलालाई अधिकारका रूपमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिसकेपछिको अवस्थामा संसद्ले संविधानको व्याख्या गरेर ७ वर्षको सर्त राखी चाहेमा नागरिकता लिन सक्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो। सामान्यतया, अधिकार बृहत् बनाउने गरी विधायिकाले कानुन बनाउन पाउँछ। तर लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानले दिएको हकलाई साँघुरो गर्ने गरी वा त्यो अधिकार खोस्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन।अतः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सर्त राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।  यस विषयमा विधेयक पूर्णतः चुकेको अवस्था छ।  

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सर्त राख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा विधेयक पूर्णतः चुकेको अवस्था छ।  

तेस्रो, नेपाली महिलासित विवाह गर्ने पुरुषलाई विवाहका आधारमा नागरिकता दिने सवाल पनि पेचिलो ढङ्गले उठेको छ। मूलतः नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले विवाहका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संविधान मौन छ। प्रस्तावित विधेयकमा पनि यस विषयमा केही प्रावधान राखिएको छैन। संविधानलाई गतिशील  र समयसापेक्ष बनाई संविधानको जीवन्त र उदार व्याख्या गर्ने हो भने नेपालीसित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिन ऐनले सहजीकरण गर्न सक्छ। तर प्रस्तावित विधेयक यस सवालमा पनि अनुदार भएरै प्रस्तुत भएको छ।  

चौथो, नेपालको संविधानले प्रस्टरूपमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर समितिको प्रतिवेदनलेलिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रो लिङ्गीको लैङ्गिक पहिचान खुलाउनुपर्नेव्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिङ्ग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन लिङ्ग परिवर्तन भएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसव्यवस्थाले व्यक्तिको शरीरमाथिको अधिकार र गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यस अर्थमाविधेयकले महिला र पुरुषको परिभाषामा नअटाउने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत यौन अभिमुखीकरण भएका विविध लैङ्गिक पहिचानहरू बोकेका व्यक्तिहरूले लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता लिने र जन्मँदा यौनाङ्गका आधारमा इङ्गित गरिएको लिङ्ग सच्याएर आत्मनिर्णय र स्वघोषणाका आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान र आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख गरी नागरिकता लिन पाउने तथा नागरिकता तथा अन्य कागजपत्रहरू पुनः प्राप्ति गर्ने व्यवस्थाको मागसहित उठेका आवाज लत्याएको देखिन्छ ।  

पाँचौँ, मूल ऐनमा नेपालको वंशजको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएकामा विदेशी नागरिकसित विवाह गर्ने महिलाको हकमा मात्र उक्त व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर समितिको प्रतिवेदनले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकको हकमा पति वा पत्नीको देशको नागरिकता वा नागरिकतासरहको राष्ट्रियता जनाउनेप्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए सो परित्याग गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। यसको अर्थ विदेशीसित विवाह गर्ने महिलाले मात्र होइन, विदेशी महिलासित विवाह गर्ने पुरुषले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिनका निमित्त आफूले विवाह गरेकी पत्नीको देशबाट नागरिकता नलिएको वा लिएको भएपनि परित्याग गरेको प्रमाण भएमा मात्र नागरिकता दिन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पुरुषको वंशका आधारमा नागरिकता दिन पाउने स्वतन्त्र हकमाथि पनि चुनौती दिएको छ।  

प्रस्तावित प्रतिवेदनमा उल्लिखित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी ज्वाइँ, भान्जाभान्जी विदेशीबुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासित जोडिएर आमरूपमा बहस उठेको छ। धेरैजसोले विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन राखिएको ७ वर्षको प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना धारणा ल्याइरहेका छन्। योबहस आफँैमा अपूर्ण मात्र छैन अमर्यादितका साथै असम्माजनक पनि छ। मूलतः नेपाली नागरिक (महिला, पुरुष र महिला र पुरुषको परिभाषामा नअटाउने विविध पहिचान बोकेका) ले भोगेका पहिचानदेखि व्यावहारिकरूपमा अनागरिक भएर आफ्नै मुलुकमा पराई हुनुपरेको पीडामाथि वर्तमान बहसले थप नूनचुक हाल्ने काम भइरहेको छ। नागरिकताका सवालमा जबसम्म संविधाननै अपूर्ण, विभेदकारी, पूर्वाग्रही र एउटा लिङ्गलाई माथिल्लो दर्जा र बाँकी लिङ्गलाई दोस्रो र तेस्रो दर्जामा राख्न उद्यत हुन्छ तबसम्म नागरिकताको सवालको तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन।  

नागरिकताको विषयमा चर्चा गर्दा संसद्ले संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको परिभाषा, संविधानको उद्देश्य, समानता, भेदभावको अन्त्य, समावेशिताजस्ता नेपालको संविधानको न्यूनतम सैद्घान्तिक आधारहरू, सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका समानता र अविभेदको सिद्घान्त, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतालाई नेपाल सरकार तथा संसद्ले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? के बहुमतका आधारमा एक लोकतान्त्रिक मुलुकले यी सबै विषयलाई नकारेर अगाडि बढ्ने हैसियत राख्छ ? यसको दूरगामी असर र परिणामबारे संसद् जिम्मेवार हुन आवश्यक छ कि छैन भन्नेजस्ता प्रश्नउठेका छन् जुन लोकतान्त्रिक समाजका निमित्त लज्जा र शरमको विषय हो।  

यस विषयको राजनीतिक अर्थशास्त्र हेर्ने हो भने बहुमतको दम्भ बोकेको पितृसत्तात्मक उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएको र नेतृत्वको अकर्मण्यताले सिर्जना गरेको भूराजनीतिक सम्बन्धर त्यसका आधारमा राष्ट्रवादको नारा दिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने रणनीति, त्यस रणनीतिको चक्रब्यूहभित्र महिलाको समावेशिताका नाममा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका महिला पितृसत्तात्मक प्रणालीभित्र समाहित हुन पुग्नु (एकाध सम्मानित आवाज छाडेर) जस्ता कारणले संविधानले सिर्जना गरेको विभेदलाई निरन्तरतामात्र दिएको छैन, थप समस्याग्रस्त र जटिल बनाएको छ।  

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू, प्रभावित समूह र व्यक्तिहरू आपूmसित सम्बन्धित मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुँदा नागरिकताका समग्र सवालमा उठाइनुपर्ने आवाज बलियो एवम् प्रभावकारी हुन सकेको छैन। फलस्वरूप राजनीतिक नेतृत्वलाई विभेदलाई निरन्तरता दिन थप बल मिलिरहेको छ। उदाहरणकालागि, आमाको नामबाट नागरिकता नपाएर पीडा एवम् राज्यविहीन अवस्था भोगिरहेका व्यक्तिहरू आमाले बाबु पत्ता नलागेको स्वघोषणा गराएर भएपनि आफ्नो जीविकाका निमित्त यो विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छन्। यसका निमित्त उनीहरू दबाब दिइरहेका छन्। तर उनीहरूले नेपाली पुरुषसित विवाह गरेको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकतामा संविधानको अनुदार व्याख्यालाई खासै ठूलो समस्या ठानिरहेकाभनेदेखिँदैन। त्यसैगरी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचानको अधिकार, मर्यादापूर्ण अस्तित्वको अधिकारजस्ता विषयलाई पनि अहिले प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेको देखिँदैन। यसले नागरिकताको समान अधिकारको आन्दोलन राष्ट्रियता, पहिचान र छोराछोरीलाई राज्यविहीन भएको अवस्थाको अन्त्य जस्ता सवालमा विभाजित हुने अवस्था देखिएको छ र एक–अर्काप्रति असहिष्णु हुने अवस्था पनि बहसहरूमा यदाकदा देख्न थालिएको छ। यसले अविश्वास र भय सिर्जनागर्ने अवस्था रहन्छ। अन्ततः पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।  

अतः नागरिकतासम्बन्धीविभेद अन्त्यको आन्दोलन÷अभियानसित जोडिएका सवालहरूलाई सम्पूर्णतामा हेर्न आवश्यक छ। नागरिकताको विषय बाबु पहिचान नभएका महिला र उनका सन्तानको सवालसित मात्र जोडिएको छैन, विविध लैङ्गिक पहिचान बोकेका व्यक्तिहरू, विदेशीसित विवाह गर्ने महिलामात्र होइन, पुरुषसमेत, मधेसको मात्र होइन, पहाड र हिमाल सबैको सरोकारसित जोडिएको सवाल हुन्। अहिले माथि उठाइएका सवाल सम्बोधन गर्न विधेयक संशोधनमात्र पर्याप्त छैन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण नागरिकतासित जोडिएको विविधता र त्यसले पारेका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कुन कुन सवाल वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधनद्वारा सम्भव छ र कुन सवाल उठाउन संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ। त्यही प्रष्टताका आधारमा रणनीतिकरूपले नागरिकतासम्बन्धी समानताको आन्दोलनलाई गति दिन आवश्यक छ। यसकालागि सबैको सवाल र त्यसले पारेको असर र पीडामा समानुभूति हुन आवश्यक छ। यसले मात्र नागरिकतामा समानताको मागसहितको आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सक्छ। 

प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०५:०९ बिहीबार