देशमा ४ सय अर्ब रुपैयाँ निरन्तर १० बर्षसम्म लगानी हुने हो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको र नेपालीको आय मासिक कम्तीमा १२ हजार रुपैयाँ पुग्नसक्छ। अहिले निजी क्षेत्रले १ सय ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। वर्षेनी श्रम बजारमा आउने ४-५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिलाउन एक दुई वर्षभित्रै २ सय अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निकै ठूलो आकारको छ। ठूलो आकारको बजेटमा स्वाभाभिक रूपमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च वृद्धि भएपनि कार्यन्वयनको गम्भीर चुनौती छ। निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न बजेट उत्साहप्रद छैन र तुलनात्मक लाभका थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गर्न ठिक्क परेका व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छैन।
निजी क्षेत्रले संकटमा रहेको सरकारबाट धेरै आशा गरेको थिएन। एक दशकभन्दा बढी सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मत पाएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेट बनाउने समयमा निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको थियो। लगानीमैत्री वातावरणका लागि परम्परागत आर्थिक संरचनामा कायापलट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम माओवादीले ल्याउनसक्ने अवस्था थियो। तर, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नै बनाइयो। गत बर्षको बजेटले लगानीमैत्री वातावरणमा तीव्र उथलपुथल भएको थियो।
यस बजेटले उद्योग र व्यापारका केही क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको कमजोर स्थितिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। लामो समयदेखि अल्झिरहेको श्रम विवाद समाधान गर्न कामका आधारमा ज्याला तोक्ने स्वतन्त्रता व्यवसायीलाई दिने बताएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पनि आकर्षक छन्। औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
निजी क्षेत्र बन्द, हड्ताल र चक्काजामले अत्यन्तै मर्माहत थियो। राजमार्ग बन्द हुने मुख्य कारण सवारी दुर्घटना र क्षतिपूर्ति विवादलाई ५ लाख रुपैयाँको तेस्रो पक्ष बिमाको व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य हो। अर्को राम्रो कदम अन्तःशुल्क एकै स्थानमा लगाउने निर्णय हो। कवाडी र स्थानीय विकास शुल्क घटाएकाले व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। यसले वस्तु तथा उत्पादनको मूल्य घटाउन सहयोग पुग्छ।
बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले १५ सय करोडभन्दा बढी लगानी भएको तेल तथा घ्यू उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा सिर्जना भएकेँ छ। नेपालभन्दा भारतमा सस्तो मूल्यमा तेल पाइन्छ। मोटरसाइकलको भन्सारलाई ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत बनाइएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा विभेद गरिएको छ। मोटरसाइकल उत्पादनमा अन्तःशुल्क घटाएको छ तर गाडीमा बढाइएको छ। तर, अन्तःशुल्क १५ प्रतिशतले बढाइएकाले यसको मूल्य बढ्छ। मोटरसाइकल अहिले अत्यावश्यक वस्तु हो। मैदा उद्योगमा पनि नकरात्मक प्रभाव परेको छ।
अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो समस्या विद्युत अभाव हो। विद्युत समस्या समाधान गर्न बजेटमा कुनै पनि आकर्षक कार्यक्रम छैन। जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न थुप्रै व्यक्ति लाइसेन्स लिएर धाइरहे पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन। नेपाली उद्यमी जतिसुकै जोखिम भएपनि यहाँ नै लगानी गर्न चाहन्छन्। नेपालमा प्रशस्त संभावना र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि छन्। तर यस सम्भावनालाई ऊर्जा दिन सरकार चुकेको छ। सरकारले लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन।
नेपालको अर्थतन्त्रको आधार अत्यन्त बलियो छ। त्यसैले हरेक वर्ष सरकारी राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने गरेकेँ हो। अझै पनि नेपालमा उद्यमी तथा व्यवसायीले उज्ज्वल भविष्य देखेका छन्। तर, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको अनुदार दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन।
चालु वर्षको बजेटले आर्थिकभन्दा सामाजिक क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम ल्याएको छ। देशलाई अघि बढाउन आर्थिक क्रान्ति अत्यन्त जरुरी हुन्छ। निजी क्षेत्र सक्रियतापूर्वक अघि बढेमात्र आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। यसैले निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा सहभागी बनाउनुपर्छ र आवश्यक सम्मानसमेत दिनुपर्छ। सबै देशमा आर्थिक क्रान्ति यसरी नै भएको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०६६ २२:३१ बिहीबार
