बाइवल र क्रस बोकेका पादरीलाई अगाडि लगाइहिँडेका स्पेनिस र पोर्तुगिज सेनाले क्याथोलिक धर्म स्वीकार गर्नेलाई रैती बनाएर र नमान्नेको ज्यान लिएर साम्राज्य खडा गरेका थिए। ती ग्वारानी आदिवासीमात्र त्यस क्षेत्रमा धार्मिक आवरणको सैन्य दमनबाट बचेका रहेछन्। म त्यहाँ पुगेको दिन एउटा सानो हवाई जहाज नजिकैबाट उँड्यो। त्यस क्षेत्रको हजारौ हेक्टर जमिन अमेरिकी व्यापारीले किनेको र जंगल फाँडेर भटमासको खेती गर्ने योजना गरेको थाहा भयो। बेलाबेलामा तिनै व्यापारी आफूले किनेको जग्गाको हवाई गस्ती गर्दा रहेछन्। अर्थात् त्यहाँका आदिवासीको आजीविकाको मूल प्राकृतिक स्रोत खोसिएको रहेछ।
एक दिन बेलुका त्यहाँ एक जना युवक आए। उनी चे गेभारा मार्गका क्रान्तिकारी रहेछन्। त्यति बेला आदिवासीलाई संगठित गरेर क्रान्तिको तयारीमा लागेका रहेछन्। दुवै मुलुकका सैनिक शासकले पनि यस्ता गतिविधिबाट शंकित भएर बेलाबेलामा सैनिक हवाई गस्ती पनि गराँउदा रहेछन् । जंगलको बीचमा धेरै मानिस देखिए हवाई फायर पनि गर्दा रहेछन्। ग्वारानी आदिवासीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अस्ट्रियाली मानवशास्त्री जोर्ज तथा इंग्रिद ग्रुइनवर्गले मलाई त्यहाँ लगेका थिए। सबै पक्षसँग उनको उठबस भएकाले दक्षिण अमेरिकाबारे मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ। ( त्यसको चार महिनाअघि मैले इंग्रिदलाई स्टकहोम स्विडेनमा भेटेको थिएँ र पाराग्वेएका मानवशास्त्री मिगेेल चासे सार्दी पनि साथै थिए र उनैको निम्तामा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। पाउलो फ्रेइरेसँगको लामो सत्संग र वार्ता अनि उनैको आग्रहले मलाई दक्षिण अमेरिका पुर्या एको थियो। यसरी चे गेभाराको पद चिन्ह पछ्याउँदै चिलेका कुना काप्चासम्म पनि पुगेको थिएँ।)
संयुक्त राज्य अमेरिकाको १९६० दशकको अन्त्य तिरको वातावरण नीति विरुद्धको आन्दोलनमा संलग्न विद्यार्थीहरू 'तेस्रो संसारका युवा वैज्ञानिक' नाममा संगठित भएका थियौँ र स्टकहोममा १९७२ को जुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सम्मेलनको बेला छुट्टै समानान्तर सम्मेलन गरेका थियौँ। त्यतिखेरका हाम्रा कतिपय घोषणा अत्यन्त चर्का भएकाले खासै रुचिकर भने भएनन् तर ती घोषणाका बुँदाहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारले आफ्नै प्रकारले अनुकूलन गरे। तिनैमध्येको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि (आइएलओ कन्भेन्सन) १६९ हो। यसले ती ग्वारानीजस्ता आदिवासीका हितमा बोलेको छ - आदिवासीले उपयोग गरी आएका प्राकृतिक स्रोतमाथि उनीहरूको हक हुनुपर्छ। त्यसो नभए तिनको अस्तित्वै खतरामा पर्छ। यस अभिसन्धिको बीजारोपण 'तेस्रो संसारका युवा वैज्ञानिक' ले १९७२ मा गरेका थियौंँं। उक्त अभिसन्धिले खासगरी युरोपेलीहरू ठुलो संख्यामा गएर बसेका पश्चिमी गोलार्द्ध (उत्तर, मध्य, दक्षिण अमेरिका) र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता ठाँउका आदिवासीको अधिकारको पहिचान गरेको छ। नेपालमा पनि राउटे चेपाङ, थारुजस्ता जातिका हकमा यो अभिसन्धि सान्दर्भिक छ। राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, शेर्पाजस्ता जातिका हकमा भने लागु हुनसत्तै्कन।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको परमाणु सूत्र मानिस मार्ने बम बनाउन पनि दुरुपयोग गरिएजस्तै आईएलओ अभिसन्धि १६९ को पनि अपव्याख्या भएको छ। त्यसको जिँउदो दृष्टान्त नेपाल हो। अर्धबुज्रुक पश्चिमा पेसेवारले पैसाका भरमा यहाँका केही जातीय अर्धपण्डितलाई उचालेर नेपालको मौलिक संस्कृतिको ख्यालै नराखी जातीय द्वेष बढाउन यसको दुरुपयोग भइरहेछ। गतवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामाजिक मानवशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस विषयमा लामो अध्ययन गरेका पश्चिमा मानव शास्त्रीले समेत नेपालको बसोवास र जातीयतालाई आमाजोन जंगलका बासिन्दासँग जोड्न र संघीयतामा जातीय राज्य बनाउन नहुने सल्लाह दिएका थिए।
समावेशीका दृष्टिले हेर्दा नेपालका महिला र दलितमात्र पछाडि परेका देखिन्छन्। उनीहरू कतिपय सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रमबाट वञ्चित भएकै हुन्। अरूका हकमा नियोजित बहिष्करण नभएर तीमध्ये धेरै आफ्नै कारणले पछि परेका हुन्। यसरी पछि परेकालाई अगाडि बढाउने विषयमा पक्कै पनि सोच्नुपर्छ। तर, यो बहिष्करण (एक्स्लुजन) को नभएर असमावेशन (नन् इन्क्लुजन) को समस्या हो। अहिले केही ठालुले यस वास्तविकतालाई अपव्याख्या गरी प्रतिस्पर्धा नगरी व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न जातीय नारा चर्काका हुन्। जातीय विद्वेष चर्काएर मुलुकै भासमा पार्ने खतराप्रति सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ।
नेपाली समाजमा लामो समयदेखि लैंगिक, वर्गीय, जातजातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद भइआएको छ। यसबाट अन्तरजातीय र जातिभित्रै पनि शोषण भइआएको छ। जुनसुकै झन्डा बोकेर आदर्शको रटना गरे पनि नेपालीको नसानसामा सामन्तीपन छ। गाँउमा विद्यालय नहुँदा ९ दिन लगाएर ९ वर्षको उमेरमा विद्यालय पढ्न भनेर काठमाडौँ आएको थिएँ ।'खयँ वल' भन्दै यहाँका रैथाने बाहुन र नेवार केटा हुल बाँधेर आई हामीलाई पिटपाट गरी भएको दुईचार पैसा खोसेर लान्थे। तिनको व्यवहारबाट हामी पहाडीयालाई काठमाडौं आउनै वर्जित भएजस्तो लाग्थ्यो। यस्तै व्यवहार मधेसीसँग पनि हुन्थ्यो। हामी पहाडीको अर्को विकल्प नहुँदा यहाँका बासिन्दासँग जुधेर हुन्छ कि मिलेर, टिक्नै करलाग्यो। 'मनु मखु मर्स्या ख' भनेको अर्थ बुझ्ने बित्तिकै माइका मिसिएको चिसो पानी र कालो मासको दाल पचाउन नसक्ने मधेसी जमिन्दारका छोरा काठमाडौंबाट भागेर सीमापार मावली, ससुराली पुगे। त्यहाँ सबै सहजै प्राप्त थियो। भाग्न नखोज्नेे मधेसी पहाडीसरहै स्थापित भएका छन्। भाग्नेहरूले आफू पछि परेको ठानेका छन्। तैपनि, 'यो राज्य हाम्रो हो, यसमा हाम्रो पनि हक छ' भन्दै आउनु सराहनीय नै हो।
मधेसी पहाडी सबै मिलेर मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। गुरुङ, मगर, राई, लिम्बुको पढाइमा प्राथमिकता थिएन। उनीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुन हुरुक्क हुन्थे र अझै पनि हुँदैछन्। सेनाका कतिपय पूर्वअधिकृतले आफ्ना छोरालाई पढ्न हामीसँगै पनि पठाएका थिए। तिनका छोरासँग यथेष्ट पैसा हुँदा मोजमस्तीमा लागे। तिनले पढाइलेखाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। लगनशील भई प्रतिस्पर्धामा उत्रेकाहरू स्थापित भएका पनि छन्। नेवारहरू सबैभन्दा बढी मौका पाउने जातिमा पर्छन्। तैपनि, उनीहरूको 'आफ्नो भाषा र संस्कृति हराउँछ कि?' भन्ने चिन्ता भने मननीय छ। मानिसको चिनारी भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। यसैले स्थानीय मातृ भाषाको प्रयोग विद्यालयदेखि नै गरेमा यो समस्या पनि सल्टिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अंग्रेजी, राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली र स्थानीय स्तरमा स्थानीय भाषा र नेपालीको प्रयोग संस्थागत गर्न स्थानीय स्वायत्तता आवश्यक छ। यसमा स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना पनि पर्छ। बाहुनहरूलाई उनको मातृभाषा नेपाली राष्ट्रिय चलनचल्तीको भाषा हुँदा सहज भएको मात्र हो। अरू केले उनीहरूलाई बढी प्रोत्साहित गरेको छ र? स्थानीय भाषाको प्रयोगको सिद्धान्त अपनाएमा सबै मिलेर जानेछ। अन्य जातीय र क्षेत्रीय भाषाको पनि अवस्था त्यही हो। यति सजिलो उपाय छाडेर नचाहिँदो बखेडा झिकी मुलुकको दुर्दशा गराउन नेपालीलाई सुहाउँदैन। आईएलओ अभिसन्धि, १६९ र अहिले नेपालमा चलेको जातिवादको कुनै सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०६९ २३:३९ शनिबार