ज्यादती भनेको ज्यादती हो। गैर-न्यायिक हत्या गर्नु, निर्दोषलाई मार्नु, बेपत्ता पार्नु, बलात्कार गर्नु वा यातना दिनुलाई कुनै पनि काल कुनै पनि सभ्यतामा अनुसन्धान र दोषी ठहरिए सजाय निम्त्याउनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी विधिशास्त्रको गत दशकको विकासबाट अनभिज्ञ माओवादी कार्यकर्तालाई केही नेताहरूले भुलभुलैयामा राखेर पूरै दललाई बेइज्जतीको संघारमा उभ्याएका छन्। यस्तै आफूलाई पनि कसुरदार ठहर्याैइन्छ कि भन्ने चिन्ता नेपाली कांग्रेसका केही नेतामा हुनुले राष्ट्र सेनाको अग्रगमनमा ताल्चा लाग्ने अवस्था छ।
दुवै पक्षका आरोपित ज्यादतीकर्तामाथि अनुसन्धान तथा अदालतले कसुरदार ठहर्यानए कारबाही हुनैपर्छ, सेनाको होस् वा विद्रोही। थप कुरा, सेनाका पीडक ठहरिएका अधिकांशलाई अवकाशबाट बोलाएर सजाय दिनुपर्ने हुन्छ, भैरवनाथ गणका होस्, चिसापानीको वा दोरम्बा काण्डमा संलग्न। माओवादीका पीडक समाजमा खुलेआम हिँड्नुको अर्थ गहिरो छ, किनकि यिनीहरू आजै पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् र दशकौँलाई त्यही हत्यारा संस्कार बोकेर राजनीतिक गतिविधि तथा नीतिनिर्माणमा संलग्न हुने हेतु राख्छन्।
मुक्तिनाथ अधिकारी तथा गुरुप्रसाद लुइँटेलका हत्यारा तपाईँ-हामीमाझ, कार्यभार बोकेका नेता भएर आजै पनि जिल्ला-जिल्लामा हिँड्दैछन्। उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारा त संविधानसभामै विराजमान छन्। यी पीडकहरूलाई अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय, नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त छोड्दैन तर केही ज्यादतीकर्ता पीडकका कारण सबै माओवादी कार्यकर्ताको भविष्यमा आजै कुठाराघात हुँदैछ। केही पीडक अफिसर सिपाहीका कारण पूरै राष्ट्रिय फौजलाई असर परिरहेछ र अझै पर्ने छ, संक्रमणकालीन न्यायको कानुन राम्रो बनेन भने।
अधिकारकर्मी, कूटनीतिज्ञ तथा पूरै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी विधिशास्त्रको जगत् अहिले नेपाललाई नियालिरहेछ, बेपत्ता आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बन्छन् कि बन्दैनन् भनेर। माफी दिने योजना गोप्यमात्र रहेन, धेरै चर्चामा आइसक्यो विभिन्न दलको सहकार्यमा। काठमाडौँका अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सतर्क भएको छ र आजसम्म जर्मन विकास मामिला मन्त्री गुडरुन कोप, बेलायती राजदूत जन टक्नट, संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रबर्ट पाइपर र गत हप्ता राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि-मुनले नेपाली नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रहन सचेत गराइसकेका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि बिहीबार सबै पीडित परिवार तथा जो-कोही सतर्क नागरिकलाई स्तब्ध बनाउने खबर आयो, ठूला तीन दलका शीर्ष नेता मिलेर माफीको कार्ययोजनाअनुरुप आयोग बनाउने योजना बनाए। फेरि शान्ति प्रक्रिया तथा संवैधानिक निर्देशनअनुसार दुइटा आयोग नभई एउटै आयोगलाई बेपत्ता तथा सत्य निरुपण/मेलमिलापको काम दिने निर्णय भएको खबर छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, पीडित पक्ष तथा मानवअधिकारको मूलभूत मान्यता लत्याउन तीनै दलका नेता राजी भएको देखियो। जनतामाझ रहेको मापदण्डसँग दलीय मापदण्ड मेल नखाएको देखियो।

जघन्य चार अपराध
विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको मागमुताबिक संविधानसभाको विधायन समितिले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विधेयक आफ्नो उपसमितिलाई पठायो। उक्त विधेयकको दफा २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जघन्य चार अपराध उल्लेख थियो, जसमा सबै दल त्यति बेला सहमत थिए- बलात्कार, गैर-न्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता। उपसमितिमा एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी सदस्यका प्रतिनिधि (प्रदीप ज्ञवाली, रमेश लेखक, खिमलाल देवकोटा) बीच सहमति भयो, बलात्कार बाहेकका अपराधहरूमा कारबाही नगर्ने।
यो गैर-जिम्मेवार, समाजका लागि घातक कुरा विशेष गरी अंग्रेजी छापामा छरपस्ट भएपछि अर्को कार्यदल बन्यो तीन पार्टीको; जसमा पश्चात्ताप गर्ने, सत्य पत्ता लगाउने, परिपूरण दिने, कारबाही गर्ने र मेलमिलाप गर्ने कुरा राखियो। तर, विधेयकको दफा २५ मा तोकिएका जघन्य चार अपराधलाई उक्त उपसमितिका दलीय प्रतिनिधि (यो पालि एमालेका अग्नि खरेललगायत रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटा) ले उल्लेख नै नगर्ने निर्णय गरे। त्यसको ठाउँमा लेखियो, "अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका गम्भीर अपराधहरू आयोगले निर्धारण गर्नेछ।"
नेपाल सेना तथा माओवादीमा रहेका पीडकहरूका पक्षमा रही सम्झौता यसरी गरियो, जघन्य अपराधको परिभाषा र कारबाही कार्यान्वयन राजनीतिक निर्णयद्वारा निर्माण हुने आयोगले गर्ने भयो। बाठो भई चोरबाटो लिने कसरत थियो यो, संक्रमणकालीन न्यायको मर्मको पूर्णतः विपरीत गई पीडितहरूको अपहेलना गरी, आयोग बनाउने औपचारिकता मात्र पूरा गरी पीडकलाई छुटकारा दिने प्रपञ्च थियो। यस क्रममा सबैभन्दा उदेकलाग्दो 'रोल' नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिको देखियो, किनकि माओवादीभन्दा बढी उच्च लोकतान्त्रिक तथा मानवीयताको मान्यता उनीबाट अपेक्षा गरिएको थियो।
अन्तिम चरणमा संसद्मा पेस गर्न विधेयक तयार पार्ने काम कानुन मन्त्रालयलाई दिइयो। उसले पेस गरेको बेपत्ता आयोगको विधेयकमा बेपत्ता पार्नेलाई अपराध किटान गरेर कारबाही गर्ने उल्लेख छ। तर, राजनीतिक निर्णयद्वारा निर्माण हुने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकमा अपराधको किटान गरिएन, आयोगलाई आफ्नै म्यान्डेट बनाउने काम दियो। आयोगको सदस्य 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा नियुक्ति हुने' लेखियो। पूरै संक्रमणकालीन न्यायको अभियानलाई बिथोल्ने गरी बिहीबार राजनीतिक सहमति हुन पुगेको देखिन्छ।

पीडकमैत्री आयोग
विभिन्न दलका वार्ताकारबीच एउटा योजना बनेको सुनिन्छ, मध्य जेठमा संविधान पारित हुने भव्य परिवेशबीच बन्न लागेको अपूरो आयोगको विधेयक सुटुक्क छिराउने। यसो हुन नदिन प्रत्येक पीडित परिवारका जुझारु सदस्य तथा अधिकारकर्मीको दायित्व हुन जान्छ। आखिर संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र नै पीडित परिवारको स्मरण शक्ति तथा न्यायको निरन्तर खोजीको चाहना हो। नेपालमा जति धम्की र त्रास दिएर पीडितलाई चुप लगाउन खोजे पनि दबाउने स्थिति देखिँदैन।
माओवादी तथा पूर्व राज्य शक्तिका सदस्यबीच मिलेमतो भएर कसैमाथि पनि कारबाही नहुने तथा माफीको षड्यन्त्र भइरहँदा दुवैतर्फका पीडितहरूले संयुक्त संघर्ष गर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि अन्ततोगत्वा पीडितलाई एकतर्फ सिद्धान्त, दर्शनले वा अर्कोतर्फ प्रलोभनले बाँध्ने होइन, पीडाले एकजुट गराउँछ। उता, आजसम्म बेपत्ता पारिएका, निर्दोष मारिएका, पार्टी-पक्षीय मारिएका, सुरक्षाफौजका मारिएका, विभिन्न तरिकाले यातना दिइएका तथा घाइते र अपांग बनाइएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित बेग्लाबेग्लै पीडित समूह भोलिका दिन संगठितरूपमा आवाज उठाउने छन्। भरपर्दो बेपत्ता आयोग तथा सत्य निरुपण आयोग बन्न दलका नेताहरूको आश नरहँदा सबैथरी पीडितजनद्वारा संयुक्त आन्दोलनमा उठ्ने अवस्था बन्दैछ।
पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला तथा झलनाथ खनालले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, पीडकलाई माफी दिने मनसायले कुनै पनि कार्य हुन गए उहाँहरूको आफ्नो तथा दलको मात्र नभई सम्पूर्ण मुलुकको छविसँग खेलबाड भएको ठहरिनेछ। माफीको कसरत निरर्थक हो, त्यो त्यागिदिनुस् किनकि नेपाल जुझारुको देश बनिसक्यो। भोलि क-कसले न्यायको खोजीमा भाँजो हाल्यो भनी अनुसन्धान हुँदा कसैको नाम अगाडि नआओस्।
फेरि समयचक्रको साथ सफल हुँदै नहुने अभियानमा किन लाग्ने? दक्षिण अमेरिकामा तीन-चार दशकपछि ज्यादतीकर्तामाथि कारबाही चलाइएको छ। सन् १९७१ को मुक्ति संग्राममा ज्यादती गरेका माथि बंगलादेशमा गत वर्ष चार दशकपछि न्यायिक कारबाही सुरु भयो। कम्बोडिया र लाइबेरियामा भएका ज्यादतीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअन्तर्गत पीडकमाथि कारबाही भइरहेछ। नेपालमा पनि एक दिन त पीडितको स्मरण शक्ति र संवेदनशीलताले न्याय दिलाइछाड्छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सार्थक काम गर्न पीडित पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दल तथा युद्धकालीन संस्था (हाम्रो सन्दर्भमा माओवादी तथा नेपाल सेना) सबै पात्रको सहयोग चाहिन्छ। मुख्यतः पीडित पक्षलाई प्रक्रियाको विश्वास लागेन भने आयोग बने पनि विश्वसनीयता हुँदैन। फेरि अर्को उपायको खोजी हुन्छ। गत वर्ष समिति, उपसमिति तथा कार्य दलले निर्माण गर्न खोजेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राज्य पीडित तथा विद्रोही पीडितलाई स्वीकार्य हुने खालको छैन। बिहीबार भएको भनिएको सम्झौताले झन् यो मनसाय प्रष्ट पारेको छ। राम्रो आयोग नबने पीडितहरूले अदालतको ढोका निरन्तर ढकढक्याउने छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले बताउँछ।
नेपालमै राम्रो कानुन बनाएर बलात्कार, नियन्त्रणमा गरिएको हत्या, यातना तथा बेपत्तालाई अपराधकोे सूचीमा राखी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामै यी अपराधको अनुसन्धान गर्दै पीडित र अदालतसामु पेस गर्नु हो। जघन्य खालका यी अपराधमाथि राष्ट्रिय कानुन निष्त्रि्कय रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ भन्ने कुरा अब भौगोलिक मान्यता भइसक्यो। नेपालमा ज्यादती भए पनि राष्ट्रिय तवरमा उपचार नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। 'इन्टरनेसनल जुरिस्डिक्सन' अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुनेछ पीडकलाई समाउन।
बेलायत सरकारले हिरासतमा लिएको चिलीका तानाशाह अगस्तो पिनोसेलाई स्वदेशमै कारबाही गरिने प्रतिबद्धता आएपछि सन् २००६ मा चिलीलाई नै सुम्पेको थियो। चिलीले आफ्नो देशमा त्यस्तो कारबाही हुने प्रतिबद्धता नजनाएको भए पिनोसेलाई स्पेनसमक्ष सुपुर्दगी गर्ने सम्भावना थियो। इराकको अबु ग्रेब कारागारमा भएको चरम यातनाको सन्दर्भमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस कानुनले समाउँछ भनेर बेल्जियम, स्पेन र स्विजरल्याण्ड जान सक्ने अवस्था छैन। नेपालले गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा नेपालका पीडकहरूलाई कारबाही गर्न नसकेमा त्यस्ता पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा कारबाही हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ। राम्रो कानुन र प्रावधान बन्न गए यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र प्रक्रिया सक्रिय हुँदैन।
रामेछापको दोरम्बामा होस् वा चितवनको माडीका, ज्यादती गर्नेलाई राजनीतिक हत्या भनेर अब कतै भाग्ने ठाउँ छैन। मार्नु हुँदैनथ्यो, बेपत्ता पार्नु हुँदैनथ्यो, बलात्कार गर्नु हुँदैनथ्यो, यातना दिनु हुँदैनथ्यो। ज्यादती गरेपछि सजाय त पाउनैपर्छ। जति ढिलो भए पनि पीडित पक्ष र न्यायको संरचनाले ज्यादतीकर्तालाई पछ्याउँछ। कुरा ढिलोचाँडोको मात्र हो।

प्रकाशित: १० वैशाख २०६९ ०१:०६ आइतबार