हालै कैलालीको धनगढी पुग्दा थाहा भयो - मुलुकमा राज्य पुनर्संरचनाको छलफलकै क्रममा कैलालीवासीबीच द्वन्द्व बढेछ। अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल र अखण्ड थारुहट पक्षधरले पालैपालो चक्काजाम पनि गरेछन्। कैलालीवासीको मुख्य समस्या प्रदेशको विभाजन ठाडो वा तेर्सो कसरी गर्ने भन्ने रहेछ। यही द्विविधामा परेकाहरूबीच वार्ताको व्यवस्था गर्ने काम मैले गर्नुपर्ने थियो। 'सबै मैले नै जानेको छु र मैले भनेकै मान्य हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्नेहरू एकातिर छन् भने वस्तुस्थितिको पक्ष विपक्ष नियाली सजग भएर जनमानसले आफू खुसी रोज्न पाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। म दोस्रो पक्षमा छु। त्यसैले अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल वा अखण्ड थारुहट किन चहियो?अनि तिनको अखण्डताले के कस्ता सकारात्मक वा नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्छन् भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गराउने निधो भयो। विभिन्न समूहसँग तीन दिनसम्म यस बारे मेरा सामुन्ने छलफल चल्यो।
राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी मैले केही वर्षअघि तयार गरेको धारणा त्यहाँ पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। एकातिर हजारौँ वर्षदेखि नेपाली समाज लैंगिक, वर्गीय, जात/जातीय भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय असमानताले जकडिएको छ। अर्कोतिर राज्यको सारा शक्ति तथा मौका काठमाडौंमा थुप्रिएको छ। काठमाडौंले 'भ्याकुम क्लिनर' शैलीमा मुलुकभरको जनशक्ति र सम्पत्ति आफूभित्र तान्ने गरेको छ र नअटाउने जति विदेशमा फ्याक्ने गरेको छ। त्यसैले एकातिर श्रम, सीप, ज्ञान, पँुजी बाहिरिएका छन् भने गाउँका खेत गह्रा बाँझै छन्। मोफसलमा गरिबी बढी नै व्याप्त छ । त्यसैले काठमाडांैमा सीमित शक्ति र मौका बाँड्नैपर्ने भएको सबैले आत्मसात गरेका हुन्। नेपाली भाषाको एकाधिकारले गर्दा पनि सार्वजनिक अवसरमा हुने पहुँचमा असमानता उत्पन्न भएकै हो। हजाराँै वर्षको अधिनायकवादी शासनमा दबिएका स्वर लोकतान्त्रिक वातावरण पाएपछि प्रष्फुटित भएर अहिले समस्या औल्याउने काम भएको छ। समस्याको निर्क्योल भएपछि समाधानको बाटो खुल्ने हुनाले जे भएको छ ठिकै भएको छ। यसैले यस्ता विषयमा हतारमा हतारमा निर्णय नगरे हुन्थ्यो।
चलिआएको राज्य व्यवस्थाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको जनताले अनुभव गरे भने क्रान्ति हुन्छ। नेपालमा पनि भइआएको छ। राज्य व्यवस्थामा विभिन्न समूहबीच विभेद हुन थालेपछि त्यसले राज्यकै पुनर्संरचना निम्त्याउँछ। नेपालमा त्यही भएको हो। तैपनि, इतिहासको यो महत्वपूर्ण घडीमा राज्य पुनःसंरचना जस्तो विषयमा विचार गर्दा एकअर्काप्रति अन्योन्याश्रित भौगोलिकता, पहिचान, शासकीय स्वरूप तथा प्रशासन, दिगो आर्थिक विकास र राष्ट्रिय एकता गरी पाँचवटा पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।
१. भौगोलिकता - नेपालका जिल्लाहरू दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका तुलनामा सबैभन्दा सानामध्येमा पर्छन्। पञ्चायतकालमा आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिबाट पुराना ३६ जिल्लालाई ७५ मा पुर्याइएको हो। तर, ७५ मध्ये ११ जिल्लाले मात्र आफ्नो प्रशासनिक खर्च धान्न सकेका थिए। आवागमनको सुविधा नहुँदा स्वाभाविकै लागे पनि अहिले आवागमन र विकास संरचनामा धेरै सुधार भएको छ। यसैले विद्यमान विभेद कम गर्न भिन्न प्रशासनिक इकाइहरूको पुनः व्यवस्थापनका लागि राज्यको पुनर्संरचना आवश्यकता परेको हो। प्राकृतिक स्रोतसाधान र तिनको प्रयोगको सम्भावना हेरी आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुने स्वायत्त इकाइको आवश्यकता देखिएको हो। त्यसैले राज्य पुनर्संरचना गर्दा जमीन र जनसंख्याको पर्याप्त गुण र मात्रालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ।
२. पहिचानः- नेपालको कुनै पनि जिल्लामा एकै थरीका बासिन्दा छैनन् र सायद, मनाङबाहेक अन्त एउटै जातिको बाहुल्य पनि छैन। फलस्वरूप, नेपाली समाज बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक भइआएको छ। मनाङ पनि पहिला लमजुङ जिल्लाको एउटा भागमात्र थियो। पञ्चायतकालमा कुनै विशेष कारणले यसलाई छुट्याइएको हो। तैपनि, व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ। राज्य व्यवस्थामा पहिचानलाई समेट्ने प्रश्न अहिले निकै चुनौतीपूर्ण हुनपुगेको छ। व्यक्तिले धर्म, वर्ग, वासस्थान परिवर्तन गर्नसक्छ तर, मातृभाषा जन्मिएर हुर्कँदै साथै ल्याउने हुनाले त्यसैसँग उसको सम्बन्ध अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यसैले मातृभाषासँगै उसको चिनारी गाँसिएको हुन्छ। सयभन्दा बढी भाषाभाषी भएको मुलुकमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा यसलाई सम्वोधन गर्न विषय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सम्भवतः तीन भाषाको नीति लिएमा भाषिक पहिचानको सम्स्या सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा अंग्रेजी, राष्ट्रिय मामिलामा नेपाली र स्थानीय कामकाजको लागि स्थानीय इकाइकैे रोजाइको एउटा भाषा गरी विद्यालयदेखि नै तीन भाषाको प्रयोग सुरु गरे सबैको पहिचान सुनिश्चित हुन्छ। नत्र पहिचानको राजनीति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। बसाइँसराइ र सहरीकरणसँगै जातजातिबीच जसरी सम्बन्ध र सम्पर्क बढेको छ त्यसबाट नेपाली समाजमा नयाँ सामाजिक, संस्कृतिको विकास भइरहेको छ। राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा यस परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्न जरुरी छ।
३. शासकीय स्वरुप तथा प्रशासन - प्रशासन व्यवस्था केन्द्र र जिल्लामा मात्र हुँदा केन्द्रको गुरुत्वाकर्षण अत्यन्त धेरै हुदोरहेछ। यस प्रकारको संरचनामा स्थानीय स्वायत्त शासनका नाममा जतिसुकै अधिकार दिन खोजे पनि केन्द्रको शक्तिलाई जिल्लाले सन्तुलन गर्न सक्तो रहेनछ। त्यसैले जति नै विकेन्द्रीकरणको रटे पनि शक्ति र मौकाको झन् केन्द्रीकरण भएको छ। त्यसैले काठमाडौंमा रहेको शक्ति र मौकालाई विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको हो। मुलुकमा पाँच वा छ वटा विकास केन्द्र पहिचान गरेर शक्ति विभाजन गरेमा तिनले मिलेर काठमाडांैको शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र यिनै विकेन्द्रित क्षेत्रले नै प्रान्त वा राज्यको ठाउँ लिनसक्छन्। यसो गर्दा पनि शासकीय स्वरूपको दृष्टिकोणमा भने ध्यान दिनुपर्छ। यसैसँग निर्वाचन प्रणाली गाँसिएर आउँछ। जनताले केन्द्रीय, प्रान्तीय, उपप्रान्तीय, स्थानीय (जिल्ला,गाउँ, नगरपालिका) कतिवटा निर्वाचनमा भाग लिने? यस विषयमा ध्यान नदिए सहीरूपमा राज्य पुनर्संरचना हुनसत्तै्कन।
४. दिगो आर्थिक विकास - नेपाल दुई तीन शताब्दी अगाडिसम्म कुनै युरोपेली राष्ट्रभन्दा कम शक्तिशाली थिएन। नत्र, दशकौँसम्म ब्रिटिस साम्राज्यसँग लडेर कसरी स्वतन्त्र रहन सथ्यो? अहिले नेपाल संसारको १३ औँ सबैभन्दा गरिब राष्ट्र कहलिन्छ। नेपालका प्राकृतिक स्रोत र परिश्रमी जनतालाई हेर्ने हो भने नेपालीलाई शासकहरूले जानीजानी गरिब बनाएका स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले पनि सुदूर पश्चिमको विकास परस्परमा लडेर होइन भएका प्राकृतिक स्रोतका सदुपयोग गरेरमात्र हुन सक्छ। उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीबाट विजुली निकालेर, अत्तरिया-धनगढी भेगमा औद्योगिक क्षेत्र बनाई उत्पादित वस्तु भारत र चीन दुवैतर्फ निकासी गर्न त्यस क्षेत्र, प्रान्त वा राज्यको भारत र चीन दुवैसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। अनिमात्र त्यहाँको विकास हुन्छ। तराईको जमीनको मरुभूमिकरण र जमीनमुनिको पानीमा आर्सेनिक तŒव जसरी बढेको छ त्यसको समाधान पहाडका नदी र जंगलबाट पाउन सकिन्छ। पहाड छेडेर नदीलाई तराई झारेर सिंचाइ गरे तराईमा हरित क्रान्ति गर्न सकिन्छ। मरुभूमिकरणको प्रक्रिया रोकेर तराईलाई हरियो बनाउन सकिन्छ र भूमिभित्रको पानीको आर्सेनिकको मात्रा पनि घटाउन सकिन्छ। मधेस प्रदेशमात्र बनाइएका यस्ता काममा अप्ठेरो पर्न सक्छ। हिमाल, पहाड, तराई तीनै क्षेत्र नमिलेको राज्य आफ्नो आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। कृषि, वन, राजमार्ग, उद्योगहरू, भंसार नाका र भारतसँगको खुला सिमानाले यतिखेर तराई पहाडका तुलनामा धनी देखिएको छ । तर पहाडको प्राकृतिक स्रोतको राम्रो उपयोग हुनसके आजको गरिब पहाडी क्षेत्र सम्पन्न बन्नेमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन। पहाडी क्षेत्रको वैभवको उपयोग गर्न पाउने गरी राज्यका इकाइ विभाजन गर्न तराईवासीले पनि संकोच मान्नु हुँदैन।
५. राष्ट्रिय एकता - बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता युक्त, बहुलबादी नेपालमा हिजोका कुरा गरेर भोलिको सम्भावना लत्याई मनोगत तरिकाले विभाजनवादी राजनीति गरेर कसैको भलो हुँदैन। जातीयता र सांस्कृतिक रूपमा जुनसुकै पहिचान भए पनि सबै नेपालीले देशको कुनै पनि ठाउँमा बसेर जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ। साथै, प्रत्येक क्षेत्रको स्रोतमा सबै नेपालीको पहुँच हुनुपर्छ। राज्य पुनर्संरचना गर्दा सहकारिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा देशको सर्वांगीण विकास गरी विश्वमा नयाँ चिनारी प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन उदार सोच राख्नुपर्छ। द्रुत आर्थिक विकासमा गतिमान छिमेकीहरूसँग सँगै उभिने आकांक्षा हामीले लिनुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ। एक्काइसौँ शताब्दीले नयाँ चुनौती र सम्भावना दुवै उपलब्ध गराएको छ। सबै मिलेर चुनौतीको सामना गर्दै नयाँ सम्भावना साकार पार्नुपर्छ। नत्र सन्ततिले हामीलाई माफ गर्ने छैनन्।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०६९ ००:१७ शुक्रबार