कर्मचारीको सरुवा नियमित सामान्य पक्रिया हो। यसलाई नियमित अभ्यासकै रूपमा सम्पादन गर्ने क्रममा सचिवहरूको सुरक्षा कवच बन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सही मान्नुपर्ने हुन्छ। साथै, यसलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो भन्ने पनि धेरैले ठानेका छन्।
बर्सेनि कर्मचारी सरुवाका क्रममा विभिन्न घटना हुने गरेका छन्। किशोर थापामात्रै अपवाद हैनन्। सरुवासँग सम्बन्धित एउटा घटनाको उदाहरण दिन चाहन्छु। ऐनले निर्धारण गरेको समय माघमा दुई वर्ष पहिले महालेखा नियन्त्रकले कर्मचारी सरुवा गर्न खोजे। परियोजनाहरूमा आफ्ना संगठन सम्बद्ध व्यक्तिलाई पठाउन ट्रेड युनियनको ध्यान गयो। एउटा ठूलै बजेट भएको परियोजनामा लेखाका कर्मचारी लामो समयसम्म बसिराखेका रहेछन्। उनको सरुवा गर्नुपर्ने भयो। एउटा ट्रेड युनियन उनलाई त्यहीँ कायम राख्ने र अर्को पक्ष निजलाई सरुवा गरी अर्को आफ्नो मान्छेलाई सरुवा गर्ने जिद्दी गर्न थाले। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने स्थितिमा देखिएनन्। सरुवा गर्दा एक पक्षले र नगर्दा अर्को पक्षले भौतिक रूपमै आक्रमण गर्ने स्थिति बन्यो। लामो समयदेखि व्यावसायिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका महालेखा नियन्त्रक त्यस्तो अवस्थामा काम गर्ननसक्ने मनस्थितिमा देखिए। उनले आफैँ सरुवा मागेर अन्यत्रै गए। तत्पश्चात् पठाइएका अर्का महालेखा नियन्त्रक ज्यानै जोखिममा पारेर काम गर्नुपर्ने देखेपछि हाजिरै भएनन्। अन्तै सरुवा भए। सायद, त्यो वर्ष महालेखा नियन्त्रकले सरुवा नै गरेनन्। सरुवा गर्ने माघ महिना आइपुग्ने बित्तिकै सामान्य प्रशासन सचिव र महालेखा नियन्त्रकहरू मानसिकरूपमा संत्रस्त हुन्छन्। यसैगरी विकास निर्माण, राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा ऐनले फागुन महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरुवाको फाइल अगाडि आउँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू धेरैै जना अनेकौँ पटक राजीनामा गर्ने मनःस्थितिमा पुग्छन्।
यस्तो अवस्थाको कारण खोज्दा मन्त्री र सचिव दुवै यसका लागि जिम्मेवार देखिछन्। पहिले राजनीतिकर्मीहरूको सत्प्रयासकै चर्चा गरौँ। विसं २०४६ र २०६३ सालको जनआन्दोलनमा सहयोग गर्न कर्मचारीलाई राजनीतिक दलहरूले आह्वान गरे। आफ्ना दलसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई विभिन्न आश्वासन पनि दिए। परिणामस्वरूप निजामती कर्मचारी कारखानाका मजदुरजस्तै बने। आन्दोलनमा उत्रिए, ट्रेड युनियनमा आबद्ध भए। पेसागत हकहितका लागि काम गर्ने भनिएका समूहहरूको मूल काम कर्मचारी सरुवाको सूची तयार पारेर अधिकार प्राप्त निकायलाई दबाव दिने हुन पुग्यो। यसमा राजनीतिकर्मीले प्रोत्साहन दिए। कर्मचारी संगठनलाई भातृ संस्थाको व्यवहार गरियो। सदस्यता संख्या बढाउन अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भयो। निजामती कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा सम्बन्धित ट्रेड युनियनका सदस्यको संख्या धेरै देखिन थाल्यो। हुँदाहुँदा सरकारले ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीका केही प्रतिनिधिलाई संख्यै किटान गरेर खटिएको कार्यालयमा कामै गर्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाइदियो। अनि त, त्यस्ता कर्मचारी पुरै सरुवामा केन्द्रित बन्न पुगे। कानुनीरूपमा सरकार केही भन्नसक्ने अवस्थामा रहेन र यसलाई नियन्त्रण गर्नेचाहना पनि राखेन। युनियनकर्मीलाई नै मन्त्रीले विश्वास गर्न थाले। कानुनतः सरुवाको अधिकार भएको सचिवको भूमिकालाई व्यवहारमा गौण बनाउँदै लगियो। सरुवा गर्नु पर्दा युनियनले पेस गरेका नाममा मन्त्री पुरै सहमत नहुने भएकाले व्यक्तिगतरूपमा मन्त्रीलाई प्रभावित गर्ने कर्मचारीको मागसमेत पुरा गर्नुपर्ने भयो। सचिवलाई मन्त्री, ट्रेड युनियनहरूबाट छुट्टाछुट्टै सरुवा सूची प्राप्त हुन थाल्यो। त्यस अवस्थामा निर्णयकर्ता द्विविधामा पर्नु स्वाभाकिै हो। सरुवाको चलखेलमा ट्रेड युनियनकर्मीले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले ट्रेड युनियनकर्मीलाई नजिकैबाट चिन्न थाले। दुवै पक्षले सबै कुरा बु‰दै गए। सरकारमा रहेको दल समर्थक कर्मचारी ...आकर्षक' ठाउँमा सरुवा हुने र अरू ट्रेड युुनियन आक्रोशित हुने अवस्था उत्पन्न भयो। मन्त्री र ट्रेड युनियनकर्मी एकअर्कामाथि आक्रामक बन्न पुगे। सरुवाको कानुनी अधिकार पाएकाहरूले पनि यो परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने नै भए। मन्त्रीको आदेश पालना गर्दा शारीरिक क्षतिको जोखिम हुने, युनियनहरूबीच मतैक्य नहुने वा तिनलेे भनेअनुसार गर्दा संयन्त्रभित्रका टाठाबाठाहरू एउटाबाट अर्को आर्कषक ठाउँमा सरुवा हुने, विवेक प्रयोग गरेर र निश्चित आधारमा सरुवा गर्न नसकिने, अनि मन्त्री रिसाएर आफैँ अनाकर्षक ठाउँमा सरुवा भई जानुपर्ने चेपुवामा सचिवहरू पुर्याइए। यसैले मूलतः यस विकृतिको जिम्मेवारी राजनीतिकले नै लिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा यस प्रकारको विकृति निम्त्याउन कर्मचारीकै भूमिका पनि कम र्छन। विशेषगरी विभिन्न कालखण्डमा सचिवहरूले नै यस्तो विकृति निम्त्याएका हुन्। सचिवहरूले निजामती सेवामा नेतृत्व पंक्तिमा रहँदा सही काम मात्र गर्ने अडान देखाउन सकेनन्। अनुचित काम झन् चाँडै सम्पादन गरेको थुप्रै उदाहरण छन्। हामी सचिवहरूले निजामती कर्मचारीलाई कारखानामा मजदुरको कोटीमा पुर्याउने सल्लाह दिन प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कामै नगरी तलबलगायतका सुबिधा दिँदा पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा एक शब्द उच्चारण गरेनौ। ट्रेड युयिनकर्मीहरू लामो समयसम्म आकर्षक स्थानमा रहँदा विभाग, मन्त्रालय त के फाँटसम्म पनि परिवर्तन गर्न उत्साह देखाएनौ। एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी सचिव राखेर उनीहरूलाई स्वार्थअनुरूप मन्त्रीले परिचालन गर्न खोज्दा गलत काम गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। सचिवमा बढुवा हुन विहान, दिउँसो र वेलुका भिन्नभिन्न राजनीतिक दलका नेताको चाप्लुसी गर्न पुग्यौँ। आफ्ना सहयोगीलाई अनुकूल बनाएर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा सिफारिस गर्न लगायौँ। निजामती सेवामा २४ (घ) जस्ता प्रावधान भिœयाई थप समस्या सिर्जना गर्न गरायौँ। यसको असरका बारेमा खासै ध्यान दिएनौ। कर्मचारीका रूपमा भन्दा कुनै राजनीतिक दलसँग निकटतम सम्बन्धको पहिचान बनाउन थाल्यौँ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका अधिकारीमाथि मन्त्रीले हातपात गर्दासम्म पनि केही बोल्न आवश्यक र उपयुक्त देखेनौँ। त्यस समयका प्रधानमन्त्रीले प्रजिअलाई कुट्ने मन्त्रीउपर कारबाही भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा कस्तो कारबाही भएको रहेछ भन्ने जाने पनि खोजेनौ। सचिव बैठकमा यस्तो विषयले प्रवेशै पाएन। अर्थात्, हामीले सबै थोक गर्यौँ तर विधि, मूल्य र मान्यताअनुरूप काम गर्ने तत्परता चाहिँ देखाएनौ। अहिले हामी अधिकांश सचिवहरू सरकारका दास भएका छाँै र मन्त्रीका निजी सचिवका असली सहयोगी बनेका छौँ। गलत आदेश कार्यान्वयन गर्न नमान्ने, मूल्य मान्यता र विधिलाई सर्वोपरी ठान्ने केही अपवादमा परेकाहरूलाई छानिछानी जिम्मेवारीविहीन गराइएको छ। त्यसैले, अहिले सचिवहरूले आफ्नै सहायकहरूसँग तर्सिनु परेको हो। हाम्रो मनोबल गिरेको हो। आज केही सचिवलाई यो समस्या परेको छ। भोलि अरूले भोग्नु पर्नेछ।
देश, निजामती सेवा र स्वयं आफूलाई पनि यस विसंगतिबाट जोगाउने हो भने सबै सचिवहरू सामूहिक निर्णय गरेर अगाडि बढुनुपर्ने स्थिति छ। तर, व्यवहारमा त्यसका लागि हामी तयार छैनौ। ऐनअनुसार प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयमा सम्पूर्ण अधिकार कर्मचारीको हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक अधिकार हुँदैन। प्रशासनमा उपसचिवसम्मको पदस्थापन र सरुवा सचिवले गर्छ। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव कानुनसम्मत र राष्ट्रका लागि लाभदायी भए नभएको विषयमा विवेक प्रयोग गरी सचिवलाई उपयुक्त लागेपछि मात्र तयार गर्ने दायित्वसमेत सचिवकै हो। मन्त्रीबाट भएका निर्णय कानुन सम्मत नभए मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण विभागीय मंत्रीमार्फत गराउने निर्णय गर्ने अधिकारी पनि सचिवै हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हुन्छ। कानुनमा सचिवलाई अत्यन्त जिम्मेवार संस्था मानिएको छ र जबाफदेही पनि बनाइएको छ। किन्तु, अपवादबाहेक हामी सचिवहरूले नै आफ्नो भूमिका गौण बनाउँदै गएका छौँ।
यस अवस्थामा शिक्षासचिवले भावनामा आएर राजीनामा गर्ने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सचिवहरूले निर्देशन सुने। तर, संचार माध्यममै सम्प्रेषण भएअनुसार केही दिन पहिले कर्मचारी सरुवाका क्रममा एकजना सहायक स्तरका कर्मचारी र अर्का प्रधानमन्त्रीकै दलसँग नजिक रहेका ट्रेड युनियनकर्मी राजपत्रअनंकित कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई ...छातीका रौँ गन्ने' चुनौती दिएका थिए। यसरी कुनै कर्मचारीले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई निम्नस्तरको शब्द प्रयोग गरेर कारबाही गर्ने चुनौती दिँदा प्रधानमन्त्रीले सहशीलता देखाउनु भएको छ। एउटा स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने प्रयाससम्म गर्नुभएन। यसरी उत्साहित भएका, अभयदान पाएका कर्मचारीको समूहले धम्क्याउँदा नडराउन सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनको कति काम लाग्ला? सचिवलाई निर्देशन दिइरहेका बखत ट्रेड युनियनकर्मीलाई पनि निर्देशन भएको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो कि? मनोबल गिरेको आतंकित सचिवहरूबाट सरकार वा प्रधानमन्त्रीले के अपेक्षा गर्नु?
स्थितिमा सुधार गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले सबैलाई आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको अस्तित्व बोध गराउँदै अघि बढ्न सरकारले प्रभावकारीरूपमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ। सचिवले मन्त्रीलाई सही सुझाव र सल्लाह दिने, विधि, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल कार्य नगर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता प्रकट गरेर व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने हो भने अझै पनि प्रशासनमा स्थिति बस्नेछ, पद्धतिको विकास हुनेछ र सबैले आआफ्नो कर्तव्य निर्बाधरूपमा उपयोग गर्ने वातावरण तयार हुनेछ। अनिमात्र कर्मचारी संयन्त्रले राष्ट्रका लागि योगदान गरेको ठहरिनेछ।
लेखक लोकसेवा आयोगका सचिव हुन्।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०६८ ००:४४ बुधबार
