'संविधान बन्छ कि बन्दैन?' यो प्रश्न हर जिब्रोमा फेरि संकोच र कौतुहलसाथ टाँसिएको छ। केही दाबीसाथ भन्छन्, 'बन्दैन!' अरू भन्छन् टेबुल ठटाएर 'बन्छ, बन्छ!' यस स्तम्भकारलाई भने 'थाहा छैन।'
संविधानलेखनको कुरा धेरै अनिर्णित सन्दर्भहरू ('भेरिएबल्स') को गाँठोमा गाँजिएको छ। संविधानसभाले चार-चार वर्षमा पनि संघीयता, शक्ति पृथकीकरण र शासकीय स्वरुपबारे शंका-आशंका चिर्ने काम गरेको छैन। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा मधेसवादी शक्तिविरुद्ध जनसाधारणमा विष्फोटक स्थिति आएको छ वा छैन मापन गर्न गाह्रो छ। कसैले नसोचेको दिशातर्फ मुलुक अघि बढ्न पनि सक्छ। त्यति बेला राजनीतिक नेतृत्वमाझ स्थिति समाल्न बुद्धि, विवेक र साहस जरुरी हुन्छ।
शान्ति प्रक्रिया साढे तीन वर्ष ढिलो भए पनि सफल समापनतर्फ धकेलिएकोले पनि संवैधानिक विषयमा घोत्लिने बेला आएको छ। संघीयता र शासकीय स्वरुपमा पारदर्शी, खुला बहस तुरुन्तै चलाउने हो भने संविधान लेखिने सम्भावना छ। बुधबारको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कम्तीमा संविधान बनाउन अन्तिम क्षणमा सबैलाई घचघच्याएको छ।
यतिचाहिँ भन्नैपर्छ, लोकतान्त्रिक संविधान नबनाउने हो भने नयाँ संविधान नबनेकै जाती। जसोतसो संविधान चाहिएको होइन। 'संविधान बनाउनैलाई संविधान बनाउने' होइन, अग्रगमनका लागि हो। खुला लोकतान्त्रिक, कानुनको राजद्वारा मात्र सीमान्तकृत समुदायलगायत पूर्ण मुलुकको हित गर्ने हुनाले 'जनसंविधान' ल्याइछाड्छु भन्ने शक्तिलाई ठाडै प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

ओरालोमा मृग
पुष्पकमल दाहालको मनमा २०६४ मै लोकतान्त्रिक आकांक्षा जागेको भए चार-चार वर्ष यसरी विकास र अग्रगमनको सम्भावना खेर जाने थिएन। नामूद राजनीतिक खेलाडी भनेर उनको नाम लिइयो र बन्दुक, नगद तथा दोहोरो बोलीको प्रयोगबाट केही बेरको लागि 'पर्सनालिटी' तेजिलो देखियो पनि। आफ्नो निजी क्यारियर सुनिश्चित गर्न अनेक नाटक रचे अध्यक्ष दाहालले, शान्ति प्रक्रियालाई पनि झुलाएर राखे, संविधानवादको खिल्ली उडाए।
नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान अहिलेसम्म नबन्नुको मुख्य कारक अध्यक्ष दाहाल हुन्। संविधानसभाको चुनावपछि उनको दलभित्र एकछत्र कमान्ड थियो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन थियो। लोकतान्त्रिक बन्न साहस देखाएको र हिंसाको नीति त्यागेको घोषणा गरेको भए उनी वास्तविक नेपाली शिखर पुरुष हुने थिए। तर, न समाजशास्त्रीय विज्ञान, न जनताप्रति बफादारी, दाहालसँगको यो अपेक्षा अपूरो रह्यो, तसर्थ संविधान लेखनका लागि उनको निजी राजनीतिक छवि कमजोर हुनुपर्ने अपरिहार्य बन्दै गयो।
अध्यक्ष दाहालका असफलताहरू अनगिन्ती रहे, लडाइँको बेलाको खारा आक्रमणदेखि आजसम्म र आफ्नै गल्तीहरूले उनलाई कमजोर बनाउँदै गयो। सेनापति काण्ड, पशुपतिनाथ काण्ड, शक्तिखोर भिडियो टेप, उग्र राष्ट्रवाद 'एपेक फिआस्को', प्रधानमन्त्री चुनावमा हार, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई सिंहदरबार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था, इत्यादि। हुँदाहुँदै महासचिव बान की-मुनसँग लुम्बिनीमा सहअध्यक्ष भएर सँगै उभिने उनको धोको पनि पूरा हुन सकेन।
कहलिएका बौद्धिक विश्लेषकहरूले दाहाललाई ओरालो लागेको मृगजस्तो गरी पेस गर्न थालेका छन्। संविधान लेखनको ढोका अलि उघारिएजस्तो छ। जनताले त सबै देखे, बुझेका छन्, कमजोर पुष्पकमलले बल्ल भारतको दबाबमा शान्ति प्रक्रिया धकेलेका छन्। गत केही हप्ताकै छताछुल्ल पार्टी अन्तरकलहमाझ अब उनी आफैँलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सकिने हो होइन भन्ने लाग्न थाल्यो होला। कमजोरै भए पनि संघीयताका सबालमा अलि साहस बटुल्न सक्छन् कि!

शासकीय र संघीयता
चार-चार वर्षको आर्थिक अग्रगमन, विकास पुनर्स्थापनाको सम्भावना खेर गएको त छँदैछ, शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी विलम्बले संविधान लेखनको समय तन्काइदियो। अझ गम्भीर कुरा त आजसम्म जति वार्ता र सहमति भए, ती सब बन्दुकको छायाँमा भएका हुन्। तसर्थ संविधान निर्माणका सबै महत्वपूर्ण बुँदालाई क्यान्टोन्मेन्ट खारेजीपछि खुला दिमागले एक पटक तौलनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने पुनः ठोकुवा गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई झन् गति दिनुपरेको छ। अब हेर्नु छ, एकदुई हप्ताभित्र समायोजनमा जान चाहने पूर्वलडाकु नेपाली सेनाको मातहत जान्छन् जाँदैनन्, हतियारका कन्टेनर सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन्। धेरै हदसम्म सांकेतिक हुँदा पनि पूर्वलडाकु समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय राजनीतिक माहोल बदलिन्छ। अन्य दलहरूले समकक्षी रूपमा बल्ल माओवादीलाई हेर्न पाउँछन्।
शान्ति प्रक्रियामा 'मुभमेन्ट' पछि संघीयता तथा शासकीय स्वरुपमा माओवादीको विचार अन्यसँग मिलान हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि? शासकीय स्वरुपको बहस एक जनाको पूर्वाग्रहमा अड्किएको छ भने संघीयताको परिभाषामा अस्मिता, पहिचान तथा ऐतिहासिक उत्पीडनको पृष्ठभूमिको वास्तविकताको कारण सबैभन्दा ठूलो गाँठो रहेको छ। कहलिएका नागरिक र बौद्धिक अगुवाहरू संघीयतामा मौन बसेकाले बहस पनि अड्किएको छ। प्रश्न उठ्छ, शान्ति प्रक्रिया टुंगिँदा, सर्वोच्चले म्याद थप निषेध गरेको सन्दर्भमा संघीयताको अपरिपक्व बहस समाधानतिर जाला?

दबाब समूह
दलीय प्रणाली भंग भएको छ संविधानसभाभित्र, सभासद्हरू सामूहिक 'दबाब समूह' बनाउँदै हिँडेका छन्। नयाँ संविधान बनाउने काम अवरोध भएको सुरुमै मूलभूत संवैधानिक सिद्धान्तमा सहमति नजुटाएर हो, जुन कुरा २०४७ को संविधानका लागि भने भएको थियो। दबाब समूहमा पनि यस्तै अवस्था छ, मूलभूत कुरामा मिलन छैन, मात्र दलका शीर्षस्थसामु पलेटी कसेर 'संविधान दे' भन्दै ढिपी कस्ने कसरत जारी छ, आफ्नो राजनीतिक छवि ढिलो आएर तन्काउने मौका। विनादर्शन, विनासिद्धान्त 'संविधान तुरुन्तै लेख' भन्दा अतिवादीको अभीष्ट पूरा हुन्छ भन्ने दबाब समूहका सदस्यले बुझ्न जरुरी छ।
आ-आफ्ना दलीय धारणा खार्नतिर नलागे पनि कम्तीमा दबाब समूहका सदस्यले 'शान्ति प्रक्रिया टुंगो गर अनि मात्र अरू' भन्ने सन्देश त दिनुपर्ने हो नेताहरूलाई। शान्ति प्रक्रियाले गति लिनेबित्तिकै (सबै शिविरको खारेजीपछि) संघीयताको परिभाषा र शासकीय स्वरुपमा सहमति खोज भन्नुपर्ने हो। सही दबाब समूह बन्नुथियो त एउटा मन्त्र लिएर- शान्ति प्रक्रिया तुरुन्तै टुंग्याऊ।
लडाकु व्यवस्थापन माओवादीले साढे तीन वर्षअगाडि पूरा गर्नुपर्ने कबुल हो। शान्ति प्रक्रियामा 'लचकता' देखाएँ भनेर अध्यक्ष दाहालले अरूबाट संविधान लेखनका अड्केका विषयमा लचकता दाबी गर्न मिल्दैन जो उनी निर्धक्क गरिरहेछन्। शान्ति प्रक्रियामा अग्रगमनले त हामीलाई २०६४ को दसैँताकाको अवस्थामा मात्र पुर्‍याइदिन्छ, र 'क्लिन स्लेट' मा सबै कुरामा छलफल गर्ने हो।
लोकतान्त्रिक पद्धतिबारे त सम्झौता गर्ने कुरै हुँदैन, संघीयता तथा शासकीय स्वरुपमा भने बहस हुन जरुरी छ, पक्ष-विपक्षको मत प्रस्ट र पारदर्शी हिसाबले जनतासामु आउनुपर्छ। टेलिभिजन र रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत मुख्य पात्रबीच (दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र प्राज्ञको सहभागिताका साथ) बहस हुनु जरुरी छ आउँदा दुई-तीन हप्ताभित्र। स्विजरल्याण्डमा होस् वा गोकर्ण रिजोर्टमा कृत्रिम दबाबबीच एक दर्जन नेताहरूबीच छलफल भएर ५ सय ९५ सभासद्लाई 'फेट अकम्प्ली' भन्दै मनाएर संविधान जनता माथि थुपार्नु मनासिब होइन।
सर्वोच्चको फैसला आइसकेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो भने नयाँ परिवेशमा केही अग्रगमन हुन सक्छ। निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भइसकेको बुझिन्छ, यस्तै संवैधानिक अदालत छुट्टै नभई सर्वोच्च अन्तर्गतको बेञ्चको रूपमा रहने पनि। शासकीय स्वरुपमा 'इलेक्टोरल कलेज' बाट मनोनीत राष्ट्रपति तथा सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मिश्रित प्रणाली नै सबैभन्दा राम्रो समझदारी हुन्छ। यसबाटै जनताको सम्मान हुन्छ। संसदीय शब्दसँग घृणा छ भने यसलाई 'प्रतिनिधिमूलक प्रणाली' भने भइहाल्यो।
संघीयताको हकमा जनजाति मधेसवादी, दलित, बाहुन-क्षेत्री तथा अन्य दर्जनौँ समुदायबीच बहसको अपर्याप्तता टड्कारो देखिन्छ, र हरेक अगुवाले आफ्नो समुदायको भविष्यहरण हुने खतरा देखेको जस्तो छ। अर्थ भौगोलिकमा वा पहिचानमा आधारित प्रान्त निर्माणबारे स्वस्थ र सबल बहस नभएको सन्दर्भमा के गर्ने त? या त पूरै संघीयता बहसलाई थाँती राख्नु पर्‍यो, या त संविधानको खाकामा प्रान्त र केन्द्रबीच शक्ति र अधिकार बाँडफाँटमा सहमति गरेर स्थिति समाल्न कोसिस गर्नुपर्‍यो। वित्तीय, सुरक्षा, प्रशासन आदिमा केन्द्रबाट शक्ति प्रत्यायोजनको सुनिश्चितता गरेर सीमांकन तथा नामांकनलाई पछि सार्न सकिन्थ्यो कि? बहस पुगेको छैन भने अरू कसो गर्ने त?

नबनेमा!
शान्ति प्रक्रियामा 'मुभमेन्ट' तथा सर्वोच्चको फैसलाका कारण संविधानको खाका तयार हुने सम्भावना केही बनेजस्तो छ। तर, लोकतान्त्रिक बन्छ बन्दैन भन्ने कुरा माओवादीको नियत तथा अन्य दलको सतर्कतामा भर पर्छ। अगाडि दुई महिनामात्र छ, संघीयता अथवा शासकीय स्वरुपमा चालमाथै भयो भने संविधानको खाका बन्ने कुरै भएन।
नयाँ संविधानविना संविधानसभा भंग हुँदा आकाश खस्छ भनेर जनतालाई तर्साउनु राम्रो होइन। स्थिति समाल्न नेपालका राजनीतिक दलहरू सक्षम छन्। संक्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले सर्वदलीय र सके शीर्षस्थ नेतृत्वको सहभागितामा सरकार बन्नुपर्छ। उक्त सरकारले मुलुकलाई सामान्यीकरणको स्थितितर्फ डोर्‍याउनुपर्छ र माओवादी पूर्ण 'नागरिक पार्टी'मा रूपान्तरण भएको सुनिश्चित भएको सन्दर्भमा आमनिर्वाचनमा जानुपर्छ।
लोकतान्त्रिक संविधान बन्दैन भने जबर्जस्ती नगरौँ। चार वर्ष भयो २०६४ को चुनावदेखि आजसम्म। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा नयाँ जनादेशको बेला भइसकेको छ। नेपाली जनताको भावना धेरै फेरबदल भएको हुनुपर्छ यो चार वर्षको अन्तरालमा, यसै पनि राय बुझ्ने बेला भइसक्यो।
संविधानको एउटा खाका संविधानसभाले जनतासामु पेस गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, आउँदा दिनमा। समयको पाबन्दी तथा जनतामाझ मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया अँगाल्नुपर्ने हुँदा सायद संविधानसभाले त्यति मात्रै गर्न सक्छ। सर्वोच्चको निर्णयले अरु बाटो नदिए त्यसपछि संविधानसभाले जनतासँग बिदा लिन्छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०६८ ००:०० शुक्रबार