पञ्चायतको लामो कालरात्रिदेखि राजनीतिक यात्रामा लागेका एमाले कार्यकर्ता र नेताहरूले पक्कै शक्ति प्रयोगको शिखरमा पुग्ने आकांक्षा राख्छन्। त्यो हो निर्वाचनद्वारा सरकार चलाउने स्थानमा पुग्ने। अन्य दललाई उछिनेर आफू अगाडि बढ्ने आकांक्षा राजनीतिको नियमै हो। माओवादीको आकांक्षा पनि ठ्याक्कै यही हो। यो पनि स्वाभाविक हो। एमाले भने प्रतिस्पर्धामा हार्ने खेलमा लागेजस्तो देखिन्छ।

ट्रोजन घोडा
राजनीतिक मैदानमा माओवादीको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो। तर, माओवादी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा नेपाली कांग्रेसलाई शत्रु घोषणा गर्दा पनि एमालेलाई छुँदैन। हालका लागि एमालेलाई मित्रवत व्यवहार गर्नु नै माओवादी रणनीति हो, 'वाम एकता' को कुरा गर्दै होस् वा एमालेभित्र सशक्त रूपमा 'ट्रोजन घोडा' छिराउँदै।
माओवादीले शासकीय स्वरूपको मुद्दामा एमालेलाई चिप्ल्याइसकेको त होइन, प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ जब कि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि पूर्णतः लाभदायक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली मुलुकका लागि र एमाले स्वयंका लागि हानिकारक देखिन्छ। एमालेका नेता जुन 'प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री' को वकालत गर्दैछन्, त्यो पनि अध्यक्ष दाहालको चाहनाविपरीत जाँदैन।
बिपी कोइरालाले २०१६ मा संसदीयको विकल्प हेरेनन्। मदन भण्डारी संसदीय प्रणालीअन्तर्गत हिँड्न राजी भएका थिए, र जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोग संसदीय अन्तर्गत नै भयो। संसदीय अभ्यास सफल भएकै हो। यो भएको हो नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको सहकार्यले। हो, धेरै समय एमाले विपक्षी रह्यो। त्यो पनि सत्तारुढ दलजत्तिकै जिम्मेवार ठाउँ हो। आजसम्म आइपुग्दा, स्वस्थ संसदीय नजिर बनाएको श्रेय लिन नचाहने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ एमाले।
हुन सक्छ, एकल निर्वाचित कार्यकारीको चाहनापछाडि जडसूत्रवादी पठनपाठन रहेको छ। यतिका वर्षको बहुदलीय अभ्यासपछि पनि एमालेभित्र 'सर्वहारा अधिनायकवाद' को धङधङी बाँकी नै छ। यस्तै, 'जनवादी केन्द्रीयता' को निर्देशनले पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ धकेलेको त होइन, जब कि आजको माग विकेन्द्रीकरण र संघीयता हो।
नेपाली समाजलाई बलवान् शीर्षस्थ कार्यकारीले मात्र ठेगान लगाउन सक्छ भन्ने गलत सोच प्रभावी भएजस्तो छ तेस्रो ठूलो दलमा। फगत् नौ महिनामा आफ्नो सरकार ढल्दाको ग्लानीले पनि संसदीय विरुद्ध मत बनेको हुन सक्छ एमालेभित्र। संसदीय अभ्यासमा अधिकांश समय सत्तारुढ कांग्रेस र उसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेप्रति कठोर नीति लिएकै हो। उता, एमालेले पनि संसदीय मर्यादा बाहिर गएर बार उखेल्ने, टेलिफोन बक्स जलाउने र सडक आन्दोलन गरेकै हो। विकृतिमा संलग्न हुने अनि प्रणालीलाई नै दोष दिने उसको प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ।

माओवादी, राजावादी
माओवादीले २०५२ मा सशस्त्र युद्ध थालेपछि पनि एमाले-कांग्रेसको सहकार्यले संसदीय प्रणाली अगाडि बढेकै थियो। अभ्यास राम्रो चल्यो, उदाहरणका लागि सदनमा 'समिति प्रणाली' कायम हुँदै थियो जसको प्रत्यक्ष सहभागी हुन् अहिलेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ।
संसदीय प्रणाली सफल थिएन भन्ने कथन राजावादी तथा माओवादीको हो। पद र आम्दानी खोसिएकाले राजावादीले २०४६ पछि संसदीय व्यवस्थाको खोइरो खन्ने भइहाले। जनताले निर्वाचनमा नपत्याएको झोकमा २०५२ मा माओवादीले बन्दुक उठायो। यस दलका नेताले त संसदीय प्रणालीलाई ढाल्नै खोजेको हो, र त्यत्रो संख्यामा मर्ने र मार्ने कामलाई न्यायिक ठहर्‍याउन संसदीय विरुद्ध उभिनु उसको बाध्यता पनि हो।
बुझ्न नसकिने कुरा यो हो, किन एमाले नेतृत्व माओवादी, दक्षिणपन्थी र राजावादीसँग एउटै पंक्तिमा उभिन तयार छ यस सवालमा! न समाजको भलो, न आफ्नै हजारौँ कार्यकर्ताको भविष्य सुरक्षा, न कुनै गहन दर्शन लुकेको छ त्यहाँ! मात्र जडसूत्रवादी एकतन्त्रीय शासनको नसेलाएको चाहना।
एमाले नेताहरूसँगको भेटमा प्रश्न गर्दा चित्तबुझ्दो जबाफ आउँदैन। यति मात्र 'माओवादी मान्दै मान्दैन, के गर्नु त्यसैले यो बाटो रोजेको!' दुई ध्रुवमा रहेका संसदीय पक्षीय कांग्रेस र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय चाहने माओवादीबीचको मध्यमार्गी बाटो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो भन्छन् ती नेता। तर दुइटा प्रत्यक्ष कार्यकारीबीच कतै केही अन्तर छैन।
विनाअर्थको यस्तो 'निकास'ले एमाले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो बजार्दैछ। चिन्तक कहलिएका अर्का एक एमाले नेताले भने, 'अहिलेलाई प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमै निर्णय गर्ने। सजिलै संशोधन गर्ने संविधान बनाउँला र परे सुधार गरौँला।'
सही शासकीय सिद्धान्तमा अडान लिएर जनमत खडा गर्न कोसिस गर्नुको साटो लाचारीको बाटो हो यो, ठूलो दललाई नसुहाउने कुरो। एमाले आफैँ राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सक्दैन? चिन्तन र साहस बटुलेर 'सुधारिएको संसदीय' र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको नाफा-नोक्सान हेरेर एक पद्धति रोज्नुपर्ने हो, चटके प्रस्ताव अघि सारेर होइन। संविधान लेखनमा दर्शन त्यागेर कृत्रिम बीचको बाटो खोज्नु नागरिकप्रति बफादारी होइन।
हाम्रो देशमा संसदीय पद्धतिको सफलताको धेरै वकालत गर्नुपर्दैन। विचारको ढोका बन्द गर्नेले मात्र देख्दैन, २०१६-१७ को डेढ वर्ष तथा २०४७-५२ (सशस्त्र युद्धको थालनीसम्म) पाँच वर्षको निर्धक्क अभ्यासमा यो हाम्रा लागि उपयुक्त देखियो। ठूला दुवै दलको तर्फबाट विकृतिहरू धेरै देखिए। तर, तिनलाई सामना गर्ने संयन्त्रहरू पनि संसदीय व्यवस्थाले नै निर्माण गर्दै गयो।
संसदीय प्रणालीलाई राम्ररी निर्माण गर्दै सबल पार्दै जान विचार र अनुभवको भण्डार एमालेभित्र छ। आफैँले मलजल गरेको व्यवस्थाको सशक्त प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो एमाले नेताहरूले, तर आज 'सुधारिएको संसदीय' को प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा एक्लो नेपाली कांग्रेसको काँधमा छ। एमालेले यसमा सघाउने भए मधेसवादी शक्ति पनि यतैतिर आउँछ र माओवादीको संस्थापनलाई जनताप्रेमी पद्धति स्वीकार्न प्रभावकारी दबाब पर्छ।
भोलिको दिनमा एमाले ठूलो दल रहिरहे कांग्रेस उसको लोकतान्त्रिक प्रतिद्वन्द्वी हुन्छ। माओवादीलाई भने आजै संविधान लेखनमार्फत एमालेलाई कमजोर बनाउनुपर्ने भएको छ। किनकि राजनीतिक 'स्पेक्ट्रम' मा माओवादी जुन वामपन्थी स्थान चाहन्छ, त्यो एमालेले ओगटेको छ। उसलाई विस्थापित गर्न सबैभन्दा राम्रो अस्त्र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो भनेर बुझेका छन् अध्यक्ष दाहालले।

नवउदारवादी कार्यसूची
नेपालमा मौलिक अधिकार, हरेक क्षेत्रका स्वतन्त्रता, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सबल 'खुला समाज' एमालेको सहभागितामा निर्मित संसदीय पद्धतिको देन हो। एफएम रेडियोको दक्षिण एसियामै अनुकरणीय क्रान्ति, मुलुक हरित बनाउने सामुदायिक वन अभियान, पाँच वर्षमै धेरै लामो भारतीय अभ्यासलाई पछाडि पार्न सक्ने स्थानीय स्वायत्त शासन, यी सबै संसदीय व्यवस्थाका देन हुन्।
गाविस र जिविसलाई स्वावलम्बी बनाउने काम स्थानीय स्वायत्त शासन कानुनले गर्‍यो र जनसाधारणलाई खर्चमा विश्वास गर्ने कांग्रेस र एमालेको प्रशासनिक छलाङ थियो। माओवादीको सौगात गत १५ वर्षको अत्यास र गरिबीकरण हो भने एमाले, कांग्रेस र संसदीय प्रणालीको काम हो २०५२ सम्मको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, उद्योगीकरण र अकासिएको रोजगार।
आज माओवादीको अगुवाइमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा हुँदैछ। तर, गहिराइमा यो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पायक पर्ने गरी प्रयोग त हुँदैन? म्यागासेसे पुरस्कार विजेता तथा राजस्थानकी ग्रामीण जुझारु अरुणा रायले गत महिना काठमाडौं आउँदा भनेकी थिइन्, भारतमा पनि अहिले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिको लागि जुन आवाज यदाकदा उठ्न थालेको छ, त्यो नवउदारवादी कार्यसूचीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीले भारतीय जनतामा पकड जमाउन उठेको माग हो।
नेपालको विविधतालाई समेट्न धेरै क्षेत्र र समुदायका नेताहरूको सहभागिता तथा राजनीतिक अपनत्व हुने संसदीय व्यवस्था उचित हो। हाम्रो अनुभवमा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत प्रधानमन्त्री त जवाफदेही लत्याएर जथाभावी गर्न सक्छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले के नगर्ला? मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत बन्ने प्रतिनिधिसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यो व्यक्ति अवश्य निरंकुश बन्छ, अझ गैरलोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिको नेता त्यस स्थानमा पुग्ने हो भने कोरियाली बाबु-छोरा-नाति 'किम' जस्तो आजीवन राष्ट्रपति बन्न कोसिस गर्ने पक्का छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी पद्धतिले हाम्रो राज्य र अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त सुरक्षाकवच दिँदैन। कि त्यो पद समाल्ने व्यक्ति खतरनाक हिसाबले छिमेकी मुलुकविरुद्ध उत्रन्छ, जसले नेपाली जनताको हित गर्दैन। कि छिमेकीसामु निरीह हुन्छ। मात्र संसदीय प्रणालीले दक्षिण एसियाली भूराजनीतिसामु नेपाली अर्थतन्त्र र समाजलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्छ।
एक जनालाई हेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीविरुद्ध किन उभिएको भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर, भन्न सकिन्छ, एक व्यक्तिको निजी चाहना पूरा गर्न किन सम्पूर्ण देशको शासकीय स्वरूप परिभाषित गरिँदैछ? एमाले नेतृत्व किन त्यतै लहसिँदैछ?

कालो मोलतोल
बन्दुकको छायाँमा आजसम्म माओवादीले संविधान लेखनलाई अगाडि बढायो। यसै कारण पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई यहाँसम्म ठेल्न ऊ सफल भएको हो। कबुलअनुसार शिविरहरू तीन वर्षअघि खारेज भएका भए आजको बहस अर्कै हुन्थ्यो। आज, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सर्तमा नांगो 'बार्गेनिङ' गर्दैछन् माओवादी नेताहरू प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि। यो त संविधान लेखनमा 'ब्ल्याकमेल' हो र एमाले नेतृत्व झस्किनुपर्ने हो। कार्यकारी राष्ट्रपति वा एमालेका अध्यक्षले भनेजस्तो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, दुईमा एक जुन भए पनि हुन्छ माओवादी अध्यक्षलाई। नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रयोगद्वारा 'एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था' भित्र्याउने कोसिस हुनेछ, जसको उदाहरण दक्षिण एसियाभरि पाइन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जनता र मुलुकका लागि लाभदायक हुन्छ, यसले हामीलाई विकास र समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ भने एमाले नेतृत्वले पारदर्शी भई श्वेतपत्र किन प्रकाशन नगर्ने? विश्वस्त पार्न सके यो स्तम्भकार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालतमा उत्रनेछ। नत्र संसदीय नै जाती।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०६८ ००:१८ शनिबार