.gif)
.gif)
हालै आर्थिक समृद्धिका सरकारी कार्ययोजना सम्बन्धमा ठुल्ठुला गुड्डी हाँकिएका छन्। यसैमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कार्यक्रम पनि परेको छ। किन्तु, नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने वर्षौदेखि थाती विषयको भने चर्चा भएको छैन। यसबाट सरकार नेप्सेलाई 'धृतराष्ट्र अँगालो'मा बाँधेर मार्ने तयारीमा लागेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। नेप्सेलाई अहिलेकै संरचनामा बाँधेर अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रयास गरिएको हो भने यसलाई षडयन्त्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणमा राखेर अर्को स्टक एक्सचेन्जलाई खुला छोडिदिने नीति षड्यन्त्रकै एउटा पाटो हो। यो सरकारी सम्पत्तिलाई ध्वस्त पार्ने आत्मघाती कदम हो। चार वर्षअघि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको नेप्से निजीकरणको फाइल थन्क्याएर राख्ने र अर्को स्टक खोल्न सरकार नै जोडतोडका साथ लाग्नुले षड्यन्त्रको शंका बलियो भएको हो।
यस्तै षडयन्त्रको सिकार जनकपुर चुरोट कारखाना भइसकेको छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नआएको भए नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हविगत पनि चुरोट कारखानाको जस्तै हुने थियो। नेपाल टेलिकमलाई सरकारी नियन्त्रणमा राखेर निजी क्षेत्रका थुप्रै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई प्रवेश दिँदा उसको अवस्था कमजोर हुँदैगएको संकेत देखिन थालेको छ। तापनि ठुलो पुँजी र स्थिर सम्पत्ति भएकाले उसले अझै केही समय आफुलाई बजारमा टिकाइराख्न सक्ला। नेप्से भने त्यस्तो अवस्थामा छैन। सानो पँुजी र प्रविधि प्रधान व्यावसायिक प्रकृतिका कारण नेप्से केही वर्षमै गर्ल्यामगुर्लुम हुनसक्छ।
नेप्सेमा भएको लगानी र हालसम्मको वित्तीय अवस्था हेर्दा खुद सम्पत्तिका आधारमा यो सम्भवतः सरकारको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो। सरकारले यसमा लगानीको गरेको प्रत्येक सय रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेर १२ देखि १५ सय रुपैयाँ पाउन सकिने अवस्था छ। विडम्बना, यो सम्भावनालाई शून्यमा झार्न सरकारै उद्यत छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुअघि नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणको नेलबाट मुक्त गर्नुपर्छ। धेरै स्टक एक्सचेन्जबाट देशको विकास हुन्छ भन्ने सरकारलाई लागेकै हो भने सबैभन्दा पहिले नेप्सेलाई सरकारी-निजी साझेदारी (पिपिपी) को अवधारणामा लैजानुपर्छ। पहिले निजी क्षेत्र स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न तयार नभएको बेला सरकार र राष्ट्र बैंकको लगानीमा नेप्से खुलेको थियो। त्यो अत्यन्तै दूरदर्शी कदम थियो। देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुँजी परिचालन गर्न औपचारिक माध्यमको जग त्यतिबेला बसालिएको थियो। जग बसालिएको भए पनि अपेक्षा गरिएअनुसारको संरचना निर्माण हुन सकेन। त्यसमा समग्र मुलुककै आर्थिक राजनीतिक गतिहीनता मुख्य जिम्मेवार छ। तर, अब आर्थिक राजनीतिक वातावरण अनुकूल बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्र सक्षम र तयार छ। अब सरकारले स्टक एक्सचेन्ज चलाइरहनु पर्दैन। विशेष संवेदनशील निकाय भएकाले निगरानीका लागि सरकारले थोरै सेयर आफुसँग राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्छ। अहिलेको जस्तो झन्डै ६० प्रतिशत सेयर सरकारले राख्नुपर्दैन। राष्ट्र बैंकले पनि ३५ प्रतिशत सेयर लिइरहनु पर्दैन। नेप्सेमा सरकार र राष्ट्र बैंकको हिस्सा घटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनु अहिलेका लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। सरकारले अहिल्यै नेप्सेको सेयर बिक्री गर्ने हो भने राम्रो मूल्य पाउन सक्छ। भोलि स्थिति बिग्रिसकेपछि कौडीको भाउमा पनि बिक्ने छैन।
सेयर विक्रीपश्चात सरकार, निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागिता हुने गरी सञ्चालक समिति बन्यो भने बदलिँदो आर्थिक परिवेश र बजारको मागअनुरूप नेप्सेलाई कसरी चलाउने भन्ने उसैले तय गर्छ। सरकारी स्वामित्वको नेप्सेले नियामकलाई सुनेन, टेरेन भन्ने अरण्य रोदन समाप्त भएर जानेछ। तर, सरकारको नियत पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितमार्फत देश विकास गर्ने हो भन्ने देखिँदैन। आफ्नै स्वामित्वको नेप्से प्रभावकारी भएन, सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन सकेन भनेर अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको निष्कर्षमा पुग्नु सरकारको लाचारी हो। नियम पालना नगर्ने र गराउन नसक्ने दुवै सजायभागी हुनुपर्छ। कसको कारण यस्तो स्थिति पैदा भएको भन्ने हो पत्ता लगाएर त्यसलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
धेरै स्टक एक्सचेन्ज भए राम्रो हुन्छ भनेर भारतको उदाहरण अघि सारिन्छ। कुन सन्दर्भमा भारतमा धेरै स्टक एक्सचेन्ज भए र अहिले तिनको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ हेरिँदैन। बम्बई स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई) ब्रोकर एसोसियसनको रूपमा चलिरहेको थियो। यो एसियाकै पुराना स्टक एक्सचेन्जमध्येमा पर्छ। पुराना स्टक एक्सचेन्जहरू ब्रोकर एसोसिएसनकै रूपमा स्थापित र सञ्चालित हुँदैआएका छन्। ब्रोकरलाई नियमन गर्नुपर्ने स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालक नै ब्रोकर रहने त्यस संरचनामा स्वार्थ बाझिने थुप्रै समस्या आए। त्यसैले सरकारी पहलमा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) खुल्यो। राष्ट्रिय स्तरका यी दुई स्टक एक्सचेन्ज विस्तारित हुँदा क्षेत्रीय स्तरका अरू २२ एक्सचेन्जहरू मृत्यु शैयामा पुगेका छन्। हाम्रो सन्दर्भ भारतसँग कत्ति पनि मेल खाँदैन।
ब्रोकर एसोसियसन वा सरकार जसको पहलमा खुलेका भए पनि अहिले धमाधम स्टक एक्सचेन्जहरू कर्पोरेटमा रूपान्तरित भएका छन्। बिएसईले पनि यही बाटो समाएको छ। त्यतिमात्र होइन संसारभर स्टक एक्सचेन्जहरू 'मर्जर एन्ड एक्विजिसन'मा गएका छन्। सूचना प्रविधिका कारण भौतिक उपस्थितिबिना एउटै स्टक एक्सचेन्ज संसारभर फैलनसक्ने वातावरण बनेको छ। समान आर्थिक विकास स्तर र उस्तै नियमन प्रणाली भएका धेरै देशका स्टक एक्सचेन्ज एकीकृत भएका छन् । यस तथ्यलाई नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्नेहरूले बिर्सिदिन खोजेका छन्।
धेरै स्टक एक्सचेन्ज भए प्रतिस्पर्धा बढ्छ भन्ने तर्क गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो तर्क पनि उपयुक्त देखिँदैन। झन्डै दुई सय वर्षअघि अर्थशास्त्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त आयो। यस सिद्धान्तमा हरेक बिक्रेताको सीमान्त लागत, बजारमा स्थापित मूल्य र प्रत्येक उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सीमान्त उपयोगिता सधैँ बराबर हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ। यो अकाट्य सिद्धान्त होइन। वास्तविक संसारमा यो लागु हुनेभन्दा नहुने स्थिति धेरै देखिन्छन्। तैपनि, प्रतिस्पर्धाले बहुसंख्यकलाई लाभ पुर्याउँछ भन्ने तथ्यको उजागर यो सिद्धान्तले गरेको छ।
प्रतिस्पर्धाको यो शास्त्रीय सिद्धान्तलाई मान्ने हो र नेप्सेलाई बिक्रेता भन्ने हो भने सरकारमा रहेका प्रतिस्पर्धाका पक्षपातीले यसबारे धेरै बुझ्न बाँकी रहेको देखिन्छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बजार संयन्त्रद्वारा निर्धारित मूल्यमा बिक्रेताले आफ्नो वस्तु तथा सेवा विक्री गर्छ। आफैँले मूल्य निर्धारण गर्दैन। बिक्रेताले निर्धारित मूल्यलाई स्वीकार गर्छ। कसैले निर्धारण गरिदिएको मूल्यमा नेप्सेले सेवा प्रदान गर्दैआएको छ। विद्यमान नियमन प्रणालीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँदा पनि स्थिति यही नै रहन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य झर्ने वा गुणस्तरमा सुधारको गुञ्जायस रहँदैन। माग र आपूर्तीको स्वतन्त्र अन्तर्क्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुने स्थितिमा मात्र प्रतिस्पर्धाको मौका आउँछ। पहिल्यै निर्धारण भएको मूल्य र वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा दुई वा त्यसभन्दा बढी बिक्रेता खेल्नुलाई प्रतिस्पर्धा भन्न मिल्दैन। नेपालमा स्टक एक्सचेन्ज एउटैमात्र छ तर यो एकाधिकारी संस्था होइन। यसलाई आफ्नो सेवाको मूल्य वा गुणस्तर तोक्ने अधिकार छैन। यो काम नियमक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्दैआएको छ।
त्यसैले प्रतिस्पर्धाका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने तर्कमा दम देखिँदैन। पुँजी बजार सुधारका यावत विषयलाई थाती राखेर अर्को स्टक एक्सचेन्जको रटान लगाउनेहरूले अर्थमन्त्री पुनलाई बादशाहको नयाँ लुगा कथाको 'अद्भूत वस्त्र पहिरिएको भानमा नांगै बजार डुल्ने सम्राट' बनाउन खोजेका त होइनन्? सरकारी संस्थानहरू जनकपुर चुरोट कारखाना नहोउन् भन्ने चिन्ता गर्ने अर्थमन्त्रीलाई व्यक्तिगत वा कुनै समूहको स्वार्थमा पार्न खोजिएको पो हो कि? नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई स्वागत गर्नुअघि अर्थतन्त्रको आकार, व्यावसायिक गतिविधि तथा सुशासनको अवस्था, नियमन क्षमता तथा पूर्वाधार, प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्रमलगायत धेरै विषयमा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।
अब संविधान बन्छ कि देश वैधानिकताको नयाँ संकटमा फस्छ भन्ने प्रश्न माओवादी नेतृत्वको सत्तासम्बन्धी सोच र समयमा निर्णय लिने आँटसँग गाँसिन पुगेको छ।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०६८ २२:५० मंगलबार
.gif)
