पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको छ जना स्थानीय दलित युवाको सामूहिक हत्याले देशमा एकैपटक राज्य, राज्यशक्ति र राष्ट्रवादसँग जोडिएका बहुआयामिक प्रश्न जन्माइदिएको छ । एकैपटक एकै ठाउँमा छ जनाको हत्या हुनु आफ्नैमा ठूलो घटना हो । तर चौरजहारीको घटना केवल हत्याकाण्ड मात्र भने होइन । स्थानीय दलित समुदायका युवालाई पूरा गाउँ नै लागेर सामूहिकरूपमा हत्या गरेकोसम्बन्धी घटनालाई लिएर अहिले सञ्चारमाध्यममा केही चर्चा छ । संसद् चलेको भएर संसद्मा सांसदहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन् । तर सरकार भने मौन जस्तै भएको अवस्था छ । सरकारको यो मौनताले पनि अनेक प्रश्न जन्माइदिएको पाइन्छ ।  

यो मुद्दामा अहिले देखापरेको सरकारको मौनता र सरकारी संयन्त्रहरूको उदासीनतालाई अरु बेला देखिने जस्तो राज्यको अकर्मण्यता र हेलचेक्र्याइँका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । अहिले त सरकार यो मुद्दामा किंकर्तव्यविमूढ भएको अवस्था छ । संसद्मा सांसदहरूले बोलिरहँदा होस् वा सञ्चारमाध्यमहरूले तोकिरहेको अवस्थामा होस्, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण केवल सम्बोधन गर्न नचाहेर मात्र पनि होइन । यो मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो राज्यले त्यो नै अहिलेसम्म थाहा पाउन सकिरहेको छैन । किनभने देशको जुनसुकै कुनामा यस्तो घटना भए पनि राज्यले आजसम्म त्यसलाई गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गरेकै छैन । दलितमाथि जस्तोसुकै दमनकारी घटना भए पनि राज्यले आजसम्म छुवाछूतसम्बन्धी कानुनका आधारमा न पीडकलाई कारबाही गरेको छ न त पीडितलाई न्याय नै दिलाएको छ । दलितमाथि हुने अन्यायलाई सम्बोधन गर्न नै राज्यले आजसम्म जानेको छैन ।

संविधानमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा भनिएको छ– सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

राष्ट्रवाद लिम्पियाधुरामा मात्र होइन, यता आफ्नै देशका नागरिकलाई जातीय छुवाछूत गरी हत्यासमेत गरेको घटनामा चाहिँ नदुख्नु अनौठो भएको छ ।

त्यस्तै मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४७ को धारा १, सबै प्रकारका जातीय उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २ मा यस विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यति संविधानले प्रस्ट बोल्दा पनि चौरजहारी घटनामा छ–छ जना दलित युवाको हत्या हुँदा त्यहाँ कसरी र कस्तो कदम उठाउने हो राज्यले भन्न सकिरहेको छैन ।  

त्यसैले उक्त घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर अहिले संसद्भित्र विभिन्न उपायबारे छलफल चलिरहेको छ । कोही संसदीय छानबिन टोलीको सुझाव दिइरहेका छन्, कोही मन्त्रालयस्तरीय छानबिनको कुरा उठाइरहेका छन्, कोही संसदीय समितिवाला छानबिनको सुझाव दिइरहेका छन् । संसद्भित्र यी सुझाव यसरी आइरहेका छन् मानौँ यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कानुन नै देशमा छैन र नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । छानबिन समिति गठन गर्नु, अनुसन्धान गर्ने त त्यस्तो मामिलामा हो जुन स्पष्ट छैन, छर्लंग छैन ।  

स्पष्ट हुन र छर्लंग हुन नै छानबिन आयोग गठन गरिने हो । तर चौरजहारीको घटना प¥यो दलितको । दलितमाथि परेको अन्याय भएकाले त्यो साँच्चै भएको हो वा होइन भनेर नै राज्यले पत्याउन सकिरहेको छैन, संसद् पत्याइरहेको छैन । घटना स्पष्टै भएर पनि राज्यले त्यसलाई प्रस्ट देखिरहेको छैन । त्यसैले प्रस्ट देखिन छानबिन समितिको कुरा उठिरहेको छ । दलितमाथि हुने यस्ता धेरै घटना प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट राम्ररी नदेखिएरै पार भएका हुन्छन् । त्यस्ता घटना राज्यद्वारा देखिन कि मान्छेको मृत्यु नै हुनुपर्ने हुन्छ कि विभत्स बलात्कारको सिकार । अझ त्यो पनि ‘कन्फर्म’ हुन राज्यले कुनै आधिकारिक निकायले गहन अनुसन्धानपश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनको ठेली नै माग गर्छ । चौरजहारीको घटना पनि अहिले त्यही प्रक्रियामा जाने चरणमा पुगेको छ ।

अर्को कुरा, अहिले संसद्मा बहस चलिरहे जस्तो कुनै समिति गठन भइहाल्यो र त्यसले प्रतिवेदन तयार गरी पनि हाल्यो भने त्यसले हुन्छ के ? प्रतिवेदन तयार भई सरकारको हातमा आइपुग्दासम्म मुद्दा कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । आजसम्म तयार भएका यस्ता कतिवटा प्रतिवेदनका आधारमा कति जनालाई कारबाही भएको छ ? छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैमा कारबाही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? कारबाही त प्रतिवेदनमा प्रस्टै लेखिएको छ भने मात्रै केही अघि बढ्ने हो । केही गरी प्रतिवेदनै अपूरो भइदियो भने के होला ? प्रतिवेदन आफैँ विवादास्पद भइदियो भने के होला ? त्यस्ता प्रतिवेदनले मुद्दालाई अझ कमजोर बनाइदिन पनि सक्छ ।  

देशमा ठीक यही बेला भारतसँग सीमा विवाद भई राष्ट्रवादको ज्वाला पनि दन्किरहेको अवस्था छ । पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र कसको भन्ने विषयमा भारतसँग अहिले विवाद चर्किएको छ । भारतको हेपाहा नीतिका कारण देशको राष्ट्रवाद दुःखेको छ र जनता राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिरहेका छन् । तर राष्ट्रवाद लिम्पियाधुरामा मात्र होइन, यता आफ्नै देशका नागरिकलाई जातीय छुवाछूत गरी हत्यासमेत गरेको घटनामा चाहिँ नदुख्नु अनौठो भएको छ । राष्ट्रवाद माटोको डल्ला मात्र होइन, त्यो माटोमा जिउने नागरिक पनि हुन् । नागरिकलाई छाडेर माटोलाई मात्रै राष्ट्र ठानेर बनाइएको राष्ट्रवादले मुलुकलाई बलियो बनाउँदैन ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०२:०० शुक्रबार