.gif)
.gif)
कन्टेनरको साँचो बुझाउनुलाई नै आत्मघाती निर्णय ठान्नुलाई सही मान्न सकिँदैन। वैद्यको बाटो हिँड्ने हो भने न शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ न लोकतान्त्रिक संविधानै बन्छ। बाबुराम भट्टराई डेढ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने वाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। हुनत, संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सहमति तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच पनि भएको थियो। तर निर्वाचनको साढे तीन वर्ष बित्नै लाग्दा पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ। यसबीच माओवादी नेतृत्वमा दुई पटक सरकार बनेको छ भने एउटा सरकारमा माओवादी निर्णायक सहभागिता रहेको थियो। यी सबैबाट यथास्थितिवादी दल माओवादी नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ।
माओवादीभित्र प्रधानमन्त्री भट्टराई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान बनाउने सोचमा देखिन्छन् भने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य जनविद्रोहलाई नै पार्टीको कार्यनीति बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विगतमा भट्टराई र वैद्यलाई भिडाएर परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन क्रियाशील भएको देखिएको थियो। अहिले उनमा पनि देश र जनताप्रति इमान्दार बन्न शान्ति र संविधान टुग्याउनुपर्ने जिम्मेवारीबोध भएको देखिएको छ। तीन वर्षअघि नै दाहालमा यस्तो जिम्मेवारीबोध भएको भए शान्ति र संविधानको यात्रा अहिलेजस्तो अनिश्चित हुने थिएन। यो जिम्मेवारीबोध लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन हो भन्ने विश्वास चाहिँ गरिहाल्न सकिँदैन। माओवादीभित्रका तीन नेताको तीन धारणा भए पनि उसको गन्तव्य अझै जनवादी गणतन्त्र नै भएको हो सन्देह मेटिएको छैन। माओवादीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमा मात्र हो व्यवहारमा होइन भन्ने त सबै लोकतन्त्रवादीले बुझेकै हुनुपर्छ।
मूलतः नेपाली कांग्रेस राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्रमा जाने र माओवादीले सशस्त्र संघर्ष छाडेर लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने सर्तमा बाह्रबुँदे सहमति भएको थियो। सम्झौताअनुसार कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको विधानबाट राजतन्त्र हटाएर विधिवत् रूपमा गणतन्त्रको मार्ग अपनायो तर माओवादीले सशस्त्र संघर्ष छाडे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने आँट गरेन। बोलीमा लोकतन्त्र भन्दै आयो तर व्यवहारमा आत्मसात् गरेन। अहिले पनि 'जनवाद'मा जाने भर्याङका रूपमा मात्र माओवादीले लोकतन्त्रको प्रयोग गरिरहेको छ। बाह्रबुँदे सम्झौता उसले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन। आफूलाई तत्काल जुन बुँदाले फाइदा हुन्छ त्यही बुँदामा मात्र बहस चलाएर कार्यान्वयन गर्ने उसको नियत विगतले देखाएको छ। अहिले पनि माओवादी त्यही अडानमा छ। शान्ति प्रक्रियाको सुस्त गति र माओवादीभित्रको कट्टरपन्थीको क्रियाकलापले उजागर गरेको वास्तविकता यही हो।
संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस नेकपा (एमाले)लगायतका दलले लडाकुसहितको माओवादीलाई शान्ति सम्झौताविपरीत सरकार गठन गर्न दिएका थिए। आफू सत्तामा हुँदा पनि माओवादीले सेना समायोजनको विषयलाई महत्व नदिएर नेपाली सेनामा प्रभुत्व स्थापित गर्ने अभियानमा सेनापति फेर्नेतिर लाग्यो। त्यसमा त ऊ सफल भएन तर त्यसले माओवादी सत्ता कब्जाको मनःस्थितिमा रहेको स्पष्ट भएको थियो। अझै पनि उसको यो रणनीति नफेरिएको वैद्य समूहले अहिले लिएको नीतिले प्रमाणित गरिदिएको छ। यसैले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पछिल्लो पटक भएका सामान्य गतिविधिबाट अब त माओवादी सुधि्रयो भनेर लोकतन्त्रवादीले भरोसा गर्नु कुनै अर्थमा उचित देखिँदैन। भट्टराई पनि कट्टर कम्युनिस्ट नै हुन्। उनका लागि कम्युनिस्टमात्र सम्मानयोग्य हुन्छन् भन्ने त अरू सहिदलाई उपेक्षा गरेर पुष्पलाल श्रेष्ठको तस्बिरमा मात्र फूल चढाएर उनले प्रमाणित गरिदिए। उनमा परिवर्तनका केही संकेत देखिएकाले मात्र केही आशा जागेको हो। अहिले पनि उनीप्रतिको आशा बाँकी नै छ।
पद्धतिबाट नभई व्यक्तिबाट समाधान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या बल्झिँदै गएका छन्। भट्टराई निमित्तमात्र हुन्। जनआन्दोलनका शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई उपेक्षा गरेर सहमति बन्दैन। इतिहासमा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ निर्णायक हुँदैन भन्ने हेक्का सबै प्रजातन्त्रवादीले राख्नुपर्छ। भट्टराई नै सर्वेसर्वा ठान्ने हो भने भोलि लोकतन्त्रवादीले पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। माओवादीका सबै गतिविधि लोकतन्त्रवादीलाई झुक्याउने प्रकारका जो देखिएक छन्।
सरकार गठनअघि मधेसी मोचासँग भएको चारबुँदे सहमतिमा माओवादी विद्रोह, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति, दलित, थरुहट, पिछडा वर्गले गरेको आन्दोलनमा चलाइएका व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा खारेज गर्ने र सजाय दिनेलाई माफी दिने निर्णयले मानवअधिकारको हनन हुनुका साथै विधिको शासनलाई पनि गम्भीर चुनौती दिएको छ। अपहरण, फिरौतीका लागि बन्धक बनाउने र हत्या हिंसामा संलग्न अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन गरिएको सहमतिले अब यो सरकारबाट मानवअधिकारको रक्षा र लोकतन्त्रको पक्षमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने? यस्तो सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्छ र मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने नागरिक समाज र समस्त अधिकारकर्मीलाई यस सहमतिले निराश तुल्याएको छ। देश र जनताले ठूलो अपेक्षा र भरोसा राखेका व्यक्तिबाट यसरी विधिको शासनविरुद्ध सहमति हुन्छ भने तिनैको नेतृत्वको सरकारबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेर लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने?
कन्टेनरको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउँदैमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन। यो सहमति विस्तृत शान्ति सम्झौतामै भएको हो नयाँ विषय होइन। अहिले बढाइचढाइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कन्टेनरमा भएका हतियार सरकारलाई बुझाएर शिविर खाली गरेपछिमात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिने आशा धेरै हुन्छ। यसका लागि दलहरूको सहमतिमा समायोजनको प्रारूप, मापदण्ड, संख्या, दर्जा र पुनर्स्थापना प्याकेज जस्ता पाँचवटा विषय टुंगो लगाउनुपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने आधार तय हुन्छ। साँचो बुझाउनुलाई नै अति महत्व दिएर शान्ति प्रक्रियामा रहेका समस्या समाधान हुने होइन। माओवादीका विगतका व्यवहार, उसको भनाइ र गराइबीचको पर्खाल नभत्काएसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्नै सत्तैन्क। लोकतान्त्रिक आचरण बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जनताले पनि माओवादीको व्यवहार लोकतन्त्रअनुसार रहेको अनुभव गर्नुपर्छ। कन्टेनरको साँचो बुझाएको निहुँलाई आत्मघाती कदम भन्नेहरूले विधिको शासनलाई आत्मसात गर्लान्? साँचो बुझाइएको विषयलाई निहुँ बनाएर शान्ति प्रक्रिया लम्याउने काम भयो भने त्यसपछिको अवस्थाको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन।
लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन। विश्वमै लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा भएको अन्ना हजारेको आन्दोलन, टयुनिसिया र इजिप्टमा लोकतन्त्रको पक्षमा भएका सफल आन्दोलनले अब एकतन्त्रीय वा अरू कुनै पनि प्रकारको तानाशाहीको कल्पना नगरे हुन्छ। नेपालमा पनि १९९७ देखि २०६२ सम्म लगभग १०- १० वर्षमा भएका आन्दोलन तानाशाहीकै विरोधमा थिए। तर कुनै पनि आन्दोलनको भावनाबमोजिम आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्न नसक्दा आन्दोलन संस्थागत हुन सकेनन्। व्यवस्था परिवर्तनपछि जनतामा आशा जागेको हुन्छ तर त्यो निराशामा बदलियो भने त्यसले डरलाग्दो रूप लिन सक्नेछ। वर्तमान नेतृत्वले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान बनाउन सकेन भने लोकतन्त्रका पक्षमा अहिंसात्मक आन्दोलन हुनेछ। त्यस आन्दोलनले अहिलेको नेतृत्वलाई किनारा लगाएर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नेछ। अहिले नेतृत्व तहमा निर्णायक रहेका जनवादी र लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू एकजुट भएर अघि बढ्न सकेनन् भने त्यो दिन छिटै आउनेछ। किनभने सामन्तवादका पृष्ठपोषकले लोकतन्त्र समाप्त पार्न विभिन्न हतकन्डा अपनाउन सक्छन्। जनताले त्यस अवस्थामा पक्कै पनि मुकदर्शक हुने वा अनीष्ट पर्खेर बस्ने छैनन्।
लेखक राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका पूर्ववरिष्ठ सल्लाहकार हुन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०६८ ००:३३ सोमबार
.gif)
.gif)
.gif)