चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वभर फैलिएर मानव सभ्यता र मानव जीवनलाई संकटमा पारेको छ। कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। यो महामारीले औषधि विज्ञान र अन्वेषणकर्तालाई नै चुनौति दिएको छ। विज्ञानले हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाएको थियो। तर, अहिले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन मुस्किल भइरहेको छ।

प्राकृतिक रुपमा सिर्जित पृथ्वीका हरेक अवयवहरु प्रकृतिका सन्तान हुन्। सजिव हुन् या निर्जीव। ती चाहे जलमा हुन् या थलमा। नयाँ, खोज, अनुसन्धान र आविस्कार गर्ने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनसटायिन, न्यूटन, ग्यालिलियो हुन्। विगतमा यी वैज्ञानिकले विश्वलाई चकित पार्ने नयाँ—नयाँ आविस्कार गरे। अहिले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन विश्वका शक्ति राष्ट्रका वैज्ञानिक क्रियाशिल छन्। तर, अझै कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन सकेका छैन। यस्तो असाधारण घडीमा सुझबुझका साथ धैर्यतालाई नगुमाइ मानव जीवनको हितका खातिर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। माहामारीले संसारभरिका मानिसहरुलाई एकजुट बनाई पारिवारिक आत्मीयताकासाथ आफ्नो समय व्यतित गर्न सिकाएको छ। कोरोनाले मानव जीवनसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आइ परेको छ।

कोभिडको असरले विश्व अर्थतन्त्र सन् २००९ को आर्थिक मन्दीको जस्तो हुने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायले प्रक्षेपण गरेका छन्। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। अर्थतन्त्री डा.युवराज खतिवडाले करिव दुई खर्ब रुपैयाँ क्षती भैसकेको बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरिरहेकोमा अचानक कोरानाले अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ। अब आर्थिक वृद्धिदर करिब तीन—चार प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.८ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

यसले प्रष्ट पार्छ—कोभिडको असरले मुलुक लकडाउनमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र धरमराएको छ। सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ। प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष ११ सय २७ डलर, आगामि वर्ष १२ सय २२ र आव ७८/७९मा १३ सय ३७ डलर पुर्‍याउने , गरिवी रेखामुनीको जनसंख्या यो वर्ष १६.१, आगामि वर्ष १४.९ र ७८/७९ मा १३.६ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्यमा तुलारापात भएको छ।

नेपालको कुल अर्थतन्त्र करिव ३५ खर्ब रुपैयाँको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिव दुई खर्बको क्षती भएको बताइसकेका छन्। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कुन—कुन क्षेत्रमा कति क्षती पुर्‍याएको यकिन गरेर त्यसका आधारमा अतिआवश्यक क्षेत्रमा पुर्नउत्थानका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत सबैतर्फ अर्बौंको क्षती छ। यद्यपी विस्तृत अध्ययन भैरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै पुर्नजीवन दिएर पुर्नउत्थान गर्नुपर्ने खाँचो छ। सरकारले राहात प्याकेज ल्याएको भए पनि प्रयाप्त नभएको गुनासो आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई बचाउन प्रभावित देशलाई ५० खर्ब अमेरिकी डलर सहायता दिने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संक्रमणसँग लड्नका लागि राज्य र स्थानीय सरकारलाई ५० बिलियन डलर सहुलियत दिने प्याकेज ल्याएको छ। भारतले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितहरुका लागि एक लाख ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको प्याकेज ल्याएको छ। नेपालमा ल्याएका प्याकेज अपुरा देखिएका छन्। विपन्न नागरिकदेखि निजी क्षेत्रसम्म सबैलाई समेट्ने गरी आर्थिक पुर्नउत्थानका प्याकेज ल्याउनु पर्छ। आगामि आव ०७७/७८को बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जीडीपीमा धेरै योगदान गर्ने कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, व्यावसायिक सेवा, उद्योग, यातायात क्षेत्रका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब सरकारले कृषि, उद्यम, सीप विकास, स्वरोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। यसका लागि केही क्षेत्रगत आधारमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्छ।

पर्यटन

कोरोनाको कहरबाट सबैभन्दा प्रताडित व्यवसाय पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएर पुरानै लयमा फर्किन धेरै समय लाग्छ। कोरोनाले नेपालले सन् २०२० को भ्रमण वर्ष स्थगित गरेको छ। सन् २०२० मा विदेशी पर्यटकबाट विदेशी विनिमय मार्फतको आर्जन एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य अधुरो बनेको छ।

सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटक आएकामा यस वर्षको तीन महिना (जनवरीदेखि मार्च) मा जम्मा दुई लाख १५ हजार पर्यटक मात्रै आए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान ठप्प छन्। तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना छैन। नेपालमा १६ वटा देशबाट तीन दर्जन बढी सिधा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान हुन्थ्यो। दैनिक सय अन्तर्राष्ट्रिय तथा करिव तीन सय आन्तरिक गरी करिव चार सयको उडान हुन्थे। प्रतिदिन करिव २५ हजार मानिस हवाई यातायातको माध्यमबाट ओहोरदोहोर गर्छन्। आन्तरिक बायुसेवा कम्पनीहरुमा करिव पाँच हजार र अन्तर्राष्ट्रियमा करिव दुई  हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। पर्यटन तथा हवाई सेवामा करिव १५ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा रोजगारी पाएका थिए। पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षती पुगेको र यसको असर आगामि वर्षसम्म पुग्ने भएकाले सरकारले यो क्षेत्रका लागि राहात प्याकेज ल्याउनु पर्छ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु नभएको र संक्रमण धेरै नफैलिएकाले आगामि दिनमा नेपाल भ्रमणयोग्य मुलुकका रुपमा प्रचार गर्न सकिने सम्भावना छ। यहाँको हावापानी, जडिबुटी, खानपानलगायत धर्मसंस्कृति, रितिरिवाजले पनि कोरोनाको ठूलो प्रभावबाट कम भएको हुन सक्छ। संसारभरका विकसित मुलुकमा प्राय मानिसहरु भौतिक सुख तथा बिलासिताबाट केही समय भए पनि टाढा हुँदै सांसारिक र प्राकृतिक सुख भोग गर्दै आनन्ददायी मोक्ष जीवनको खोजिमा भौंतारिइरहेका छन्। तिनीहरुका लागि नेपाल मुख्य गन्तव्य हुन सक्छ। अव आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ।

कृषि उत्पादन

लकडाउनको बेला दूध तथा तरकारीले बजार पाएको छैन। कुखुरापालक किसानले करोडौंको क्षती व्यहोरेका छन्। मलुकको करिब ६४ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन्। कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ। जिडिपीमा २६.५० प्रतिशत योगदान छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा पहिलो आठ महिनामा ४० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँका खाद्यान्न आयात भएको छ। त्यसैगरी अन्य वस्तु पनि आयातित छन्। वार्षिक करिव दुई खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात हुन्छ। यहाँ उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने अवसर सरकारलाई छ। सरकारले खाद्यान्न, फलफूल, दूध, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याउनु पर्छ। यहाँ अन्य मुलुकमा नपाइने खालका विभिन्न अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीजन्य बस्तुहरु फलाउन सकिन्छ। साथै  हिमाल, पहाड, तराईका उर्वरभूमिमा विभिन्न जडिबुटीदेखि लिएर औषधिजन्य बनस्पतिहरु समेत फलाउन सकिन्छ।

आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाई पुरातन सोचबाट अपनाइएका हाम्रा कृषि प्रणालीलाई क्रमस छोड्दै जान कृषकहरुलाई प्रेरित गर्नु पर्दछ। आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाई युवा जनशक्तिलाइ कृषि पेशामा आकर्षित गर्नुपर्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दे उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउनु पर्छ। ग्रामिण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि पेसालाई व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि किसानलाई अनुदान, कृषि बिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, बीउ, मल, किटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण, सिँचाई, उत्पादित वस्तुको बिक्रीको व्यवस्था गर्ने सम्मका काम राज्यले गर्नुपर्छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।

औद्योगिक क्षेत्र

उत्पादन, सेवा क्षेत्र, कृषि, विप्रेषण आप्रवाह जस्तै उद्योगधन्दा ठप्प छन्। व्यापारिक प्रतिष्ठान, सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, बजार सबै बन्द छन्। यसले स्वत औद्योगिक प्रतिष्ठानमा असर पुगेको छ। कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या परेको छ। जिडिपीमा ५.५९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा छ। योसँगै जिडिपीमा ११.५३ योगदान गर्ने व्यवसायी क्षेत्र पनि प्रभाविन छ। विश्व व्यापार संगठनले विश्व बजारमा व्यापार ३२ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको किस्ता,व्याज तिर्न सकेका छैनन्। स्वदेशी तथा विदेशी नयाँ लगानी रोकिएको छ। यसबाट जोगि निजी क्षेत्रका संस्थाले राहात प्याकेज मागेका छन्। आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकाल निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्छ। ब्याज दरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी बढाए रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले स्वदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशीलाई समेत आकर्षित गर्ने योजना आवश्यक छ। लकडाउनमा पनि उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले सहजीकरण गरेर उत्पादनलाई निरन्तरा दिनुपर्छ।

रेमिटेन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था

वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर परेको छ। जिडिपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएकाले वैंक तथा वित्तीय संस्था आंशिक चलेका छन्। रेमिटेन्स आप्रवाह घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो। करिव पाँच प्रतिशत बढेर करिव नौ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएकोमा यो वर्ष करिव एकदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँ कम आउने प्रक्षेपण छ। नेपालका रोजगार गन्तव्य खाडी मुलुकहरु दुवई, कतार, साउदी असर, मलेसिया, कोरियालगायतका मुलुकमा रोजगारी संकटमा छ। विकसित मुलुकहरु अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा गएका नेपालीले पनि रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक १५ सयको हाराहारीमा विदेश जाने कामदार रोकिएका छन्। भारतबाट लाखौंको संख्यामा नेपाली फर्किएका छन्। यसले आगामि वर्ष रेमिटेन्स आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउने छ। रेमिटेन्स घट्दा तीनको परिवारसँगै सबै क्षेत्रमा असर पर्छ। यसको असरले बैंकमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिमासमेत पर्नेछ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सामान खरिद गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसले मुलुकको आर्थिक सन्तुलन प्रभावित हुन्छ। रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको स्थानान्तरण, वित्त आयातमा मद्दत ,अन्तर्राष्ट्रिय खाताहरूमा भुक्तानी सन्तुलनका साथसाथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाब कायम गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाई साना तथा मझौलासहित उद्योगमा कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। राज्यसंगको सहकार्यमा कृषि तथा अन्य उत्पादनशिल क्षेत्रमा सहज तरिकाबाट सरल ब्याजमा ऋण प्रवाह गरेमा त्यसको सकारात्मक असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्दछ। सरकारले लिएको शुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन कोरोनाले अवरोध सृजना गरिरहेको बेला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर पुर्नउत्थानका लागि राज्यले विशेष प्याकेज ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

(लेखक सापकोटा आइएमई ट्राभलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् )

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७७ ०६:२७ बिहीबार