आज मे –१ अर्थात २३१ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मजदुरहरुमा शुभकामना । यो शुभकामना दिंदै गर्दा संक्रामक रोग कोरोना भाइरस को माहामारीबाट विश्व नै यति बेला अक्रान्त छ । सबै मानिस बन्दाबन्दीमा बस्न बाध्य भइएको छ । विश्वका करोडौं मजदुर सारा काम छाडेर घरमा सीमित भएका छन् । महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ र सहज रुपमा काममा फर्कन पाउने भन्ने कुनै निश्चितता छैन । धैरै मजदुरहरुको दीर्घकालीन रुपमा नै रोजगारी गुम्ने खतरा देखिंदै छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा मजदुरहरु झनै प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । बेरोजगारको असर झनै भयावह हुने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । रोजगारको सिलसिलामा भारत, खाडी मुलुक लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका नेपालीहरु धेरै सङ्ख्यामा छन् । तिनीहरुको समेत भविश्य अन्योलमा छ । कतिपय देशहरुले विदेशी कामदार घर पठाउने रणनीति लिदैं छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा माहामारीबाट मुक्ती पाए पनि तत्कालै बेरोजगारहरु भोकमरीबाट उम्कने अवस्था देखिदैन ।
बन्दाबन्दी खुल्ना साथ लाखौंलाख नेपाली स्वदेश फर्कने र यहाँ भैरहेका लाखौं मजदुर समेत बेरोजगार हुनुपर्ने स्थितिलाई सरकारले समयमै सोचेन भने परिस्थिती नियन्त्रण बाहिर पुग्न सक्छ । अब नजरअन्दाज मात्र गरी बस्ने समय होइन । सरकारसँग कुनै त्यस्तो ठोस योजना के छ, जनता सामु देखाउन सकेको पनि छैन । महामारी आफैँमा मानव समुदायका लागि ठूलो चिन्ता र दुखको कुरा हो र यसले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भइरहेको छ । तथापि यसले नविन सोचका साथ केहि गर्ने अवसर पनि ल्याएको छ । नेपाल जस्तो वैदेशिक रोजगारी मूख्य आम्दानीको स्रोत भएको देशलाई झन चुनौती थपिएको छ । हाल नेपालमा विद्यमान बेरोजगारी सङ्ख्या त्यतिकै छन् । लाखौंलाख मजदुर बेरोजगार हुने स्थिती छ भने विदेशमा रोजगार गुमाई आउनेको सङ्ख्या पनि लाखौं पुग्न सक्दछ । यि सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी रोजगारको दायरा कसरी फराकिलो वनाउने, बढिभन्दा बढि सङ्ख्यालाई रोजगार दिलाउने र देशलाई आर्थिक रूपले सम्वृद्ध बनाउने भन्ने चुनौतीलाई सरकार तथा सबै तहतप्कावाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकिएन भने देश झनैं भयावह स्थितिमा पुग्ने खतरालाई नकार्न सकिदैन ।
नेपालमै रहेर निर्माण पेशामा लागेका मजदुर, यातायात मजदुर पर्यटन तथा होटलमा कार्यरत मजदुर, कृषि क्षेत्रमा कार्यारत मजदुर तथा अन्य असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यारत मजदुरहरु र विदेशमा रहेका शारिरिक श्रम गर्ने वर्गका मजदुरलाई राज्य तवरवाट विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा शारिरिक श्रम गर्ने र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई सम्मानजनक रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छैन । जसको श्रमबाट निर्भर रहने तरं तिनीहरुलाई नै हेयको दृष्टिबाट हेरिने नजरलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसरी परिवर्तन गर्न सक्ने एउटै उपाय हो असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई स्थायी रूपको जागिरमा रुपान्तरण गर्नु र सङ्गठित गराउनु ।
संविधानले कल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न पनि कृषि क्षेत्रलाई सङ्गठित गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागी स्थानिय तहका हरेक वडाहरुमा अनिवार्य कृषि सहकारी गठन गरी स्थान विशेष अन्नबाली, फलफूल, जडीवुटी लगायतका उत्पादन तथा पशुपंक्षी, माछापालन व्यावसायलाई सङ्गठित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगाएत असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको आम्दानी सन्तोषजनक नै भएको अवस्थामा पनि समाजमा सबैभन्दा कमजोर वर्ग तिनै छन् । तिनीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्थायित्व दिन र सङ्गठित गर्ने व्यावस्था नभएसम्म त्यस्तो पेशाप्रति आकर्षण हुन सक्दैन । यस्तो पेशाप्रति आकर्षण गराई लाखौं मानिसलाई रोजगारीको अनुभुती दिलाउनुपर्ने वाध्यता राज्य सामु छ ।
देशमा व्याप्त कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार, कालोबजारी तथा श्रम शोषण जस्ता कुरीतिको अन्त्य नभएसम्म श्रमिक वर्गको उत्थान हुन सक्दैन । विशेषगरी सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको हकमा हेर्दा ठेकेदार मार्फत मात्र काम पाउने स्थिति छ । च्याउ उम्रे सरी बग्रेल्ती ठेकेदार र ठेक्का एउटाले लिने अनि विभिन्न पेटी ठेकेदार मार्फत काम गराउने, ठेक्का लिनेले मजदुर नचिन्ने र मजदुरले ठेकेदार नचिन्ने अवस्था छ । ज्यालामा शोषण छ । राज्यपक्षको ठेकेदारसँग व्यापक मिलेमतो हुन्छ र मजदुरको कुनै मतलव र दायित्व राज्यलाई छैन । श्रम ऐनमा भएका प्रावधानले यस्ता मजदुरलाई व्यावहारिक रुपमा समेट्न सकेको छैन । नाममात्रका प्रतिस्पर्धा तर मिलेमतोमा काम गर्ने अवस्थाले दीगो र मजवुत काम हुन नसक्ने एकातिर छ भने अधिकांश मजदुरहरुले श्रमको उचित ज्याला नै नपाउने र ज्याला पाएको अवस्थामा पनि न्युन दरमा पाउनुले असङ्गठित क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र श्रमिकहरुको सुरक्षा हुनसकेको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ यस्ता असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई समाजले हेप्ने र आफैं पनि हिनतावोधवाट काम गर्ने हुँदा आर्जित रकम समेत अधिकांशले मदिरा लगाएत फजुल खर्च गरेर रकमको जोहो नगर्ने यथार्थता छ । दैनिक कमाउने तर आवश्यकता पर्दा सधै अभाव भई राख्ने समस्यावाट ग्रसित भै राखेको प्रष्ट छ । श्रम अनुसारको उचित ज्याला नपाउने र पाए पनि बचत गर्न नसकिने कारण नै श्रमिक वर्गहरु भारत लगायत खाडी मुलुकमा न्युनतम ज्यालामा काम गर्न जानु वाध्यता भएको तितो यथार्थ हो । असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई सङ्गठित बनाइ श्रम र श्रमिकको मूल्य र मान्यता कायम राख्न तथा श्रमप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्न समेत नेपाल जस्तो मुलुकमा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ । तबमात्र मजदुरले न्याय पाउने र देश विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ । त्यसका लागि निर्माण र कृषि क्षेत्रमा यस प्रकारका सुधार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
१) निर्माण क्षेत्र सम्वन्धमा: निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको हकहित संरक्षण गर्न श्रम र श्रमिकप्रतिको सम्मान बढाइ ठेकेदारी प्रथाबाट हुँदै आएको निर्माण कार्य सार्वजानिक निजि साझेदारी नमुनामा आधारित सार्वजानिक कम्पनी गठन गरी त्यस कम्पनी अन्तर्गत श्रमिकलाई निर्माण सेनाको रुपमा सङ्गठित गराउन सकिन्छ । यसले क्षमता र योग्यता अनुसार वेतनमा आधारित श्रम विभाजन गर्ने हो भने देशमा रहेका निर्माणसँग सम्बन्धित लाखौं दक्ष वा अदक्ष मजदुरहरुलाई सङ्गठित गर्न सकिन्छ । यसरी सङ्गठित र व्यवस्थित गर्दा काम पनि एकद्वार प्रणालीबाट हुने तथा छिटो छरितो, भरपर्दो र पारदर्शी पनि हुन्छ । वेतनभोगी भएपछि कमिसन खाने खुवाउने खेल पनि समाप्त हुन्छ । जसका कारण भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रण हुन पुग्दछ । यस्तो कंपनीमा नेपाल सरकार, हाल भइरहेका अनुभवी र इमान्दार ठेकेदार तथा तिनका निजी कंपनी र श्रमिकहरुको समेत निश्चित प्रतिशत शेयर स्वामित्वको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संचालक समितिमा नेपाल सरकार, ठेकेदार र श्रमिकहरुको उचित र न्यायीक प्रतिनिधिको व्यावस्था गर्न सकिन्छ । श्रमिकहरुको उमेरको निश्चितता, सामाजिक सुरक्षाकोष र वीमा सुविधा तथा कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व लगाएतका अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यस्ता कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु सबै जिल्ला तथा स्थानिय तहमा रहने व्यावस्था गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रमा हुने निर्माणहरु समेत यस्ता कम्पनी मार्फत मात्रै गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउने हो भने निजी क्षेत्रमा हुने जथाभावी निर्माणलाई समेत नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न र धेरै मानिसलाई रोजगार दिन समेत सहज हुन्छ ।
२) कृषि क्षेत्र: नेपालको सबैभन्दा असङ्गठित तर मुख्य आधार कृषि क्षेत्र हो । परम्परागत निर्वाहमूखी खेती प्रणालीलाई सङ्गठित र व्यावसायिक बनाउनु अपरिहार्य छ । लाखौं विदेशिएका युवाहरु बेरोजगार भई स्वदेश फर्कने अवस्थामा स्वदेशमा रोजगार दिलाउन राज्यलाई अब ठूलो चुनौती हुनेछ । अर्कोतर्फ संविधानले कल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न पनि कृषि क्षेत्रलाई सङ्गठित गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागी स्थानिय तहका हरेक वडाहरुमा अनिवार्य कृषि सहकारी गठन गरी स्थान विशेष अन्नबाली, फलफूल, जडीवुटी लगायतका उत्पादन तथा पशुपंक्षी, माछापालन व्यावसायलाई सङ्गठित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय व्यक्तिहरुका नाममा रहेका निजी जमिनहरुलाई यस्ता सहकारी मार्फत भाडामा लिई सम्बन्धित जग्गाधनीलाई आम्दानीको निश्चित प्रतिशत वा करार सहमती बमोजिमको करारमा भोग चलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यस्ता सहकारीमा स्थानीय क्षेत्रका सम्बन्धित कृषकहरुलाई नै जागिरको रुपमा काममा लगाउन सकिन्छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धि भई देश समृद्धीको बाटोमा अगाडि बढ्न तथा बहुसङ्ख्यकले सङ्गठित रोजगार पाउने अवस्था हुन्छ ।
सरकारले पनि आवश्यक प्राविधिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, आधुनिकीकरणमा सहकारीलाई सहयोग पु-याइ उनीहरुका उत्पादनको उचित समर्थन मूल्य तोकी विमा तथा उत्पादन सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । यसबाट उत्पादनदेखि बजारीकरण गर्ने काम समेत सहकारी मार्फत हुने हुँदा किसान र उपभोक्ता ठगिने तथा विचौलिया रातारात मालामाल हुने संभावना पनि रहन्न । कृषकले आफैं निजी उत्पादन गर्ने भन्दा सहकारीलाई लिजमा दिंदा मुनाफा हुने देखेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा सहकारीमा समाहित हुन जान्छन् । काम गर्न सक्नेले सहकारी मार्फत तलबका साथै आफ्नो जमिन बहालमा दिएबाट आउने रकम पनि पाउने नै हुन्छ । यसले गर्दा युवाहरुमा कृषि पेशाप्रति जागरण ल्याइ सबै सङ्गठित पनि हुन पुग्दछन् । सहकारी मर्फत नै मलविउ लगायत आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । सहकारीहरुको निगमन गर्न प्रत्यक स्थानीय तहमा सहकारी बोर्डको स्थापना गर्ने र त्यस्तो वोर्डमा जनप्रतिनिधि सहकारीका प्रतिनिधि, कानून विद्, सम्वन्धित क्षेत्रको विज्ञ तथा मजदुरको प्रतिनिधी समेत रहने व्यावस्था गर्न सकिन्छ । सहकारीमा नियुक्ती भई काम गर्ने कृषि मजदुरको हकमा पनि अरु मजदुरलाई झै उमेरको हद, सामाजिक सुरक्षा कोष, वीमा, वृत्ति विकासको अवसर तथा अवकासको व्यवस्था गर्दा असङ्गठित रुपमा रहेका कृषि मजदुरहरु सङ्गठित हुने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, जमिनको उचित उपयोग र स्वदेशमै रोजगारको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । स्थानिय तहबाट नै योजना छनौट भई कुन–कुन क्षेत्रमा के कस्ता उत्पादन गर्न सम्भव हुन्छ सोही अनुसारको कृषि व्यावसाय सञ्चालन गर्दा सबै तहमा समान रुपमा विकास हुन पुग्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा असङ्गठित क्षेत्रका सबै व्यावसाय र मजदुर समेतलाई सङ्गठित गरी कसैलाई पनि हानी नोक्सानी नहुने ढङ्गले श्रम प्रधान मजदुरमैत्री विकास गर्न र रोजगारको दायरा फराकिलो वनाई सार्वजानिक निजि साझेदारी ढाँचामा सहभागितामूलक विकास नमुना अनुसार असङ्गठित क्षेत्रलाई सङ्गठित गरी विकास गर्न सकिन्छ । यसले एकिकृत सामूहिक प्रणालीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र सङ्गठित तथा सुरक्षित श्रम वातावरण तथा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरुको कल्याणमा अभिवृद्धि हुन सक्दछ ।
भट्ट अधिवक्ता हुन्।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ १०:४० शुक्रबार
