देशभरका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमिमा स्वामित्व दिलाउनका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगगठन गरेको छ । यो आयोगका पक्ष÷विपक्षमा थुप्रै मत बाहिर आइरहेका छन् । केही सञ्चार माध्यम र जानकारका भनाइ हेर्दा यस्तो महामारीका बेला आयोगले काम गर्न पनि सक्दैन भन्ने तर्क छ । झट्ट सुन्दा यो आयोगको अहिले औचित्य साँच्चै थिएन कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि ढिलै भए पनि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अहिले आएका प्रश्नको जवाफ आयोगले काममार्फत जवाफ दिन सक्नुपर्छ । 

लकडाउन र आयोग 
देशमा नसोचेको विपत्ति हामीले भोगिरहेका छौँ । नेपाल मात्रै होइन, संसारका शक्तिशाली देशसमेत कोरोनाको त्रासदीमा छन् । बाहिर हिँडडुलको अवस्था ठप्प छ । कोरोनाबाहेक अरु कुनैपनि समाचार बाहिर आएका छ्रैनन् । यो अवस्थामा आयोगले काम गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । यही कौतुहलतालाई लिएर आयोगका एक सदस्य जगत देउजासँग कुरा भयो । उनका अनुसार यो आयोग लकडाउन घोषणा हुनुअघि नै गठन भएर २०७७ साल वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । पहिलो चरणको लक डाउन सकिएपछि लकडाउन खुल्ला र राजपत्रमा पठाउने भन्ने आन्तरिक तयारी हुँदाहुँदै पुनः लकडाउन थपिएकाले यसलाई यहीबीचमा सार्वजनिक गर्नुपरेको कुरा उनबाट स्पष्ट भयो । 

वास्तविक सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका पक्षमा काम गर्न आयोगलाई निरन्तर खबरदारी भने गरिरहनुपर्छ ।

गठन जहिलेसुकै भएपनि आयोगले गर्ने केही कामका लागि यो एकदमै राम्रो अवसर हो भन्न सकिन्छ । आयोग गठन हुनासाथ फिल्डमा गएर काम गरिहाल्ने पक्कै होइन । आयोगका आन्तरिक काम हुन्छन् । आयोगले गर्ने कामको विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीबीच जिम्मेबारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभरिका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क लिने काम हुन्छ । यस्तो आन्तरिक काम गर्नका लागि कसैसँग भेट गर्न पनि नपर्ने र सरकारी कार्यालयका पुराना अभिलेखबाट नै सम्भव हुने भएकाले यस्ता काम गर्न कुनै बाधा हुन्न । कोरोनाको कारणले यी काम गर्न सकिन्न भनेर स्वयम् आयोगका सदस्यहरू आन्तरिक काममा पनि नलाग्ने हो भने यो प्रश्न स्वाभाविक बन्न सक्छ । आयोगले यो लकडाउनलाई एक अवसरका रूपमा लिएर आन्तरिक तयारी मजबुत बनाउनुपर्छ । 

सेवा/सुविधा र कोरोना 
कुनै पनि आयोग गठन भइसकेपछि निश्चय पनि त्यसका पदाधिकारीलाई केही सेवा÷सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जुन न्यूनतम मापदण्डभित्र पर्ने कुरा हो । अहिले बाहिर आएका प्रश्नहरू हेर्दा यो आयोग गठन भइसकेपछि ७७ वटै जिल्लामा यस्तो आयोग बन्छ र सबैको सेवा÷सुविधा हेर्दा यो विपत्तिमा राज्यले प्रभावितहरूको न्यूनतम आवश्यकताका लागि रकम खर्च गर्नुपर्नेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई सेवा÷सुविधा दिने मनसायले आयोग गठन गरियो भन्ने भनाइ आइरहेका छन् । यो खबरदारी अस्वाभाविक होइन । 

अहिले नै जिल्लामा आयोग गठन गर्न हतारो गर्न हुन्न । जिल्लामा गठन हुने आयोगको कार्य भनेको फिल्ड तहको काम सुरु हुने बेलामा हो । यो विपत्तिको अवस्था सधैँ रहँदैन । स्थिति अनुकूल भएपछि जिल्लामा आयोग गठनको कामलाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । आफूले प्राप्त गर्ने सेवा÷सुविधाका सम्बन्धमा स्वयम् आयोगका सदस्यहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । न्यूनतम सुविधा उपभोग गर्ने र विपत्तिभर राज्यबाट प्राप्त गर्ने तलव सरकारले निर्माण गरेको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सदस्यले गरिसकेका छन् । 

कोरोना र सरकारका अन्य काम 
विगतमा हामीले लामो समय सङ्क्रमणकाल भोग्यौँ । धेरैलाई लम्बिँदो सङ्क्रमणकाल अवसर बनेर आयो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तासमेत गरिएछ । देशमा विपत्ति छ अरु कुनै काम गर्न सकिन्न भन्ने हो भने सरकारका मन्त्रालयबाहेक अरुको काम नै हुन्न । काम नगर्नेहरूका लागि विपत्ति एउटा पन्छिने मेलो हुनसक्ला तर यो अवस्था कहिलेसम्म जान्छ कसैले अनुमान गर्न नसक्ने भएकाले बाँकी काम गर्नै हुन्न भनेर व्याख्या गर्नु एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा हो । 

भूमिहीन, सुकुमबासीलगायत समुदायलाई जमिनमा स्वामित्व स्थापित गराउने कुरा संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनसमेत हो । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि समय धेरै नै कम छ । जमिनमा हक स्थापित हुने कुरा सम्पत्तिको हकमा मात्रै होइन, संविधानले दिएको आवासको हकको अधिकारभित्र समेत पर्छ । यो सरकारको अवधि पनि अब लगभग दुईवर्ष जति मात्रै छ । एकातिर भारी बहुमतको सरकार हुँदासमेत केही गरेन भनेर आलोचना गर्ने र अर्कोतिर सरकारले कामका लागि गठन गर्ने संयन्त्रका बारेमा आलोचना मात्रै गर्ने हो भने हाम्रा समस्या जहाँका तहीँ रहन्छन् । 

देशमा लाखौँ भूमिहीन सुकुमबासी, गरिब किसान छन् जो सदियौँदेखि कोरोना भन्दा ठूलो विपत्तिमा छन् । उनीहरूका पक्षमा आवाज उठाउने कसले? यसर्थ, हामी विपत्तिलाई देखाएर बाँकी कुनै काम नगर्ने भनेर पन्छिने हो भने कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । आयोगले आन्तरिक कामलाई मतबुत बनाएर दरिलो कार्ययोजना तयार गरी यो भयाबह स्थितिबाट मुक्त हुनासाथ समुदाय भ्रमण गरी आयोगमार्फत सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त अवसर छ । वास्तविक सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका पक्षमा काम गर्न आयोगलाई निरन्तर खबरदारी भने गरिरहनुपर्छ । 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०३:२५ बिहीबार