महामारीको चपेटाबाट गुज्रेको कुनै पनि देशलाई विकास सहायता आवश्यक पर्छ । अझै नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि झन् यसको विशेष महत्व छ तर त्यस्ता सहायतासँगै हुनसक्ने भ्रष्टाचारबाट भने जोगिनुपर्छ । कोभिड–१९ ले संसारका थुप्रै देशमा भ्रष्टाचारको बीउ रोपेको छ । किनकि केही व्यक्ति या समूह यस्ता महामारीबाट निजी फाइदा लिन शक्ति प्रयोग गर्छन् । फलस्वरूप, महामारीसँगै देशमा दोहोरो खतरा निम्तन्छ । तसर्थ, यस्तो अनौठो परिस्थितिमा भ्रष्टाचारलाई नै नकार्नुमहत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले कोभिड–१९ विश्वमा एकाएक फैलिएर महामारीको रूप लिएपछि यसले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको हो । हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशमा महामारीका बेला भ्रष्टाचारको झनै ठूलो जोखिम हुने गर्छ ।रोग या महामारी नियन्त्रण गर्न भनी विभिन्न कोष स्थापना भएका हुन्छन् । भ्रष्टाचार निरोधक विधि तथा उत्तरदायित्व प्रणालीले मात्रै ती कोषको सही सदुपयोग हुनसक्छ । कोभिड–१९ भाइरससँग लड्न भनी खटाइएको विकास सहायता त्यतिबेला बढी प्रभावकारी हुन्छ जब सबैभन्दा बढी आवश्यक परेकामा त्यो खर्च हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति रोक्न सके महामारीको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।

२०२० को मार्चमा मात्रै संसार नियालेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना क्रमशः बढेर गएका छन् । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व भने घटेको छ । संसारभरजसो महामारीलाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रचार गरिएको छ । युरोपको इटालीपछि स्पेन, फ्रान्स, युके र जर्मनीमा कोभिड–१९ को ठूलो धक्का लागेको छ । इटालीमा मास्क बनाउन ठेक्का पाएको एक कृषि कम्पनीलाई आइसीको रिपोर्टले सार्वजनिक बिडिङ रोकिदियो । 

त्यसैगरी हंगेरीमा प्रधानमन्त्रीले आपत्कालीन अवधि विस्तार गर्न र संसद्लाई समावेश नगरी आलोचनात्मक निर्णयहरू गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न जोड दिए । सर्बियाली राष्ट्रपतिले सार्वजनिकरूपमा युरोपेली बजारमा भेन्टिलेटरको अभावका कारण उनीहरूलाई अर्धखरानी बजारमा लिन बाध्य पारिएको बताए । जर्मनीमा स्वास्थ्यकर्मीले घरमा परीक्षण गर्ने कीटहरूमा भएको भ्रष्टाचारका प्रमाणहरूको रिपोर्ट पेस भए । नर्वेमा केही डाक्टरले राज्य औषधि एजेन्सीको दिशानिर्देशविपरित आफ्नो परिवार र साथीका लागि प्रेस्क्रिप्सन लेखे ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको तमिलनाडुमा कोभिड–१९ रिपोर्ट गर्न असफल भएको शंका गरियो । बंगलादेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भ्रष्टाचारका कारण  त्यहाँ आउनेलाई राम्रोसँग टेस्ट नहुँदा असफल भएका रिपोर्ट आए । यी देशमा हाम्रै जस्ता समस्या देखिएको छ ।

अमेरिकामा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी फाइदाका लागि नियम, कानुन नै परिवर्तन गरी त्यहाँको अर्थतन्त्र दबाउन प्रस्ताव गरिएको राहत प्याकेजविरूद्ध आलोचना भयो ।इजरायली प्रधानमन्त्रीले मोबाइल फोन डेटा प्रयोग गरेर नागरिकको आन्दोलन गोप्यरूपमा ट्रयाक गर्न, त्यहाँको संसद्लाई अक्षम तुल्याउन र अदालतहरू बन्द गर्न आदेश दिए । इरानमा सत्ताधारी नेताले आवश्यक वस्तुहरूको वितरण र मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेको भनियो ।

त्यस्तै, अफ्रिकाको युगान्डामा महामारीको बेलामा नागरिकलाई घूस दिएर क्वारेन्टाइनमा चोर्ने तथा रोग फैलाएको समाचार आयो । त्यस्तै जर्मनीले अर्डर दिएको ६० लाख मास्क केन्याको एयरपोर्टबाटै हरायो ।

यी घटनाले विश्वमा कसरी महामारीका बेला भ्रष्टाचार मौलाएर गएको, अनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व घटेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । महामारीको बेलामा विशेषतः आपत्कालीन खरिद, ग्रे तथा कालो बजारी र गुणस्तरहीन वस्तुमा उल्लेख्य कालोबजारी हुनेगर्छ ।

२०१३–१६ ताका अफ्रिकामा फैलिएको इबोला रोगको महामारी प्रकोपका क्रममा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो । तसर्थमहामारीका बेला स्वास्थ्य उपकरणहरूको सामान खरिदमा भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम बढ्छ । तसर्थ हामी चनाखो भई सरकारको काम र गतिविधिलाई अरु बेला भन्दा अझै बढी सजग भएर नियाल्नुपर्छ ।

त्यस्तै, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सक्षम नेतृत्व र पारदर्शिताको अभावले कोभिड–१९ जस्ता जटिल उपचार प्रोटोकलहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, अयोग्य मानिसको राजनीति र व्यापारीहरूको दबाबका आडमा मानिसलाई भर्ती गराइन्छ जुन महामारी झेलिरहेको कुनै पनि देशका निम्ति घातक हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा÷सुविधा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने क्रममा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । जस्तोकि अनौपचारिक भुक्तानी, ओभरप्रेस्क्रिप्सन, पक्षपात, नातावाद आदिका माध्यमबाट । तिनको नियन्त्रण गर्न सके मात्रै सेवाग्राहीले चाहिने या पाउनुपर्ने उचित सुविधा पाउन सक्छन् । त्यसले महामारीको फैलावट र महामारीमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसमेत सक्छ ।

हामीले यस्ता महामारीको पूर्वसन्ध्यामै सरकारी स्तरबाटै एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गरी अनुसन्धानमा लगानी गर्न सक्छौँ । जस्तो कि महावीर पुनले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र परिकल्पना गरेर अघि बढेका छन् । लामो समयदेखि यसैमा निरन्तर लागिरहेका महावीर जस्तालाई सरकारले सहयोग गरेर राष्ट्रिय अंग बनाउन सकेमा त्यो लगानी नेपालका लागि दीर्घकालीन हुनसक्छ ।

कुनै पनि विकासको दातृसंस्था या अभिनेताहरूले आफ्नो सहायता भ्रष्टाचारमा खेर जाओस् भनेर दिएका हुन्नन् । त्यस्ता अनुदान तथा सहयोगले त झन् थप क्षति हुनबाट रोकेर आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन सक्नुपर्छ ।

महामारीको भ्रष्टाचार रोक्न प्राथमिकताका साथ हाम्रो समाजमा भएको परम्परागत भ्रष्टाचार निरोध नीति र कार्यक्रमहरूलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार पहिचान गरी तिनको समाधान रोक्न वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी क्षेत्रको स्वास्थ्यमा संलग्न कर्मचारीलाई उचित तलव, सुविधा, भत्ता आदिको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा महामारीको बेला हुनसक्ने सम्भावित भ्रष्टाचार न्यून हुन सहयोग पुग्छ ।  

त्यस्तै, प्रकोपको बेलामा सरकारी तहबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विविध कार्यक्रम गर्न कोष निर्माण गर्न लागिपरेका हुन्छन् । आजकाल ‘गो फन्ड मि’ जस्ता अनलाइन साइटबाटै थुप्रै रकम राहतका लागि भनेर उठाइने गरिन्छ तर तिनको नियन्त्रण गरेको ने पाइन्न । जसले गर्दा महामारीमा भ्रष्टाचारिको मनोबल झनै बढाउँछ । 

सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा मात्रै रकम सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन दिई निजी तथा गैरसरकारीसंघ÷सस्थालाई नै विविध कार्यक्रम गर्न सरकारले समेट्ने हो भने भ्रष्टाचारजस्तो जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल सरकारको अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष अधिकार दिई महामारीको बेलामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसले महामारी जस्तो आपत्कालीन अवस्थामा उत्तरदायित्व प्रणालीलाई कायम राखी सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गराउन सक्छ ।

यस्ता प्रकोपको बेलामा मानवअधिकारका विचार तथा दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।समयको मागअनुसार सरकारले राष्ट्र र जनताको हितका निम्ति सोचेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । महामारीमा केही देशले आवागमनको स्वतन्त्रतामा कडा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्छन् भने अरूले  सहज दृष्टिकोण अपनाएका छन् । सरकारले यस्तो बेलामा राष्ट्रहितका निमित्त सार्वजनिक अधिकार र मानव अधिकारको सुरक्षालाई सन्तुलन हुने गरी निर्णय लिनुपर्छ ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७७ ०४:४४ शनिबार