कर्मचारीलाई एकातिर पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन भने अर्कातिर प्राप्त अधिकारको पनि स्वतन्त्र उपयोग गर्ने वातावरण छैन्। प्रशासन संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको छ। चरम राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीबीच पनि विश्वासको संकट छ। दण्डहीनता सामाजिक संस्कार बन्न पुगेकाले कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यसबाट आक्रान्त छ। यिनै सबै कारणले गर्दा नेपालको प्रशासन तन्त्र मर्यादित संस्थाका रूपमा विकसित हुन सकेन। प्रशासन संयन्त्र मर्यादित र प्रभावकारी हुन नसक्ता शासन सञ्चालनै कठिन हुन पुगेको छ भने सुशासनको त कल्पनै हुनसत्तै्कन।
नागरिक समाजका संस्थाहरूको अवस्था पनि प्रशासन संयन्त्रको भन्दा खासै हृरक छैन। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक संघसंस्थाहरू सार्वजनिक नीति र निर्णयमा जनताका पक्षमा प्रभाव पार्ने, परिवर्तनका पक्षधर, सामाजिक न्याय सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने प्रभावकारी संजाल मानिन्छन्। नेपालको सामाजिक जागरणमा पनि यिनको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर नेपालका सामाजिक संघसंस्था प्रायः सुगम क्षेत्रमा क्रियाशील हुन रुचाउने, दलगत राजनीतिमा बढी संलग्न भएर स्वतन्त्र पहिचानै गुमाउने अवस्थामा पुगेका पाइन्छन्। आफ्ना मौलिक चरित्र र मूल्य, मान्यता तथा आदर्शबाट विचलित हुँदै गएकाले यिनका प्रति पनि जनविश्वास गिर्दै गएको छ। यही कारणले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमा औंला उठाउने नैतिक आधार यस क्षेत्रले गुमाएको छ।
नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि रहेको छ। बर्सेनि वैदेशिक सहयोगका रूपमा ठूलो धनराशि भित्रिने गरेको छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका अझ बढेको देखिएको छ। वैदेशिक सहयोग नीति निर्माणसँग बढी संबन्धित हुने थालेको छ। र्वैदेशिक सहयोगमा तर्जुमा भएका नीति राष्ट्रमा लागू भएकाले विकासका साझेदारहरूले आफूलाई अनुकूल हुने नीति र कार्यक्रम नेपाल विकास मञ्चबाट अनुमोदन गराएपछि रकम प्रवाह गर्ने गरिआएका छन्। फलस्वरूप मुलुकको आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न नसकिएको गुनासो सुनिन थालेको छ। अर्कातिर सरकारी निकायसंग समन्वय नगरी मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग राशि प्रवाह गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बढी आकर्षित हुँदै गएको पनि देखिन थालेको छ।
उल्लेखित कारकहरू अर्थात् राजनीति, प्रशासन, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका क्रियाकलापले गर्दा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन कठिन भएको छ। यिनै कारणले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र गरिबी निवारण रणनीति आफ्नो लक्ष्यअनुसार सफल हुन सकेका छैनन्। अर्कातिर आआफ्ना क्षेत्रका विफलता ढाक्न एकअर्कालाई आरोप र प्रत्यरोप गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढेको छ। यिनै कारणले जनताले लोकतन्त्रको लाभ पाउन सकेका छैनन् र जनमानसमा परिवर्तनप्रति वितृष्णा बढ्दैछ। लामो समयसम्म यस्तो अवस्था कायम राख्नु राष्ट्रको हितमा हुँदैन।
यस विषम परिस्थितिमा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक अन्योलको समाधान जरुरी छ। देशको राजनीतिले निश्चित दिशा लिएपछि प्रशासन संयन्त्र पनि बलियो र प्रभावकारी हुनसक्छ। कानुनी राज्यको मान्यता चरितार्थ गराउनु प्रशासनको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। चरम आर्थिक विशृंखलताको नियन्त्रण पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। संसारमा अहिले राज्य सञ्चालनका पुरातन मान्यतामा परिवर्तन आएको छ। सरकारी क्रियाकलापमा नागरिकलाई समाहित गर्नु आवश्यक मानिन्छ। यसका लागि मानसिकतामा परिवर्तन र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय स्रोत र साधनको समान विकासका आधारमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न राज्यको पनि क्षमता विकास गरिनु पर्छ। राज्यका ३ वटै क्षेत्र सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी सामाजक क्षेत्रको हितको सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। अनिमात्र सरकारप्रति सबै वर्ग र समूहका जनताको विश्वास सिर्जना हुन्छ।
यस्ता नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि, सच्चरित्रता र इमान चाहिन्छ। तर, अहिले भने त्यस्ता गुणयुक्त कुशल र इमानदार नेतृत्वको अभाव छ। सायद, हाम्रो शासकीय समस्याको जड पनि यही हो।

प्रकाशित: २० मंसिर २०६७ ००:५४ सोमबार