देशका कानुन, नीति एवंकार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको शैली र अवस्थाबारेछलफल गर्ने, निर्णय गर्ने तथा सरकारलाई सुझाव एवं निर्देशन दिनेसम्मको गहनतम जिम्मेवारी सभासद्मा छ भन्ने तपाईंंहरूलाई जानकारी नहुनेत कुरैभएन, तपाईंंहरूलाई मत दिएर त्यस ठाउँमा पु¥याउने हामीसर्वसाधारण नागरिकलाई पनि भलिभाँती थाहा छ। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष मत प्राप्त गर्ने सदस्यमात्र होइन, समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि जनताकै परोक्ष मतबाट जिम्मेवारीपूर्ण पदमा पुग्नुभएको हो। भौतिकरूपमा त तपाईंंलाई दिएको मत कागजको टुक्रामा लगाएको स्वस्तिक छापमात्र हो, तर त्यसमा तपाईंहरूले देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास र भरोसा थियो। अनि थियो– तपाईंंले गरेका निर्णय शिरोपर गर्दै खल्तीको पैसा खुरुक्क राजस्व भनेर बुझाउने प्रतिबद्धता। अरूलाई श्री, श्रीमान्जस्ता आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्ने गरे पनि आफ्नो र सन्तानको वर्तमान र भविष्यको मुख्य निर्माता ठानेर सम्मानपूर्वक तपाइंहरूलाई माननीय भन्ने गरेका छौं। ‘माननीय’शब्दको अर्थ–मानसम्मान गर्न योग्य हो भनेर भनिरहनु नपर्ला।

मानसम्मान–डरत्रास देखाएर होइन,श्रद्धाले पाउने कुरा हो भन्ने तपाईंहरूले पक्कै बुझ्नुभएको छ। तर तपाईंहरूका कतिपय व्यवहार देख्दा मानसम्मान गर्ने कुरा त परै छाडौं, तपाईंहरूलाई देख्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ।अहिले तपाईंहरूलाई श्रद्धाले भन्दा पनि करले ‘माननीय’ भन्नुपरेको भन्ने धेरै जना भेटेको छु। यस्तै हामी मतदातालाई नपचेका र यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा समेटेर यो छोटो लेखनीमार्फत भलाकुसारी गर्न खोजिरहेछु। यसमा परेका खस्रा कुरा आलोचनाप्रेरित भन्दा पनि ध्यानाकर्षणप्रेरित छन्, सल्लाहका रूपमा छन्। 

निर्वाचन जित्दैमा र कोटमा माननीयको ब्याच खिप्दैमा विधायक बनिने होइन, विधायन प्रक्रियामा तपाईंको सहभागिता कति स्तरीय भयो भन्ने कुराले त्यो प्रमाणित गर्छ।

संसद्मा अनुपस्थित
हामी मतदातालाई दुःख लागेको छ–तपाईंहरूले आफ्ना मूल काम र कर्तव्य के हुन् भन्ने कुरा नै बिर्सेको÷बेवास्ता गरेकाकारण। १)संसदीय काम/कारबाहीमा अनुपस्थित हुनु। भनिरहनु नपर्ला–तपाईंहरूको मुख्य जिम्मेवारी संसदीय काम÷कारबाहीमा भाग लिनु हो।  यसको अर्थ हो– आपूm सदस्य भएको संसदीय समितिका बैठकदेखि संसद्को पूर्ण बैठकसम्म नियमित तथा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु। यस्तो भइरहेको छैन। संसद् बैठकमा जम्मा २५ प्रतिशत सदस्य हुँदा गणपूरक मानिने प्रावधान राख्दासमेत संख्या नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगन गर्नुपरेको सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएका छौं।

सामान्य कम्पनीको साधारणसभाका लागि गणपूरक संख्या पुग्न ५० प्रतिशत सेयर सदस्यको उपस्थिति चाहिन्छ भने मुलुकको सर्वोच्च संस्था(नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा मात्र, न्याय निष्पादनमा होइन) संसद्को बैठकको गणपूरक संख्या २५ प्रतिशत कायम गरिँदासमेत पुग्दैन। यही कारण हालसालै लगातार चार बैठक स्थगन गरिए। टेलिभिजनमा संसद्का कुर्सी खाली तपाईंहरूलाई किन मतदान ग¥यौं होला भनेर आफैंलाई धिक्कारौं जस्तो लाग्छ। अझ दुःख त के कुरामा लाग्छ भने संसद्मा पुगेर तपाईं हाजिर ठोकेर टाप कस्नुहुँदोरहेछ। जसबापत २ हजाररुपैयाँँ भत्ता पकाउनुहुन्छ रे,१ हजार यातायात खर्च र अर्को १ हजार खाजा खर्चबापत।

साना बालबालिका स्कुल गएनन् वा गएर कक्षामा नबसी भागे भने ‘अनुशासनहीन, भगुवा’ भनी शिक्षक तथा अभिभावक तिनलाई गाली गर्छन्, सजाय दिन्छन्। कर्मचारी हाजिर गरेर निस्केमा सुपरीवेक्षक वा कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्न सक्छन्।कर्मचारीबेलामा आएनन् कि, आएर पनि भागे कि भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कार्यालयहरूमा छड्के पनि गर्छ। कारबाही सिफारिस गरेको पनि सुनिन्छ।विडम्बना, सानालाई तह लाउन यस्ता व्यवस्था छन्, तर मुलुकको त्यति ठूलो पदमा पुगेको/जिम्मेवारी भएको तपाईंहरू भने बैठकमै जानुहुन्न, गए पनि हाजिर गरेर टाप कुलेलम ठोक्नुहुन्छ। हामी मतदातालाई अति असजिलो भएको छ– आदरपूर्वक ‘माननीय’ मानेको तथा  देश र जनताको भविष्य बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी बोकेका तपाईंहरूले देखाएको यति गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई के भनेर बुझौं ? माननीय व्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र लापर्बाह भन्न मन लाग्दैन, तर व्यवहारअनुसार मिल्दा शब्द यिनै हुन्।

कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले नीति श्लोकमा लेख्नुभएको छ–‘बडाले जो ग¥यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत...।’ यो मान्यता लोकतन्त्र सुहाउँदो भएन भनेर पाठ्यपुस्तकबाट हटाइयो भन्ने सुनेको थिएँ, तर व्यवहारमा यो झन् प्रबल भएको पाइयो, तपाईंहरूबाट।

सांसदको मुख्य काम संसदीय काम/कारबाहीमा भाग लिने र आफ्नो सहभागितालाई उपलब्धिमूलक बनाउने हो। तर तपाईंहरू यो काम छाडेर स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने सानातिना आयोजनामा आफ्नो वर्चस्व बढाउनेतिर बढी केन्द्रित देखिनुहुन्छ।

कामकुरो एकातिर
तपाईंहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सेर अरू कुरालाई मुख्य मान्नुभएको छ।  सांसदको मुख्य काम संसदीय काम/कारबाहीमा भाग लिने र आफ्नो सहभागितालाई उपलब्धिमूलक बनाउने हो। तर तपाईंहरू यो काम छाडेर स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने सानातिना आयोजनामा आफ्नो वर्चस्व बढाउनेतिर बढी केन्द्रित देखिनुहुन्छ। मुखले संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर बडो जोडले भन्नु त हुन्छ, तर व्यवहारमा यसविपरीत काम गर्नुहुन्छ।प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसंयोजक रहेको समितिले छनोट गरेको आयोजनामा ४ करोड खर्च गर्ने प्रावधानसहित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’का लागि रकम छुट्याउन सरकारलाई बाध्य पार्नुबाटयो प्रस्ट हुन्छ।स्थानीय तहका साना आयोजना–प्रदेश तथा पालिका तहबाटै सञ्चालन हुनुपर्छ, नत्र ठीकतवरले आयोजना पहिचान तथा स्वामित्वबोध हुँदैन भन्ने तर्क गरेर संघीयता ल्याइयो। तर अहिले संघीयसांसदले स्थानीय पूर्वाधारका साना आयोजनामा हात हाल्न पाउनुपर्छ भनी तर्क गर्नुहुन्छ, न्वारनदेखिको बल लगाएर सरकारलाई बाध्य पार्नुहुन्छ। तपाईंंले गर्ने पहिचान/छनोट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने हुन् र ?

यसखाले कोष पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईंंहरूको तर्क छ– निर्वाचन क्षेत्र जाँदा मतदाताले केही सानातिना आयोजना माग गर्छन्, हामीले के उत्तर दिने, निर्वाचनका बेला दिएको वचन कसरी पूरा गर्ने ?तर यस्ता माग सम्बोधन गर्नु मेरो जिम्मेवारीमा पर्दैन, स्थानीय जनप्रतिनिधिको काम हो भन्न सक्नुहुन्न र ?सांसदसर्वशक्तिमान हुँदैन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जिम्मेवारी निर्वाहका लागिमात्र ऊ शक्तिशाली हुन्छ भनी बुझाउने काम पनि तपाईंकै होइन र ? यसखाले कोष नभएको भए त्यही त भन्नुहुन्थ्यो होला र ४ करोड रुपैयाँले मतदाताका सबै माग पूरा नभएका पनि होलान्, त्यसैले बजेट सकियो, बाँकी छैन भन्नुभएको नै होला। मागको तुलनामा गर्न नसकेका आयोजना धेरै होलान्–त्यसैले खुसी हुनेको तुलनामा बेखुसी हुने नै बढी हुन सक्छन्। अर्को कुरा, देश विकासका लागि जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नेले देशले अंगीकार गरेको संघीयताको दर्शन र सिद्धान्तविपरीत काम गर्नैनहुने हो। तपाईंहरूले यसखालको रकम १० करोडसम्म पु¥याइनुपर्छ भनी माग गर्दा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो, सुन्नुभएन र मेरो भनाइले पनि तपाईंंलाई छोला भन्ने त लाग्दैन, तर सही कुरा भन्न छाड्न त हुन्न भनेर मात्र हो।

गुणस्तरीय सहभागिताखोइ ?
यसले तपाईंंहरूलाई मूल कर्तव्यबाट विचलित गरेको मस्तै (निकै) देखिन्छ। आफैं विचार गर्नुहोस्– यस्तै स्थानीय तहका आयोजनाका कारण तपाईंंलाई संसदीयकारबाहीमा स्तरीयतवरले भाग लिन कति अवरोध भइरहेको छ ?स्तरीय सहभागिता भनेको बैठकमा उपस्थितहुनु मात्र होइन, नीति, कार्यक्रम तथा विधेयकका मस्यौदामा रहेका शब्द–शब्द केलाएर त्यसको अर्थ र आशयबुझ्ुन र आफ्नो धारणा बनाउनु हो।

कुनै विधेयकको मस्यौदा हात परेपछि विज्ञ, अभ्यासकर्तासँग कति छलफल गर्नुभयो भन्ने कुराले तपाईंको सहभागिताको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। तपाईंं एकजना जनप्रतिनिधिले हरेक विधेयकमा गहिरो ज्ञान राख्न सम्भव हुन्न, त्यो कुरा हामी बुझ्छौं। त्यसकारण नै विज्ञ र अभ्यासकर्तासँग छलफल जरुरी भएको हो।  कुनै विधेयकबारे दातृ संस्था वा सरकारी निकायले कुनै छलफल कार्यक्रम राखेमा त्यसमा कहिलेकाहीं सहभागी हुने, संसदीय समितिमा कहिलेकाहीं सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउने र अन्तरक्रिया गर्नेसम्म भएको देखिन्छ। त्यतिले मात्र विषयवस्तुका लागि आवश्यक ज्ञान पर्याप्तनहुन सक्छ। अहिलेको जमानमा भुइँफुट्टा जानकार भएर चल्दैन।तसर्थ विज्ञ र अभ्यासकर्तासँग बुझ्नुपर्छ, अनुसन्धान÷अध्ययनका निष्कर्ष के छन्, थाहा पाउनुपर्छ।

जानकार व्यक्तिसँग जानकारी, राय÷सुझाव मागे उनीहरू खुसी नै हुन्छन्, किनकि तिनलेसांसदमार्फत आफू पनि मुलुकको विधायन प्रक्रियामा संलग्न हुन पाएको ठान्छन्। विज्ञका लागि त्यो खुसी, सन्तुष्टिको कुरा हुन्छ। उनीहरू आफ्ना ज्ञान र तर्कको सक्दो उपयोग होस् भन्ने चाहन्छन्। धेरैजसो अवस्थामा उनीहरू सांसदले धारणा पेस गर्न अनुरोध गर्दाबिनाशुल्क समेत सहयोग गर्न राजी हुन्छन्। मनमात्र भए पुग्ने, खास खर्चसमेत नलाग्ने यस्ता कुरामा तपाईंसभासद्हरू पछाडि परेको हामीलाई लागिरहेको छ। यी र यस्तै काममा सघाउन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सहयोगी पाउनुभएको पनि छ। विडम्बना, यो व्यवस्था आफ्ना नजिकका मानिसलाई जागिर खुवाउन मात्रप्रयोग भइरहेको सुनिन्छ। यस्तो प्रावधानको सदुपयोग गर्ने हो भने तपाईं साँचो अर्थमा विधायक बन्नुहुनेछ। निर्वाचन जित्दैमा र कोटमा माननीयको ब्याचखिप्दैमा विधायक बनिने होइन, विधायन प्रक्रियामा तपाईंको सहभागिता कति स्तरीय भयो भन्ने कुराले त्यो प्रमाणित गर्छ।

दृष्टान्त
माथिको प्रक्रिया नअपनाएका कारणसांसदहरूबाट हुन गएको एउटा त्रुटि यहाँ प्रस्तुत गर्नु उचितै होला। सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को पहिलो संशोधन २०७२ सालको संसद् अधिवेशनले ग¥यो। त्यसमा छ– लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेस गरेको छ र उसको बोलपत्र स्वीकृत भएमा सामान्य अवस्थामा राख्नुपर्ने ५ प्रतिशत कार्य–सम्पादन जमानतमा १५ प्रतिशतभन्दा जति बढी घटेको हो, त्यसको ५० प्रतिशत रकम अतिरिक्त कार्य–सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने। यो प्रावधान निर्माणव्यवसायी महासंघको जोडबलमा राखिएको थियो र यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहन गथ्र्यो।

सरकारी कोषमाबढी बोझ पार्न सक्ने यो  प्रावधान किन जरुरी छ, प्रमाणहरूले बढी घटेर बोलपत्र पेस गरेका निर्माण–व्यवसायीका काम गुणस्तरीय नभएको, समयमा नसकिएको देखाएका छन्, १५ प्रतिशतभन्दा कम घटेका निर्माण–व्यवसायीको तुलनामा। निर्माणमा यस्तो प्रावधान जरुरी नै छ भने पनि मालसामान र अन्य सेवाखरिदका लागि यो उपयुक्त हुन्छ÷हुन्न भनी संसदीय समिति र संसद्मा राम्रो छलफल नै भएनछ। यो प्रावधान आयो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहन भयो र मालसामान तथा अन्य सेवाले कुनै मुद्दैनभएका कुराले सिर्जना गरेको झन्झट बेहोरेका छन्। खालि राज्यकोषमा बढी बोझ पार्ने काममात्र भयो।सांसदले विज्ञसँग छलफल गरेका भए, यो प्रावधानसहितको ऐन पारित हुँदैनथ्यो कि !

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०५:०७ शुक्रबार