कुनै पनि घटनाले सबैलाई प्रभावित पार्छ। अझ दुर्घटना, विपद्जस्ता घटनाले त कसैलाई पनि छाड्दैन। त्यसैले यस्ता विपद्का बेला सम्बन्धित क्षेत्रका मानिस समस्यामा हुन्छन्। उनीहरू सबैलाई राहत, उद्धार तथा सहयोग आवश्यक हुन्छ। यो सर्वव्यापी मान्यता हो र शाश्वत सत्य पनि।
तर धेरैले नबुझेका कुराचाहिँ के छ भने यस्तो बेलामा महिला तथा बालबालिकालाई बढी सहयोग आवश्यक पर्छ। हाम्रो समाज पछौटेपनले ग्रस्त छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी नै सताइनु सामान्य हुन्छ। यही कारण उसै त पहिलेदेखि नै अन्यायमा परेका समुदाय यतिबेला झनै समस्यामा पर्ने गर्छंन्। त्यसैले उनीहरूका लागि अरूलाई दिएसरह सामान्य सहयोग र राहतले पुग्दैन।
उदाहरणका लागि दक्षिण ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ। यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ २०७२ सालको भूकम्पले पुराना संरचना ध्वस्त पारेको थियो। व्यक्तिका निजी घर मात्र हैन, शिक्षालय, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सार्वजनिक भवनसमेत बाँकी राखेन। त्यसैले यहाँका मानिस अन्यत्रका भन्दा बढी पीडित हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो। यस्तो बेलामा यहाँ सहयोगका लागि आउने संस्थाका प्रतिनिधिले निकै सहयोगी व्यवहार प्रदर्शन गरे। त्यसबेला उनीहरूले महिला र बालबालिकालाई ध्यानमा राखेर काम गरे। प्रभावित मानिसलाई विद्यालय, पाटीजस्ता बचेका सार्वजनिक ठाउँमा बसोबास व्यवस्था मिलाए। खानपिनको जोहो गरे। यसरी खानपिन र बसोबासको व्यवस्था मिलाउँदा उनीहरूले महिला र बालबालिकालाई छुट्टै व्यवस्थापन गरे। उनीहरूका लागि थप सहयोगको व्यवस्था मिलाए। संस्थाहरूको यो सुझबुझपूर्ण कार्यले सबैको मन जितेको थियो।
समाज समृद्ध हुन महिला र बालबालिकामैत्री वातावरण हुन अनिवार्य छ।
अहिले त्यही गाउँपालिकामा भूमिमा संयुक्त अधिकारको अभियान सुरु भएको छ। जसले भूमिमा पुरुषको एकल स्वाभित्व रहेकामा अब त्यो पहुँच महिलामा पनि बाँडेको छ। अर्थात् महिला पनि आफ्नो जमिनको मालिक भएका छन्। यसले गर्दा एकातिर महिला पनि भूमिको वास्तविक मालिक भएका छन् भने अर्कातिर उनीहरूको सहमतिबेगर बिक्री गर्न वा कसैलाई मनलागी दिन बन्देज लागेको छ।
महिला, अनि बालबालिकाको अधिकार भन्ने कुरा भाषणमा सीमित राखेर हुँदैन। यसका लागि कार्यान्वयनमै जानुपर्छ। पहिले उनीहरूका समस्या पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि समस्या वर्गीकरण गरिनुपर्छ। यसपछि ती समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने नीति बनाइनुपर्छ। नीति बन्नु ठूलो कुरा हैन। नेपालमा जति पनि छन्, नीति। तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले कार्यान्वयनमा जोड दिइएका कारण माथिका घटना उल्लेख गरिएका हुन्।
नेपाल पितृसत्तात्मक मुलुक भएकामा शंकै छैन। त्यसैले हरेक कुरामा पुरुषको अधीन छ। यही कारण महिला जहिले तल्लो दर्जाका नागरिक ठानिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री तथा बालबालिकामैत्री कानुन नबनाउने हो र लागू नगरिने हो भने पीडित सधैं पीडित नै रहने अवस्था रहन्छ। उनीहरूको उन्नति सम्भव हुन्न। त्यसैले पनि महिलामैत्री वातावरणका लागि आवाज उठाउनुपरेको हो।
मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवामा महिला अत्यन्तै कम छन्। सबै नीतिको माउ नीति राजनीतिमा उनीहरूको संलग्नता एकदमै न्यून छ। सेना÷प्रहरीमा महिला नगण्य छन्। संविधान र ऐन÷कानुनले महिला नै हुनुपर्ने भनी किटान गरेका ठाउँबाहेक अन्यत्र उनीहरूलाई करिब–करिब निषेध नै गरिएको अवस्था छ। त्यसैले पनि नेपालमा महिलामैत्री वातावरण बन्न नसकेको हो। यही पक्ष विचार गरेर यसबारे लबिङ गर्न ढिला भइसकेको छ।
अवसर पाए भने महिलाले केही गर्न सक्छन् भन्ने त्यही कोन्ज्योसोमकै उदाहरण काफी छ। अहिले विभिन्न संस्थाले सघाएका तथा स्थानीय तहले समेत हौस्याएका कारण यहाँका महिला उद्यमतर्फ लम्किएका छन्। व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षण भएका छन्। ससाना उद्योगले उनीहरूलाई लठ्याएको देखिन्छ।
यही कारण तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रन थालेको छ। छोराछोरीको पढाइ जम्न थालेको छ। दिन बिताउन हम्मे पर्नेहरू आफ्नै व्यवसायमा रम्न थालेका छन्। काममा बढी व्यस्त हुन थालेपछि रक्सी खाएर मात्तिने क्रम घटेको छ। यही कारण गाउँघरमा हुने झैझगडा स्वात्तै घटेको छ। र, यस्तो अवस्थामा समाजमा शान्ति तथा अमनचयन कायम हुन सघाउ पुगेको छ। यसले पनि देखाउँछ– समाज समृद्ध हुन महिला र बालबालिकामैत्री वातावरण हुन अनिवार्य छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७६ ०२:१४ शुक्रबार