सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्व तह मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताका कारण संकटमा परेको छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले सम्झौता नसच्याई संसद्बाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्व तहलाई सुझाव दिएपछि खासगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नैतिक संकट आइलागेको हो।

कार्यदलमा रहेका कारण परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि त्यो संकटमा फसेका छन्। सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका मन्त्री ज्ञवालीले अब आम नागरिकलाई के जवाफ दिने ? कार्यदल अध्ययनका लागि मात्र हो, त्यसले दिने सुझाव जे भए पनि सम्झौता पारित हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब के विकल्प छ ? कार्यदल प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एमसिसी सम्झौताका विपक्षमा उभिएका भीम रावलको कद बढाएको छ। राष्ट्रवादका नाममा जोडेर सुरु गरिएको यो विवादमा झलनाथ खनाल फेरि एकपटक पार्टीभित्र राष्ट्रवादी पहिचान बनाउन सफल भएका छन्।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे पार्टीभित्र चर्को विवाद भएपछि गत माघ १९ गते नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र नेता रावल सदस्य थिए। प्रतिवेदनमा एमसिसी सम्झौता नसच्याई संसद्बाट अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रूपमा सुझाव दिइएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी डकुमेन्ट अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरू १४/१५ वटा सहायक सम्झौता फेला परेको समेत कार्यदलका संयोजक खनालले बताएका छन्। एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका नाममा सम्झौतामा रहेका सबै कुरा सार्वजनिक नगरिएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

प्रश्न– अहिले एमसिसीसँग जोडिएको सहयोग गुम्ने वा गुमाउने मात्र होइन, अमेरिकाले भावी दिनमा नेपाललाई गर्ने सहयोग पनि बिस्तारै रोकिँदै जाने जोखिमको पनि हो।

खनालले भनेका अरू सहायक सम्झौता वा सर्त के–के हुन् ? ती सम्झौता वा सर्त एमसिसी सम्झौता गर्ने बेलामै थिए वा पछि थपिएका हुन् ? एमसिसी अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका विषयमा समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। संयोजक खनालले भनेका सार्वजनिक नभएका नयाँ सम्झौता वा सर्त इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीभित्र प्रवेश गरेका हुन् वा पहिलेदेखि नै थिए ? प्रस्ट पारिएको छैन। तर इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल पक्ष बनिनसकेको सन्दर्भमा एमसिसीभित्रै ती नयाँ प्रावधान भएको मान्न खनाल प्रतिवेदनले बाध्य पारिदिएको छ। त्यस्तो के राष्ट्रघाती प्रावधान पनि छन् एमसिसी सम्झौतामा ? सम्झौताको पूर्णपाठ अध्ययन गर्दा पनि नेपाली नागरिकले बुझ्न नसकेका ती प्रावधान कार्यदलले पक्कै सार्वजनिक गर्ला।

हिजो तत्कालीन एमालेकै कारण अरुण जलविद्युत् परियोजना २५ वर्ष पछाडि धकेलियो।  आज फेरि विद्युतीय प्रसारणसँग जोडिएको योजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्था देखिँदै छ। हामी, अर्को २५ वर्ष पछाडि धकेलिने समृद्धिका पक्षमा उभिन तयार भएका हौं ?

खनालले भनेका लुकेर रहेका विषयवस्तु सम्झौतामा होउन् वा नहोउन्, कार्यदलको निष्कर्षले सम्झौतामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएको छ। तर सम्झौता परिमार्जन गर्न सकिने चरणमा नरहेको जनाउ अमेरिकाले दिइसकेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सम्झौता भएको अढाई वर्ष बितेको र यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले अहिले त्यो संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि समय घर्किसकेको बताएका हुन्। राजदूत बेरीले यो सम्झौताले नेपाललाई फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने यसलाई अस्वीकार गर्न नेपालको संसद् स्वतन्त्र रहेको पनि बताएका छन्। राजदूतको यो भनाइमा कुनै कूटनीति लुकेको छैन, प्रस्ट शब्दमा उनले अमेरिका, सम्झौता संशोधनका पक्षमा नरहेको जनाउ दिएका छन्। यसअतिरिक्त नेकपाले अध्ययन कार्यदल बनाएलगत्तै एमसिसीका एक सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यदलको टोलीलाई समेत भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा गइसकेकाले संशोधन हुन नसक्ने प्रस्ट सन्देश दिएका थिए।

यो सम्झौता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले यसको स्वामित्व लिइसकेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइसकेको छ। अब यसलाई संघीय संसद्को सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी छ। नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन बुझाए पनि संसद्ले एमसिसी अनुमोदन गर्ने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। पछिल्लोपटक उनले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा पनि एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको र सभामुखले प्रस्तुत गर्नासाथ अनुमोदन हुने बताएका छन्।

अब केपी ओलीले यो प्रतिवेदनलाई पार्टीमा छलफल नगराईकनै दराजमा थन्क्याएर संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सक्छन् ? उनीसँग त्यस्तो के रणनीति छ, जसका आधारमा उनले भनेजस्तै सम्झौता संसद्मा प्रवेश गर्नासाथ सहजै अनुमोदन हुनेछ ? सम्झौताका पक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको मतले उनलाई यो सम्झौता अनुमोदन गराउने अंकगणित जुट्छ ? यो अवस्था आएमा भोलिका दिनमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एक भएर संसद्मा उभिन सक्छ ? पार्टीको बहुमत आफ्ना पक्षमा उभ्याउन नसकेको परिस्थितिमा ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियत कायम रहन सक्छ ? उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका परराष्ट्रमन्त्री नै सम्झौता संशोधनका पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नैतिक संकटमा फसेको मान्ने कि नमान्ने ? प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै जेनेभा हानिएका मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्रीका पक्षमा उभ्याउन नसक्नुको अर्थ के बुझ्ने ? उनका विषयमा पनि नैतिक प्रश्न उठेको होइन ?

कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झौताबाट पछाडि फर्कने सुविधा छैन। उनी पछाडि फर्कने भनेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाटै झर्नु हो। सम्झौतापछि एमसिसी परियोजनामा १४ अर्बजति खर्च भइसकेका कारण मात्र होइन, एमसिसीका पक्षमा उनले गरेको वकालतले पनि ‘भइहाल्यो’ भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन। उनी यति धेरै अगाडि बढिसकेका छन् कि उनले संसद्मै उभिएर दलहरूले अध्ययन गर्न सक्ने तर सभामुखले निर्णयार्थ पेस गरेकै दिन अनुमोदन हुने बताएका हुन्। उनको यो आत्मविश्वास हो वा कार्यदललाई थर्काउन दिएको अभिव्यक्ति ? जे भए पनि अब ओली पछाडि हट्दै गर्दा खुट्टा समातेर चिप्ल्याउनेहरूको जमात पार्टीभित्र खडा भएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अनुहारमा देखिएको चमक र कार्यदल संयोजकले प्रतिवेदन बुझाएपछि दिएको प्रतिक्रियामा देखिएको देखापरेको हाँसोले पनि यसलाई संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सुरक्षित अवतरणको कुनै खाका बनाउँदै होलान्। तर संसद्बाट अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइकै कारण अमेरिकाले एमसिसीको बजेट रोकिसकेको छ। अर्थात् एमसिसी सम्झौताबारे भएको अन्योलको अनुमान अमेरिकाले गरिसकेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तरविरोधकै कारण नेपालले यो अमेरिकी सहयोग गुमाउने संकेत देखिएको छ।

प्रश्न– अहिले एमसिसीसँग जोडिएको सहयोग गुम्ने वा गुमाउने मात्र होइन, अमेरिकाले भावी दिनमा नेपाललाई गर्ने सहयोग पनि बिस्तारै रोकिँदै जाने जोखिमको पनि हो। हिजो तत्कालीन नेकपा एमालेकै कारण अरुण जलविद्युत् परियोजना २५ वर्ष पछाडि धकेलियो। विश्व बैंकको सहयोगमा बन्ने सम्भावना भएको योजना आज भारतीय कम्पनीको हातमा पुगेको छ। अर्को २५ वर्ष नेपालले त्यो उत्पादन आफैं उपभोग गर्न पाउने अवस्था छैन। संयोगले आज फेरि विद्युतीय प्रसारणसँग जोडिएको योजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्था देखिँदै छ। विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउन फेरि अर्को कसैसँग ऋणका लागि हात पसार्ने अवस्था कायमै छ। हामी अर्को २५ वर्ष पछाडि धकेलिने समृद्धिका पक्षमा उभिन तयार भएका हौं ?

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०६:२९ सोमबार