कुनै अप्रत्यासित घटना नभएमा भूपरिवेष्ठित नेपाल विदेशी चलखेलको क्रीडास्थल बन्ने लक्षण प्रशस्त छन्। नेपालको स्रोत, चीनको लगानी र भारतको विशाल बजारले जुटाउने संयुक्त सहयोग र साझेदारीबाट ठूलो अवसर सिर्जना हुन्छ। २०६२ सालपछिका वर्षले सास्ती, अनिश्चितता र अराजकता खडा गर्दा नेपाली अस्वाभाविक किसिमले विभाजन भए। नेपालीको कर्म र नेताका कर्तुतले देशै ठूलो समस्यामा धकेलिन पुग्यो।

भारतले राणा–शासनको अन्तिमताका लादेको सन् १९५० को सन्धिबराबरका सर्त र सुविधा चीनले पनि कुनै दिन खोजेमा के गर्ने ? अन्य विषयमा आफ्नो पनि हिस्सा हुनुपर्ने मानसिकताको उपज हो– ‘टु प्लस वान’। अर्थात् भारत–चीन दुई भीमकाय राष्ट्र मिलेर नेपाललाई अँठ्याउने। ‘प्लस’ पुच्छर जोडेर सानो राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौम शक्तिमा प्रहार गर्न सक्ने रणनीतिबाट नेपाल चनाखो हुनैपर्छ।

अत्यधिक भारतमैत्री झुकाव राख्ने सीमावारिका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिकर्मी पञ्चायतका ३० वर्षभरि सरकारले चाइना–कार्ड प्रयोग गरेर भारतविरुद्ध चीनप्रति नरम नीति लियो भन्थे। ती तत्व नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षाका लागि लिएको नीतिको विरोध नगरे निर्दलीय पञ्चायतको आयु लम्बिने मनोदशाबाट ग्रस्त थिए।

अल्पदृष्टिको पुष्टि
आफ्नो शैली अरूले पनि सिक्ने गरेका उदाहरण सर्वत्र पाइन्छ। भारतमा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक संशोधनविरुद्ध आयोजित भेलाहरूमा समस्या चर्काउन नेपाल र भुटानका मानिस मिलेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आक्रोश पोखे। सूत्रहरू भन्छन्– भारतका छिमेकी राष्ट्र तथा उत्तर–पूर्वी राज्यका आइएनजिओबाट प्रेरित क्रिस्चियन धर्मावलम्बी सरकारविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रहे। उता चीनको नीति विभाजनकारी, आतंककारी र अतिवादीबाट सावधान हुने देखिन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सो विश्लेषणप्रति मोदी सहमत भए। त्यसैले पछिल्लो समयदेखि अनावश्यक तवरले नेपालमा मधेसको मुद्दा उठाउन नयाँदिल्ली संकोच मान्न थालेको छ।

मूलधारका दल र तिनका नेता आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहेकाले अहिलेको माहोलमा नेपाल ठूला शक्तिको भयानक क्रीडास्थल बन्ने बलिया लक्षण देखिन थालेका छन्।

नेपाललार्ई भुटानप्रतिको लगावजस्तै आफ्नो प्रभाव–क्षेत्र बनाउने भारतको ७ दशक लामो प्रयासले नयाँ चुनौती थपिएको महसुस गरिएका मुलुकमा चीनको प्रभाव, प्रस्तुति तथा उपस्थिति बढ्दो छ। आगामी २ दशकभित्र त उत्तरी हावा र प्रभावले नयाँदिल्लीलाई दह्रोसँग टक्कर दिने वातावरण त्यहाँको सरकारले बुझिरहेको छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका ३७२ वर्गकिलोमिटर होइन, नेपालका धेरै स्थान भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन्। राजा महेन्द्रले कालापानी दुईबाकस सुनमा बेचेको भन्ने एमालेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सचेतसमेत नगराएर हाल नेकपामा समाहित एमाले गुटका प्रधानमन्त्री केपी ओली लिपुलेकसहित ती क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको र भारतीय  अतिक्रमणबाट मुक्त गर्नेमा लागेको दाबी गर्छन्।

अमेरिकी हमलाबाट इरानी जनरल सुलेमानी मारिएको ८ दिनपछि मात्र नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भ्यायो। सन् १९७१ पूर्व पाकिस्तानमा जनआन्दोलन हुँदा भारत युद्धमा जानु केही हप्ताअघि श्री ५ को सरकारले भारतीय र पाकिस्तानी सरकारलाई एकै बेहोराका पत्र पठाएर वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन सुझाव दिएको थियो। आज, पैसाको ओइरो लगाएमा नेपालमा जस्तोसुकै मुद्दा पनि अगाडि बढाउन सक्ने निष्कर्षमा विदेशी शक्ति छन्। पाँच वर्षअघि संविधान घोषणा हुने पूर्वसन्ध्यामा केही नेपालीमाझ तत्कालीन अनिश्चितताबारे छलफल हुँदा एक शक्तिशाली राष्ट्रका प्रतिनिधिले भनेका थिए, ‘हामीले एक हवाईजहाजभरि पैसा (प्लेनलोड अफ मनी) ल्याएमा संविधान घोषणा नहोला त ?’

सूक्ष्म शैली
एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिने सहयोग लिनेबारे चीन सरकारको प्रतिक्रिया रह्यो– ‘यसबारे निर्णय गर्ने/नगर्ने विषय नेपालको निजी कुरा हो।’ यसको पेटबोली ‘स्वतन्त्र निर्णय’ हो।  पुसमा चिनियाँ निकायको सक्रिय सहयोगबाट नेपाल प्रहरीले १ सय २२ चिनियाँ अवैध धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरी चीनलाई हस्तान्तरण ग-यो। यस्तो सहकार्य भविष्यमा पनि दोहोरिने संकेतबाट भारत सर्तक छ भने अमेरिका र युरोपियन युनियनका साथै धर्म प्रचारमा निरन्तर लागेकाहरू झस्केका छन्। सुनिन्छ– नेपालमा चिनियाँको संख्या १० हजार पुग्न लाग्यो।

प्रायः राजनीतिक दलनिकटका व्यक्तिबाट भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालले टिप्पणी गर्न नहुने विचार सुनियो। उनीहरूको आशय भेनेजुएलामा निर्वाचित सरकारविरुद्ध पश्चिमा शक्तिबाट प्रभावित समूहको माग/दाबी बेठीक भए पनि नेपाल मौन रहनु व्यावहारिक हो भन्ने छ। वास्तवमा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको भेनेजुएलाको वैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरोविरुद्ध विपक्षी नेता हुवाँ गइडोले १ वर्षअघि आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्दा नेपाल मौन बस्नु सक्रिय असंलग्नताविपरीत हो। भेनेजुएलाबारे नबोल्नेले आफ्नै छरछिमेकमा त्यस्तो घटना हुँदा बोल्ने सक्ला ?

आज हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको खास स्वास्थ्य अवस्था उनकै दलका आम कार्यकतालाई थाहा नभए पनि बाह्य शक्तिले भने विस्तृत जानकारी राखेको हुनुपर्छ। त्यसैले विदेशीका दूरबिन शीतल–निवास तथा प्रान्तीय मुख्यमन्त्रीतर्फ बढी केन्द्रित छ।

केही हप्ताअघि नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीविरुद्ध आक्रमण हुँदा नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ–संगठनले मोदी सरकारको बर्बता भन्दै आवाज उठायो र ‘फाँसीवाद मुर्दावाद’ नारा लगायो। अनि चीनका राष्ट्रपति सीको तर्क भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई साक्षात् भएको आभास भयो होला। युरोपियन युनियनले नेपाली संसद्का तत्कालीन बाहालवाला तथा सबै पूर्वसभामुखलाई आकर्षक प्रोत्साहनसहित संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउन सम्पर्क गरेको थियो। प्रायः सबै पश्चिमाको सो संगठनबाट आएको प्रस्तावप्रति नतमस्तक हुँदै सही नगरीकनै ठूलै रकम कुम्ल्याउन सफल भए।

नेताका आनीबानी तथा स्वास्थ्यबारे नेपाली नागरिकभन्दा विदेशी शक्ति बढी जानकार छन्। भारत र पाकिस्तान धर्मका आधारमा विभाजन हुने पूर्वसन्ध्यामा पाकिस्तानका भावी राष्ट्रपति मुहम्मद जिन्नाहको आयु– टिबी रोगका कारण केही महिना मात्र बाँकी रहेको कुरा उनका निजी डाक्टरले अति गोप्य राखे। पछि जब भेद खुल्यो तब भारतीय नेता थकथकाउन थाले। उनीहरूको सोचमा, जिन्नाहको स्वास्थ्यबारे पहिले जानकारी भएको भए स्वतन्त्रता मुद्दा लम्ब्याएर उनको अवसानपछि भारतबाट स्वतन्त्र पाकिस्तानको जन्म हुँदैनथ्यो। आज हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको खास स्वास्थ्य अवस्था उनकै दलका आम कार्यकतालाई थाहा नभए पनि बाह्य शक्तिले भने विस्तृत जानकारी राखेको हुनुपर्छ। त्यसैले विदेशीका दूरबिन शीतल–निवास तथा प्रान्तीय मुख्यमन्त्रीतर्फ बढी केन्द्रित छ।

रूप थरीथरी
नेपाललाई सधैं सास्ती दिने भारतीय व्यवहारप्रति प्रायः मौन रहने गरेको चीन ४ वर्षअघि लिपुलेकमा भारतसँग मिलेर आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने सहमति गर्न पुग्यो। अर्काको जमिनमा त्यस्तोे योजना बनाउने ती दुई छिमेकीले नेपाललाई पूरै पन्छाए।

वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसीका अनुसार नेपाल अर्ध–उपनिवेशको अवस्थामा छ। नभन्दै असारमा अमेरिकी दूतावासले सीधै गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएर आइएनजिओहरूलाई गृहमन्त्रालय मातहत राख्ने योजनाप्रति असन्तुष्टि जनायो। सामान्य कूटनीतिको सीमासमेत नाघ्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने प्रक्रिया दूतावासले त्याग्यो। २०६२–६३ को आन्दोलनमा राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालय तथा केही आइएनजिओमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीलाई नारा लाउन हौसाइएकैै हो। त्यसै सेरोफेरोमा अमेरिकी रक्षा विभागबाट  सन् २०१८ मा प्रकाशित रिपोर्टमा भारतीय मुजाहिद्दिनजस्ता अतिवादी समूहले नेपालमा केन्द्रित हुँदै भारतविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ। यस्ता रिपोर्टलाई आधार बनाएर विभिन्न किसिमले यहाँ हस्तक्षेप हुन सक्छ।

साना र पेल्न सकिने राष्ट्रमा आफ्ना स्थानीय प्यादा परिचालन गरेर अवस्थाले उग्र रूप लिँदा पश्चिमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण विरोधको संज्ञा दिन्छन्। पाँच/सात जना मारिए भने स्थानीय नेतालाई हेग पु-याउने बाटो आफू मातहतका अधिकारकर्मीमार्फत सोझ्याउँछन्। पैसा र खासखास अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आफ्नो पहुँच बलियो भएको मातले काम गरिरहेकामा निकट भविष्यदेखि उनीहरूको असमानुपातिक तथा अधिनायकवादी प्रभाव स्वाभाविक रूपले घट्ने परिदृश्यबाट तिलमिलाउन थालेका पश्चिमा राष्ट्र, चीन र रूसलाई आफ्ना महाप्रतिस्पर्धी ठान्छन्। यस्तो विश्लेषण गर्नेलाई ‘दक्षिणपन्थी’ संज्ञा दिन्छन्।

हेनरी किसिङ्गरले होच्याउने भाषामा बंलादेशलाई उसको गरिबीलाई इंगित गर्दै विश्वको ‘बास्केट केस’ नामकरण गरेर परनिर्भरतामा बाँच्ने स्थल भनेका थिए, ७० कै दशकमा। अब परिस्थिति त्यस्तो छैन। सन् २०३५ सम्म त्यस राष्ट्रको आर्थिक हैसियत नाटकीय ढंगले वृद्धि हुनेमा द्विविधा छैन। नेपाल भने जहाँको तहीं !

त्यागी र आततायीबीचको अन्तर बुझ्न नचाहनेको नियति अनिश्चित हुन्छ नै। नेपालमा छरिएका गुम्बाहरूमा कहाँ, कति चिनियाँ तथा तिब्बतीको घुसपैठ छ र कुनमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका अनुयायी तथा गुप्तचरी छन्, यकिन गर्न नेपालका सुरक्षा निकायलाई गाह्रो छ। यो कुरा दलाईका समर्थक आफैं पुष्टि गर्छन्।

वर्तमान मूलधारका दल र तिनका नेता आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहेकाले अहिलेको माहोलमा नेपाल ठूला शक्तिको भयानक क्रीडास्थल बन्ने बलियो लक्षण देखिन थालेका छन्। हेक्का रहोस्, सात समुद्रपारिका शक्तिशाली राष्ट्रसँग कैयौं दशकदेखि ‘संवेदनशील’ बन्नुपर्ने बाध्यता खेपेको नेपालले विश्वकै महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेका दुई विशाल छिमेकीसँग उनीहरूकै परिभाषाअनुसारको संवेदनशीलता अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। साथै परम्परागत रूपमा महाशक्ति मानिएका राष्ट्रका स्वार्थ चीन र केही दशकमा भारतसँग बाझिने निश्चित छ।

लामो खडेरी
नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र रहन स्थायित्व, सन्तुलित परराष्ट्र–नीति र व्यावहारिक राज्य–व्यवस्था आवश्यक हुन्छ जसका लागि विद्यमान दल र तिनका अगुवाका कार्यशैली, क्षमता र चरित्र मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजा महेन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइसनआवर, बेलायती सरकार फ्रान्सका राष्ट्रपति द गललाई पनि आफूले नेपालमा ‘बिग्रन लागेको अवस्था’ सम्हाल्न कुनै कठोर कदम चाल्नुपर्ने स्थितिबारे अवगत गराएका थिए। फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले त सबै कुराका लागि संसद्मा भर नपर्न सुझाएका थिए।

पूर्वराजा भने विदेशी शक्तिबाट आएका प्रस्तावका कारण सकस र संकटमा छन्।  समुद्रपारिबाट आएका प्रस्ताव स्वीकारेमा सत्ता प्राप्त हुने तर प्रस्तावक राष्ट्रको अधीनमा सुरक्षा–नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। छिमेकीबाट भने ‘सहकार्य’ र ‘समायोजन’का आवरणमा एक स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको आधारभूत पहिचान खिइँदै उसको अस्तित्व बिलाउँदै जाने स्थिति आउँछ। सीमित नेपाली नेता तथा दलले त्यसबारे केही छनक पाएका भए पनि ती आफ्नै दलीय स्वार्थ बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। नेपाली सेनाको धारणा के छ ? आम नेपालीले बुझ्न र अनुभव गर्न बाँकी नै छ। सेनाको खास गरिमा अतीत विस्मृतिको दोहनबाट मात्र नभएर समयको मागअनुसार रणनीति र काममा भरपर्छ।

पूर्वराजाको आगामी दक्षिण–यात्राका सन्दर्भमा नयाँदिल्ली, अमृतसर र सम्भवतः एकाध अन्य ठाउँ समेट्न सक्ने भारतका पूर्वशाही परिवारका सदस्यहरूको अनुमान छ। यात्राको मूल उद्देश्य ज्ञानतोक भ्रमणको ‘फलोअप’ हो भनिएको छ। नेपालमा हलचल ल्याउने एमसिसीबारे कुरा ज्ञानतोकमै उठेको हो। नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणात्मक सम्बन्धको  उद्देश्य विकासक्रम र समसामयिक विषयमा विचार आदानप्रदान हुन् भन्ने बुझाइ छ।

भारतीय कांग्रेसका उच्च नेताहरूलाई ‘तिमीहरूले नै मेरो श्रीपेच लगेका हौ’ भन्ने पूर्वराजा, स्वतन्त्र नेपालमा कुनै आँच आउने प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने भन्ने निचोड २०६३ पछिका कांग्रेसी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टीका सरकारले स्पष्टसँग बुझेका छन्। उनीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका नेपाली भेट्दा, भारतीय जनता पार्टी र केही राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनका ठालु त त्यत्रो इतिहास बोकेको संस्थाको प्रतिनिधिका हैसियतले उनमा ‘अलि घमण्ड त हुने नै भयो’ भन्ने लवजको भाषा प्रयोग गर्छन्।

राजसंंसथाको पुनर्वहाली होला–नहोला तर कुनै ठूलै परिवर्तनबाट सिर्जित अवस्थामा मुलुक कसरी सम्हाल्ने र आम जनतालाई कस्तो सन्देश दिएर विश्वस्त पार्दै राष्ट्रहितका लागि अवसरको उपयोग कुन रूपमा गर्ने भन्ने प्रश्न राख्छन्, वरिष्ठ वामनेता राधाकृष्ण मैनाली। भावी राजनीतिबारे सपना देख्ने शीतल–निवास निवासी पनि उत्सुकताको छटपटीले आक्रान्त हुन सक्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि स्वतः चासो तर चिसो पस्ने विषय हुने नै भयो। नयाँ वसन्त ऋतुको सुरु मात्र त भएको छ नि !

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०४:१५ शुक्रबार