‘सम्भावना चिन्न नसक्नु, चिने पनि त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न नसक्नु नै गरिब हुनु, पिछडिनुको कारण हो भनेमा सही हुन्छ कि गलत ?’ भनेर कसैले सोधे (विजयकुमार शैलीमा) बडो ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ– ‘एकदम सही !’ नेपालको विकासको सम्भावना जलस्रोतको, हिमालको, जडीबुटीको, पर्यटकीय स्थलको, जैविक विविधताको, मानव स्रोतको, खनिज पदार्थको कारणले अपार छ भन्न थालेको युग भइसक्यो तर मुलुकको विकास भएको छ भन्न आत्मरतिमा रमाउँदै आफूलाई हेर्दामात्र सकिन्छ, अरुसँग तुलना गर्दा होइन (एक्लै दौडेर पहिलो भएँ भनी मख्ख भएझैँं)। हामीसँग अनेकौँं सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै तिनको उपयोग हुन सकेन, समय बितेर गयो, सम्भावना र अवसर खेर गयो जसरी नदीको पानी बगेर गयो, वनका काठ कुहेर गए। यस्तै–यस्तै हुँदै आएको छ ‘भिल्लको देशमा मणि’ मिल्किएझैँ (लेखनाथको कवितामा भिल्लका देशमा मणि कौडीझैँं मिल्कने प्रसंंग छ)।यो प्रसंग हिजोको कुरा गर्न होइन, अहिलेको कुराको सन्दर्भमा उठाउन खोजिन्छ।
माल के पायौं ?
गत पुस २४ गते नागरिक दैनिकका सिन्धुपाल्चोक सम्वाददाता ध्रुव दंगालको एक रिपोर्ट अग्रपृष्ठमा छापियो– बराम्चीमा चिनियाँ सरकारले करिब १ अर्ब रुपियाँ लागतमा भव्य स्कुल बनाइसकेको छ, त्यहाँको पुरानो भवन भूकम्प प्रभावित थियो। नेपालका सार्वजनिक स्कुलका भौतिक संरचना अत्यन्त दयनीय अवस्थाका रहने गरेको देख्दै आएको मलाई १३७ कोठा भएको तीन भवन, ६३० जना विद्यार्थी अटाउने छात्राबास, खेल्नका लागि फुट्सल, टेबल टेनिस कोर्ट, भव्य चमेनागृह रहेको, बिजुली, पानी आदि भौतिक आवश्यकता पूरा गर्ने राम्रो व्यवस्था रहेको पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो, त्यस्तो दुर्गम र विपन्न ठाउँमा त्यस्तो स्कुल बनेछ भनेर। तत्काल एक प्रश्नले भने मन गहिरोसँग चिमोट्यो– त्यति ठूलो र महँगो संरचनाको सदुपयोग होला, गर्न सक्ला त्यहाँको स्थानीय सरकारले ? विद्यालयस्तरको व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय तहको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
भोलिका दिनमा त्यो उपयोग हुन नसकेर खेर गएको देखिएमा नेपाली चरित्रअनुसार नै भएको मानिएला, कुनै अनौठो कुरा नहोला। तर हामी फेरिन्छौँं, बदलिन्छौँं पनि भनिरहेको कुरालाई शंकाको सुविधा दिएर हेर्ने हो भने यो संरचनाको अधिकतम उपयोग होला कि भनी आशावादी हुन सकिन्छ। जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग फोनमा कुरा गर्दा के–कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे आफू राय संकलन र विमर्शको चरणमा रहेको भनेबाट केही हदमा आशा गर्न सकिने ठाउँ छ।
एक अर्बको लागतमा त्यति ठूलो विद्यालय संरचना बनाउनुअघि त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भार कसरी गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना हुनुपर्ने हो नत्र गरिबलाई हात्ती दान दिएजस्तो हुन सक्छ भन्ने हेक्का राम्रोसँग रहेको देखिंदैन।
पाल्पा जिल्लाको मलाई सरकारी सेवाको सिलसिलामा २०४५ सालदेखि २०४७ सालसम्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा काम गर्ने अवसर मिलेको थियो। म गएको करिब एक महिनापछि नै भदौ ५ गते बिहान धरान केन्द्रविन्दु रहेको भूकम्प गयो, त्यसले केही क्षति त्यस जिल्लामा पनि ग¥यो। म एक टोलीको नेतृत्व गर्दै राहत बाँड्न खटिएँ। मेरो टोलीले सबैभन्दा पहिले राहत त्यस बेलाको बराम्ची गाउँ पञ्चायतमा बाँडेको थियो। सो गाउँको सिरान दुर्गम र निर्धन थियो, राहत टोलीका ४/५ जनालाई एक छाक खाना ख्वाउन गाउँका घर/घरबाट मुठी/मुठी चामल उठाउनुपरेको थियो। राहत टोलीलाई खानासँग दिने तिहुन पकाउने केही नभएर कुखुरा काट्नुपरेको थियो। त्यस्तो दुर्गम र निर्धन गाउँमा एक अर्ब खर्चमा एक माध्यमिक विद्यालय बन्नु निकै ठूलो कुरा हो, त्यो संरचनालाई उपलब्धिमूलक बनाउने र त्यसको खर्च धान्ने कुरा भने निकै चुनौतीपूर्ण छ।
चीन सरकारले बनाएको रत्नराज्य विद्यालय संरचनाको उद्घाटन भइसकेको छैन, उच्चस्तरका राजनीतिक ओहोदाधारीबाट उद्घाटन गराउने तयारी भइरहेको पत्रकार दंगालबाट थाहा भयो। उद्घाटन हुँदै गर्दा नेपालको, खासगरी सिन्धुपाल्चोकको शैक्षिक विकासमा चीन सरकारले गरेको योगदानको खुब प्रशंसा गरिनेछ। तर यतिमात्र पर्याप्त हुन्न। मित्रराष्ट्र चीनको सरकारले गरेको योगदानवापत कृतज्ञता ज्ञापन गर्न, यसको लागि त सहयोगको प्रभावकारी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हालसम्म जुन तरिकाले रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय चलिरहेको छ, त्यसरी नै चलाउन खोज्ने हो भने दुर्गममा रहेको एक विद्यालयले पाएको एक अर्बको संरचनाको सदुपयोग हुने छैन।
कति ठूलो लगानी र संरचना हो भनी अनुमान गर्न काठमाडौंमा चीन सरकारले बनाउँदै गरेको भानु माध्यमिक विद्यालय अर्थात् दरबार हाइस्कुलको नवनिर्मित भव्य भवनसँग तुलना गर्न सकिन्छ।भानुको भवन बनाउन रु. ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको वेबसाइटमा भेटिन्छ भने यो स्कुलमा मात्र एक भवन छ, ४५ कोठा छन् जबकि बराम्चीमा बनेको स्कुल रु. एक अर्बको हो, तीन भवनमा १३७ कोठा छन्। दरबार हाइस्कुलभन्दा बढी लगानीमा ठूलो संरचना बनेको रहेछ भनी सजिलै अनुमान गर्न सक्छ जोकोहीले जसले दरबार स्कुलको नयाँ भवन देखेको छ।
चाल पाउन के गर्ने ?
एक अर्बको लागतमा त्यति ठूलो विद्यालय संरचना बनाउनुअघि त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भार कसरी गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना हुनुपर्ने हो नत्र गरिबलाई हात्ती दान दिएजस्तो हुन सक्छ भन्ने हेक्का राम्रोसँग रहेको देखिंदैन। नागरिकमा रिपोर्ट पढेपछि सो रिपोर्ट लेख्ने पत्रकार र जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग फोनमा कुराकानी गरेँ, हालसम्म खास यसरी नै यसको सदुपयोग र मर्मतसम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने प्रस्ट मार्गचित्र बनेको भन्ने उत्तर पाइन। यसले एक हुटहुटी जगायो– के गरेमा यो संरचनाको अधिकतम उपयोग हुने वातावरण बन्न सक्ला ?
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच यो स्कुल यसरी चलाउने र सोबापत प्रदेश सरकारले वार्षिक यति रकम उपलब्ध गराउने वा यो कामका लागि लाग्ने खर्च बेहोर्ने भनी सहमति गर्न संविधानको प्रावधानले रोक्दैन।
कुनै कुरामा लगानी गर्नुअघि सोचिनुपर्ने आधारभूत कुरा हो– लगानीको अधिकतम प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्ने ? बनेको संरचनाको अधिकतम उपयोग र त्यसका लागि लाग्ने संचालन तथा मर्मतसम्भार खर्च हालको तरिकाबाट पूरा हुने सम्भावना हुन्न। उपयोगको कुरा गरौं,छात्राबासको क्षमता ६३० जना छ जबकि विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या ४५० जति छ, अर्थात् २०० जना कमअर्थात् स्कुलका सबै विद्यार्थी छात्राबासमा बसेमा पनि भरिन्न। सबै विद्यार्थी छात्राबास बस्ने स्थिति त पक्कै हुन्न। स्कुलको बिजुली खर्च एक महिनामा लाखौँंमा आउँछ जबकि हालको तरिकाबाट हेर्दा विद्यालयले पाउने अनुदान रकमको लगभग ९० प्रतिशत तलबमा खर्च हुने गर्छ। यस स्थितिमा त्यो खर्च धान्न सक्ने कुरा आएन।
विद्यालय सञ्चालनको प्राथमिक जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुने हुँदा जुगल जस्तो दुर्गमको गाउँपालिकाले आफ्नो राजस्व खास धेरै नहुने हुँदा सञ्चालन खर्चका लागि धेरै रकम दिन सक्ने देखिन्न। त्यो स्कुललाई विशेष प्राथमिकता दिएर निकै रकम थपेमा अरु स्कुललाई पनि दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुरा हुँदा प्रस्ट मार्गचित्र नबनिसकेको थाहा हुन आयो। र,श्रेष्ठले चाहेमा पनि यति ठूलो संरचनालाई एक गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोतसाधनबाटमात्र खास सदुपयोग गर्न र धान्न सक्ने देखिन्न। त्यो आकारको भव्य स्कुल एक गाउँपालिकाको क्षमतामा अटाउनेखालको होइन, सुरसाको मुखको आकारभन्दा हनुमान ठूलो भएर नअटाएझैँं।
अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषयका विद्यार्थीले खुब दोह-याउने शब्दावली हो– आकारको मितव्ययिता (इकोनोमी अफ स्केल)। यसको अर्थ हुन्छ– जति आकार ठूलो हुन्छ, त्यति नै प्रतिएकाइ खर्च घट्ने अवस्था र निश्चित आकारभन्दा सानो भएमा कुनै काम गर्न नसकिने अवस्था। गाउँपालिकामात्रका लागि बराम्चीको विद्यालय त्यस्तै नै हुने जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएर ‘आउटअफ बक्स’ गएर वा फरक ढंगले सोच्नु आवश्यक हुन्छ। यसरी सोच्ने क्रममा विभिन्न विकल्पआउँदै गर्लान्। विमर्शको क्रम चल्दै गर्नुपर्छ। म भने यहाँ एक विकल्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जुन निर्णयकर्ताका लागि सहयोगी हुन् सकोस्।
गाउँपालिकाभन्दा माथि प्रदेश सरकारको शिक्षा विकासको नीति र कार्यक्रमको अंग बन्न सक्यो भने बराम्चीमा बनेको संरचनाको अधिकतम उपयोग हुन सक्छ किनकि अतिरिक्त विनियोजन र अतिरिक्त कार्यक्रम यो संरचनाले माग गर्छ। एक गाउँपालिकाले पाउने अनुदानको रकमबाट र एक गाउँपालिकामात्र लाभग्राही हुँदा यसको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।
प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशमा एक–एक विश्वविद्यालय बनाउने नीति राखेको देखिएको छ तर एक–एकवटा नमुना भन्नलायक विद्यालय बनाउनेबारे सोचेको भने खासै पाइएको छैन जबकि यसखाले आवश्यकताबोधभने जनस्तरमा भएको देखिन्छ। सरकारी स्वामित्वका विद्यालयले दिने शिक्षाको गुणस्तर सामान्यतः अति न्यूनस्तरको हुने गरेको र यस्ता विद्यालयमा गरिब, निमुखा घरका बालकहरूले पढ्ने गरेका हुन्छन् जबकि चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर अलि राम्रो हुने गरेको तथ्यतर्फ विचार गर्दा नेपालमा कस्तो विद्यालयमा पढेको हो भन्ने आधारमा नै भोलिको दिनमा आर्थिक–सामाजिक वर्ग सिर्जना हुने प्रस्ट संकेत देखिएको छ।
यसै तथ्यलाई विचार गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने र अरुका लागि नमुना साबित हुन सक्ने विद्यालय प्रत्येक प्रदेशमा हुनु आवश्यक छ। काठमाडौँमा रहेको बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा देशभरका गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर सरकारले पढ्ने अवसर दियो र त्यसका उत्पादनले देशको सेवा गर्नुको अलावा गरिब र धनीको विभेद थोरै हदमा कम गर्न भूमिका पनि खेलेका छन्। त्यसरी नै प्रदेश सरकारले बराम्चीको यो स्कुलको भौतिक संरचना प्रयोग गरी त्यस्तोखालको स्कुल बनाउने निर्णय गरेमा प्रदेशभरका गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थी त्यहाँ आउने छन्, पढ्ने छन् र भविष्य बनाउने छन्। यसले पिछडिएको त्यस क्षेत्रको विकासमा पनि मद्दत पु¥याउनेछ किनकि बाहिरका शिक्षक, विद्यार्थी आउने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ भने गाउँलेले अरुबाट सिक्ने अवसर पाउनेछन् ।
संविधान र कानुन बाधक हुन्न
योसुझाव पढेर कसैले भन्न सक्नेछन्– संविधानको अनुसूची ८ कोे ८ नम्बरमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा रहने हुँदा प्रदेश सरकारले यो स्कुल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन कसरी सक्छ ? हुन्न र मिल्दैन भन्ने मानसिकताबाट कुरा सुरु गर्ने हो भने मिल्दैन भन्ने ठाउँ हुन्छ नै तर अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको २ नम्बरमा नै शिक्षा पनि दिइएको छ। त्यसो भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच यो स्कुल यसरी चलाउने र सोबापत प्रदेश सरकारले वार्षिक यति रकम उपलब्ध गराउने वा यो कामका लागि लाग्ने खर्च बेहोर्ने भनी सहमति गर्न संविधानको प्रावधानले रोक्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहको जुगल गाउँपालिका मिलेर यसको सञ्चालन राम्ररी गर्न सक्छन्।
लेखको आरम्भको प्रसंग यो लेख टुँग्याउँदै गर्दा सम्झौँ– सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्न नसकेर नै पछाडि पर्ने हो। प्रासांगिक स्कुल एक अवसर बनेर आएको छ, यसको अधिकतम उपयोग गर्न सके वाग्मती प्रदेश, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र जुगल गाउँपालिकाको विकासमा योगदान पु¥याउनेछ। नत्र केही महिनापछि नै अहिले भव्य भनिएका संरचना भत्किन थालेको, बिजुलीको बिल नतिरेर लाइन काटिएको, कोठाहरू डंगडंग्ती खाली रहेको र भूतबंगला जस्तो भएको सुन्नुपर्नेछ। यस्तो हुन नदिन बेलामै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्।
प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०४:३० सोमबार
