९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

संघीयताले फुटाएको समाज

रिडी, एक पवित्र स्थल हो। जहाँ दुइटा पवित्र वस्तु छन्। एउटा– कालीगण्डकी नदी र अर्काे– ऋषिकेशव मन्दिर। कालीगण्डकीलाई पवित्र नदी मानिन्छ। यसको किनारामा अनेक धार्मिक क्रियाकलाप हुने गर्छन्। कालीगण्डकीमा नुहाउनु र ऋषिकेशव मूर्तिको दर्शन गर्नु हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि विशेष महत्वका विषय हुन्। यही धार्मिक मान्यताले यहाँ एउटा बजार स्थापना भएको छ। कात्तिकमा बजारवासी मिलेर ऋषिकेशव (नारायणको मूर्ति)को यात्रा गर्ने गर्छन्। माघ १ गते अर्थात् माघे संक्रान्तिका दिन यहाँ मेला लाग्छ। यो परम्परादेखिको चलन हो। यसका लागि कुनै प्रचारप्रसार गर्नुपर्दैन। यहाँ आइपुग्न तीन÷चार दिन हिँड्नुपर्ने ठाउँहरूबाट पनि मानिस यहाँ ओइरिन्छन्।

जुन बेला यस भेगमा मोटर चल्थेन अर्थात् बाटो बनेको थिएन, त्यसबेला पनि मानिस हिँडेरै यहाँ आउँथे। तर अहिले मोटर–बाटो बनेकाले धेरै मानिस यो ठाउँ एकै दिनमा आउजाउ गर्छन्।  मेला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय बासिन्दा निकै खट्छन्। यहाँको समस्या भनेको रिडी खोला हो। जुन खोलाले रिडीलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। रिडी बजार गुल्मीमा पर्छ भने ऋषिकेशव मन्दिर पाल्पामा। कालीगण्डकीले यी दुवै जिल्लालाई स्याङ्जाबाट अलग पारेको छ। यो ठाउँ तीन जिल्लाको संगमस्थल मानिन्छ– गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको।

यसरी रिडीका विभिन्न भाग विभिन्न जिल्लामा परे तापनि पहिले–पहिले यहाँका बासिन्दा एकजुट भएर काम गर्थे। जुन–जुन जिल्लामा परे पनि सबैले आफूलाई रिडीवासी ठान्थे। एकअर्कालाई सहयोग गर्थे। तर जुन बेलादेखि नेपालमा संघीयता लागू भयो त्यस बेलादेखि यहाँ फुट पैदा भयो। अनि गुल्मेलीले गुल्मी भागको, पाल्पालीले पाल्पा भागको र स्याङ्जालीले स्याङ्जा भागको अधिकार खोज्न थाले। रिडी खोलाले हरेक वर्ष आफ्नो धार बदल्छ। कहिले गुल्मीतिर मिचेर जान्छ त कहिले पाल्पातिर। जसबाट गुल्मी र पाल्पावासीको सुविधा, आम्दानी बदलिइरहन्छ।  स्थानीयवासीको सुखदुःखमा तलमाथि परिरहन्छ।

रिडीका विभिन्न भाग विभिन्न जिल्लामा परे तापनि पहिले–पहिले यहाँका बासिन्दा एकजुट भएर काम गर्थे। जुन–जुन जिल्लामा परे पनि सबैले आफूलाई रिडीवासी ठान्थे। तर जुन बेलादेखि संघीयता लागू भयो त्यस बेलादेखि यहाँ फुट पैदा भयो।

यसको ज्वलन्त उदाहरण– यस वर्षको माघे संक्रान्ति मेलामा देखियो। हुन त रिडी खोलाले गुल्मी र पाल्पाका जनतालाई न्याय गरेको देखियो। किनभने जुन खोलाको बगरमा मेला लाग्छ त्यसलाई बराबरी भागमा बाँडेर खोलाको धार बीचबाट बग्न थालेको छ। खोलाका दुवैतिर दुई÷तीन सय अस्थायी पसल खुलेका थिए। गुल्मेली भागमा दोस्रो ‘रुरु महोत्सव’ आयोजना गरिएको थियो। महोत्सवमा छिर्न टिकट व्यवस्था गरिएको थियो– प्रतिव्यक्ति ४० रुपैयाँ। पस्ने र निस्किने एउटै मात्र ढोका राखिएको थियो। व्यवस्था बडो कडा देखिन्थ्यो। तर त्यो सबै असफल सिद्ध भयो।

कारण पाल्पाली भागको व्यवस्था अलग थियो। पाल्पाली भागका पसल खुला थिए। त्यहाँ जान कुनै टिकट लिइरहनुपर्थेन।  सहज रूपमा आवतजावत गर्ने बाटो थियो। कुनै अवरोध खडा गरिएको थिएन। त्यहाँ मानिस स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न पाउँथे। त्यसकारण मानिस उतातिर आकर्षित भए। व्यापार पनि उतै चल्न थाल्यो। गुल्मेली भाग एक प्रकारले सुनसान भयो। व्यापारको गति मन्द भयो। व्यापारी अत्तालिन थाले। पसलको भाडा उति नै तिर्नुपर्ने तर व्यापार नहुने भएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिए। टिकट लिनुपर्ने व्यवस्था खारेजी माग गरे। मेला व्यवस्थापक पनि हडबडाउन थाले। अन्ततः आकस्मिक बैठक बसेर टिकट लिनुपर्ने नियम खारेज गरे। मेलाबाट हुने आम्दानीमा ठूलो धक्का लाग्यो। तर नोक्सानी बेहोरेर पनि उनीहरू आफ्नो भागतर्फको मेला जारी राख्न बाध्य भए।

एउटा परम्परागत मेलाको व्यवस्थामा त संघीयताको यस्तो असर हुन्छ भने जल, जंगल, जमिनजस्ता देशका स्रोत/साधनमा अधिकार जमाउन यहाँ कस्तो कसरत भइरहेको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

गुल्मेली मेलाको व्यवस्था पनि कठिन बनाइएको थियो। जुन ढोकाबाट पस्यो त्यही ढोकाबाट निस्किनुपर्ने व्यवस्था गरिएको  थियो। सबै व्यापारीको पसल छिचोल्दै हिँडनुपर्ने, कसैलाई छोटो बाटो जान मन लाग्यो भने नपाउने, हिँडदा–हिँडदा थाकियो भने अर्को ढोकाबाट निस्किनै नपाउने आदि नियम राखिएका थिए। जुन मेला (बजार) ४/५ किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको थियो। मेलामा पसेपछि  मानिस, उल्लिखित दूरी हिँडन बाध्य हुन्थे। यसले कता–कता कम्युनिस्ट शासनको झल्को दिइरहेको थियो। मेला भर्न आएका मानिसलाई जबर्जस्ती यसरी हिँडाउने व्यवस्था गर्नु मनासिब हो ? मेला व्यवस्थापक पक्षको चिन्ता नै धेरैभन्दा धेरै आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने मात्र देखिन्थ्यो। यसरी मानिसलाई पैसामुखी संघीयताले बनाएको होइन ? एउटा परम्परागत मेलाको व्यवस्थामा त संघीयताको यस्तो असर हुन्छ भने जल, जंगल, जमिनजस्ता देशका स्रोत/साधनमा अधिकार जमाउन यहाँ कस्तो कसरत भइरहेको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

मेलाको अर्को पाटो– पार्किङ सुविधा थियो। मेलाका लागि हरेक दिन सयौं गाडी ओहोदोहोर गर्थे। तर गाडी पार्किङको व्यवस्था पाल्पाली भागमा मात्र थियो। यसबाट हरेक दिन लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो। तर त्यो सबै पाल्पाली व्यवस्थापकले पाउने एकलौटी लाभ भयो। विडम्बना के भने गुल्मेलीले माघे संक्रान्तिको मेलालाई ९ दिनको महोत्सवका रूपमा आयोजना गरे तर त्यसको धेरैजसो लाभ पाल्पाली व्यवस्थापकले पाए। यसमा आपसी वैमनस्यता बढेको देखियो र अन्याय भएको भावनाले ग्रस्त पाइयो। कुनै बेला समान उद्देश्य र लाभ लिँदै आपसी सद्भावका साथ एक रहेका उनीहरू आज संघीयताका कारण फुटेको देखियो।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०४:२३ सोमबार

संघीयता समाज