६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

अमेरिका र चीनका झाँक्री

युवराज गौतम
भारतको नयाँ दिल्लीस्थत अपोलो अस्पतालमा अनेकौं देशका मानिस भेटिन्छन्। नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, बर्मा तथा अफ्रिकी मुलुकका बिरामी र तिनका आफन्त प्रशस्तै आउँछन्। डा. हर्क गुरुङजस्तै अनुहार भएका एकजना बर्मेलीले क्यान्टिनमा जोक सुनाए, ‘बर्माको सेनाले जनतालाई ‘आँ...’ गर्न पनि दिँदैन। त्यसैले दाँतको उपचार गराउन म भारत आएको !’

अर्का गफाडी थिए– चीनका व्यापारी। दिल्लीमा व्यवसाय गर्दा रहेछन्। उनले भने, ‘चिनियाँले यदाकदा पराजय भोग्नुपरे पनि हारें भन्दैन, प्रतिद्वन्द्वीले जिते पनि पनि भन्दैन। चिनियाँ तटस्थ बस्न चाहन्छन्।’ एउटा चिनियाँले विदेशीसँग चेसमा हारेपछि भनेछ– ‘पहिलो चरणमा मैले जितिनँ। दोस्रोमा साथी नै खुसी भयो। तेस्रो चरणमा बराबरी हुन हामी सहमत भएनौं र विदेशी साथीको इज्जत राख्न मैले उसलाई तिमीले जित्दा म पनि खुसी हुन्छु भनिदिएँ।’

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पत्रु बनाएर साथीहरूलाई खुसी पार्न नेपालका शासक र प्रतिपक्षीले अमेरिका र चीनका झाँक्रीलाई काठमाडौंमा ढ्यांग्रो ठोक्ने अनुमति दिएका छन्। झाँक्रीहरू पतुर्छन्– हेर हेर हेर मनुवा हेर। आजदेखि तेरो देशको दुःख, झन्झट, पिर, व्यथा, आँसु, पीडा, सबै–सबै खोलामा बगाइदिन्छु। हेर हेर हेर मनुवा, भन्या मान्छस् भने सुखैसख हुन्छ। मानिनस् भने करवीर मसान लाग्छ...। सत्यनाश हुन्छ।’ धुपौरेहरू एक÷एकवटा झाँक्रीका पछिपछि सालधूप डढाउँदै फलाक्छन्– ‘लौ भन्नुहोस् परमेश्वर, नेपाल कहिले उँभो लाग्छ ?’ झाँक्री भन्छ– ‘हाम्रो कुरा मान्यौ भने हेर मनुवा हेर, तीन/चार वर्षमै झिलीमिली हुन्छ।’

खम्पा विद्रोहका लागि हतियार, तालिम र पैसा दिएर नेपालका हिमाली जिल्लामा गृहयुद्धको वातावरण बनाउने सिआइएले जरो गाडेरै बस्ने सोच बनाएको देखिन्छ।

कूटनीतिको तस्बिर यस्तै छ। दुःख र अभाव जरैसँग मासिन्छ भन्ने भ्रममा परेर हाम्रा शासक ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको गोडा धुँदै पानी खाइरहेछन्। चिया दोकानमा बसेर ठट्टा गर्ने ठिटाहरू एमसिसीलाई ‘मसला चिकन चिल्ली’ भन्छन्। एमसिसीले दुःख हरण गर्छ भन्दै श्रीलंका, जाम्बिया, निकारागुवा, नामिबिया, इस्ट टिमोर, भानुआतु, सेनेगल, मोजाम्बिक,  रुआन्डा, पेरु, मालावी र पाराग्वेले अमेरिकासँग सम्झौता गरे। होन्डुरस, म्याडागास्कर, केन्या, बुर्किना फासो, घाना, अर्मेनिया, लाइबेरिया, मोरक्को, मोल्दोभा, जोर्डन र इन्डोनेसियाले पनि सम्झौता गरे, एमसिसीमा। तर कालो बोको, रातो भाले काटेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने चतुरे झाँक्रीको गफझैं भयो– एमसिसी। दरिद्र झन् दरिद्र हुँदै गए। सुखी र समृद्ध हुने सपना कुम्भमेलामा हराएको रुन्चे केटोझैं अलपत्र छ। एमसीसीले ठूलो लगानी त ग¥यो, तर तीमध्ये अधिकांश रकम अमेरिकी झाँक्रीहरूकै लागि खर्च भयो।

कूटनीति र राजनीतिशास्त्रका विद्वान् भन्छन्– ‘बौद्धिक समुदायले राष्ट्रको प्रमुख हितको स्पष्ट परिभाषा गर्न सकेन भने समस्या बढ्छ।’ विदेशीको हस्तक्षेप बढ्नु, संविधानले अधिकार नदिएका रहस्यमय र प्रायोजित पात्रहरूले सरकार हल्लाउनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, मानव अधिकार बेवारिसे बन्नु र सुरक्षा संयन्त्र सत्तारूढ दलको गुलाम हुँदै जानु असफल राष्ट्रका संकेत हुन् भन्ने तर्क उनीहरूको छ। सन् २०१६ मार्च ३० मा प्रकाशित ‘फर्चुन’ पत्रिकामा भनिएको छ– गतिलो काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले सरकार हाँक्न पाएमा वचन र व्यवहारमा तालमेल हुँदैन। त्यसले राष्ट्रलाई झन् लज्जित बनाउँछ।

अमेरिकी संयुक्त सेनाको प्रमुख रहिसकेका पूर्वविदेशमन्त्री कोलिन पावेलले भनेका छन्– ‘नेतृत्वकर्ता भनेको राष्ट्रलाई ढाँट्ने र अस्तव्यस्त बनाउने होइन, समस्या समाधान गर्ने अन्तिम अधिकारी हो।’ माइक म्याट् नामका विश्लेषकले भनेका छन्– ‘जुन राष्ट्रमा सरकारले जनआवाज सुन्दैन, त्यो दुर्भाग्य हो। ‘सबै कुरा थाहा छ’ भन्ने अभिमानी नेता समस्याका प्रमुख जड हुन्। जनतासँग कुरै नगर्ने र कुनै काममा मन, वचन र कर्मले केन्द्रित नहुने नेतृत्वकर्ता आफैंमा समस्या हुन्। त्यस्ता टालटुले नेताले नीतिलाई महत्व दिँदैनन्। ती, पृथ्वी आफ्नैवरिपरि घुम्छ भन्ने ठान्छन्।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले कैयन् राष्ट्रका समस्यामा मध्यस्थकर्ता भएर काम गरे। उनको तर्क छ– ‘कुनै सम्झौता गर्दा दुवै पक्षले जितेको अनुभूति भएन भने त्यो दिगो हुँदैन।’ हुन पनि हो, सुगौलीदेखि महाकाली सन्धिसम्म नेपाललाई ठग्ने काम मात्र भए। महाकाली सन्धिमा भारतले नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा आदिलाई प्रयोग गरेर मध्यरातमा सन्धि पारित गरायो। धेरैले विरोध गरे। मोटो रकमको प्रलोभनमा परेर कतिपय नेताले नेपाललाई प्रशस्त बिजुली, सिँचाइ र अर्बौं रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ भन्दै ढाँटे। उनीहरू अहिले त्यसरी नै ‘एमसिसी’ स्वर्ग जाने सिँढी हो भनिरहेका छन्। चरम भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल र राजस्व दुरुपयोग रोक्ने प्रबल राष्ट्रवादी तथा सुयोग्य राष्ट्रनायक भइदिएको भए २÷४ अर्ब रुपैयाँका लागि विदेशीको शरण पर्नु पर्दैनथ्यो। राष्ट्र लुटेर खाने तस्कर, अपराधी र कमिसनखोरहरूलाई दण्डजरिवाना गरेर उठाएको रकमले नै नेपाल समृद्ध बन्न सक्थ्यो। मतदाताले पनि योग्य व्यक्ति छान्न नसक्दा राष्ट्रको यो हविगत भएको स्वीकार्नुपर्छ।

श्रीलंकाबाट प्रकाशित ‘सिलोन’ पत्रिकामा कानुनविद् एल. कीर्तिसिंघेको एउटा लेख छापिएको थियो, एमसिसीबारे। उनले स्पष्ट लेखे– बहुमूल्य रत्न र खनिजको भण्डार रहेको ट्रिङकोमाली र अनुराधापुरामै किन अमेरिकाले लगानी गर्न चाहेको हो ? सार्वभौमसत्ता र जनताको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न सक्ने काम किन गर्नुप¥यो ? लामो गृहयुद्धपछि शान्त भएको श्रीलंकाको उत्तरी भागमै किन अमेरिकाले चासो देखायो ? दरिद्रता निवारण गर्ने बहानामा गम्भीर षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ?

‘प्रजातन्त्र कसरी मर्छ ?’ (हाउ डेमोक्रेसिज डाई ?) पुस्तकमा स्टिभन लेभिस्की  र डानियल जिब्लाले प्रजातन्त्र मास्न कैयन् राष्ट्रमा कम्युनिस्ट प्रयोग गरिएको उदाहरण दिएका छन्। वामपन्थी तानाशाही होस् वा दक्षिणपन्थी तानाशाही, माओवाद, स्टालिनवाद, सैनिक शासन, लेनिनवाद, विकासवादी र राष्ट्रवादी नाताशाह, सीमित व्यक्तिको शासन (ओलीगार्की), एकतन्त्री शासन (अटोक्रेसी) आदि हतियार प्रयोग गरेर पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका उदाहरण दिँदै कतिपय लेखकले कम्युनिस्टभन्दा सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिने पात्र बिरलै पाइन्छन्, भनेका छन्। स्कुल पढ्दादेखि ‘साम्राज्यवाद र विस्तारवाद मुर्दावाद’ भन्ने गरेका अधिकतर कम्युनिस्ट नेताले नेपालमा विस्तारवाद र साम्राज्यादकै पूजा गरिरहेका छन्।

जनतालाई सुखी, समृद्ध बनाउँछु भन्दै अनबर होजाले अल्बानियामा सन् १९४४ देखि १९८५ सम्म साम्यवादी शासन चलाए। जनतालाई सुरक्षित राख्न भन्दै १ लाख ७३ हजार बंकर बनाए। राष्ट्रको अर्बौं डलरबराबरको सम्पत्ति दोहन गरे। लाखौं विरोधीलाई मारे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेस वा स्वतन्त्रता उनकै मुठीमा थियो। राजधानी टिराना सहरदेखि सुदूर गाउँसम्म उनका तस्बिर र पोस्टर टाँसिए। सालिक बनाइए। तीस वर्ष पहिले कम्युनिस्टविरोधी लहरले मध्य र पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट शासक ढले। बोल्सेभिक क्रान्तिपछि (सन् १९१७) सोभियत संघमा स्थापित कम्युनिस्ट शासन पनि ढल्यो। शक्तिशाली राष्ट्र टुक्रिएर छिन्नभिन्न भयो।

अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए, एमसिसीका दस्तावेज, विश्वप्रसिद्ध पत्रकारका आलेख आदि अध्ययन गर्दा एमसिसी साधुको भेषमा बसेको रहस्यमय पात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

क्रेमलिनको शासन समाप्त हुँदा उसको मद्दतमा बाँचेका हंगेरी, पोल्यान्ड, पूर्व–जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया बुल्गेरिया, रोमेनिया, अल्वानिया सबै बर्बाद भए। सोभियत संघ टुक्रिएर युक्रेन, अर्मेनिया, चेचन्या, बेलारुस, जर्जिया, मोल्दोभा, कजाखस्तान, किर्घिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान आदि नयाँ राष्ट्र जन्मिए। सबल राष्ट्र युगोस्लाभियाले सक्षम राष्ट्रनायक नपाउँदा ५ टुक्रा भयो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनभावनाको कदर गर्न नसक्ने नेताले सुख, समृद्धिका सपना त देखाउँछन्, तर आफू चुचुरोमा बस्न राष्ट्रलाई खाडलमा पुरेका उदाहरण पनि छन्।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, जसरी भए पनि एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउनैपर्ने अडानमा छन्। सत्तारूढ र विपक्षी दलका कैयन् नेताले एमसिसीमा सामरिक, रणनीतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक स्वार्थ नमिसिएको तर्क गरिरहेका छन्। तर अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए, एमसिसीका दस्तावेज, विश्वप्रसिद्ध पत्रकारका आलेख आदि अध्ययन गर्दा एमसिसी साधुको भेषमा बसेको रहस्यमय पात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। श्रीलंकाले एमसिसीलाई ‘ओके’ भनेपछि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुगेको आरोप भारतले लगाएको छ। चीनले नेपालमा एमसिसी प्रवेश ग¥यो भने स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन, उइगुर आन्दोलन, फालुङ गोङ (धर्मचक्र) आन्दोलन फैलिन सक्ने शंका व्यक्त गरेको छ।

उत्तर कोरियामा जन्मेर सन् १९४७ देखि क्रिस्चियन भएका सुन मुन भन्ने व्यक्तिले विश्वलाई एउटा परिवार बनाउने भन्दै परिवारवाद र परिवार दलको अवधारणा ल्याए। त्यस्तै मानिस नेपाल सरकारमा पनि पुगे। सन् १९८४ अगस्ट १६ मा प्रकाशित वासिङ्टन पोस्ट पत्रिकाले उनलाई अमेरिकी गुप्तचर सिआइएको सहयोगी भनेको छ। सिआइएले निकारागुवामा चलाएको सान्डिनिस्टा छापामार युद्धमा मुनले मद्दत गरेको पत्रिकाले सविस्तार लेख्यो।

छद्म भेष धारण गरेर मुनपन्थी सबैतिर फैलिए। काठमाडौंमा केही वर्षअघि मुनकी पत्नीको सेवा गर्न सिंहदरबारका प्रमुख र उनका सहयोगी अहोरात्र खटेको खबरले उनीहरूको वास्तविकता उदांगो पा¥यो। सञ्चारमाध्यमले लेखे– ‘क्रिस्चियन गुरु मुनको वीर्यमिश्रित ‘होलिवाइन’ (?) पिएपछि कैयन्को मति भ्रष्ट भयो।’ मिखायल गोर्वाचोभजस्ता कम्युनिस्ट नेतालाई पथभ्रष्ट बनाउन मुनले भूमिका खेलेका थिए। मुनकी पत्नीले पनि आफ्नो राम्रो सत्कार गरेको भन्दै एक नेतालाई काठमाडौंमा १ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै १ करोड रुपैयाँ) ‘टिप्स’ दिइन्। त्यो बक्सिसले पार्टीलाई पनि बदनाम गरायो।

सन् २०१२ अप्रिल १६ मा ‘पाकिस्तान डिफेन्स’ वेभसाइटमा एउटा आलेख छापियो। त्यसमा इजिप्ट, पाकिस्तान र भेनेजुएला आदि राष्ट्रमा विग्रह गराउन एमसिसी, युएसएड, फ्रिडम हाउस, इन्टरनेसनल फ्रिडम फर जर्नलिस्ट, नेसनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल अफेयर्सलगायत हतियार प्रयोग गरिँदै छ भन्ने विश्लेषण छ। सन् २००४ मा ‘विकासोन्मुख राष्ट्रमा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, जनतामा लगानी’ जस्ता उद्देश्य देखाएर एमसिसी सुरु गरियो। प्रश्न उठ्छ– एमसिसीले अहिलेसम्म कति राष्ट्रलाई धनी बनायो ? कतिमा सुशासन ल्यायो ? कतिवटा गरिब राष्ट्रमा ‘एमसिसी’ पारदर्शी देखियो ? रणनीतिक वा सैन्य स्वार्थबेगर परोपकार र प्रगतिका लागि मात्र थियो भने ४६ राष्ट्रमा एमसिसीले कतै पनि किन स्पष्ट परिणाम देखाएन ?

नेपालमा ‘एमसिसी बहस’ सत्तारूढ दलमा कोरोना भाइरसझैं समस्या बनेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा घुम्टो हालेको दुलहीझैं सुटुक्क सिंहदरबार भिœयाइएको यो प्रस्तावबारे अमेरिकापरस्त दल र तिनका नेताले कति दिन छलफल गरे ? संसद्मा कति दिन बहस गरियो ? परिपक्व कूटनीतिज्ञहरूसँग कतिवटा बैठक गरियो ? सञ्चारमाध्यम, विश्लेषक र विज्ञका नजरबाट किन लुकाइयो ? किन सत्तारूढ दलका नेता र सांसदले ऐक्यबद्धता जनाएनन् ? गहिरो अध्ययन भएका तटस्थ कूटनीतिज्ञहरू पनि किन एमसिसीलाई सिआइएको धर्मपुत्र भनिरहेका छन् ? एमसिसी र ओबिआरको भेषमा अमेरिका र चीनका सैनिकहरू सादा पोसाकमा नेपालमा छाउनी खोलेर बसे भने उनीहरूलाई ‘घर फर्केर जाऊ’ भन्ने कसले ? खम्पा विद्रोहका लागि हतियार, तालिम र पैसा दिएर नेपालका हिमाली जिल्लामा गृहयुद्धको वातावरण बनाउने सिआइएले जरो गाडेरै बस्ने सोच बनाएको देखिन्छ। जुन दक्षिण एसियाकै सुरक्षाका लागि चिन्ताको विषय हो।

एकदिन नेपाल, विदेशी–शक्तिको खेलमैदान बन्छ भन्ने कुरा स्कुल÷कलेज नपढेका राजा महेन्द्रले बेलैमा बुझेका रहेछन्। त्यसैले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाए। २०४६ सालपछि बनेका सरकारले राष्ट्रहित र राष्ट्रवादी शक्तिसँग ‘असंलग्न’ बस्ने नीति लिए। त्यसैले २०३८ र २०४२ सालमा राजदरबारले बनाएको राष्ट्रिय मूलनीति त्यागेर ढुलमुल–नीति ल्याइयो। त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखिँदै छ।

राष्ट्रघातीहरू सुकिला, आकर्षक र शालीन देखिन्छन्। सन् २००३ देखि २०११ सम्म अमेरिकी सेनालाई इराकमा शासन गर्न उकास्ने इराकी नेता अहमद चलाबी भन्थे–‘राष्ट्रवादको गीत गाएर धनी भइँदैन।’ जर्ज बुसका प्रियपात्र चलाबीकै चलाखीले इराक लिबरेसन एक्ट (सन् १९९८) ल्याइयो। अमेरिकाबाट गणितमा विद्यावारिधि उपाधि लिएका चलाखबी इराकका लेन्डुप दोर्जे हुन्। इराकी जनताले साह्रै घृणा गर्ने ती प्रायोजित पात्र शक्तिशाली त भए, तर लोकप्रिय भएनन्।

अमेरिकी उपन्यासकार टेलर काल्डवेलले भनेकी छन्– ‘मूर्खहरूले शासन गरे पनि बरु राष्ट्र रहला, तर देश राष्ट्रघातीका हातमा प¥यो भने बर्बाद हुन्छ।’ हुन पनि हो, कतिपय राष्ट्रलाई राष्ट्रघातीहरूले मानचित्रबाटै विलुप्त पारेका छन्। इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्नुको सट्टा जो सत्ताका लागि विदेशी–शक्तिसँग मित लाउँछन्, ती राष्ट्रघाती नै हुन्। तसर्थ एमसिसीप्रतिको मोहमा राष्ट्रघातीको छाया देखिन्छ। महाकाली सन्धि सफल पार्न मुख्य भूमिका खेल्ने राष्ट्रघाती पात्रहरू नै अहिले एमसिसीका पक्षमा वकालत गरिरहेकाले ‘इन्डो–अमेरिकन’ स्वार्थको जरा खोज्न धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन। २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा गरिएको महाकाली सम्झौता वास्तवमा सन्धि नै थियो। त्यसमा भारतले नेपाललाई अहिलेसम्म ठगिरहेकै छ।

सन् १७९० मा अमेरिकी संसद्द्वारा पारित राष्ट्रघातसम्बन्धी कानुनले राष्ट्रघातीलाई मृत्युदण्ड दिने परिकल्पना गरेको छ। नेपालमा राष्ट्रको भन्दा दलको हित उच्च मानिने भएकाले राष्ट्रघातीलाई दलका कार्यकर्ता वा जनताले तत्काल दण्ड नदेलान्, तर इतिहासका नजरमा राष्ट्रघातीहरू कपुत नै ठहरिनेछन्।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०३:४२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App