गायिका आस्था राउत प्रकरण अब सामान्य घटना मात्र रहेन। डिउटीमा रहेकी प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठको उजुरीका आधारमा उनलाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ। यसै सिलसिलामा उनले एक रात प्रहरी हिरासतमा समेत बस्नुपरेको छ। उनलाई मंगलबार मात्र रिहा गरिएको हो। प्रहरीप्रति आस्थाले जसरी अभिव्यक्ति दिइन्, त्यो ठीक थिएन। पछि आफैंले महसुस गरेपछि उनले यस विषयमा क्षमायाचना समेत गरिसकेकी छन्। क्षमायाचना गर्नु सभ्य सभाजका निम्ति आफैंमा महŒवपूर्ण कदम हो। निःसन्देह कसैप्रति आलोचना गर्दा सभ्य भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। आस्थाले शब्द चयनमा कमजोरी गरेको देखियो। त्यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भएको पाइयो। लोकतान्त्रिक मुलुकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महŒवपूर्ण अधिकारका रूपमा आत्मसात् गरेका हुन्छन्। लोकतन्त्र भनेको व्यवहार पनि हो। संविधान वा अन्य कानुनमा लेखेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनु पनि पर्छ।  लोकतान्त्रिक राज्यभित्रका निकायहरूले पनि आफूलाई तदनुकूल तयार पार्नुपर्छ। हिजो राणाकाल वा पञ्चायती शासनका बेला प्रहरीका एकजना हवल्दारविरुद्ध पनि कसैको बोल्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो। तिनले चाहे भने व्यक्तिलाई राजाको गद्दी ताकेको भनेर जेलमै सडाइदिन सक्ने हैसियत राख्थे। त्यतिबेला सडकमा किताब बेचेका कारण थुनामा पर्न बाध्य व्यक्ति अहिले पनि हाम्रो समाजमा थुप्रै छन्। हामीले परिकल्पना गरेको राज्य कुनै अभिव्यक्ति दिएकै कारण आतंकित हुनुपर्ने किसिमको होइन। आफूलाई लागेका कुरा निर्धक्क राख्न सक्ने परिस्थिति हामीले खोजेको हो।

अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कठोर कारबाही गर्न तत्पर हुने, तर गम्भीर अपराधमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कानुनको शासनतर्फ डो-याउँदैन।

प्रहरी होस् वा राज्यका कुनै पनि निकाय, ती सेवा–प्रदायक हुन् भने  नागरिक सेवाग्राही। आफ्नो सेवाका क्रममा कुनै नागरिकलाई चित्त नबुझेर रिसाइहाले पनि राज्यका निकाय रिसाउन मिल्दैन। सकेसम्म सम्झाइबुझाइ गर्ने हो। त्यति गर्दागर्दै पनि अनाहकमा विवाद गर्ने व्यक्तिाका विषयमा समाज आफैंले प्रतिक्रिया दिन्छ। अप्रिय व्यवहार गर्नेविरुद्ध आलोचना गर्न नागरिक तत्पर हुन्छन्। त्यसकारण यस्ता विषयमा प्रहरीले मुद्दा÷मामिलामा जानु उचित होइन। ‘प्रहरी मेरो साथी’ नारा दिइएको छ। यसको अर्थ– कसैले सामान्य गल्ती गर्दा साथीजस्तै सम्झाउन तयार हुने भन्ने पनि हो। तसर्थ अनाहकमा रिसाएर मुद्दा दायर गर्न सुहाउँदैन। बरु प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई मिलनसार बनाउन कति तालिम दिएको छ ? प्रहरीको झर्कोफर्को बेहोर्ने नागरिक धेरै छन्, समाजमा। कानुन प्रयोग, व्यक्ति हेरेर गर्न सकिँदैन। पोखरामा गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले एकजना व्यक्तिलाई कुटपिट गर्दा पनि तत्काल गिरफ्तार गरिएन। मुद्दा परेपछि मात्र पक्राउ गरिएको थियो। अन्य व्यक्तिले सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट गरेको भए, प्रहरी चुप बस्थ्यो होला ? वास्तवमा पद हेरेर अपराध अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ। केही समयअघि दक्षिण एसियाली खेलकुदका बेला समाचार संकलन गर्न गएका नागरिक दैनिकका पत्रकारलाई प्रहरीले कुटपिट गरे। कुटपिटविरुद्ध उजुरीसमेत परिसकेको छ। तर, कुटपिटमा संलग्न प्रहरीलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेर कारबाही थालिएको छैन। यसबाट पनि बुझिन्छ– यस्ता कारबाही छनोटपूर्ण छ।

नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रश्नले समेत अहिलेको कानुन कार्यान्वयन अवस्थालाई चित्रण गर्छ। सर्वोच्चले मंगलबार दिएको आदेशमा गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न गरिएको छ। अदालतको आदेशपछि पनि गृह प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको यसले देखाउँछ। प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति नजोडिएका मुद्दामा गृह प्रशासनको जुन तत्परता देखिन्छ, त्यो अन्य मुद्दामा देखिँदैन। यसो गर्दा ‘साधुलाई सुली’को उपमा समाजमा स्थापित हुन थाल्छ। बलिया बांगालाई कानुन नलाग्ने र सोझासाझालाई पाए सजिलै पक्राउ गर्ने परिपाटी बढ्नु आफैंमा समाजमा अनास्थाको कारक बन्न पुग्छ। अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कठोर कारबाही गर्न तत्पर हुने, तर गम्भीर अपराधमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कानुनको शासनतर्फ डो-याउँदैन।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०५:१४ बिहीबार