गत शुक्रबार अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) पदमार्गमा हिमपहिरो जाँदा त्यहाँ गएका ४ कोरियाली पर्यटक र ३ नेपाली बेपत्ता छन्। हिउँ पर्ने क्रम जारी रहेकाले उनीहरूको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।

विपद् स्वाभाविक हो, जसलाई रोक्न सकिँदैन। तर त्यसबाट हुने हानि–नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर हामी यसमा चुकेकै हौँ। जसले गर्दा नेपालका पदयात्रा कालका पर्याय बन्ने गरेका छन्। पर्यटन वर्ष मनाइरहेको नेपालका लागि यो विडम्बना हो।

नेपालको पदयात्रा इतिहासमा जनधन क्षति भएको यो पहिलो घटना होइन। धेरै पर जानै पर्दैन, २०७१ असोज अन्तिममा पनि अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्ग क्षेत्रमा हिमआँधीले उत्पात मच्चाएको थियो। त्यतिबेला विदेशी मात्र होइन, नेपालीसमेत गरी ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो। कैयौँलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो। यसको केही दिनसम्म आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिने भनेर ठूलै डंका पिटियो। तर काम शून्य !

शुक्रबारको घटना मात्र होइन, सम्भावित घटना पनि यस्तै अघिल्ला घटनाबाट पाठ नसिक्दा निम्तिने हुन्। प्राकृतिक विपद्लाई दैवको जिम्मामा छाड्ने परम्परागत सोच छाडेर पुनर्लाभ, पूर्वतयारी तथा उद्धार र राहतमा जोड दिने किसिमका कानुन बनिसक्दासमेत हामीले त्यसको मर्म आत्मसात् गर्न सकेनौँ। पूर्वतयारीका सामान्य प्रक्रियासमेत अपनाएनौँ। फलस्वरूप जनधन क्षति हुने क्रम जारी छ।

हिमआँधी, हिमपहिरो आदिको संकेत दिने ‘साइरन’ व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। जसरी कोसी र महाकालीजस्ता ठूला नदीमा बाढी आएको सूचना दिने साइरन राखिएका छन्। सञ्चारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो। उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो। अनि दुर्घटना बढी हुने सम्भावित क्षेत्रमा जानकारीमूलक संकेत टाँस्न सकिन्थ्यो। तर हामी यी सबै कुरामा संवदेनशील भएनौं। घटना भइसकेपछि विज्ञप्ति निकालेर श्रद्धाञ्जलि र समवेदना व्यक्त गर्ने औपचारिकताभन्दा माथि उठ्नै सकेनौँ।  परिणाम आज हामी पुनः भोग्न बाध्य भएका छौँ।

यसलाई सामान्य घटना मान्न सकिन्न। अनि यो केही व्यक्तिविशेषको घटना मात्र पनि होइन। मुलुकले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइरहेका बेला यस्ता दुःखद घटना हुँदा पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि विकर्षण गराउन सक्छ। खासगरी हिमाली र पहाडी पदयात्राका लागि आउने पर्यटक बिच्किन सक्छन्। जसको असर पर्यटन वर्षलाई मात्र होइन, पछिसम्म परिरहन सक्छ। र, जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कारण बन्न सक्छ।

पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पदाधिकारीले विपद्बारे जानकारी दिन र उद्धार तथा राहतका काममा सरकार चुकेको आरोप लगाएका छन्। वास्तवमा पदयात्रा क्षेत्रमा आइपर्ने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षबाट पहल हुन जरुरी छ। सरकारले यसमा नीतिगत निर्णय गर्न र तदनुकूल कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। कुनै दुर्घटना भएपछि तत्कालका लागि गम्भीर बन्ने तर पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा फेरि अर्को त्यस्तै विपद् सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सुधार आवश्यक छ। यस्ता विपत्तिबाट जोगिन गरिने पूर्वतयारीले क्षति कम गर्न ठूलो योगदान गर्छ।

पर्यटन क्षेत्र चम्किँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनेका पर्यटन व्यवसायी हुन्। त्यसैले पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास, जोखिम न्यूनीकरण, प्रचारप्रसारजस्ता कार्यलाई सरकार वा अर्को कुनै पक्षको मात्र दायित्व ठान्ने प्रवृत्ति आत्मघाती हुनेछ। यत्ति कुरा बुझेर आजैदेखि सरकार र सम्बन्धित पक्ष मिलेर अघि बढ्ने हो भने हामी आगामी दिनमा हुन सक्ने क्षतिको आकार घटाउन सक्षम हुनेछौँ। साथै देश÷विदेशमा समेत हाम्रा पदमार्ग सुरक्षित भएको सन्देश जानेछ। जसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध तुल्याउन थोरै सही, महत्वपूर्ण योगदान पु-याउनेछ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०४:३४ बुधबार