रामजीप्रसाद ढकाल

विश्वको नजरमा सुन्दर, शान्त र विशाल प्रकृतिले भरिपूर्ण खाद्यको भण्डार हो नेपाल। उनीहरूको नजर यस अर्थमा सही छ किनकि यहाँका ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन्। तर विडम्बना, वास्तविक स्थिति भने उनीहरूले सोचेजस्तो छैन। राज्यको अदूरदर्शिताका कारण भनौँ या राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरणबीच बेमेलका कारण भनौँ, कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ। यही कारण नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा दिन/प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ।
 
वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, निर्माण, कृषि जस्ता समग्र क्षेत्रमा व्यापारीकरण भएकाले कृषि र यसमा संलग्न कृषकहरू उपेक्षाका पात्र बन्दै गएका छन्। यस्ता विषयका विज्ञभन्दा हरेक क्षेत्रमा व्यापारविज्ञलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसैले हरेक कुरा व्यापारिक नजरबाट मात्र हेर्ने परिपाटी विकास हुँदा मुलुकको कृषि थला पर्दै गएको छ।

यहाँ वातावरण अनुकूलित कृषि विकास गर्न सकिन्थ्यो। जसबाट हाम्रा ३ करोड नेपालीलाई स्वच्छ, स्वास्थ्यबर्धक खानेकुरा खुवाएर हृष्टपुष्ट तुल्याउन सकिन्थ्यो। त्यतिमात्र हैन, अर्गानिक खाद्यान्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गरेर अरुलाई समेत स्वच्छ खाना खुवाउन सकिन्थ्यो। र, त्यसबाट हामी राम्रो आम्दानी गर्न सक्षम हुने थियौँ। तर आज राष्ट्र हाँक्ने ठाउँमा पुगेका सारथिहरूको अदूरदर्शितामा कारण हामी यी सब अवसर गुमाइरहेका छौँ।
 
यही कारण हो कि आज नेपालका मुख्य मुख्य खेतीयोग्य फाँट गिट्टी, बालुवा र सिमेन्टको कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जस्ता खाद्यान्नका भण्डार भनेर चिनिएका ठाउँ ‘यहाँ पनि खेती हुन्थ्यो रे’ भन्ने किंवदन्तीमा परिणत भएका छन्। किसानले समयमा बीउबिजन पाउने र केही सानो प्राविधिक सहयोगमात्र हात पार्ने हो भने पनि मुलुकको कृषिमा आमूल सुधार हुन सक्थ्यो। तर यी सबै अवसर हामीले क्रमशः गुमाइरहेका छौँ। यसका लागि केही गर्नै पर्दैनथ्यो, सरकारले जसरी पनि राजस्व संकलन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो काम नठानेको भए र भूमाफियालाई नियन्त्रणमात्र गर्न सकेको भए नेपाल आज खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरमात्र हैन, निर्यात गर्ने हैसियतसम्म राख्थ्यो।
 
विदेशी राष्ट्रले नेपाली किसानलाई माया गरेर खोलिदिएका कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगसमेत बन्द गरिदिने, कृषिका नाममा घोषित अनुदान टाठाबाठालाई मात्र उपलब्ध गराउने, बिचौलिया र कालोबजारीको चरम अत्याचार हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने, अक्षम र नाममात्रका प्राविधिक कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने नसक्ने जस्ता कारण नेपालको कृषि हरदिन उधो लागिरहेको छ। त्यसमा पनि साना, महिला र विपन्न किसानलाई हेर्ने सरकारी नजर नै सकारात्मक छैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकले उत्पादक शक्तिबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसक्नु स्वाभाविकै हो। जसले मुलुकलाई क्रमशः खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाइरहेको छ। एउटा कृषिप्रधान देशका लागि योभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ ?

एकातिर आफैँले दिएको अनुदानअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गर्दैन सरकार। अर्कोतिर  कृषिसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम त ल्याउँछ तर त्यसलाई किसानको हितमा लागु गर्न सक्दैन। न त सहुलियत ब्याज दरको ऋण किसानको हातमै पु¥याउन सक्छ। खासमा भन्ने हो भने बैंक जस्ता वित्तीय संस्था र किसानको देख÷भेट नै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा किसानले के जाँगरले काम गरुन् र मुलुकको उत्पादन वृद्धि होस् ? अनि उत्पादन नै वृद्धि नभएपछि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नु र त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि त के नै छ र ? यी सबै यस्ता कारण हुन् जसले मुलुकमा खाद्य असुरक्षा बढाइरहेका छन्। अनि यो पनि निश्चित छ कि यी समस्या बेलैमा उपचार गरिएन भने यस्तो असुरक्षाको आकार झन् झन् वृद्धि हुनेछ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:३३ मंगलबार