आफ्नो उखु लिएबापत चिनी उद्योगका मालिकहरूले रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै केही दिनदेखि संघीय राजधानीमा आन्दोलनरत पीडित किसान र सरकारबीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार अब माघ ७ गतेभित्र किसानको वक्यौता रकम भुक्तानी हुनेछ भने उखुको उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई समयमै मलखाद, बीउ, मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नेछ । त्यसैगरी नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने, उखु लिएपछि तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । र, यसका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ । जसमा किसान प्रतिनिधि र सम्बन्धित विज्ञ समावेश हुनेछन् ।

 

पहिलो कुरा त यस्तो सम्झौता किसानले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुअघि नै गरिनुपथ्र्यो । जे होस्, ढिलै भए पनि सरकारले सम्झौता गरी किसानको माग सम्बोधन गर्न चासो दिएको छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने पक्षचाहिँ यो छ कि नेपालमा धेरै सम्झौता हुन्छन् । यस्ता सम्झौता धेरै हुने तर कार्यान्वयनचाहिँ नहुने प्रवृति छ । त्यसैले यतिबेला सरकारीतवरबाट यो सम्झौतालाई पनि अरु सम्झौताकै डालोमा राखेर त्यस्तै व्यवहार पो गरिने हो कि भन्ने शंका उब्जनु स्वाभाविक हो । तर पनि सरकारले दिएको माघ ७ को हदम्याद कुर्नुको विकल्प भने किसानसँग छैन ।

 

विशेषगरी राजनीतिक माग अर्थात अन्य व्यक्तिविशेष वा समूहविशेषको स्वार्थसँग गाँसिएका माग राखेर आन्दोलन गर्ने अनि दैनिक कामकाज बन्द गरेर, सर्वसाधारणलाई अप्ठेरोमा पारेर त्यस्ता माग पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने काम केही वर्षयता हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि सम्झौताको संख्या बढ्दो छ भने कार्यान्वयन पक्ष घट्दो छ । तत्कालीन परिस्थितिमा बाध्य पारेर गरिएका यस्ता कैयौँ सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु र नगरिनु यही कारण ठीकै पनि हो ।

तर शुक्रबार किसानसँग सरकारले गरेको सम्झौता फरक छ । उत्पादक शक्ति, जसले मुुलुकको ‘कृषिप्रधान’ को पहिचान जीवित राखेका छन्, तिनैलाई  रुवाउने र ऋणमा डुबाउने गरी चिनी उद्योगका मालिकहरूले गरेका व्यवहार वास्तवमै भत्र्सनायोग्य थियो । उनीहरू यो पुसे ठण्डीमा रहरले काठमाडौँ आएका थिएनन् । आफ्ना कैयौँ पुकारा नसुनिएपछि ज्यानै गए पनि जाओस् भन्ने निष्कर्षका साथ उनीहरू राजधानीको चिसा छिँडी रोज्न बाध्य भएका थिए । वर्षौँको मेहनत र लगानी उठाएर बालबच्चाको पेट भर्ने, नांगा आङ छोप्ने र छानामा फुस भर्ने सपना चिनी उद्योगका मालिकले तुहाइदिएपछि कुनै सहारा नभेटेका उखु किसान राजधानीको चिसोसँग पौँठेजोरी खेल्न विवश भएका थिए ।

 

त्यसैले यो आन्दोलन विशुद्ध गैरराजनीतिक थियो । मात्र किसानको आँसु र पीडासँग सम्बन्धित थियो । अनि सामाजिक न्याय प्राप्ति र शोषण/अन्यायको विरुद्ध थियो । यही वास्तविकताको धरातलमा ठडिएकै कारण उखु किसानको आन्दोलनलाई सचेत समाज र सञ्चार माध्यमले पनि प्रशस्तै प्राथमिकता दिए । र, यही जगमा आधारित भएर ढिलै किन नहोस्, सरकारले पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो प्रतिबद्धतासँगै किसानले पनि आफ्नो तर्फबाट ‘आन्दोलन स्थगित’ को वाचा गरेका छन् । 

 

नेपालको सन्दर्भमा सम्झौता ठूलो कुरा हैन, ठूलो कुरा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । त्यसैले यतिबेला बल सरकारको कोर्टमा छ । उसले चाह्यो भने चिनी उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गराउनेमात्र हैन, कारबाहीसमेत गराउन सक्छ । त्यसैले अब आफूले निमुखा किसानसमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर सरकारले आफू साँच्चै गरिब, विपन्न र किसानमैत्री छु भन्ने प्रमाणित गर्ने उपयुक्त अवसरसमेत आएको छ । यदि यो अवसर गुमायो भने वर्तमान सरकार पनि शोषणकर्ताहरूकै पक्षपोषण गर्न उद्यत छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । 

 

यतिमात्र हैन, सरकारले आगामी दिनमा समेत यस्ता समस्या नआओस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । हुन त गठन हुने भनिएको कार्यदलले यस्तो व्यवस्था गर्ला नै, फेरि प्रश्न उठ्छ– कतै यस्ता व्यवस्था ‘उद्यमी’ मैत्री त हुन्नन् ? कतै किसानमैत्री नै बने पनि दराजमै थन्किने त हैन, अरु थुप्रै प्रतिवेदन जस्तै ? आशा गरौँ, मुलुकको कृषि क्षेत्रका मेरुदण्ड किसानको पक्षमा बन्ने नीति र कार्यक्रम उनीहरूकै हितमा कार्यान्वयन हुनेछ । र, आगामी दिनमा यस्ता समस्या सधैँका लागि हराउने छ ।

उखु किसान र चिनी उद्यमीको कुरा गर्दा यसमा पनि राजनीति मिसिएको वास्तविकता कुनै हालतमा बिर्सनुहुँदैन । धेरैजसो उद्योगी विभिन्न मुख्य दलसँग आबद्ध वा नेतृत्व तहमै रहेका कारण उनीहरूले यसरी लामो समयसम्म किसानलाई सताउन सकेका हुन् । त्यसैले यस्तो कुकर्ममा संलग्न आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, नेता वा सांसदलाई सम्बन्धित दलले पनि किसानका रकम तुरुन्त चुक्ता गर्न र उनीहरूलाई कुनै पनि हिसावले प्रताडित गर्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिनुपर्छ ।