राजकुमार दर्जी

नाकाबन्दीपछि दुई देशको सम्बन्ध क्रमशः सामान्यीकरणतर्फ अघि बढिरहेका बेला भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेर पुनः झस्काएको छ। नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्धलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै हस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्ने भारतीय प्रवृत्तिविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा यसरी प्रतिवाद गरेका थिए ः एकातिर नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट राखिरहने र अर्कातिर सुस्ता अतिक्रमण जारी राख्ने भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिलाई भारतीय नेतृत्वले ५० वर्षअघि नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई जायज ठहराउने धृष्टता गरेको थियो।

तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपाल आएर विशेष सम्बन्धको तर्क गरी फर्केलगत्तै सन् १९६९ जुन २४ मा ‘राइजिङ नेपाल’लाई अन्तर्वार्ता दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री विष्टले विशेष सम्बन्धका नाममा नेपालले भारतीय सुरक्षाका लागि आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता नगर्ने उद्घोष गरे र भारतलाई चेकपोस्ट हटाउन माग गरे। त्यसपछि भारतले उत्तरी सीमामा रहेका आफ्ना चेकपोस्ट हटायो र केही समयपछि व्यापार–वाणिज्य सन्धि नवीकरण नगरी पहिलोपटक भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीसमेत लगायो।

त्यसभन्दा पहिलाको इतिहास हेर्ने हो भने पनि सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी नै नेपाल–भारत सीमा हो। सन्धिको आर्टिकल ५ अनुसार काली नदीवारिका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँ नेपालमा पर्छन्। २०१८ सालमा उल्लिखित तीनवटै गाउँमा नेपालले जनगणना गरेको थियो। यसले पनि काली नदी नै नेपाल र भारतको वास्तविक सिमाना हो भन्ने देखाउँछ।

विशाल भूभाग रहेका छिमेकीले विशाल हृदय बनाएर प्रस्तुत हुने हो भने सीमाको कुनै समस्या होइन।

नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन, तर सन् १९६२ मा भारतीय सेनाले नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरेर बसेपछि उसले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकलाई नै आफ्नो र चीनबीचको सीमाका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको हो। त्यसैको परिणाम हो– सन् २०१५ मा उनीहरूबीचको सम्झौता। सन् १९६० को सुरुआततिरै भारतीय फौजले कब्जा गरेको कालापानीबारे ३ दशक भन्दा बढी सन् १९९० को मध्यसम्म नेपाली जनता अनभिज्ञ थिए, तर उता भारतले भने सन् १९६५ यता चीनसँगका आफ्ना हरेक आधिकारिक दस्तावेजमा लिपुलेकलाई आफ्नो सीमा मानेर ऊसँग पत्राचार गरिरहेको भेटिन्छ।

कालापानी विवादित भूमि नभई त्यो नेपालको अभिन्न अंग, आफ्नै भूमि हो। भारतले एकतर्फी रूपमा सेना राखेर कब्जामा लिएको कालापानीवरै उसले कालन्तरमा काली नदीको कृत्रिम मुहान् नै खडा गरी स्थायी रूपमा हडप्ने प्रक्रिया प्रारम्भ ग¥यो। कहिले आफ्नो नक्सामा त्यो भूभाग राख्दै त कहिले अर्को छिमेकी चीनसँग सम्झौता गर्दै अब विवादित स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँदै छ, जुन  वैधता दिलाउने करिब–करिब अन्तिम चरणको खेल हो। विशाल भूभाग रहेका छिमेकीहरूले विशाल हृदय बनाएर प्रस्तुत हुने हो भने सीमाको कुनै समस्या होइन, तर यहाँ त नेपालको भूभाग नै अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी वैधता दिलाउने प्रयास गर्नेहरूसँग यस्तो अपेक्षा गर्नु उचित नहोला।

चीनसँग सगरमाथाको विवाद थियो। त्यसलाई नेपालले उतिबेला कूटनीतिक पहलले समाधान ग-यो। तर पछिल्लो समय चीनसमेत नेपालको भूभागमा नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नदिई भारतसँग त्यही भूभागलाई पार्ने गरी संयुक्त वक्तव्य निकालेको अवस्था छ। दक्षिण छिमेकसँग सीमा वार्ताको टेबलमा बस्नुपूर्व हाम्रा राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व वर्गले प्रण गरुन् कि अबउप्रान्त विगतमा झैं आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यको उपचार र सन्ततिका शैक्षिक वृत्ति विकासका लागि फेरि छिमेकका खुफिया एजेन्सी र सामान्य कर्मचारीसँग हात फैलाउने छैनौं भन्ने। यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक वर्गले आफ्नो उपचार मुलुकमा गराउँदैनन्, दम्पतिसहित उतै लाग्छन्। त्यस्तै आफ्ना सन्ततिलाई स्वदेशमा पढाउँदैनन् र स्वाभिमान गिराएर मागेको छात्रवृत्तिमा उतै पढाउँछन्। त्यसैले त मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको खडेरी छ। समाजवादतर्फ जाने संविधानले निश्चित गरेको चिकित्सा सेवा र शिक्षा जनतालाई सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन एउटा डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनसन गर्नुपर्छ तर सुनुवाइ हुँदैन।

अचेल त सुनिन्छ– नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रको स्वार्थ बढेसँगै यो वर्गका लागि आवासीय फ्ल्याट अब पश्चिमा मुलुकमा त्यतै पुगेका तिनका सन्तानमार्फत तिनकै खुफिया एजेन्सीबाट तयार छन् रे। त्यसैले त जग्गाको भाउ जति बढ्दा पनि यो वर्गलाई कुनै मतलब छैन। विवादित नभएको भूभागलाई विवादित बनाउने दुवै छिमेकीसँग नेपालले दृढतासाथ कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। पहिले विवादित नभई हाम्रै भूभाग हो भन्नेमा अडियोस्, त्यसपछि थप प्रक्रिया थालनी गरोस्।

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०३:५८ मंगलबार