अमेरिकी अनुदान, त्यो पनि ठूलै अंक अर्थात् ५० करोड डलर। त्यसमा नेपालले १३ करोड डलर थप गरेमा ६३ करोड डलरको कोष तयार हुने। नेपाली रुपियाँमा हिसाब गर्दा अर्बौं। सडक यातायात र बिजुली बिक्री–वितरणका आयोजना सञ्चालन गरिने र त्यसबाट विकास पूर्वाधार विस्तार हुने।  साथै दसौं हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने। अनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको मितिबाट ठीक ५ वर्षमा लक्ष्यअनुसार सबै काम भइसक्ने। हरेक हिसाबले आकर्षक यस योजनाका निम्ति प्रारम्भिक सम्झौता पनि भइसकेको छ। २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता क्रियाशील गराउन नेपालमा कार्यालयसमेत खुलिसकेको छ।

अब सम्झौता कार्यान्वयन थाल्न के कुराले अड्कियो त ? उत्तर हुने रहेछ– संसदीय अनुमोदन। यो अमेरिकी सहायता सम्झौताबारे नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रकाशन पढ्दा थाहा हुन्छ– काम थाल्नुअघि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने रहेछ। जसको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसकेको थियो। तर त्यसै बखत महिलासम्बन्धी एक विवादका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद छाड्नुप-यो। र, खाली त्यो पदको जिम्मेवारी कसैले पाइसकेको छैन।  

बाक्लो बहस
अमेरिकी अनुदानबारे प्रेसमा बाक्लो बहस चलेको छ। र, बहसको विषय अनि आधार दिएका छन्– सत्तासीन दलकै एकथरी नेता, सांसद र स्थायी समितिका सदस्यहरूले। अर्थात् प्रेसको बहस अकारण घनीभूत भएको होइन। अमेरिकाको सहायता उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)अन्तर्गत ससर्त प्रस्ताव गरिएको हुनाले नेपालले हतारिएर लिनु हुँदैन भन्ने खेमाका नेकपा सदस्यहरूको कथन सुनियो। अनुदानबारे प्रारम्भिक सम्झौता भएको केही महिनापछि अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री पम्पेओको निम्तोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली वासिङ्टन पुगेका बखत हिन्द–प्रशान्तमा नेपालले ‘केन्द्रीय भूमिका’ खेल्ने विषयले चर्चा पाएका हुनाले तर्क गर्नेहरूले ठाउँ पाएका हुन्। तर नेपालमा खटिएका अमेरिकी राजदूत बेरीले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को प्रस्तावित आर्थिक सहायतासँग अमेरिकी प्रतिरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति (इण्डो–प्यासिफिक) गाँसिएको छैन भनेर स्पष्ट पारेका छन्। तसर्थ यसमा तर्क–वितर्क नगरीकन संसदीय अनुमोदन सर्त पूरा गरेर जतिक्दो चाँडो काम सुरू गर्नुपर्छ भन्ने सरकारपक्षका नेकपा सदस्यहरूको जिरह÷जिकिर छ।

‘पैसा’को विषय तथा वैदेशिक सहायताका कुरा आउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालय मात्र अग्रसर हुने प्रचलनले नै अनेक विचलन ल्याएको हुनुपर्छ।

एमसीसीअन्तर्गत ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको यो रकम विश्व बैंकको जस्तो ऋण होइन, अनुदान हो, त्यसैले धेरै अलमल नगरीकन स्वीकार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने विचारका प्रभावशाली सदस्य पनि कानुनी र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा चर्चित सम्झौतामा भएका प्रावधानबारे भने चिन्तित नै देखिन्छन्। सम्झौताका प्रावधानसामु नेपालका कानुन निष्प्रभावी हुनेछन् भनेर लेखिएका हुनाले सजग नागरिकमा चिन्ता उत्पन्न हुनु अनौठो पनि भएन। मूल कानुन मानिने मुलुकको संविधानमा समेत ग्रहण लाग्ने कुराले तिनलाई झस्काएकै देखिन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले आफ्नो १३ करोड डलर मिसाएको त्यस परियोजनाको खर्चसम्बन्धी विषय नेपालका लेखा परीक्षकले हेर्न, जाँच्न नपाउने प्रावधान चिन्तित गराउने बुँदा हुन्।  

दीर्घकालीन महत्व
बहसको सिलसिला चलेपछि यो कुरो सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत राजनीतिक वृत्तमा सीमित रहने मामिला भएन। अर्थशास्त्री, विद्वान्, बुद्धिजीवी, विवेचक, विश्लेषक, कूटनीतिक विज्ञ, प्राज्ञ सबै बहसमा अघि सरेका छन्। र, प्रेस जगत्ले यी सबैलाई मञ्च दिनुपरेको छ, दिएका पनि छन् (तर बेलाबखत ‘मिडियाको दुष्प्रचार’ भन्ने आलोचना पनि मिडियाले नै खेप्नु परिरहेको छ)। यसै क्रममा अर्थशास्त्री एवं अमेरिकामा नेपालका पूर्वराजदूत शंकर शर्माको भनाइ शुक्रबारको एक छापामा आएको छ। शर्माको दाबी छ– यसको अन्तर्य बुझेकैले पनि (म) ढुक्कसाथ भन्न सक्छु, ‘यो हाम्रो मुलुकको हितमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान हो। शक्ति राष्ट्रको कुनै दुराशय देखिँदैन।’

परियोजना कार्यरूपमा गएपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा दीर्घकालीन महत्वको आयाम थपिने देखिन्छ, तर यस विषयमा जनस्तरमा उठेका शंका, द्विविधा निराकरण गर्न परराष्ट्र सम्बन्धको सोलोडोलो जिम्मा पाएको निकाय– परराष्ट्र मन्त्रालय, कुनै वक्तव्य वा विज्ञप्तिसाथ सार्वजनिक भएको छैन। किन होला ? परराष्ट्रमन्त्रीका भाषण, अन्तर्वार्ताहरूमा भनिएका कुराले आधिकारिकता पाउन त मन्त्रालय नै बोल्नुपर्ने हो, जसरी कालापानी नेपालको हो भनेर किटानसाथ परराष्ट्रको वक्तव्य आएको थियो। जनताको जिज्ञासामा चित्तबुझ्दो सम्बोधन नआएबाट चिन्ता झाँगिएको छ।

समन्वयको पाटो
कतै नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालयहरूमा आपसी समन्वय कमी (अथवा अभाव) ले यस्तो अनिश्चय र अलमल त गराइरहेको छैन ? यस्तो अड्कल गर्न सकिने आधार बेलाबेला आइरहन्छन्। जस्तो ः हालै गृह मन्त्रालयले प्रेसमा खबर दियो–‘...सशस्त्र प्रहरी बलका एकाइ सीमाक्षेत्रमा थप्दै लैजाने निर्णय भएको छ।’ तर नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सोलोडोलो जिम्मा लिनू भनेर संविधानले नै तोकेको नेपाली सेनाको तालुकवाला मन्त्रालय (रक्षा मन्त्रालय) भने यस विषयमा मौन रह्यो। अहिलेसम्म पनि मौन छ। यसरी तालुक निकायमै समन्वय छैन भने स्थलगत तहमा नेपाली सेना र सशस्त्रका चौकी÷एकाइहरूले कसरी मिलेर काम गरेका होलान् ? प्रश्न ठडिन्छ नै।

अनुदानको यो एमसीसी विषय पनि त्यस्तै हो कि भनेर सन्देह गर्न सकिन्छ। किनभने सडक यातायातको विषय हेर्ने मन्त्रालय एउटा छ, ऊर्जा (इन्धन) को मामिला हेर्ने मन्त्रालय अर्कै। यिनको समन्वय गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दृष्टिकोण समावेश गरेर सम्झौताको अन्तिम प्रक्रिया पूरा गर्ने काममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संलग्न गराउनुपथ्र्याे। तर सतहमा आएका जानकारीले अर्थ मन्त्रालय नै सर्वेसर्वा भएको देखाउँछ। ‘पैसा’को विषय आउनेबित्तिकै, वैदेशिक सहायताका कुरा पर्नासाथै अर्थ मन्त्रालय मात्र अग्रसर हुने प्रचलनले नै अनेक विचलन ल्याएको हुनुपर्छ। सामान्य समझ भएका जुनसुकै व्यक्तिले प्रश्न गर्न सक्छन्– ‘वासिङ्टन गएर एमसीसीमा सम्झौता गर्नेचाहिँ अर्थमन्त्री अनि अहिले विवाद निस्केपछि अमेरिकासँगको सम्बन्धको मामिला परेकाले भनेर बोल्नुपर्ने, बचाउ गर्नुपर्नेचाहिँ परराष्ट्रमन्त्री र उनको मन्त्रालयले ?’ वास्तवमा परराष्ट्रसित विस्तृत त के, एमसीसीबारे ‘पर्याप्त’ मान्न मिल्ने जानकारी पनि नहुन सक्छ। 

परियोजना कार्यरूपमा गएपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा दीर्घकालीन महत्वको आयाम थपिने देखिन्छ, तर यस विषयमा जनस्तरमा उठेका शंका, द्विविधा निराकरण गर्न परराष्ट्र सम्बन्धको सोलोडोलो जिम्मा पाएको निकाय– परराष्ट्र मन्त्रालय, कुनै वक्तव्य वा विज्ञप्तिसाथ सार्वजनिक भएको छैन। किन होला ?    

गहनभन्दा गहन
यथार्थमा, परिवर्तित सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने केही वर्षयता अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा  रुसको साटो चीनसँग हुन थालेको छ। र, चीन नेपालसँग साँध जोडिएको मुलुक भयो। अहिले चीन र अमेरिका ‘व्यापार–युद्ध’को मोर्चामा पनि छन्। भन्नै परेन, चीन र अमेरिकाका प्राथमिकता बेग्लाबेग्लै छन्/हुन्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा कूटनीतिक कुशलता राख्ने निकाय पो सक्रिय हुनुपर्छ– ताप्के पो तात्नुप¥यो, बिँड तातेर हुँदैन। किनभने काम गर्ने ढंग नपुग्दा परराष्ट्रबाहेक अन्य निकायका सोच र योजना सार्वभौम मुलुकको दीर्घकालीन हितमा नहुन सक्छन्।

अर्थात् तिनको कार्यक्षेत्रगत क्षमताले नधान्ने हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा हाम्रा लागि अन्य देशले विचार पु-याइदेलान् भनेर आशा गर्नु मूर्खता हुन्छ। परराष्ट्र नीतिबारे प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पुस्तक (सन् २००० मा प्रकाशित) पल्टाउँदा यस्तै निचोड भेटिन्छ ः नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धको सन्तुलन नेपाल आफैंले मिलाउनुपर्छ, कस्तै हितैषी भए पनि अरू कसैले मिलाइदिएर हुँदैन। खनालले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई ‘अति महत्वको’ र अमेरिकालगायत अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई ‘राजनीतिक महत्वको’ भनेर दुई तहमा उल्लेख गरेका छन्।  यस पाटोलाई उजिल्याउन कतिपय समकालीन कूटनीतिज्ञहरूले सुसंगत व्याख्या गरेका छन्, कतिपयबाट मैले पनि सुनेको छु। यस क्रममा खनालको जीवनीका लेखक प्रोफेसर जयराज आचार्यको अवधारणा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।

खनालले नेपालका लागि सर्वाधिक महत्व राख्ने तीनवटै देश– भारत, चीन र अमेरिकामा राजदूत भएर काम गर्ने र अनुभव सँगाल्ने मौका पाएका थिए। २०६१ असोजमा परलोक हुनुअघि अवकाश जीवन बिताउँदा पनि उनी नेपालको कूटनीतिप्रति चनाखो रहेको देखेको हुँ। तसर्थ पाका कूटनीतिज्ञले समाजलाई सुम्पिएका मार्गदर्शन, निर्देशन उपयोग यस्तो बेलामा नगरे कहिले गर्ने ?

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०३:५२ सोमबार