मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारमा करिब ४० प्रतिशत अवैध व्यापारको अंश हुने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानलाई यो तथ्यांकसँग तुलना गर्दा गत वर्ष ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार अवैध रूपमा गरिएको देखिन्छ। नेपालको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ। सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग खुला सिमाना भएको र सरकारी कर्मचारी एवं सीमा सुरक्षार्थ बसेका सुरक्षाकर्मीको बदनियतका कारण सजिलैसँग अवैध व्यापार हुन सकेको हो। यसैले कुल व्यापारमा ठूलो हिस्सा अवैध व्यापारले ओगट्ने विश्वका थोरै मुलुकमा नेपाल पनि परेको छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, बन्द व्यापार सबैमा गैरकानुनी काम रोकिएको छैन। खासगरी व्यापार व्यवसायमा राजस्व चोरी र छली गर्ने घटना दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आवको पाँच महिनाभित्रमा १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्ति र व्यापारिक फर्महरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विषयले पनि राजस्व छलीको भयावह रूप देखाएको छ। विभागले मंगलबार मात्र नौजनाविरुद्ध राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले राजस्व चुहावट, झुटा तथा नक्कली बिजक प्रयोग, विदेशी विनिमय अपचलनजस्ता आरोप लगाएर यी नौजनाबाट ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बिगो दाबी र तीन वर्ष कैद सजाय माग्दै मुद्दा दायर गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेपछि केही अग्रसर देखाएकोे विभागले यो वर्ष ५ सय ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यो अहिलेसम्मकै धेरै संख्या र मोटो रकमको बिगो दाबी हो। यस अवधिमा विभागले स्वदेशी उद्योगी व्यापारीलाई मात्र नभएर बहुराष्ट्रिय कम्पनी र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले केही दिनअघि राजस्व छलेको अभियोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण बेभरेजविरुद्ध करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिमाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागको अनुसन्धान र उसले गरेको मुद्दा दायरलाई हेर्दा मुलुकको वैदेशिक व्यापारको जस्तै ठूलो हिस्सा राजस्व छलीमा पनि रहेको देखिएको छ। सरकारी राजस्वका प्रमुख चार स्रोत भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छली गर्नेमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायी देखिएका छन्। त्यसमा पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर भ्याट छल्ने कामले राजस्व प्रशासनमा ठूलो चुनौती थपेको छ।  

अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेजस्तै विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले पनि राजस्व अपचलनमा अनुसन्धान र कारबाही गरेको थियो। करिब एक दशकअघि विभागले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरी राजस्व छली गर्ने ठूला व्यावसायिक घरानाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। विभागले त्यसबेला गरेको पहिलो र दोस्रो चरणको अनुसन्धानले ठूला र साना व्यापारिक घरानाले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छलेको फेला परेको थियो। भ्याट छलीको आरोप लागेकामध्ये कतिपयले तत्कालै राजस्व तिरेका थिए भने कतिपय अझै मुद्दामामिलामा अल्झेका छन्। त्यसबेला भ्याट प्रकरणले ठूलो चर्चा पाएको पनि हो। विभागले त्यसपछि राजस्व छलीको अनुसन्धानलाई ठूलो रूपमा निरन्तरता नदिएकैले अहिलेको अवस्था आएको हो। चालू आवमा राजस्व असुली कम हुनु र राजस्व अपचलनका धेरै घटना सार्वजनिक हुनुले मुलुकमा अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेको त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ।

सरकारले राजस्व अपचलन रोक्न भिन्नभिन्न निकाय बनाएको छ। अख्तियारको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइएको छ भने अवैध रूपमा स्रोत नखोलेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेलाई हेर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरिएको छ। त्यस्तै राजस्व अपचलनका घटना रोक्न र छली गर्नेलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकाय छन्। सबैलाई अधिकार पनि पर्याप्त दिइएको छ। तर, परिणाम भने अपेक्षाभन्दा ज्यादै न्यून छ। अख्तियारलाई ‘साना माछालाई मात्र पक्राउ गरेको’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ भने राजस्वका कर्मचारीलाई ‘राजस्व दुब्लाउने, कर्मचारी मोटाउने’ आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले दुई तिहाईको सरकार भए पनि विगतको यो अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छैन।  पछिल्लो समय राजस्व अपचलनको क्रम झनै बढिरहेको छ। र, राजस्व असुली कम भइरहेको छ। त्यसैले राजस्व अपचलनलाई रोक्ने हो भने अहिले कम्तीमा राजस्व अनुसन्धान विभाग जत्तिकै अन्य निकाय पनि सक्रिय भए पुग्छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०५:४० बिहीबार