स्पेनको म्याडरिड शहरमा गएको डिसेम्बर २ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २५ औँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २५) सम्पन्न भयो। सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेसले गहिरिँदो जलवायु संकटबारे जरुरी सूचना जारी गरे। उनले हाम्रो साझा ग्रह पृथ्वी ‘फर्किनै नसकिने बन्द गल्लीभित्र कैद’ हुने अवस्था नजिकिँदै गरेको संकेत गरे। सबै देशले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन अरु थप आक्रामक कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

सहमति कार्यान्वयन

ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। यो सन् २०१६ को नोभेम्बरमा भएको थियो तर घोषणा भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु प्रमुख समस्या हो। गत वर्ष सन् २०१८ को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पोल्यान्डको काटोविस शहरमा भएको थियो। काटोविस सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजताका लागि २५६ पृष्ठको निर्देशिका जारी गरेको थियो। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लान त्यो एउटा महर्‍वपूर्ण पाइला थियो।

आगामी सन् २०२० सम्ममा सबै देशले पछिल्लो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्ययोजना बुझाउनुपर्नेछ। त्यसकारण पनि सन् २०२० अघि यो वर्ष भएको कोप २५ निर्णायक सम्मेलन बनेको हो।

तर, प्रमुख मुद्दा भने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्य समयतालिका निर्णय गर्नु हो। हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्न र जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन हुन प्रत्येक देशले गर्ने पहललाई परिमाणात्मक विकास गर्ने ‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान‘(एनडिसी) नै पेरिस सम्झौताको केन्द्र हो। हालसम्म सन् २०२०–२०३० सम्मका लागि १८९ वटा देशले एनडिसी  बुझाइसकेका छन्। २०२०–२५ सम्मका लागि भने कममात्र देशले एनडिसी बुझाएका छन्। हरेक देशका भिन्न भिन्न प्राथमिकता र अवस्थाका कारण सरकारहरूले तय गरेका जलवायु नीतिको प्रभावकारिता सही तरिकाबाट बुझ्न वा मूल्याङ्कन गर्न गाह«ो छ। त्यही भएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न र न्यून कार्बन विकास गर्न गरिब देशलाई कसरी वित्तीय र प्राविधिक सहायता गर्ने भन्ने मूल समस्या अझै नसुल्झनु आश्चर्यको विषय होइन।

सन् २०१९ र अघिका तीन वर्ष लगातार जीवाष्म इन्धनबाट संसारभरि नै कार्बन डाओअक्साइड उत्सर्जन झन्डै ०.६ प्रतिशतले बढ्यो। फलतः कार्बन डाओअक्साइडको परिमाण अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी ३७ अर्ब टन पुगेको छ। त्यसकारण यतिबेला सबै पक्षमाथि आफ्नो निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने दबाब छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणीय उत्सर्जन दूरीसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार यदि सबै देशबाट निर्धारित उत्र्सजन कटौती लक्ष्य पूरा भए पनि संसारको तापक्रम ३.२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने पूर्वानुमान छ। त्यसकारण अहिलेदेखि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ७.६ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न सकेमात्र पेरिस सम्झौताअनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ।

आगामी सन् २०२० सम्ममा सबै देशले पछिल्लो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्ययोजना बुझाउनुपर्नेछ। त्यसकारण पनि सन् २०२० अघि यो वर्ष भएको कोप २५ निर्णायक सम्मेलन बनेको हो। हालसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशमध्ये ६८ देशले उत्सर्जन न्यूनीकरण मापन स्पष्ट पारेका छन् तर अधिकांश देश आफ्नो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न असफल छन्।

सहकार्यमा चिसोपना

कोप २५ ले गत वर्ष नटुङ्गिएका विषय र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्सनको नयाँ चरणको कार्ययोजना बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तथापि विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनको अवधारणामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न थरी अवरोध नभएको भने होइन। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समाधान गरिनुपर्ने विषय हो। तथापि स्रोतको उपभोगअनुसार उत्तरदायित्व बहन नगर्ने (फ्रि राइडिङ) जस्ता समस्याले देश–देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नु चुनौती बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव संसारका विभिन्न भागमा भिन्न भिन्न किसिमले परेको छ। तर जलवायु नीतिका लाभ भने सही तरिकाले वितरण भएको छैन। केही देशले थोरै उत्तरदायित्व बहन गरेर अरूको मेहनतको फल चाखिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्ययोजनाअन्तर्गत पारित औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले पेरिस सम्झौताका सबै पक्ष र हस्ताक्षरकर्ताहरू त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो। यद्यपि सम्झौताका केही प्रावधान हेर्दा कतिपय कानुनी जिम्मेवारी भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। जिम्मेवारी निकै बढे पनि कार्यान्वयनको संयन्त्र भने पुग्दो छैन।

उदाहरणका लागि पेरिस सम्झौतामा क्योटो सम्झौताअनुसार एनेक्स १ पक्षले निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएन। बरु त्यसले तापक्रम नियन्त्रणको निश्चित लक्ष्य हासिल गरेर हस्ताक्षरकर्ता देशका लागि सामान्य मार्गचित्र मात्र बनायो। सम्झौतामा ‘विश्वव्यापी औसत तापक्रम औद्योगिक तहभन्दा २ डिग्रीमा सीमित राख्ने र तापक्रम औद्योगिक तहभन्दा १.५ डिग्रीले नबढाउने’ भनी लेखिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै देशको वैधानिक जिम्मेवारी भनेको ‘सकेसम्म चाँडो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापीरूपमै उचाइमा पुग्न नदिनु’ हो। त्यसकारण यो सम्झौतामा सबै देशको सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमलाई बाध्यकारी बनाउने पुग्दो प्रावधान छैन। सबै पक्षले गर्ने वाचा पूरा गर्ने नगर्ने कुरा उनीहरूको राजनीतिक र नैतिक धर्ममा भर पर्छ।

पछिल्ला वर्षमा संरक्षणवाद र एकपक्षवादको उदयले विश्वभरकै आर्थिक वृद्धि घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पटकपटक सन् २०१९ का लागि विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाएको छ। पछिल्लोपटक वृद्धि दर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटयता यो नै सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हो। कमजोर व्यापार र लगानी प्रवाहजस्ता विभिन्न कारणले संसारको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ। संसारभरकै केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक ¥हास भोगिरहेका छन्। फलतः जलवायु परिवर्तन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

चीन के गर्दैछ ?

चीन संसारकै सबभन्दा ठूलो हरित गृह उत्सर्जक देश हो। अमेरिकालाई यसमा पनि उसले पछारिसकेको छ। संसारकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको देश भएकाले यसमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। तथापि संसारकै सबभन्दा ठूलो विकासोन्मुख देश र उदयीमान विश्व शक्ति भएकाले चीनले एकातिर आर्थिक वृद्धि अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका समस्या सम्बोधन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ। कोप २५ बाट पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रगति हासिल गर्न चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यात्मक र वस्तुगत तरिकाबाट वार्तालाप गरेको छ। यसले विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनमा नयाँ अध्याय थपिनेछ।

कोप २५ सुरु हुन एक साताअघि चीनले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक ग¥यो। सो प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि जिडिपीको प्रति १० हजार युआन (१ हजार ४२० अमेरिकी डलर) कार्बन डाओअक्साइड उत्सर्जन ४५.८ प्रतिशतले घटेको छ। अर्थात ५ अर्ब २६ करोड टन बराबरको कार्बन डाओअक्साइड घटाइएको छ। चीनले आफूले प्रयोग गर्ने ऊर्जामध्ये १४.३ प्रतिशत गैरजीवाष्म इन्धन प्रयोग गर्न थालेको छ। सन् २०२० सम्मको निर्धारित लक्ष्यको चीन नजिक देखिएको छ। वनपैदावर १ अर्ब ७० करोड क्युबिक मिटर नाघेको छ। सन् २०२० सम्ममा पूरा गर्ने निर्धारित लक्ष्यभन्दा यो चार गुणाले बढी हो।

चीनले बजारमुखी अवधारणाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका चुनौती समाधान गरिरहेको छ। सन् २०१७ मा उसले आफ्नै कार्बन बजार सुरुवात ग¥यो। परिणामतः जलवायु र ऊर्जासम्बन्धी वचनबद्धतामा चीन पेरिस सम्झौताले तोकेको समय तालिकाभन्दा अघि देखिएको छ। विश्वव्यापी मुद्दामा यसले चीनको जिम्मेवारीबोध झल्काएको छ। तथापि बहुपक्षीय संयन्त्र भने अझै पछि परेको देखियो। नोभेम्बरमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमक्ष आफूले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने जानकारी दियो। एउटा प्रमुख हरितगृह उत्सर्जक भएकाले अमेरिकाले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौता अघि बढाउन निकै महŒवपूर्ण भूमिका निभाएको थियो। त्यसकारण उसले अहिले र भविष्यमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने कुरा सुहाउँदैन।

न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र सबैको हित हुने जलवायु प्रशासन प्रणाली विकास गर्न चीनले दक्षिण–दक्षिण जलवायु सहकार्यलाई महत्व दिएको छ। चीनले जलवायु परिवर्तन सामना गर्न विकासशील देशलाई सहयोग गर्न अरबौँ डलरको वार्षिक हरितगृह कोष स्थापनाको प्रस्तावमाथि समर्थन गरेको छ। तर पैसाले मात्र समस्या समाधान हुनेछैन। चीनले दिगो समाधानको खोजी गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, अन्तर्राष्ट्रिय हरित विकास मोर्चामार्फत चीनले कम्बोडिया, लाओस र केन्या आदि देशमा न्यून कार्बन आर्थिक नमुना क्षेत्र स्थापना गरेको छ। क्षमताअनुसार जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने ध्येयले नै चीनले यी काम गरेको हो।

(चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानमा विश्व अर्थतन्त्र र विकास विभागका सहायक निर्देशक।)

स्रोत : बेइजिङ रिभ्यु, नेपाली अनुवाद:  नीरज लवजू 

प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०६:२३ बुधबार