भ्रष्टाचार पहिला नीतिगत तहमा कम हुन्थ्यो, प्रशासनिक तहमा अलि अलि हुन्थ्यो। त्यसबेलाका सचिव कलेजबाट लगिन्थे। २००७ सालमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नेपाली नेपालभर तीन सयभन्दा बढी थिएनन्। पढे÷लेखेका मान्छेको समाजमा ठूलो इज्जत हुन्थ्यो। त्यतिबेलाका मान्छे बाँचुन्जेलमात्र होइन, मरेपछि पनि चरित्रमा दाग लाग्ला भन्ने चिन्ता गर्थे। विदेशमा प्रशिक्षण तालिम लिने चलन पसिसकेको थिएन। विदेश भनेको प्रायः भारत नै हो नेपालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइ प्रारम्भ नहुँदासम्म। पढाइ भारतीय वा गुरुकुलीय पद्धतिको होइन भारतमै पनि।

लर्ड मेकालेले डिजाइन गरेको क्लर्क उत्पादन गर्नु नै तत्कालीन व्रिटिस–भारतको पढाइको मर्म थियो। त्यही भारतमा शिक्षोपार्जन गरेका शिक्षित मान्छे पनि पापको डर मान्थे। तैपनि ‘घूस’चल्दोरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा पनि घूस खाने गरिँदोरहेछ र त होला ‘घूस’ खान्या र दिन्या’ दुवैलाई दोषी ठह¥याएका। हो त नि घूस दिनेले दिएन भने खानेले के खानु ? अब पढाइ धेरै हुन लाग्यो। बजार भाउ बढ्दै जान लाग्यो, आवश्यकता बढ्दै जान लाग्यो। जीवनस्तर खाटबाट पलङमा जान लाग्यो। सुकुल, राडी, पाखी, सतरञ्जाबाट गलैँचा, चकला, टेबुल, सोफासेटतिर उक्लन लाग्यो। खास्टो, दोलाइँको ठाउँ विदेशबाट आयात गरिएका कम्मलले लिन लागे।

पहिला अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै पाइन्थ्यो। तर आज नीतिगत–राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारले प्रशासनिक तहको भ्रष्टाचारलाई उछिनेको अवस्था छ।

अब सही नगरेको पैसाले चलखेल गर्ने अवस्था देखा पर्न थाल्यो। मान्छेमा इज्जत, आचरण र सुकर्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सोच पातलिँदै गयो। यो क्रम क्रमशः बढ्दै गयो। जसरी पनि कमाउ भन्ने विकृतिले अरु त अरु सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई पनि छोडेन। यो विकृतिको स्वरूप अनेक भए। कीर्ते प्रमाणपत्र, उमेर घटाउने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापबढ्न लागे। लागु पदार्थका कारोबारीसँग मिलेर लिनु÷खानु गर्न लागे। लागु पदार्थ मोजाभित्र लुकाएको प्रहरी प्रतिवेदनमा दाहिने मोजामा कि देब्रेमा नखुलाएको भन्दै अपराधी छुट्न थाले।

भ्रष्टाचारको तह फेरियो

यस्तो थियो अस्ति अस्तिको भ्रष्टाचारको स्वरूप र स्वभाव। नेपालको बजेट हजारभित्र हुने युगमा भ्रष्टाचारका रकम सय रुपियाँमुनि हुन्थे। बजेट लाखमाथि भएपछि भ्रष्टाचारका रकम हजारमुनि पुग्न लागे।  बजेट करोड माथि पुगेपछि घूसको रकम लाखमुनि उचालियो। अब बजेट जब खर्बतिर पुग्यो तब घूसको अङ्क पनि करोडतिर उक्लन लाग्यो। अहिले सुनिन लागेकोछ– राष्ट्रिय बजेट दश खर्ब नाघेपछि भ्रष्टाचारको रकम पनि मोटाएर अर्बतिर पुगेको छ रे। पहिले ब्रिफकेसमा दिइने उपहार अब अर्ब नाघेपछि मिनी ट्रकमा लैजानुपर्छ रे। ब्रिफकेसमा अटाए पो !

पञ्चायत प्रशासनमा पनि घूस लिने÷दिने चलन बाक्लिँदै थियो। तर त्यतिबेला र त्यसपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत तहको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हेथ्र्यो। दश वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’ पछिको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन ग¥यो तर संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो निर्वाचित संविधानसभाले समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधान त बनायो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत तहको भ्रष्टाचार हेर्न नपाउने गरी आयो। परिणामस्वरूप अब भ्रष्टाचार एवं अनुचित काम नीतिगत तहबाट हुन लाग्यो। सर्वत्र बिगबिगी छ अनुचित कामको। अनुचित कामले अनेक रूप र रङका पत्याउनै नसकिने भ्रष्टाचाररूपी चल्ला कोरल्ने रहेछ। नेपाल अहिले त्यसैको सिकार भएकोछ।

अख्तियारको क्षेत्र नबढाए रोकिँदैन

प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर हुनुहुन्छ कि भन्ने तर्कना पनि आउँछ यदाकदा। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नै हो भने निकै नै कठोर एवं निर्मम हुनु पर्दोरहेछ। यी अचेलका भ्रष्टाचारसँग गाँसिएकाहरूबाट आएको ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ भन्ने जस्ता उद्धरणले भ्रष्टाचार रोकिने संकेत देखिँदैन। संविधान संशोधन गरी जोसुकैले गरेका, जुनसुकै तहकाले गरेका, नीतिगत तहका मन्त्रिमण्डलका निर्णयमा समेत यदि भ्रष्टाचार र अनुचित कामको रहक आउँछ भने त्यसउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रवेश पाउनुपर्छ। आयोगको पहुँचभित्र पर्नुपर्छ। अन्यथा मोटाखाले भ्रष्टाचार नाइलनको मोटो डोरीसमेत चुँडाल्न सक्दो रहेछ।

रु. अर्ब लगभगका र त्यसमाथिका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सानो मनले, सानो आँटले र सानो परिश्रमले सम्भव देखिँदैन। हामीले राजनीतिक क्षेत्रको निर्वाचन पद्धतिलाई यति महँगो र खर्चिलो बनायौँ धेरै करोड रुपियाँ खर्च नगर्ने उमेदवार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रत्यासी हुन आँटै नगरे हुन थालेछ। पहिला अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै पाइन्थ्यो। तर आज नीतिगत–राजनीतिक–तहको भ्रष्टाचारले प्रशासनिक तहको भ्रष्टाचारलाई उछिनेको अवस्था छ भन्ने व्यापक छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छुनसम्म पनि सक्तैन। नीतिगत तहको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नपाउने हो भने कसरी नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार ?राजनीतिक दलका नेता जो मन्त्री बनेका छन्, मन्त्री पनि माल माल मन्त्रालयको ठेकेदारले ठेक्काको रकम हेरी ठूला साना घर नै ठड्याइदिँदा रहेछन्। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पालना नगर्ने मन्त्रीउपर खोइत सशक्त कारबाही भएको ? सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र राजस्व दुरुपयोग कठोरतासाथ किन रोकिँदैन ?

पुरानो शक्ति फर्कदैन

एकथरी वामपन्थी विचारक र चिन्तक यति निराश र उत्साहहीन भएका छन् जसलाई राजतन्त्रको हरक आउन लागेको छ। साँढेझँै मैमत्त आजका शासकहरू हो साँचै अन्धवेगमा छन् जस्तो लाग्छ सर्सर्ती हेर्दा। तर अन्तर्यमा गएर हेर्दा त्यति डिग्रीमा पुगेजस्तो लाग्दैन। त्यसरी सोचिएको जस्तो दुर्घटना भइहाल्ने अवस्था आउन लागे जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो हरक उत्सर्जन गर्ने अवस्थामा छ जस्तो पनि लाग्दैन। आहुतिको जस्तो गहिरो र बुँदागत अध्ययन त छैन मेरो। आज सत्तामा आसीन शक्तिमा यस्तै उन्मत्तता र अकर्मण्यता रहिरहने र नसच्चिने हो भने के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।  तर यस्तै न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भइरहने हो भने केही नयाँ त हुन्छ होला। त्यो कस्तो हुन्छ परिकल्पना गरेको छैन।

अन्तरात्माले भन्छ, आजको युग नयाँको हो पुरानो फर्कँदैन। कस्तो युग आयो संघीय संसद् भनेको अन्यत्र भएका र हुने भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्ने काममा सशक्त नेतृत्व दिने संस्था संसद् सचिवालयले नै थोरै खर्चमा मर्मत हुने मोटरहरू थन्क्याएर नयाँ दर्जन मोटर किन्यो रे। त्यो पनि नक्कली पार्टपुर्जा जडान गरिएको फेला प¥यो रे भन्ने जस्ता बेइज्जतीका समाचार पढ्नुपरेको छ। तर होइन रहेछ भने पनि मान्छे पत्याउँदैनन्। परिस्थिति कति तरल एवं विषाक्त छ। नीतिगत (राजनीतिक) तहको भ्रष्टाचारले प्रशासनिक एवं प्राविधिक तहको भ्रष्टाचार फिका पो त हुन थाले। पैसा कमाउनमात्र जन्मेकाहरूले पनि कति कमाउने भन्ने एउटा अधिकतम कल्पना गरेर त्यति पुगेपछि छोड्ने संकल्प गरेमा कमाएको पैसोको उपभोग हुन्थ्यो होला। नत्र त कमाउनमात्र जन्मेजस्तो भो।

कुकुरको पुच्छर सोझिनेवाला छैन

यो राजनीतिकरूपबाट र गणितीय आधारमा बलवान वर्तमान सरकारले अर्को एउटा लघुनाटक तयार गरेको छ। त्यो नाटक हो– ‘करार राजनीति।’ के हो यो करारको करामत ? यो करार करिश्मा कसको बुद्धिको उपज हो ?कसको मस्तिष्को  नानी हो ? यो ‘करार’ को अक्किल कताबाट आयो उत्तर? दक्षिण ? कि आफ्नै राष्ट्रिय अक्किल हो ? यो अक्किलको वा प्रावधानको विधिगतरूपमा, ऐन÷कानुनको आँखामा कहीँ ठाउँ छ या छैन प्रश्न उठ्यो एक्कासि। कि यो पनि विकृतिमूलक प्रश्न हो कि ? कहाँबाट जन्म्यो संवैधानिक अवधिगत यो करार नानी। यो शिशुलाई संविधानले चिनेको छ ? कुनै ऐन÷कानूनले चिनेको छ ? यो त यसो हेर्दा विवाहेत्तर सम्पर्क र सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तान जस्तो भान हुन्छ।

मान्छे प्रायः आफू चोखो हुन खोज्छ। तर खराव मान्छेको चरित्र नधोएका मोजा गनाए जस्तै औधी नै गनाउँछ। बौद्धिक मान्छेले ठम्याएका छन् सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का नै नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्या हो। आजको नेपालको राजनीतिक गाँठो नै ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवाप्रदायकबीचको लक्ष्मण रेखा मेटिनु हो। ठूलो ठेकेदार छ, ठूलै बैंकर छ। तर सदनमा सांसदको आसनबाट सरकार थरथर काम्ने गरी गड्कन्छ। यस्तो के ठेकेदार, के बैंकर र को जनसेवक जनप्रतिनिधि सांसद भन्ने परिचयको सीमाङ्कन गर्न असम्भव बनाउने परिस्थिति छ। यस्तो कटु यथार्थमा विभिन्न तहमा गरिएको करार सम्झौताले वाञ्छित परिणाम कसरी देला ? यो सवाल ठिंग उभिएको छ।

आज सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा परियोजनाहरू पेश्की लिने तर आयोजना नथालिने, थालिहालिए पनि पूरा नहुने, पूरा भइहाले पनि गुणस्तरका नहुने, भत्कने, उक्किने, चुहिने। यी सबैको मूल कारण निर्वाचनका बेला उद्योग र व्यापारिक घरानाहरूबाट लिएको चन्दा सहयोगका ठूल्ठूला रकम हुन भन्ने वास्तविकता अब छोपेर छोपिन्न। ठूला ठेकेदार र बैंकरहरू कानुन निर्माण हुने निकायमा छन्। उनीहरू त्यहाँ नै आफूअनुकूलका निर्णय गराउँछन्। हाम्रो समाजवादउन्मुख संविधानले नचिनेका यी तŒवको बिगबिगी रहेसम्म जो/जोसँग जे/जस्ता करार संम्झौता गरेपनि कुकुरको पुच्छर सोझिनेवाला छैन।

दिवास्वप्न होला ?

आजको चरम भ्रष्टाचारतर्फ माथिल्लो तह जसरी फसेको छ राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक त्यो विलासितापूर्ण जीवनशैली हो। यी दुवैथरीको यो शैली यिनै ठेकेदार एवं व्यापारिक घरानाबाट परिपूर्ति हुने गर्छ रे। हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि अरु मन्त्री र पार्टीका उच्च नेताहरूको कति भड्किलो पहिरन हो ! ‘सादा जीवन उच्च विचार’ अनुशरण गर्दा संसारमा को पो सानु भएको छ र ? तपाईँको जीउ नै त्यस्तो भड्किलो देखिने परेको हो कि ?त्यसो हो भने क्षमा पाउँ। अन्यथा बाहिर निस्केरयसो ऐना हेर्नोस् त। यसको तात्पर्य तपाईँ थाङ्ने भएर हिँड्नोस् भनेको कदापि होइन। विदेशी मित्रहरूसँग भेट्दा सफा तर सस्ता, अझ पाए स्वदेशी नै पोशाक लगाए के फरक पर्छ र ? अल्लोका उत्कृष्ट कपडा छन्। केराका खम्बाबाट रेसा झिकी के के कपडा बन्दैछन्। कर्णाली अञ्चलका हुम्लालगायत ठाउँमा भेडा च्याङ्ग्राका ऊनबाट कति ताता र आँखालाग्दा कपडा तयार हुन्छन्। खै त त्यता नजर परेको ? भएन है भएन। यस्ता करार सम्झौता पनि दिवास्वप्न बन्न के बेर ?

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०४:०० आइतबार