भूकम्प गएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्यो। २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण ३१ जिल्ला प्रभावित भए। सरकारले ५ वर्ष कार्यकाल तोकी गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा अहिले ती जिल्लामा धमाधम निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। तर केही अरू सवाल छन्, जुन समाधान गरिनु जरुरी छ।

२०७२ वैशाख १२ र २९ मा गएको भूकम्पका कारण १० लाख ७२ हजार ९३ निजी घरमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ७ लाख ७३ हजार ९५ घर पूर्ण रूपमा भत्किए भने २ लाख ९८ हजार ९९८ घर आंशिक रूपमा क्षति भए। अझै भूकम्पपीडितहरूले गुनासो गरिरहेको हुँदा यो संख्या बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७६ कात्तिकसम्म ५ लाख ११ हजार २ सय ९९ भूकम्पपीडितले तेस्रो किस्तासम्म अनुदान बुझी घर निर्माण सकेका छन्। पुनर्निर्माणको समय सकिन लागिसक्दा बल्ल ५० प्रतिशत प्रगति भएको छ। मूलतः पुनर्निर्माण क्रममा भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका परिवारको घर पुनर्निर्माण ढिलाइ भइरहेको छ। कतिपय जिल्लामा भूकम्पबाट विस्थापित  भूमिहीन परिवार अझै अस्थायी टहरा तथा क्याम्पमै बस्न बाध्य छन्। कतिपय वास्तविक भूकम्पपीडित अझै लाभग्राही सूचीमा पर्नबाट छुटेका छन्।

भूकम्पका कारण भूमिहीन, सुकुमवासी, साना किसान, विस्थापित, एकल महिला तथा दलित समुदाय बढी मारमा परेका छन्। उनीहरू भूकम्पले थला पारेको घर उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्।

भूकम्पका कारण बढी मारमा भूमिहीन, सुकुमवासी, साना किसान, विस्थापित परिवार, एकल महिला, दलित समुदाय परेका छन्। सरकारी सहयोग अपुग हुने र आफूले थप लगानी गरी घर निर्माण गर्न नसक्नेको अवस्था कमजोर छ। उनीहरू भूकम्पले थला पारेको घर उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गासम्बन्धी समस्या छन्। कतिपय परिवार भूमिहीन छन्, जो सरकारी, वन, ऐलानी तथा अन्य व्यक्तिको जग्गामा बसोबास गर्छन्। कतिपय परिवार बिर्ता/गुठीपीडित तथा मोही किसान छन्। कसैको भएको जमिन सडक मापदण्डभित्र परेका कारण घर निर्माण गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। यी परिवारसँग आफ्नो घरबास भएको जग्गाको समेत स्वामित्व (लालपुर्जा) छैन। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ र भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलबध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि– २०७२ ल्याएको भए पनि तीन खासै कार्यान्वयन हुन पाएन। र, यो अवधिमा यी कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार कहीं–कतै जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएका परिवारले २ लाख रुपैयाँ लिई घडेरी खरिद गर्न पाउने भए भने ऐलानी तथा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारले त्यही क्षेत्रमा घर बनाउन अनुदान लिन पाउने भए र लिन पनि थालेका छन्। ३ हजार ६ सय ५५ भूमिहीनलाई बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा घर निर्माण गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसले उनीहरू बसोबास गरिरहेको ठाउँ एक हिसाबले सुरक्षित भएको छ। तर यस्तो ठाउँको लालपुर्जा भने प्राप्त भएको छैन। तर यसरी पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरी सोही ठाउँमा घर निर्माणका लागि अनुदान दिन स्वीकृती दिएपछि भोलिका दिनमा जग्गा दर्ता गर्न आधार बनेको छ। साविक स्थानमै बसोबास गर्न चाहने भूमिहीन परिवारलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ।

भूकम्पले थप सिर्जना गरेको समस्या भनेको विस्थापन हो। भूकम्पका कारण बसोबास स्थल जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेपछि, पहिरो गएपछि तथा जमिन चिराचिरा परेपछि पीडित परिवारलाई स्थानान्तरण गराइनुपर्ने भयो। यो समस्या भूकम्प प्रभावित अधिकतर जिल्लामा देखाप¥यो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि–२०७३ जारी गरी भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका लाभग्राहीका लागि बसोबास योग्य जग्गा खरिदसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ समेत ल्याइएको छ। यस्तो व्यवस्था भएपछि विस्थापित परिवारलाई केही राहत मिल्यो। ४ हजार ६४ परिवार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आन्तरिक रूपमा विस्थापन भएका मध्ये २ हजार १ सय ७८ परिवारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट २ लाख रुपैयाँ थप अनुदान लिई घडेरी खरिद गरेका छन्। बाँकीको अझै जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

सरकारले घडेरी खरिदका लागि जम्मा २ लाख रुपैयाँ दिने नीति बनायो। तर सबै ठाउँका भूकम्पपीडित परिवारलाई एउटै सहयोग पर्याप्त भएको छैन। जग्गाधनीहरूले जग्गाको मूल्य आकाश छुने गरी बढाएका छन्। कतैकतै २ लाख रुपैयाँमा १ आनासमेत जग्गा नपाउने अवस्था छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको गाउँनजिकै सुरक्षित जग्गा पाउन कठिन छ। यसले गर्दा विस्थापित र भूमिहीन परिवारको पुनर्वास प्रक्रियामा समस्या भइरहेको छ। राज्यले भूकम्पपीडितलाई एउटै नजरले हेरेको छ। भूकम्पले पारेको असरका हिसाबमा त्यो सही होला, तर  सबै जनताको आर्थिक हैसियत एउटै छैन। आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरिएको भए प्रभावकारी हुने थियो।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०३:२७ आइतबार