आफ्ना कतिपय मन्त्रीले राम्रो काम नगरेका कारण दलभित्र÷बाहिर जताजतै आलोचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न खोजेको समाचार गत हप्ताभरि नै शीर्षमा रहे। तर यी पंक्ति लेखुन्जेलसम्म पुनर्गठन भने हुन सकेको छैन। एकातिर आफ्ना मन परेकालाई आफूले चाहेको मन्त्रालय सुम्पने र अर्कोतिर गुटगत माग वा सन्तुलन मिलाउने सकस छ उनलाई।
प्रायः अविश्वासयुक्त सम्बन्ध रहने दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत यही मेसोमा लामो छलफल गरेका उनले पूरै शत्रुवत् सम्बन्ध रहेका माधव नेपाललाई पनि रात्रिभोजमा बोलाएर चार घण्टा लामो वार्ता गरेछन्। यो सबै के प्रधानमन्त्री ‘सच्चिन चाहेको’ संकेत हो ? के अबचाहिँ उनको टिमले ‘राम्रो’ काम गरेर देखाउला ? यी आजका यक्ष प्रश्न हुन्। सल्लाहकारको टिम परिवर्तनको कुराचाहिँ ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ। जे होस, चर्चामा आए जस्तो उनले आप्mना कट्टर आलोचक तर राम्रा र सक्षम भनिएका मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाएछन् भने त्यो अत्यन्त राम्रो हो किनकि त्यसबाट सरकारको कार्यसम्पादनमा त सुधार आउने छ नै, पार्टीभित्रको गुटबन्दी एवं पार्टीभित्रबाटै उनलाई हुने असहयोगलाई पनि त्यसले मत्थर गर्नेछ।
भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र नाकाबन्दीको ‘काउन्टर’ मा ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ अडान इतिहासले बिर्सने छैन तर सधैँ त्यसैमा गर्व गरिरहेर देश चल्दैन।
गुटबन्दीका निमित्त माधव नेपालहरूसमेत दोषी भए पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका नाताले गुटको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व आखिर उनकै हो। यस्तै दायित्व गिरिजाबाबुले निर्वाह गर्न नसक्दा नेपाली कांग्रेसले के नियति भोग्यो (खासगरी २०५१ देखि २०५५ का बीच र अहिले पनि) उनले देखेकै छन्। यही मेसोमा उनले कांग्रेसलगायतका सबै प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुनेगरी आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरे सुनमा सुगन्ध हुने थियो। देश र जनताका भन्दा पनि दल र कार्यकर्ताको हितलाई अत्यधिक बढी महत्व दिने र प्रतिपक्षलाई ‘शत्रु’ ठान्ने सोच तथा शैली अब चल्न सक्दैन।
भोलि वामदेवै प्रधानमन्त्री भएछन् भने पनि त्यस्तो अब चल्दैन। फेरि कसैगरी पनि सरकार ढाल्ने तागत र परिस्थिति नभएको, आफ्नै आन्तरिक कलह, सांगठनिक दुर्वलता र चुनावी हारको पीडाबाट शिथिल बनेको कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्षीलाई समेत चिढ्याउनु त्यसै पनि अनावश्यक हो। हो, रोगले गलेर हो कि आफैँ चेत आएर हो, बढी बोल्ने र उखान हालीहाली विपक्षीहरूलाई घोचपेच, कटाक्ष गर्ने उनको बानीमा भने केही समययता सुधार आएको छ। यद्यपि सरकारका प्रवक्तालगायतका कतिपय मन्त्रीले त्यस्तो बानी अझै छाडेका छैनन्।
कसैगरी पनि सरकार ढाल्ने तागत र परिस्थिति नभएको, आफ्नै आन्तरिक कलह, सांगठनिक दुर्वलता र चुनावी हारको पीडाबाट शिथिल बनेको कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्षीलाई समेत चिढ्याउनु त्यसै पनि अनावश्यक हो।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्योत्पन्न समस्या
प्रधानमन्त्री करिब दुई महिनायता बारम्बार र निकै अस्वस्थ्य रहे। १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका जटिलता बल्झिन थाल्दा पनि उनी निकै सक्रिय छन् वा सक्रिय रहेको देखाउँछन्। तर त्यसको सीमा र दुष्प्रभाव राजकाजका साथै उनको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि प्रत्यक्षै देखिन्छ।
राजनीतिमा झुट बोल्नुपर्ने मात्र होइन, रोग लुकाउनुपर्ने समेत हुँदोरहेछ। छुट्टै देश पाकिस्तानको मागमा अड्डी लिइरहेका नेता मोहम्मद अलि जिन्ना त्यतिबेलाको ज्यानै लिने रोग टिबीका बिरामी थिए तर म धेरै बाँच्दिन भन्ने कुरा मेरा शत्रुले थाहा पाए भने कतै पाकिस्तानको जन्म नै रोकिदेलान् अथवा अरु नानाथरी षडयन्त्र होलान् भनेर आफ्नो रोगलाई उनले अत्यन्त गोप्य राखे। पाकिस्तान बनेको एक वर्षमा त बिति पनि हाले। हाम्रा प्रधानमन्त्री गम्भीर बिरामी हुँदा रमाउने पनि नभएका होइनन्। कोही आफ्ना महत्वाकांक्षाका कारण त कोही व्यक्तिगत, गुटगत वैमनस्यताका कारण उनको अनिष्ट चाहनेहरू अन्तभन्दा बढी उनकै दलभित्र छन्।
कार्यशैली र बानीका समस्या
हुन त शत्रु कमाउनमा उनी आफू पनि कम दोषी छैनन्। म राजनीतिकरूपले (मात्र) कम्युनिस्ट हुँ, वैचारिकरूपले होइन भन्ने उनका शास्त्रीय, परम्परागत वा उग्र कम्युनिस्टहरू त शत्रु हुने नै भए। तर उनी ‘वैचारिकरुपले उदार’ भएकैले अनुदारहरूमात्र उनका शत्रु बनेका भने होइनन्। वास्तवमा कार्यशैलीका हिसावले उनी आफैँ अनुदार छन्।
जसले गर्दा दलभित्र र बाहिरका कतिपय उदार व्यक्तिहरू पनि उनका विरोधी बन्न पुगेका छन्। भनिन्छ, आफ्ना प्रशंसक र आप्mनो गुटकालाई बढी च्याप्ने, तीबाहेक अरुको कुरा सुन्नै नचाहने, सल्लाह लिनै नचाहने, आलोचना सुन्नै नचाहने र आफ्ना कुरा लागु गरेरै छाड्ने जिद्दी स्वभाव छ उनको। लोकतन्त्रमा मुद्दादेखि पात्रसम्म धेरै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि सधैँ आफूलाई मनमा लागेका कुरामात्र सही वा सत्य हुँदैनन्। उदाहरणका लागि डा.गोविन्द केसी र उनले उठाएका मुद्दाबारे उनको धारणा। प्रधानमन्त्रीको यसमा लोभानि पापानी छैन भने सरकारले डा.केसीसँग गरेका सम्झौता अक्षरशः लागु गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा उभिन छाडेर किन उनी तिनै सन्तमाथि आफ्ना ‘अरिङ्गाल’ छोड्छन् ? यो पाराले त इतिहास रचिँदैन।
यति भन्दाभन्दै पनि अथवा कतिपय मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्ने स्थिति नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्री आफैँचाहिँ व्यक्तिगतरूपमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका देखिँदैनन्। अतः डा.केसीबारे उनको धारणा वा निहित स्वार्थी समूहको उक्साहट वा उनको आफ्नै कमजोर बुझाइ, पूर्वाग्रह वा अहंकै परिणाम हुनुपर्छ। आखिर नेता हुँदैमा कोही भगवान हुँदैनन्।
नेताका पनि सामान्य मानिसका झैँ मानवीय, व्यक्तिगत दुर्गुण हुन्छन्। त्यसैले नेताका गल्ती रोक्न, सच्याउन वा गल्ती भइहाले त्यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न लोकतन्त्रमा नियन्त्रण तथा सन्तुलनका संस्था हुन्छन्। सार्वजनिक आलोचनाका, खबरदारीका प्लेटफार्म हुन्छन्। तिनलाई नसुन्नु, बेवास्ता गर्नु वा म गल्ती नै गर्दिन भन्नु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो। कुनै जमानामा उनी र उनको दलले हिरो र प्रधिकार मानेका माओका थुप्रै योगदानका बाबजुद गल्ती पनि कम थिएनन् भन्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै मूल्यांकन छ। योगदान ७० प्रतिशत र गल्ती ३० प्रतिशत भन्छन् उनीहरू।
सच्चिने, सच्याउने अवसर र जमर्को
विगत २१ महिनाको उनको कार्यकालको उपलब्धिलाई बढीमा मिश्रित मान्न सकिन्छ। राजनीतिक संक्रमणका क्रममा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा लाग्नुपरेकाले अरु काममा ध्यान दिन नपाइएको, डुइङ बिजनेस रिपोर्ट जस्ता केही सूचकमा १,२ स्थान माथि उक्लेको आदि जे तर्क दिए पनि मूलभूत कुराहरूमा सरकारको काम उपलब्धिमूलक वा सभ्झनलायक देखिँदैन। विकास निर्माणका अधिकांश परियोजनामा प्रगति अत्यन्त सुस्त रहे। समयमा काम भएनन्। ठेकेदार भाग्ने र पटकपटक म्याद थप्ने, ‘भेरिएसन’ बढाउने, तैपनि काम नहुने रोग कायमै रह्यो।
कैयन् मन्त्रीका हकमा नाम र काण्डै तोकेर अक्षमता र भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहँदा पनि कुनै छानबिन, कारबाही भए÷गरेको छैन। चिकित्सा शिक्षामा माफियाको दादागिरी झन खुलेआम बनेको छ। सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट कायमै रहेको धरातलीय यथार्थ हो। जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाउने क्रममा हुने गरेका खुद्रे भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलगायतका निम्न गुणस्तरका समस्यामा कुनै सुधार आएको छैन। देशमा न रोजगार बढेको छ न उत्पादन न त अरु कुनै उल्लेख्य आर्थिक गतिविधि नै भएका छन्।
विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा पटक्कै सुधार भएन। सुची अझै लामा हुन सक्छन्। समग्रमा भन्दा लामो समयपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आएको र दुईतिहाइ बहुमतको ‘बलियो’ सरकार भएको अवस्थाको सुपरिणाम जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। संविधान बनेलगत्तै भारतले देखाएको हेपाहा प्रवृत्ति र लगाएको नाकाबन्दीको ‘काउन्टर’ मा ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ अडान इतिहासले बिर्सने छैन। तर सधैँ त्यसैमा गर्व गरिरहेर देश चल्दैन। आजका जनता चुस्त सेवा प्रवाह चाहन्छन्, विकास चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्, सुशासन चाहन्छन्।
ती काम गरेर देखाउनुपर्ने सरकार अकर्मण्य, दिशाहीन र गोलचक्करमा फन्फनी घुमिरहेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्य हो। हामी सरकारमा आएपछि त के के न गछौंँ जस्तो कहिले रेल त कहिले पानीजहाज चलाएर देखाइदिने प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीहरूको सुरुसुरुको दाबीलाई मान्छेले अति उत्साही भनेर उति बेलै पनि पत्याएका थिएनन्। र, भनेका थिए– बरु सडकका खाल्टा पुरिदेऊ। तर त्यस्ता काम पनि गर्न नसक्दा अहिलेचाहिँ बलियो र पूर्ण बहुमतको सरकार आएर पनि केही नहुने रहेछ भन्ने निराशायुक्त मनोविज्ञान आमजनतामा व्याप्त छ। यो खतरनाक स्थिति हो जसलाई देशमा फेरि द्वन्द्व चाहने कुनै पनि तत्वले भजाउन सक्छ। ओलीसँग क्रुद्ध बनेका उग्र पहिचान राजनीति पक्षधरदेखि उग्र वामपन्थी समूह कसैले पनि त्यो प्रयास गर्न सक्छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०६:३० सोमबार