मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सहयोग पु-याएको वैदेशिक रोजगारमा बारम्बार ठगीका घटना सार्वजनिक भएका बेला सरकारले यो व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेको छ। यसका लागि विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय शून्य लागतमा नेपाली युवालाई विदेशको रोजगारीमा पठाउन सरकार प्रयासरत देखिएको छ। केही समयअघि नेपालका लागि रोजगारीको पहिलो गन्तव्य बनेको मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको थियो। विगतमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) सँग सोमबार फेरि यस्तै सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता लागु भए अब त्यहाँ जाने युवाले एक रुपियाँ पनि तिर्नुपर्ने छैन। काठमाडौँमा दुई मुलुकको संयुक्त कार्यसमूह बैठकले गरेको सम्झौताअनुसार युएइ जाने कामदारको हवाई टिकटलगायत सबै खर्च रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनेछ। म्यानपावरको सेवा शुल्कसमेत रोजगारदातासँगको सहमतिअनुसार हुनेछ भनिएको छ। यस्तै सहमति नेपालले २०७५ कात्तिक १२ मा मलेसिया र त्योभन्दा अघि मरिसससँग गरेको थियो। शून्य लागतमात्र होइन, कामदारको सुरक्षा र सुविधामा केन्द्रित रहेर अरु कतिपय मुलुकसँग पनि विभिन्नखालका सम्झौता भएका छन्। यसअघि सरकारले कुनै अध्ययन÷अनुसन्धानबिना राज्यमन्त्रीस्तरबाट २०७२ जेठ २६ र असार ६ का दुई निर्णयबाट विभिन्न मुलुकमा जाने कामदारलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेसिया जान कानुनतः नेपाली युवाले १० हजार रुपियाँभन्दा बढी एक रुपियाँ पनि तिर्न नपर्ने हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट १० हजारसम्म सेवा शुल्क लिने र रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकटसमेत बेहोर्ने भनेको थियो। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ। चर्को गर्मीमा विदेशमा पसिना बगाउने युवालाई ठगिनबाट बचाउन खोजेको भान हुन्छ। सरकारको यस्ता प्रयासलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर यथार्थमा सरकारका यी प्रयास सार्थक बनेका छन् त ? नेपाली युवाले जाँदा तोकिएको काम, तलब र अन्य सुविधा पाएका छन् ? सेवा शुल्कवापतको १० हजारमात्र तिरेर खाडी मुलुकमा जान पाएका छन् वा शून्य लागतको सम्झौता भएका मलेसियालगायतका मुलुकमा बिनापैसा जान पाएका छन् ? अहम् प्रश्न यो हो। सरकारले सम्झौता गर्ने, विभिन्न निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा लैजान नसके यसबाट कसैलाई फाइदा पुग्दैन। अहिले यही भइरहेको छ। न त युवा बिनापैसामा विदेश जान पाएका छन् न तोकिएकोे काम, तलब र सुविधा नै पाएका छन्।   

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको रटान लगाए पनि अहिले खाडीका मुलुकमा जाने नेपाली युवा १० हजार होइन, तलब÷सुविधा हेरेर ८० हजारदेखि ४/५ लाख रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। सरकारले निगरानी राख्ने र कामदार फर्कनुपरेमा पैसा लिएको थाहा हुने डरका कारण सबै म्यानपावर कम्पनीले एजेन्टमार्फत पैसा लिने गरेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गर्न समस्या हुने बताउँदै आएका छन्। विदेश जाने युवाहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूले धेरै पैसा लिएको गुनासो सरकारी सबै निकायमा गरेका देखिन्छ। तर व्यवहारमा १० हजार कुनै पनि बेला लागु हुन सकेको छैन। गत वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएकामा सरकारलाई चनाखो हुन भनिएको छ। 

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर होइन, बाध्यता हो। सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक वर्ष पाँच सात लाख जनालाई रोजगारी दिने भन्छ। तर सरकारीतवरबाट एक लाख जनाले पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि विदेश जाने युवाको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार र निर्यात नबढाएसम्म रेमिटेन्सको विकल्प सरकारसँग छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउन चाहन्छ भने यसका प्रमुख तीनवटा पाटा महत्वपूर्ण छन्– सबै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नु, स्वदेश र विदेशमा यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु र अर्को म्यानपावर व्यवसायीलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कडाइ गर्नु। श्रम समझदारी भएर यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आए नेपाली युवाले सम्बन्धित मुलुकमा जान पैसा नलाग्ने, राम्रो तलब र सुविधा पाउनेछन्। उनीहरूलाई सुरक्षा समस्या पनि हुने छैैन। अहिले नेपालले सवा सय मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पठाउन स्वीकृति दिएको छ। श्रम सम्झौता भने एक दर्जन मुलुकसँग पनि भएको छैन। सम्झौता भएका मुलुकमा पनि कार्यान्वयन फितलो छ। त्यसैले पहिले श्रम सम्झौता त्यसपछि पूर्ण कार्यान्वयन। यो नहुँदासम्म फ्रि भिसा फ्रि टिकट वा शून्य लागतको सम्झौता फगत सम्झौताको नारामै सीमित हुनेछ। यसबारे सरकारले बेलैमा बुद्धि पु-याउनुपर्छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०६:२४ बुधबार