केही दिन पहिला बैतडीमा ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा निकै दर्दनाक घटना भयो। उपलब्ध भिडियोमा सडक निर्माण प्रतिरोध गर्ने सर्वसाधारणलाई एक्साभेटरले नियतवश नै हुत्याएको प्रस्ट देखिन्छ। दिगो विकासको मुख्य लक्ष्य भनेको जनताकै सहभागिता र सहयोगमा विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हो। तर विकासका नाममा जनतालाई डोजरले पेल्दै विनास गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ।

नेपालका गाउँगाउँमा डोजर (एक्साभेटर) विकासले तीव्रता पाएको बहुदल पुनस्र्थापनापछि हो। २०५१ सालमा एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम ल्याएर कनिका छरेजसरी वडावडामा पैसा बाँड्दा डोजर विकासले झनै तीव्रता पायो। सडक पहँुच नै विकासको मुख्य आधार हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन, तर प्राविधिक र वातावरणीय पक्ष ध्यान नदिईकन निर्माण गरिएका यस्ता सडकले विकास होइन, विनास निम्त्याइरहेका छन्।

हाम्रो पहाडी क्षेत्रको भूबनोट कठिन प्रकृतिको छ र कमजोर पनि। त्यस्ता भूभागमा सडकलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा हेलचक्र्याइँ भइरहेको छ। जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका सडक वर्षामा भताभुंग हुने हुँदा हरेक वर्ष मर्मतका लागि बजेट खन्याइरहनुपर्ने अवस्था छ। गाउँमा बजारका अस्वस्थकर जंक फुड र विदेशी रक्सी भित्रिएका छन् भने गाउँका युवा विदेश निर्यात गर्ने मार्ग बनेका छन्, हाम्रा ग्रामीण सडक। 

हामीले गर्ने अनियन्त्रित ‘विकास’ले नेपाल र नेपालीलाई मात्र होइन, दक्षिण एसियामै नकारात्मक असर पारिरहेको छ, समग्र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।

हरेक वर्ष वर्षात्मा तराई डुबानमा पर्नु पनि पहाडी क्षेत्रमा भइरहेका वन विनास र अनियन्त्रित डोजर विकास नै मुख्य कारक देखिएका छन्। अध्ययनहरूका अनुसार बंगलादेश र माल्दिभ्सको भविष्यसमेत नेपालको अनियन्त्रित ‘विकास’सँग जोडिएको छ। बंगलादेशका अधिकांश टापु ब्रह्मपुत्र र गंगा नदीबाट बगेर गएका ग्रेगर नै थुप्रिएर बनेका हुन्। गंगा नदीमा अधिकांश ग्रेगर नेपालको भूभागबाटै पुगेको मानिन्छ। सन् २१०० सम्ममा बंगलादेशको सामुद्रिक सतह १.५ मिटरसम्म उचालिन सक्ने वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यसैले हामीले गर्ने अनियन्त्रित ‘विकास’ले नेपाल र नेपालीलाई मात्र होइन, दक्षिण एसियामै नकारात्मक असर पारिरहेको छ, समग्र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।
अनियन्त्रित डोजर विकासले गर्दा गाउँघरका पानीका मुहानहरूसमेत सुक्दै गएका छन्। जंगली जनावरको बासस्थान अतिक्रमण भइरहेको छ। दिनप्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ। अनि भूक्षय र पहिरोका कारण कैयौं बस्ती संकटग्रस्त बनेका छन्। तर सरोकारवाला निकायहरू सुधारतिर अग्रसर भएको देखिन्न। 

जलविद्युत्मा आक्रमण
हाम्रा नदीहरू पहाडका खोंच हुँदै तराईतिर झर्छन्। पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ भने कैयौं आयोजना सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। ३ हजार मेगावाट हाराहारी क्षमताका आयोजना निर्माणका कुनै न कुनै चरणमा देखिन्छन्। अरू कैयौं साना–ठूला आयोजना अध्ययन क्रममा छन्। जलविद्युत् नै देश विकासको मेरुदण्ड हुने पक्का छ, तर यी आयोजनाहरू अनियन्त्रित डोजर विकासको मारमा परिरहेका छन्। नदी र खोलाका दुवैतिर धमाधम ‘डोजर सडक’ निर्माण भइरहेका छन्, वातावरणीय र प्राविधिक अध्ययनबिना।

अध्ययन भइसकेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बूढी गण्डकी आयोजनामा बर्सेनि ९.८ मिलियन घन मिटर ग्रेगर थुप्रिने अनुमान गरिएको छ। यो आँकडा ३ वर्षको तथ्यांक संकलन गरी प्रक्षेपण गरिएको हो। पानीको बहावमा यही अनुमानअनुसार ग्रेगर मिसिएर आउँदा बूढी गण्डकी बाँधको पानी सञ्चित गर्ने क्षमता ५० वर्षमा ७ र १०० वर्षमा १३ प्रतिशत घट्नेछ भनी डिजाइन गरिएको छ। तर त्यो क्षेत्रमा अनियन्त्रित डोजर सडक निर्माण हुने हो भने पानीमा मिसिएर आउने ग्रेगरको मात्रा बढ्नेछ र बूढी गण्डकी आयोजनाको आयु घट्नेछ।

हालसालै काली गण्डकी आयोजनामा ग्रेगरको मात्रा धेरै भएको हुनाले विद्युत् उत्पादन क्षमतामा प्रतिकूल असर परेको र बाँध सुरक्षामा खतरा देखिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन्। ६ घण्टा पिकिङ पावर उत्पादन गर्न सकिने उक्त आयोजना ग्रामीण सडकहरूबाट आएको ग्रेगरकै कारण अहिले ४ घण्टा पिकिङमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। काली गण्डकी नदीका दुवै किनारमा अनियन्त्रित डोजर सडक निर्माण भइरहेका छन्। रानी महलको अस्तित्वसमेत खतरामा परेको देखिन्छ। तल्लो मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) आयोजनालगायत निजी क्षेत्रका कैयौं आयोजनामा डोजर सडकका कारण बगेर आउने ग्रेगरले विद्युत् उत्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।

हामी उच्च बाँधहरू निर्माण गर्ने बहसमा छौं। पञ्चेश्वर, कर्णाली उच्च बाँध, कोसी, पश्चिम सेती, तमोर, अरुण, उत्तरगंगालगायत धेरै बाँधयुक्त आयोजनाबारे छलफल तीव्र छ। ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पनि यी आयोजना निर्माण आवश्यक छ र बन्ने नै छन्। उच्च बाँधहरूको डिजाइन गर्दा निश्चित सेडिमेन्ट(ग्रेगर) लोड राखेर गरिएको हुन्छ, तर यस्ता डोजर सडकहरूका कारण अनुमानित सेडिमेन्ट लोडको आँकडामा निकै भिन्नता आउन सक्ने (बढ्ने) सम्भावना रहन्छ। जसले गर्दा बाँधहरूको संरचनागत सुरक्षामै खतरा आउने तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने सम्भावना हुन्छ।

उच्च बाँधहरू विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग हुन्छन्। सिँचाइ र मुख्यगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको असर कम गर्न यिनीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। तर अनुमानित आँकडाभन्दा अत्यधिक ग्रेगर मिसिएर आएको बाढीलाई प्राविधिक रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन मात्र होइन, हाइड्रोमेकानिकल उपकरणहरूमा समेत ठूलो क्षति पुग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। 

विद्युत् उत्पादनका उपकरणहरू (खासगरी टर्बाइन) मा पानीमा मिसिएर आउने सेडिमेन्टबाट क्षति पुग्ने हुनाले समय–समयमा मर्मतसम्भार र कतिपय अवस्थामा उपकरणै फेर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। ग्रामीण सडकहरूका कारण नदीको पानीमा क्वार्जको मात्रा बढ्नाले यो समस्या निकै बढिरहेको छ। टर्बाइन मर्मत वा परिवर्तन गर्नु भनेको ठूलो आर्थिक भार पर्नु मात्र होइन, केही समय विद्युत् उत्पादनै रोकिनु हो। अनि देशको पैसा विदेश पठाउनु पनि हो।

त्यसकारण अनियन्त्रित डोजर प्रयोगले विद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको मात्र होइन, ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षतिसमेत हुन सक्ने खतरा निम्त्याएको छ।

न्यूनीकरण
गाँउबस्तीमा सडक पु¥याउन आवश्यक छ, तर अहिलेको भद्रगोेल तरिकाले होइन। प्राविधिक (इन्जिनियरिङ) र वातावरणीय अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने क्रममा ससाना कुराहरूमा ध्यान पु¥याउन सकियो भने यस्ता समस्या धेरै मात्रामा सहजै समाधान हुनेछन्।

माटो कटिङको स्लोप मिलाउने (बढीमा ३० डिग्री राख्ने) कटिङ र फिलिङ गरेका ठाँउमा तुरुन्तै बायो इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर माटो क्षयीकरण हुनबाट रोक्ने, सडकको ग्रेडिएन्ट इन्जिनियरको सुझावअनुसार राख्ने, आवश्यक स्थानमा नाला र पानी निकासका उचित प्रबन्ध गर्नेजस्ता सामान्य कामहरू गर्दा पनि दिगो सडक निर्माण गर्न सकिन्छ र ग्रेगर बगेर खोलामा पुग्ने क्रम धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ। साबो ड्याम वा चेक ड्याम निर्माण पनि प्रचलित उपाय हो।

सरकारले १ करोडभन्दा थोरै लागत हुने सडकहरूमा डोजर प्रयोगमा रोक लगाउने भन्ने प्रावधान तर्कसंगत छैन। डोजर प्रयोगले हाम्रा सडक खराब भएका होइनन्, नियन्त्रित र विधिपूर्वक प्रयोग नगिरएकाले यो अवस्था आएको हो। माथि भनेजस्तै विधि पु¥याएर डोजर प्रयोग गर्दा समस्याहरू समाधान हुनेछन्, अनि विकास पनि दिगो हुनेछ।  आफ्नो डोजर प्रयोग गर्ने हेतुले अहिले सीमित व्यक्तिको इच्छामा जसरी काम भइरहेको छ, त्यो रोक्न जरुरी छ। उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, डोजर अपरेटर र सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक तालिम व्यवस्था गर्दा पनि केही सहयोग पुग्न सक्छ। शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०३:१२ मंगलबार