सरकारले मिर्गौला रोगीको उपचार निःशुल्क गर्ने भने पनि कतिपय बिरामी आवश्यक औषधि खरिद गर्न अपुग रकम आफैं तिर्न बाध्य भएको दृष्टान्तले यो उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क नभएको देखिन्छ। विशेषगरी पेरिटोनिअल डायलासिस गराइरहेका बिरामीहरूले यो समस्या झेल्नुपरेको छ। मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि या त डायलासिस गर्नुपर्छ वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। डायलासिस पनि दुई प्रकारका छन्– पेरिटोनियल र हेमोडायलासिस। विगत चार वर्षदेखि सरकारले दुवैथरी डायलासिस उपचारलाई निःशुल्क गरेको बताउँदै आएको छ। साथै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पनि सरकारले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी सरकारी घोषणाअनुसार दुवै किसिमका डायलासिस निःशुल्क हुँदै आएको पनि हो। तर, पछिल्लो सात महिनायता पेरिटोनियल डायलासिसका बिरामी भने अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्। र, उनीहरूको यस किसिमको समस्या सम्बोधन गरिदिन सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि सरकार जुन हिसाबले उदासीन देखिएको छ, त्यो उदेकलाग्दो विषय हो। यो उदासीनताले सरकार मिर्गाैला रोगीप्रति संवेदनशील नभएको देखाउँछ।

पछिल्लो सात महिनायता पेरिटोनियल डायलासिसका बिरामी भने अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्। र, उनीहरूको यस किसिमको समस्या सम्बोधन गरिदिन सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि सरकार जुन हिसाबले उदासीन देखिएको छ, त्यो उदेकलाग्दो विषय हो। यो उदासीनताले सरकार मिर्गाैला रोगीप्रति संवेदनशील नभएको देखाउँछ।

सरकारले पेरिटोनियल डायलासिसका बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको औषधिसहितको प्याकेटको मूल्यवृद्धि भएपछि बिरामीले यस किसिमको समस्या झेल्नुपरेको हो। पेरिटोनियल डायलासिस उपचारका लागि सरकारले प्रतिबिरामी प्रतिमहिना औषधिसहितका ९० प्याकेट उपलब्ध गराउँदै आएको हो। र, सरकारले प्रतिप्याकेट चार सय आठ रुपैयाँका दरले सम्बन्धित अस्पताललाई उपचारपछि शोधभर्ना दिँदै आएको पनि हो, जसको सरदर प्रतिमहिना प्रतिबिरामी ३६ हजार सात सय २० रुपैयाँ पर्न जान्छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण नभएको अवस्थासम्म बिरामीले यसप्रकारको डायलासिस सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले चार वर्षयता यही प्रक्रियाअनुरूप बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको सेवा दिँदै आएको हो। तर, गत वैशाखमा यसरी उपलब्ध गराइने औषधिसहितको प्रतिप्याकेट २२ रुपैयाँ वृद्धि भएको जनाउँदै औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनी डिके मेडी सेल्सले सबै अस्पताललाई पत्र पठाएपछि समस्या देखिएको हो। यो अवस्थामा वृद्धि भएको मूल्य औषधि आपूर्तिकर्ताले अस्पतालबाट लिने, अस्पताललाई सरकारले थप रकम नदिने भएपछि अस्पतालले बिरामीबाटै यस किसिमको शुल्क लिन थालेपछि मिर्गौलाका बिरामी थप मर्कामा परेका हुन्। यस हिसाबले प्रत्येक बिरामीले प्रतिमहिना अस्पताललाई झन्डै दुई हजार रुपैयाँ यो प्याकेटका लागि मात्रै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनी डिके मेडी सेल्सले पत्र पठाएपछि सम्बन्धित अस्पताल र मिर्गौला रोगीको राष्ट्रिय सञ्जाल मिर्गौलापीडित सरोकार समाजले सरकारलाई बढेको थप मूल्य बेहोर्न अनुरोध गरे। तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै ग¥यो। चार महिनापछि साउनमा आएर सरकारले पुरानै मूल्य कायम हुनुपर्ने भने पनि औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीले आफ्नो अडान छाडेन, जसका कारण समस्या जहाँको त्यहीं रहन पुग्यो। यसरी सरकार र औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको आ–आफ्नै अडानका कारण पेरिटोनियल डायलासिसका बिरामीले प्रतिप्याकेट औषधि खरिद गर्दा लाग्ने चार सय ३० रुपैयाँमध्येको २२ रुपैयाँ आफैं तिर्न बाध्य भएका हुन्।

विगत सात महिनायता मिर्गाैलापीडितहरूले यो विषय राज्यका विभिन्न निकायसँग राखिसकेका छन्। तर, कतैबाट पनि सम्बोधन नभएपछि उनीहरू संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी मिर्गौला रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई संघर्षको कार्यक्रममा नै उत्रिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन। त्यसैले पनि उनीहरूको समस्या छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि दुई विकल्प छन् ः पहिलो– औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा उपलब्ध गराउने र दोस्रो– सरकारले प्रतिप्याकेटको थप २२ रुपैयाँ पनि बेहोर्ने। औषधि आपूर्र्तिकर्ता कम्पनीले औषधिको मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक भएको भनेर पन्छिन खोजेको छ। औषधि आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्कदेखि सरकारबाट शोधभर्ना रकम लिन समय लाग्ने र औषधि भण्डारण गर्न महँगो पर्ने जिकिर औषधि कम्पनीले गर्दै आएको छ। एक हिसाबले औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको तर्क ठीकै होला। तर, सरकारले एउटा मात्र कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि बिरामीलाई सहज सेवा दिने उक्त कम्पनीको पनि दायित्व हो। फेरि एउटा मात्रै कम्पनीको एकाधिकार भएकाले जतिबेला पायो, त्यतिखेरै औषधिको मूल्य बढाउने र बिरामीलाई मर्का पार्ने कार्य कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिँदैन। अर्काेतर्फ सरकारले पनि कुनै एउटा कम्पनीसँग मात्रै यस किसिमको सम्झौता गर्न हुँदैनथ्यो। एउटा मात्रै कम्पनीको एकाधिकार भएकाले पनि केही हदसम्म अहिलेको समस्या आएको हो। सरकारका लागि एउटै कम्पनी मात्रै विकल्प हो भने उसलाई सुरुमै निश्चित समयसम्म औषधिको मूल्य बढाउन नपाइने सर्त राख्नुपथ्र्याे। त्यसमाथि साँच्चै औषधि कम्पनीलाई मूल्य बढाउनैपर्ने बाध्यता हो भने सरकारले त्यो विषयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। अर्थात्, सरकारले भन्सार मूल्य कम गरेर हुन्छ वा अतिरिक्त रकम तिरिदिएर हुन्छ, बिरामीलाई भने अतिरिक्त मूल्यको बोझ दिनुहुँदैन। त्यसैले पनि सरकारले यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ०५:२४ आइतबार