गएको साउन १५ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक अनौठो दिनका रूपमा गणना हुन पुग्यो । किनकि उक्त दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । उनले आफू त मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरे नै, त्यसैगरी मन्त्रीहरूलाई पनि आआफ्ना सचिवसँग यसैगरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न निर्देशन पनि दिए । यो निर्देशन पालना गर्दै सबै मन्त्री र सचिवबीच सम्झौता भयो पनि । यसरी पहिलोपटक आफूमातहतका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सौहाद्र्ररूपमा सम्पन्न भयो ।खासगरी सरकारी कर्मचारीको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क हुँदै आएका सर्वसाधारणमा यो सम्झौताले एकप्रकारको आशा जगाएको थियो । सम्झौताको उद्देश्य पनि सुशासनबाट प्रेरित बताइएकाले यस्तो आशा राखिनु स्वाभाविक थियो । सरकारी अड्डाहरूमा हुने ढिलासुस्तीदेखि विकास निर्माणका कामले समेत गति लिने आमअपेक्षा बनेको थियो । सर्वसाधारणले सोचेका थिए कि अब कुनै पनि कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख  दिने छैनन् । ‘भोलि’ र ‘अलि’ को रोगबाट सरकारी अड्डाहरू मुक्त हुनेछन् । एकप्रकारले यो प्रशासनिक काम÷कारबाही सुधारको पहिलो फड्को ठानिएको थियो ।वास्तवमा हाम्रो जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणालीमा सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग कुनै कुरामा असहमति भए पनि पदमै बसेर उनको निर्देशन अवज्ञा गर्ने परिस्थिति हाम्रो जस्तो प्रणालीले सोचेको हुँदैन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर सम्झौता गराउन आवश्यक नै थिएन । जसको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन उसलाई तत्कालै हटाउन सक्ने अधिकार र शक्ति पनि प्रधानमन्त्रीसँगै हुने भएकाले चाहेका बेला पद मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो सहज व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको सम्झौता आफैँमा शंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

अर्कोतर्फ स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारी सरकारका नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रकै औजार हुन्  जसको नेतृत्व मन्त्रालयस्तरका सचिवले गर्ने गर्छन् ।कर्मचारी संयन्त्रको काम सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्नु हो । सर्वसाधारणले तिरेका करबाट उनीहरूलाई तलव र अन्य सुविधा दिएर राख्नुको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो । जुन दिन निजामती सेवामा प्रवेश गर्न तयार हुन्छ उसले सोही दिनदेखि सरकारी नीति नियमभित्र रही सर्वसाधारणलाई सेवा दिने अठोट संगालिसकेको हुन्छ । त्यसैले उसलाई आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूले सम्झौता गराइरहनै पर्दैन । कर्मचारीलाई दिइने नियुक्ति, टिओआर (काम, कर्तव्य, अधिकार) र शपथ नै वास्तविक सम्झौता हो । यस अर्थमा मन्त्रीले सचिवसँग गर्ने सम्झौताको पनि अर्थ थिएन । यसरी अर्थ नहुँदा नहुँदै पनि सेवा र सुशासनलाई अझ व्यवस्थित गर्न तथा कामको गति तीव्र तुल्याउने पवित्र उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा आएको हुन सक्छ । त्यसैले अर्को पाटो नियाल्दा यसलाई मन्त्री र कर्मचारीमा थप उत्साह जगाउने उद्देश्य लुकेको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा कार्यसम्पादन सम्झौता ठीकै हो भन्ने अवस्थामा पुग्न पनि सकिन्छ । यदि यस्तो सम्झौता ठीक थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने सम्झौता र यसपछिको अवस्थाले निम्त्याएका केही प्रश्न वा सवालमा भने गम्भीर बहस हुनैपर्छ ।

पहिलो सवाल सम्झौता नै आवश्यक थियो कि थिएनमा हुन सक्छ । र, यसमा पर्याप्त छलफल, बहस आवश्यक थियो । भयो पनि होला । त्यसैले त सम्झौता गरियो भन्ने मानौँ । यसरी सही काम भयो भनेर मान्दा कुन मन्त्रीले एक वर्षमा के के काम गर्छु भनेर प्रस्ताव पेश गरे भन्ने पाटो सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो । त्यसैगरी कुन मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो सम्झौता अवधिमा के के काम गर्छु र ती कामबाट पहिलेको तुलनामा के फरक वा प्रगति हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपथ्र्यो । यसरी सार्वजनिक गरिएपछि ती बुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन्थ्यो । जब यसलाई सर्वसाधारणले नजिकबाट नियाल्थे, मन्त्री र कर्मचारी आफूले अघि सारेका वाचा पूरा गर्न बाध्य हुन्थे । अहिले त त्यस्ता योजना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमक्ष मात्र सीमित छ । त्यसैले सम्झौताअनुसार भयो कि भएन भन्ने वास्तविकताबाट आमजनता टाढै रहने अवस्था छ । जुन कुरा सर्वसाधारणसँग जोडिँदैन, निश्चित छ कि त्यस्तो प्रस्ताव वा लक्ष्य प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।दोस्रो कुरा, सम्झौता भएअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गरिनुपथ्र्यो । सम्झौता एक वर्षका लागि भएकाले त्यसपछि अनुगमन गर्ने तर्क अघि सार्न सकिएला । तर प्रस्ताव पेश गर्नेले एक महिनामा यो गर्छु, दुई महिनामा यसो हुन्छ, तेस्रो महिनामा यसरी अघि बढिन्छ जस्ता समयावधि त पक्कै किटान गरेका होलान् । त्यही आधारमा अनुगमन किन भएन ?अनुगमन नै नभएपछि उनीहरूले गरेका सम्झौता पूरा हुन्छन् वा हुन्नन् कसरी निश्चित गर्न सकिन्छ ? अहिले अनुगमन नगर्ने अनि सम्झौता सकिएको भोलिपल्ट यो यो मन्त्री र सचिवले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् भनेर अरण्यरोदन गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?त्यसैले अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रगति विवरण जनतासमक्ष तत्काल सार्वजनिक गर्ने हो भने गर्नेलाई थप उत्साह मिल्छ भने नगर्नेलाई आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढ्न दबाब सिर्जना हुन्छ । तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले एक साताभित्र सबैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रगति विवरण बुझाउने बताएका छन् । उनीहरूले प्रगति विवरण त बुझाउलान् तर सरकार यत्तिमै चित्त बुझाएर बस्नु हुँदैन । उनीहरूले गरेका दाबीअनुसार सुशासनका क्षेत्रमा आएका सुधार मापन गरिनुपर्छ भने सेवाग्राहीका प्रतिक्रिया तथा विकास निर्माणका संख्या र गुणस्तरसमेत जाँच गरिनुपर्छ । किनकि व्यवहारमा नदेखिने प्रगतिले कुनै अर्थ राख्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा भइसकेको सम्झौताप्रति पश्चाताप गर्ने भन्दा यसलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ र त्यो काम आजैबाट सुरु गर्नु उचित हुनेछ ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७६ ०१:५४ शुक्रबार