वास्तवमा भन्ने हो न्याय भेग शब्द हो जसको सटिक परिभाषा दिन कठिन छ। मानव सभ्यता सुरु भएसँगै न्यायको अवधारणाको बहस सुरु भएका छन्। न्यायको सन्दर्भमा प्लेटो, अरिस्टोटल जस्ता विभिन्न विद्वान्ले आआफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। ग्रिक र रोमन राज्यको सुरुवाती बेलामा पनि न्यायको उत्तिकै चर्चा÷परिचर्चा भएका हुन्।

हामीले न्यायको सन्दर्भ केवल अदालतसँग मात्र जोड्छौँ जुन अनुचित हो। अदालत त न्यायको दोस्रो पात्र हो। समग्रमा भन्नुपर्दा हरेक व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्यमा् रही आफ्नो कार्य पूरा गर्नु र अर्काको हकमा हस्तक्षेप नगरी सम्मान गर्नु नै न्याय हो। जस्तै कुनै ए भन्ने व्यक्तिले बि भन्ने व्यक्तिको सम्पत्ति अतिक्रमण गरयो भने बिप्रति अन्याय हुन्छ र सम्पत्ति उसलाई फिर्ता दिलाउनु र एलाई दण्डित गर्नु नै न्याय हो। यसर्थ राज्यबाट प्रदान गर्ने कार्य वितरणमुखी न्याय हो भने अदालतबाट प्राप्त हुने न्याय उपचरात्मक हो। यसैले न्यायलाई वितरणमुखी तथा उपचारात्मक गरी दुई किसिमले व्याख्या गरिन्छ।

अदालतबाट प्रदान हुने न्यायलाई मूलभूतरूपमा देवानी तथा फौजदारी गरी २ वर्गमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। देवानी न्यायका लागि व्यक्तिको अधिकारमा अर्को व्यक्तिले गरेको अनधिकृत हस्तक्षेप हटाउनु हो भने फौजदारी न्यायमा कानुन उल्लंघन गरी समाजविरुद्ध गरिने गैरकानुनी कार्यबापत दण्ड सजाय गरी पीडितलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नु हो। राज्यसँगको जनताको न्यायको अपेक्षा करिब करिब फौजदारी न्यायबाट पूर्ति हुन्छ। जुन विशेषगरी न्यायिक निकायबाट प्राप्त हुन्छ। यसैले फौजदारी न्यायको पद्धति पनि फरक फरक छन्।

हत्या बलात्कार, आत्महत्या, ल्याप्चे हस्ताक्षर विवाद, उमेर विवाद, कीर्ते विवाद, कुटपिट, ज्यान मार्ने उद्योग, अंगभंगलगायत अनेकौँ फौजदारी विवादमा अदालतले निर्णय दिनुभन्दा पहिला सम्बन्धित चिकित्सकको राय हेर्छ। यी मुद्दामा प्रायः चिकित्सिकले जस्तो राय व्यक्त गरेको हुन्छ सोही आधारमा  सफाइ वा सजाय हुने गर्छ। जुन प्रकृतिको प्रहार वा हतियार छ सोहीअनुसारको सजाय पनि निरधारण हुने गर्छ। कानुनले पनि घटनाको प्रकृतिअनुसार नै सजाय निर्धारण गरेको छ।

फौजदारी न्यायका लागि नभई नहुने विषय भनेको पोस्टमार्टम परीक्षण गर्ने वा घाउ जाचँ केस फारम तयार गर्ने÷गराउनेको हकमा संहिता मौन छ। जबकि फौजादरी न्यायका लागि चिकित्सकको राय महत्वपूर्ण हुन्छ। कुनै महिलालाई बलात्कार भएको छ कि छैन भन्ने न्यायाधीशले चिकित्सकले दिएको रायका आधारमा नै ठहर गर्नुपर्छ। कसैको मृत्यु प्राकृतिक हो कि हत्या हो वा आत्महत्या भन्ने पनि  चिकित्सिकको रायकै आधारमा निक्र्यौल हुने हो। त्यसैले यस्ता विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास जरुरी छ।

हामीकहाँ यसअघि घटना हुने बित्तिकै शंका लागेको व्यक्तिलाई जहाँबाट पनि प्रहरीले समात्ने गरेको थियो। नक्कली चिकित्सा प्रमाणपत्रको आरोपमा त कतिपय चिकित्सकलाई अपरेसन थिएटरबाट पनि पक्राउ परेको आरोप थियो। यस अवस्थामा पक्राउ गर्नुअघि वा खनतलासी गर्नुअघि अनुमति लिने काम असहज होइन। यसले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो प्रावधान उचित र प्रजातान्त्रिक भए पनि यसको सफलताका लागि पहिला वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति विकास हुनैपर्छ।

अर्कोतर्फ  मानव अधिकार आयोगले क्षति पूर्तिको सिफारिस सरकारलाई गर्ने हो। व्यक्तिगतरूपमा न्यायमूर्तिलाई दिइँदैन। कल डिटेल लिनु, खानतलासी गर्नु, फोन टेप गर्नु, फोन लोकेसन निर्धारण गर्नु आदि ठूला ठूला अपराधको अपराधी समात्ने एउटा महŒवपुर्ण टुल बन्दै गएको थियो। जसलाई एकाएक नियन्त्रण गर्नुबाट केही चुनौती बढ्ने अवस्था छ। पीडितको पीडा हेरी प्रहरीले पीडकलाई नसमात्न पनि सक्छ जसले फौजदारी न्यायमा चुनौती थपन सक्छ। अधिवक्ता

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:४३ बिहीबार