दण्डहीनता अन्त्यका लागि अहिलेको सरकारले थालेका कामले आमनागरिकमा आशा सञ्चारित गर्न थालेको छ। अपराधका घटनामा जोसुकै संलग्न हुँदा पनि त्यसमा कारबाही थाल्ने परिपाटी बस्नु निःसन्देह सुखद पक्ष हो। यसले आमनागरिकमा विधिको शासनप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। सत्ता वा शक्तिमा रहेकै आधारमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँदा भने नागरिकमा व्यवस्थाप्रति अविश्वास बढ्छ। उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको कारबाहीले कानुन उल्लंघन भएमा जोसुकै दोषभागी हुनसक्ने परिपाटी भयो भने अहिले जुन रूपमा आपराधिक वृत्ति देखिन थालेको छ, त्यसमा रोक लाग्नेछ। बल पुग्नेले जसो गरे पनि कानुनी कारबाही नहुने हो भने ‘साधुलाई शूली र चोरलाई चौतारी’को परिपाटी बन्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा शासन व्यवस्थाले आमविश्वास गुमाउने अवस्था आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारप्रति यस किसिमका कारबाहीले विश्वसनीय आधार तयार पारेको छ। कानुनी कारबाहीमा पद र प्रभाव नहेर्ने परिपाटी बन्यो भने यसअघिका सरकारले हासिल गर्न नसकेको विश्वसनीयता यो सरकारलाई प्राप्त हुनेछ। अहिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका रौतहटबाट निर्वाचित सांसद मोहम्द आफताब आलमका सन्दर्भमा सुरु भएको कारबाहीले ‘बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्तिलाई समेत पुष्टि गरेको छ। यस प्रकरणका पीडितले जतिसुकै कोसिस गर्दा पनि १२ वर्षसम्म न्याय पाउन सकेनन्। अहिले कानुनी कारबाही सुरु भएपछि पनि तिनको त्रास गएको छैन। भोलि तिनीबाट आफूमाथि फेरि आक्रमण होला कि भनेर डराएको अवस्थामा छन्। यतिका वर्षसम्म अपराध लुकेर बस्ने, पीडितले आँसु पिएर बाँच्नुपर्ने र न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पनालाई खिल्ली उडाउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? वास्तवमा यसको पनि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ। दण्डहीनतालाई बल पु¥याउने परिपाटीमाथि प्रश्न उठाउने यो उपयुक्त अवसर हो।

यतिबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेतामध्येकै एक कृष्णबहादुर महरामाथि समेत अदालती कारबाही भइरहेको छ। छानबिनका लागि अदालतबाट म्याद लिएर उनी थुनामा छन्। वास्तवमा जनआन्दोलन २०६२÷६३ एउटा भिन्न परिस्थिति मुलुकमा देखिएको हो। सत्तारुढ दलनिकट मात्र होइन, आफूजस्तै अन्य दलका गलत क्रियाकलापमा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति यसबीच मौलाएको हो। सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा सबैजसो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मिलेर कमाउधन्दा गर्ने मात्र होइन, आपराधिक गतिविधिमा पनि सहभागिता रहेको हो। अहिले महरा मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै तर्फका दोलखाबाट निर्वाचित सांसद पार्वत गुरुङमाथिसमेत कारबाही अघि बढाउन अनुमति प्राप्त भएको छ। विगतमा मानव अधिकार उल्लंघन वा अन्य विषयमा कारबाही गर्न अदालतबाट आदेश हुँदासमेत ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अहिले अदालतको आदेशबाट तत्कालीन माओवादीका बालकृष्ण ढुंगेल छुटिसकेका छन्। बीचमा अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसक्दा पनि कानुनी कारबाहीबाटै उन्मुक्ति लिएर हिँडिरहेको सबैले अनुभव गरेकै अवस्था हो। वास्तवमा कानुनी शासनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु र एउटा संस्कृतिकै रूपमा बढ्नु आफैमा दुःखद स्थिति हो। अहिलेको सरकारले यस्ता प्रवृत्तिमा इमानदारीपूर्वक प्रहार गर्न थालेको र कानुनी कारबाहीलाई सहजीकरण गर्न थालेको हो भने त्यसलाई उचित कार्य मान्नुपर्ने हुन्छ।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाउँदा कसैले पनि चित्त दुखाउने अवस्था हुँदैन। त्यसले सरकारलाई एकपक्षीय भएर कारबाही गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्दैन। सरकारले आफ्ना विरोधीलाई मात्र लक्ष्य गरेर कारबाही गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जानु आफैमा राम्रो होइन। तर, अहिले कानुनको दृष्टिमा दोषी देखिएका जोसुकैमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भोलि अदालतबाट निर्दोष भएर आउनु अलग हो। तर, न्यायको प्रश्न उठेपछि त्यसमा आवश्यक छानबिन हुनैपर्छ। शक्तिमा रहेको आधारमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहनुहुँदैन। कानुनको शासन भएका मुलुकमा जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि तिनीमाथि कारबाही हुन्छ। यसले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन् भन्ने सन्देश जान्छ। वास्तवमा कतिपय सन्दर्भमा अनुशासनहीनता देखिएको छ। कसैमाथि भौतिक आक्रमण गर्दा वा हत्या हुँदा पनि शक्तिका आधारमा सजिलै छुट्ने वा कारबाही हुने अवस्थाले दण्डहीनता निम्त्याएको हो। भौतिक आक्रमणमा उत्रिना साथ कानुनी रूपमा दण्डभागी भइन्छ भन्ने डर पैदा भएन भने अराजकता झन् बढ्दै जान्छ। यस अर्थमा अहिले भइरहेका ‘ठूला मानिस’ माथिको कारबाहीको महŒव बढी छ। न्यायिक समाज निर्माणमा यसले मद्दत पुग्छ। अहिले आमरूपमा यस्ता कारबाहीप्रति सकारात्मक सन्देश जानुको कारण पनि यही हो। शक्तिमा रहेका व्यक्तिका मुद्दालाई पृष्ठभूमिमा धकेल्ने जुन प्रयास देखिएको छ, त्यसमा पनि रोक लाग्न आवश्यक छ। यतिका वर्षसम्म त्यसमा छानबिन नगरी प्रहरीले कसरी बस्न सक्यो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। त्यतिबेला सरकारमा रहेका र त्यसपछि आलमलाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने नेताहरूले पनि यसमा आत्मालोचित हुनुपर्छ। यो घटनासँग परिचित नेताहरूले त्यस बेला लुकाउन सहयोग पु¥याएको देखिएको छ। जोजोबाट यसमा कानुनी शासनलाई बल पु¥याउने गरी काम भएन, तिनीमाथि पनि कारबाही गर्न तत्पर हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०५:११ बुधबार