कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई हुँदैन। कतिपय समय, घटना र व्यक्तिका व्यवहारप्रति आक्रोश हुन सक्छ। त्यसलाई प्रकट गर्ने पनि तरिका हुन्छ। चित्त नबुझ्दा वा अनियमितता हुँदा त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने नागरिक दायित्व हुन्छ नै। लोकतन्त्र र कानुनी शासन पालना भनेको व्यवहार हो। यसलाई संस्कृतिका रूपमा अवलम्बन नगरेसम्म कानुनको शासन खोक्रो हुन्छ। बल भयो भन्दैमा तोडफोड गर्न तथा कसैमाथि हात उठाउन पाइँदैन। तर, पछिल्लो समय पहुँचमा भएका व्यक्तिविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको मुख ताक्ने गरेको देखिन्छ। अपराधमा संलग्न भएपछि जोसुकै भए पनि तत्काल कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। तर, सांसद, मन्त्री वा यस्तै अन्य कोही भएमा कारबाही थाल्न हच्किने गरेको देखिन्छ। कानुनको शासन सञ्चालन गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्कारयुक्त बनाउने हो भने अनुहार र प्रभाव हेरेर अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न मिल्दैन।

घटनालगत्तै कारबाही प्रक्रिया सुरु नगर्दा प्रमाण मेटिने सम्भावना हुन्छ। कतिपय मुद्दामा यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा)बाट सांसद प्रमोद साहले सोमबार जनकपुरस्थित विमानस्थलमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेका छन्। जुन घटना लज्जाजनक छ। सांसदजस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँ अनियमितता भएको जस्तो लागेमा सिकायत गर्ने ठाउँ धेरै छन्। त्यहाँका कर्मचारीले यथोचित् कार्य नगरेका हुन् भने एयरलाइन्सकै नेतृत्व प्रक्तिलाई पनि खबर गर्न सक्ने थिए।सांसद साहले तोडफोडमा उत्रिनाका कारण आफूले ‘आक्रोश’ थाम्न नसकेको बताएका छन्। अझ उनले त्यसरी तोडफोड गरिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्झाईबुझाई जहाजमा चढाएर पठाएको समाचारमा उल्लेख छ। यस्तै तोडफोड अन्य व्यक्तिले गरेका भए यसैगरी पठाइन्छ वा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ? वास्तवमा हामीकहाँ सांसद, मन्त्री वा राजनीतिक व्यक्ति भएबापत कानुनले नदिएको उन्मुक्ति उपभोग गरिरहेको पाइन्छ।

खासगरी मन्त्री र सांसदहरूले कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेका घटना पटकपटक सार्वजनिक भइरहेका छन्। सांसद करिमा बेगमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप्पड हानेकी थिइन्। तर उनलाई कुनै कारबाही भएन। वनमन्त्री भएका बेला मातृका यादवले डिएफओलाई मन्त्रालयको शौचालयमा थुनेका थिए। यो तहको दुव्र्यवहार गर्दा पनि कुनै कारबाही भएन। केही सयमअघि प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले पर्यटन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानन्द झालाई चड्कन लगाएको घटना ताजै छ। यसमा पनि मन्त्रीलाई कुनै कारबाही भएन। घटना छानबिन गर्न प्रदेशका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समिति मात्र बनेको छ। यतिबेला सचिव झाको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ। यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। आफूलाई चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू हातपातमै उत्रिनु आपत्तिजनक विषय हो। तर, त्यसरी कानुन हातमा लिँदा पनि तिनलाई कारबाही भएको देखिँदैन। कानुन पनि पदधारीलाई नलाग्ने हुन्छ र !जनकपुरमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गर्ने सांसद साहलाई भने मंगलबार पक्राउ गरिएको छ। यसले अहिलेसम्म देखिएका बेथिति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। साहलाई एक साताभित्र कारबाही नगरे उडान बन्द गर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघको चेतावनीका आधारमा मात्र कारबाही थालिएको हो भने त्यो पर्याप्त छैन। कानुन उल्लंघन जोसुकैबाट भएको होस्, उसविरुद्ध तत्काल कारबाही थालिए मात्र सही वा गलत छुट्याउन सजिलो हुन्छ। यतिबेला दुई ठूला मुद्दा पनि सर्वाधिक चर्चामा छन्– पूर्वसांसद कृष्णबहादुर महराले हालै संसद् सचिवालयकी स्वास्थ्य कर्मचारी रोशनी शाहीलाई गरेको यौन दुव्र्यवहार र सांसद मोहम्मद आफताब आलमले १२ वर्षअघि चुनावका बेला गरेको २२ जनाको हत्या। यी दुवै प्रकरणमा प्रहरीले सुरुमै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन। सभामुखको ठाउँमा अरू व्यक्ति भएको भए आरोप लाग्नेबित्तिकै उसलाई पक्राउ तथा पीडितको स्वास्थ्य जाँच गरिन्थ्यो। त्यसैगरी आलमको मुद्दामा प्रहरीले आफैं सक्रियतापूर्वक कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले पटकपटक ‘किन पक्राउ नगरेको’ भनी ताकेता गरेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। वास्तवमा कानुन उल्लंघन गरिएका घटनामा पद नहेरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रहरी, न्यायालय र अन्य सरोकारवाला निकाय आफैं सक्रिय हुने परिपाटी विकास हुनुपर्छ। सांसद साहलाई पक्राउ गरी कारबाही थालनी हुनु सकारात्मक छ। विगतमा कर्मचारीलाई हातपात गर्ने अन्य सांसद र मन्त्रीका विषयमा पनि पुनः छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ। अनि मात्र कानुन हातमा लिनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०४:०० बुधबार