राधा जिसी
सदियौंदेखि पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले जेलिएको नेपाली समाज एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक अन्त हुँदासम्म पनि त्यही समस्याले ग्रस्त मात्र नभएर त्यसैको सञ्जालमा अलमलिँदै छ । जसले गर्दा महिला–पुरुष असमानताका खाडल झन् गहिरा बन्दै गएका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो–  भ्रूण अवस्थामै लिंग पहिचान गरी छोरी जन्मनै नदिने प्रवृत्ति बढ्नु । अहिले नेपालमा गर्भमा रहेकी छोरीलाई जन्म नदिन खोज्नु महिलाले पाएको सुरक्षित मातृत्वको कानुनी अधिकार दुरुपयोग भएको भनी बहसको विषय बनाउन थालिएको छ । यहाँ महिलालाई दिएको अधिकार दुरुपयोग भयो भनी कानुनमा खोट देखाउने बहस गर्नुभन्दा कानुनको छिद्रलाई आधार बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्न र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र चिन्तन बदल्न जरुरी छ ।

नेपाली महिलाले विगतदेखि नै समानताको लडाइँ गरिरहेका छन् । एकातिर महिलाले कतिपय राजनीतिक, कानुनी अधिकार प्राप्त गरे पनि तिनको सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर नेपाली समाजले महिलालाई पुरुषसरह महŒव, स्थान र अधिकार दिन बाँकी नै छ । हाम्रो समाजमा रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्य–मान्यता, रीतिरिवाज, प्रथा र परम्परा नै महिला विकासका बाधक बनेका छन् । छोरा हुँदा स्वर्गको ढोका खुल्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण छोरा जन्मिँदा हर्षोल्लास मनाउने, तर छोरीले जन्म लिँदा दुःख मनाउ गर्ने चलन समाजमा कायमै छ । यसो गर्नु ती बा–आमाको दोष होइन, महिला र पुरुषलाइ हेर्ने हाम्रो पुरुषवादी सामाजिक संरचना र संस्कृतिको हो । कुनै आमाले गर्भमा रहेकी छोरीलाई जन्म दिन नचाहनुको कारण उनलाई आफ्नो सन्तान(छोरी)प्रति माया नलागेर होइन, महिला भएकै कारण आफूले समाजमा भोग्नुपरिरहेको विभेद आफ्नी छोरीले पनि भोग्न नपरोस् भनेर हो ।

कुनै आमाले गर्भमा रहेकी छोरीलाई जन्म दिन नचाहनुको कारण उनलाई आफ्नो सन्तान(छोरी)को माया नलागेर होइन, महिला भएकै कारण आफूले समाजमा भोग्नुपरिरहेको विभेद आफ्नी छोरीले पनि भोग्न नपरोस् भनेर हो ।

आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने क्रममा महिला पहिलोपटक संवधिानमा प्रजनन हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापना गर्न सफल भएका हुन् । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२०) ले  प्रजनन हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(२०) ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ भनी मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ । यो हक कार्यान्वयन गराउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी भएका छन् ।

उक्त ऐनले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने, गर्भपतन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस कानुनअनुसार महिला आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि विभिन्न कारण गर्भ रहन गएको हुन सक्छ अथवा उनी गर्भपतन गर्न बाध्य हुन सक्छन्, त्यस अवस्थामा उनीहरूले चाहेका खण्डमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न सक्ने प्रावधान यस ऐनले प्रदान गरेको छ । जसअनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिनेछ । यस्तै गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्कको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सक्ने अर्को व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत(जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारण अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिने भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १६ अनुसार लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  कसैले गर्भमा रहेको भू्रणको लिंग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन, गर्भवती महिलालाई गर्भको लिंग पहिचान गर्न डर वा त्रास देखाई वा करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी वा अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा पारी, जोरजुलुम गरी दबाब दिन वा बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ ले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भू्रणको लिंग पहिचान गर्न वा गराउन नहुने र यसविपरीत कार्य गर्नेलाई कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने दफा १८९ मा गर्भपतन गर्न सक्ने प्रावधानबारे उल्लेख छ ।

माथि उल्लिखित सुरक्षित गर्भपतन गर्न सक्ने प्रावधानमध्ये महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाउने जुन व्यवस्था छ, चिकित्सकका अनुसार १२ हप्तासम्म लिंग पहिचानै हुन सक्दैन, १३ हप्तापश्चात् मात्र लिंग पहिचान हुन्छ । यस व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो भनेको लिंग पहिचान हुनुभन्दा पहिलाको चरणसम्म मात्र हो । यसबाहेकका प्रावधानहरूमा महिला संवेदनशीलता, रोग प्रतिरोधात्मक शाक्तिको अवस्था र महिलाको शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पुग्न सक्ने खतराका आधारमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस प्रकारको कानुनी मान्यताले नेपालमा मातृ मृत्युदर पनि कम हुन्छ । असुरक्षित गर्भपतनबाट महिलामा पर्न जाने विभिन्न प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या कम गर्न नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन जारी गरिएको हो ।

तर अहिले यस कानुनको दुरुपयोग भएको छ भनी विभिन्न घटनालाई आधार मानेर कानुनको प्रभावकारितामै प्रश्न खडा गर्न थालिएको अवस्था छ । यहाँ कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर स्वास्थ्यकर्मीले भिडियो एक्सरे गर्दै गर्भमा छोरा वा छोरी छ भन्ने सूचना दिने र त्यही आधारमा छोरी भए परिवारले गर्भपतन गराउने चलन नै प्रमुख समस्या हो । यस अवस्थामा परिवारले आग्रह गरे भन्दैमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कानुनविपरीत कार्य गर्नु हुँदैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य सम्पूर्ण सरोकारवालाको पनि हो । तसर्थ कानुनविपरीतका काममा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

विडम्बना, २१औं शताब्दीको २ दशक पार गर्न लाग्दासमेत नेपाली समाजमा महिलाको स्थान दोस्रो दर्जामै सीमित हुनु हो । घरपरिवारदेखि समाजसम्मका हरेक पाटा केलाउँदै जाने हो भने यत्रतत्र सर्वत्र लैंगिक विभेद भइरहेको भेटिन्छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा पुरुषवाद हावी छ । महिला असुरक्षित हुने क्रम बढ्दो छ । अपहरण, बलात्कार र एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराध दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । जसले गर्दा विकृत सामाजिक मनोभावना छोरा पाउने नै भएको छ ।

अतः उक्त विकृति रोक्न महिलाले हालसम्म आफ्ना हक अधिकार जति पनि प्राप्त गरेका छन्, ती व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन महिला जागरुक हुन जरुरी छ । अनि सरकार र अन्य सरोकारवालाले यससम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक छ । भर्खर किशोर अवस्थामा पुगेकाहरूले जसरी यो कानुन दुरुपयोग गरी गर्भपतन गर्ने र त्यसबाट किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, त्यसलाई रोक्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।अधिवक्ता

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०३:५९ बुधबार