तोकिएभन्दा बढ्ता शुल्क असुल गरेका मेडिकल कलेजहरूले नयाँ भर्ना नलिने धम्की दिएका छन्। कलेजहरूले तोकिएभन्दा बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी आन्दोलनसमेत भइरहेको छ। सरकारले तोकेभन्दा बढी असुल्ने कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। यसरी दिइएको आदेश कलेजहरूले नमानेको गुनासो विद्यार्थीबाट आइरहेको छ। केही सातादेखि यसै विषयलाई लिएर मेडिकल कलेजहरूमा आन्दोलनको स्थिति छ। विधिको विडम्बना ! चिकित्साजस्तो समाजसेवाको क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याउने मेडिकल कलेजको काम नाफामुखी देखिएको छ। वास्तवमा विगतका वर्षमा यथोचित नियमनको अभाव रहेकै हो। त्यही नियमनलाई छल्दै कलेजहरूले बढी रकम असुल गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता रहेको पनि हो। तर त्यसलाई ठम्याउन सक्ने अवस्था यस क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई हुन सक्दैन। डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ता नभएका भए सायदै यस क्षेत्रमा भइरहेको बेलगाम लुट जारी रहन्थ्यो। यस्तो शिक्षाका निम्ति शुल्क लगाउन पाउने सीमा सरकारले तोकेको छ। तर यस्तो सीमामा कलेजहरू बाँधिएको देखिएको छैन। यस्ता कलेज सञ्चालकको राजनीतिक उठबसले विद्यार्थी लुट्न सहयोग पु¥याएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद लिएपछि कलेज सञ्चालकहरूमा जस्तोसुकै गरेर असुली गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दृढ देखिन्छ। यसैकारण वर्षौैंदेखि लुट चलिरहँदा पनि त्यसको निराकरणको बाटो देखिएन। तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्नासाथ सञ्चालकरूले कलेजको तालासाँचो बुझाउने भनी धम्की दिनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद लिएपछि कलेज सञ्चालकहरूमा जस्तोसुकै गरेर असुली गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दृढ देखिन्छ। यसैकारण वर्षौैंदेखि लुट चलिरहँदा पनि त्यसको निराकरणको बाटो देखिएन। तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्नासाथ सञ्चालकरूले कलेजको तालासाँचो बुझाउने भनी धम्की दिनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

गत वर्ष सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने सीमा तोकेको हो। सरकारले तोकेको सीमा एकातिर छ तर मेडिकलज कलेजहरूले असुलेको यो रकम कैयौं गुणा बढी छ। कलेजहरूले मेडिकल विद्यार्थीहरूसँग ५५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेका छन्। यसरी सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल गरिएकोमा त्यो फिर्ता पाउन विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भएको हो। तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको यस्तो तदर्थ नीतिले कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। मेडिकल कलेजहरूले आफूलाई असजिलो परेको बताएका छन्। आफूलाई घाटा पर्ने व्यवसाय उनीहरूले किन गरिरहेका छन् ? आफूखुसी सीमाभन्दा बढी रकम तोकेर चिकित्सा शिक्षालाई महँगो बनाउने काम तिनले गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकबाट बढीभन्दा बढी असुली गर्ने माध्यम बनेका छन्। वास्तवमा मेडिकल शिक्षा दिने यस्ता कलेजहरू कुनै फाइदा हुने नदेखी यस क्षेत्रमा आएका हुन् ? अवश्य पनि होइन। वास्तवमा सबैखाले शिक्षाको व्यापार हामीकहाँ उत्कर्षमा पुगेको छ। सरकारका तर्फबाट पनि आँखा चिम्लिने काम हुँदा सर्वसाधारण विद्यार्थीले तोकिएको महँगो शुल्क लिएर शिक्षा हासिल गर्नुको विकल्प रहेन। तर, यस्तो महँगो शिक्षा लिएका विद्यार्थीबाट भोलिका दिनमा मेडिकल शिक्षाको प्रयोग सेवाभावले बढ्ता प्रयोग हुन्छ कि मुनाफा आर्जनका निम्ति ? मुनाफा आर्जन नराम्रो कुरा होइन, तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ। वर्षौंसम्म यस्ता कलेज सञ्चालन भइरहँदा यसका सञ्चालकलाई निरन्तर लाभ हुन्छ।

सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरेर कलेज बन्द गराउने नीति लिएको आरोप कलेज सञ्चालकहरूको छ। उनीहरूले स्वदेशी र विदेशी विद्यार्थीका सन्दर्भमा कानुनी तथा प्रक्रियागत स्पष्टताको समेत माग गरेका छन्। वास्तवमा कलेजहरूले लिएको रकम फिर्ता गर्न दबाब बढ्दै गएका कारण यस किसिमको धम्कीयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको हो। विद्यार्थीको उक्त मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएका कलेज सञ्चालकले यस्तो स्थितिमा आफूहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। वास्तवमा मेडिकल कलेजसम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा एउटा कचल्टिएको घाउजस्तो भइसकेको छ। जतिबेला निजी कलेज खुले, त्यतिबेलादेखि नै सम्बन्धनलगायत विषयमा समस्या रहँदै आएको छ। पछिल्ला दिनसम्म यो स्थिति यथावत् छ। अझै केही कलेजले सम्बन्धनसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष यस विषयमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। मेडिकल शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन÷अनुसन्धान गरी त्यसमा गर्नुपर्ने कामको सिफारिससमेत भएको छ। तर ती सिफारिस भएका सुझाव कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। वास्तवमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुपर्छ। यसलाई व्यापार व्यवसायको विषयभन्दा पनि गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिने भरपर्दो संस्थाका रूपमा तिनलाई विकास गर्न लाग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरू कलेज चलाउन तत्पर छैनन् भने सरकारले आफैं त्यसको मूल्यांकन गरी आफूमातहत विश्वविद्यालयमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०२:१६ शुक्रबार