विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्रमुख कार्यकारीलाई जवाफ फर्काउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नास्टराजनीतिक दलको भर्ना केन्द्र भएकाले त्यसलाई सरकारी सहयोग गर्नुको धेरै अर्थ नरहेको मात्र भन्न भ्याएनन् बरु उसले आफूलाई कार्यकर्ता जमघटस्थलको बदला वैज्ञानिक उत्खननस्थलका रूपमा स्थापित गर्न अघि बढ्ने हो भने पैसा नभएका कारण अनुसन्धान गर्न सकिएन भन्ने दिन नआउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन भ्याए। संविधान संशोधन गर्ने संसदीय तागत भएका देशको प्रमुख कार्यकारीले अन्वेषणका दायित्व बोकेका संस्थाहरूले तद्नुरूपको कर्तव्य निर्वाह गर्ने भए आफूले सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिँदा रिसर्चमा सहभागी सबै प्रसन्न हुनु अन्यथा भएन। विज्ञानको अनुसन्धानकर्ताका नाताले प्रधानमन्त्रीको संकल्पमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले जानेका अनुभव र यथार्थ पस्कने अनुमति लिएँ।

स्तरीय अनुसन्धानकालागि पैसा आवश्यक हुन्छ। तर अनुसन्धानकालागि कति पैसा खर्चने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुअघि संसारका अन्य मुलुकले अन्वेषणकालागि कति पैसा खर्चन्छन् भन्ने कुराको जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। अमेरिकामा धेरै अनुसन्धान निकायमध्येअन्तरिक्ष अन्वेषणको काम ‘न्यासनल एरोनटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्टे«सन (नासा)’ ले गर्छ। यस वर्षअमेरिकी सरकारले नासालाई २२ अरब अमेरिकी डलर खर्च गर्न दियो। वार्षिक बजेट४४ खरब डलर भएको अमेरिकाले ०.५ प्रतिशत रकम अन्तरिक्ष अन्वेषणका लागि छुट्यायो। रशायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, मेडिकल साइन्सलगायतका क्षेत्रको अनुसन्धानमा खर्च हुने रकम बेग्लै भयो।

पारदर्शीरूपले छनोट हुने अनि अनुसन्धान गर्न पुग्ने बजेट पाइन्छ भन्ने सुनिश्चित भए विदेशमा स्थापित भएका वैज्ञानिकहरूले समेत नेपालमा रोजगारीका लागि आवेदन हाल्थे कि ?

अब वैज्ञानिक अन्वेषणका लागि कति पैसा खर्च हुन्छ त्यता हेरौँ। विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २.५ प्रतिशत रकम अनुसन्धनमा खर्च भएको देखिन्छ भने विकसित मुलुकले आफ्नो बजेटको झण्डै ३ देखि ४ प्रतिशत रकम रिसर्चमा विनियोजन गरेको पाइयो। विश्वले सालाखाला अढाइ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा लगानी गरेको अवस्थामा नेपालले भने वैज्ञानिक उत्खननमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम खर्चिएको पाइयो। त्यसमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा ल्याब व्यवस्थापन र तलबभत्तामै खर्चहुने भएकाले सकारात्मक अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष निकाल्ने काम हाम्रो लागि कठिन बन्यो। धनी मुलुकले रिसर्चमा गर्ने लगानी अनि विश्वले सालाखाला अनुसन्धानमा खर्चने रकमलाई नियाल्दा नेपालले समेत आफ्नो बजेटको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम वैज्ञानिक उत्खननकालागि खर्चन आवश्यक देखियो। अनुसन्धानात्मक उपकरण तथा केमिकलहरू महँगा हुनुका अतिरिक्त आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदकालागि विदेशी मुद्रा खर्चनुपर्ने अवस्थामा नेपालले विनियोजन गर्ने रकमले धेरै दूरी तय गर्न कठिन हुने देखियो। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा विनियोजित रकमको पूर्ण उपयोगका लागि हामीले आफूसापेक्ष अनुसन्धान खाका बनाउनुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्ना विनियोजित रकमलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धानमा अरबौँ डलर खर्चिएर दशौँ वर्ष लगाउँदासमेत अर्बुदरोगको ठोस ओखती नआउँदा अमेरिकी संसद्मा क्यान्सर रिसर्चमा लगानी नगर्ने कि भन्ने प्रश्न उठेको यथार्थलाई नियाल्दा हामीले समेत विज्ञानको अनुसन्धानमा आएको बजेटले फलानो फलानो सकारात्मक परिणाम दियो भनी औँला भाँच्न सक्नुपर्छ। त्यसकालागि अनुसन्धानात्मक बजेटलाई यथार्थपरक हिसाबमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ। महँगो र धान्न नसकिने अन्वेषणमा बजेट खर्चनुभन्दा सहजै हिसावमा व्याख्या गर्न सकिने परिणाममुखी अनुसन्धानमा ध्यान दिन आवश्यक देखियो। उदाहरणका लागि अमेरिकालाई थकाउने अर्बुदरोगको अनुसन्धानमा रकम सिध्याउनुभन्दा पानीको अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा थोरै जल खर्च गरेर बाथरुम सफा राख्न सकिने प्रविधिको खोज सकारात्मक हुन्छ। रकम पाएर पनि त्यसलाई उचित प्रयोजनमा खर्चन सकिएन भने उपलब्धि कठिन बन्छ भन्ने कुरा नयाँ रहेन।

यस वर्ष अमेरिकी सरकारले नासालाई २२ अरब अमेरिकी डलर खर्च गर्न दियो। वार्षिक बजेट ४४ खरब डलर भएको अमेरिकाले ०.५ प्रतिशत रकम अन्तरिक्ष अन्वेषणका लागि छुट्यायो।

अनुसन्धानका लागि यथेष्ट पैसा र उचित व्यवस्थापन हँुदाहुँदै पनि दक्ष वैज्ञानिकबिना ठोस उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। अनुसन्धानको मुख्य थलो विश्वविद्यालय नै हुने भए पनि स्वतन्त्र अस्तित्व बोकेर विज्ञानको प्रवर्धनमा केन्द्रित भएर खुलेका नास्ट जस्ता स्वतन्त्र निकायलाई कम आँक्ने प्रश्न रहेन। विज्ञानको उत्खननलाई अनुसन्धानकर्ताको बैद्धिक क्षमता र अनुभवले निर्दिष्ट गर्ने भएकाले कुनै पनि रिसर्च सेन्टरमा उपलब्ध भएसम्म उपल्लोस्तरका वैज्ञानिकहरू कार्यरत रहनुपर्छ। संस्थालाई कमसल अनुसन्धानकर्तामार्पmत सञ्चालन गर्दा स्तरीय परिणाम आउन कठिन हुन्छ भनिरहनु परेन। अब कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताको स्तर कसरी एकिन गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छनै।

सरकारी सेवाको पदपूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोग खासै विवादमा नआउनुले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको छनोटमा अनियमितता भयो भन्ने अवस्था रहेन। तर विश्वविद्यालयका पदपूर्तिहरू सदैव विवादास्पद बन्छन्। अनि, नास्टको अवस्था खासै फरक देखिन्न। तीर्थ खनिया त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को उपकुलपति बने। नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै अर्का अनुसन्धानकर्ताले पहिले नै छापेको कृतिलाई उपकुलपति खनियालेआफ्नो नाममा प्रस्तुत गरेको भेटियो। त्यस्तो अवस्थामा समेत न त उनले राजीनामा गरे न उनलाई कुनै कारबाही नै भयो। विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी स्वयमलाई अर्काको लेख आफ्नो नाममा छाप्नु अपराध हो भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन भने त्यस्तो नेतृत्वले अनुसन्धानकर्ताको धरातल नाप्ने संयन्त्र विकास गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि होला, विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको नजरमा काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने छापामा सामान्य लेख लेख्नु र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक जर्नलमा समकक्षी मापनपछि छापिने ‘पियर रिभ्युड आर्टिकल’ का बीच फरक हुन छाड्यो। आफू नै अर्काको कृति चोरेर उपकुलपति बन्न पुगेका व्यक्तिको सम्मतिमा बन्ने सेवा आयोगका सदस्यहरूले अनुसन्धानको गहिराइ नबुझ्नु अन्यथा भएन। त्रिविकै सेवा आयोगले नास्टको समेत कर्मचारी भर्नाको दायित्व लिएको विगतको अवस्थामा त्यहाँ पनि कमसल व्यक्ति वैज्ञानिकका रूपमा छिरे भन्ने कुराको अन्दाज गर्न कठिन भएन।हिजोका गल्ती दोहोरिन नदिइ वैज्ञानिक नियुक्तिलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने चुनौती देखियो।

‘पब्लिस और पेरिस’अनुसन्धनात्मक विश्वविद्यालय निकै प्रयोग हुने वाक्यहो। त्यसको मतलव कि ‘राम्रो अनुसन्धानमार्पmत स्तरीय अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गर, त्यसो गर्न सक्दैनौ भने युनिभर्सिटी छोड’ भन्ने हो। अन्यत्र जतिसुकै असल भए पनि ‘रिसर्च आर्टिकल’ प्रकाशन गर्न नसक्ने प्राध्यापक आफूलाई चाहिँदैन भन्छ विश्वविद्यालयले। अनुसन्धनात्मक लेख छापेरमात्र हुँदैन, बरु तिनीहरू उपल्लो दर्जाका हुनुप¥यो भन्ने प्राज्ञिक मान्यताहो। कुनै अनुसन्धान धेरै महŒवको हुन्छ भने कुनै रिसर्चको उपादेयता पुष्टि गर्न पनि कठिन हुन्छ। महŒवपूर्ण अनुसन्धान उपल्लो दर्जाको जर्नलमा छापिन्छ भने कमसल रिसर्च तद्अनुरूपको पत्रिकामा प्रकाशित हुनपुग्छ।

रिसर्च प्रकाशित गर्ने जर्नलको ख्यातिले कुनै पनि अनुसन्धानको उपादेयता भन्छ। विज्ञानका विविध आयाममा प्रकाशित हुने संसारका सबै जर्नललाई विषयगतरूपमा विभाजन गरी वर्षभरिमा उक्त पत्रिकाले प्रकाशित गरेका अनुसन्धानात्मक लेखहरूको अ‍ैचित्यका आधारमा छापाको मापन गरिन्छ। यस विधिलाई प्रेस काउन्सिलले नेपालमा गर्ने पत्रिकाको वर्गीकरणसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यद्यपि उक्त वर्गीकरण काउन्सिलको विभाजन जस्तो अपारदर्शी भने हँुदैन। उक्त मापन विधिलाई वैज्ञानिक भाषामा इम्प्याक्ट फ्याक्टर (इएफ) भनिन्छ। सरलताका लागि इएफ अङ्कमा निर्धारण गरिएकोछ, बढी अङ्कले राम्रो भन्ने बुझाउँछ। उदाहरणका लागि इएफ २० भएको जर्नलमा एउटा लेख छापिनु भनेको इएफ १ भएको पत्रिकामा २० लेख छापिनु बराबर हो। तसर्थ, कुनै अनुसन्धानकर्ताको कतिवटा रिसर्च पेपर छापियो भन्दा पनि पेपर कहाँ छापियो भन्ने अर्थपूर्ण हुन्छ। इ एफ वैज्ञानिक आविष्कारको औचित्य जाँच्ने वैज्ञानिक तरिका हो।

अनुसन्धानात्मक लेखको संख्या र रचना छापिएको जर्नलको इ एफले कुनै पनि वैज्ञानिकको तह निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीहो। पब्लिकेसन तालिकाले वैज्ञानिकको स्तर निर्धारण गर्ने भएकाले त्यही विधिमार्पmत नै विश्वविद्यालय तथा नास्टले अनुसन्धानकर्ता भर्ना गर्ने परिपाटी बसाउन सक्ने हो भने रिसर्च सेन्टरहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको बदला अन्वेषणस्थल बन्थ्यो होला। हाकिमको तजविजी अधिकारको सहारामा वैज्ञानिक भर्ना गर्ने वर्तमान पद्धतिको बदला इ एफमा आधारित मापनविधि स्थापित गर्न सके महाविद्यालयहरूमा स्तरीय अनुसन्धानकर्ताहरू पुग्थे।

विज्ञानमा फड्को मार्न पर्याप्त बजेट र पैसाको उचित व्यवस्थापन भएरमात्र पनि पुग्दैन। बरु स्तरीय अनुसन्धानकर्तासमेतको उल्लेख्य भूमिका रहन्छ। तसर्थ, साइन्सको विकासका लागि सरकारले कम्तीमा वार्षिक बजेटको ३ प्रतिशत रकम अन्वेषणमा छुट्याउनुपर्छ भने विनियोजित रकमलाई नेपालसापेक्ष अनुसन्धानमा खर्चन आवश्यक देखिन्छ। स्तरीय जनशक्ति अभावमा वैज्ञानिक अन्वेषण गर्न खोज्नु बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुने भएकाले इ एफ विधिमा आधारित पारदर्शी छनोट विधिमार्पmत अनुसन्धानकर्ता भर्ना गर्न सके नेपालको विज्ञान क्षेत्रले फड्को मार्न सक्थ्यो कि ? पारदर्शीरूपले छनोट हुने अनि अनुसन्धान गर्न पुग्ने बजेट पाइन्छ भन्ने सुनिश्चित भए विदेशमा स्थापित भएका वैज्ञानिकहरूले समेत नेपालमा रोजगारीका लागि आवेदन हाल्थे कि ?

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०५:०२ मंगलबार