विश्वभरि नै वन व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएका छन्। नेपाल पनि अपवाद छैन। नेपालमा कूल वनक्षेत्र करिब ६६ लाख हेक्टर छ। अर्थात् मुलुकको कूल भूभागको ४४.७ प्रतिशत। सार्क मुलुकमध्ये भुटानपछि दोस्रो।

वनक्षेत्रको प्रश्नै यस्तो हो, जुन हरेक विकास आयोजना प्रस्तावका क्रममा उठ्ने गर्छ। अधिकतर अवस्थामा यसलाई विकासको बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। वनजंगलका  कारण निर्माण कार्य प्रगति हुन नसकेको बताइन्छ। र, यसलाई कसरी सरलीकरण गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाइन्छ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी भइरहेको छ। वार्षिक २० लाखभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य छ। पर्यटक भिœयाउने कुरा मात्र महŒवको होइन, नेपालमा तिनको बसाइ लम्ब्याउने विषय पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। त्यसका लागि एक मात्र उपाय हो– नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोज्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यहाँ पर्यटक पु¥याउने। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्ने अधिकांश स्थान वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन्।

अन्यत्र के भइरहेको छ ?
कुनै स्थानको भूबनोट, धरातल र जैविक विविधतामा लोभिएर त्यहीं हेर्न आउने पर्यटनको नाम ‘इको टुरिजम’ भएको छ भने पर्यटकलाई ‘इको टुरिस्ट’ भन्ने गरिएको छ। तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा १ लाख ३९ हजार ९७८ पर्यटकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण गरेका थिए। ती सबैको उद्देश्य बाघ, गैंडा, घडियाललगायत जनावर हेर्ने हो। तर चितवन पुग्ने प्रत्येक पर्यटकको इच्छा बाघ हेर्ने नै हुन्छ, त्यो पनि त्यसको बासस्थानमै। विश्वका १३ देशमा बाघका विभिन्न प्रजाति पाइने गरेकामा अहिले लाओस, भियतनाम, कम्बोडियाबाट ती लोप भइसकेका छन्। त्यसैले बाघ हेर्न भारत, नेपाल, बंगलादेश वा भुटान जानुपर्ने हुन्छ भने थाइल्यान्ड र चीनमा जंगल जान नसक्ने अधिकतर पर्यटकका लागि बाघ देखाउने छुट्टै व्यवस्था छ। साहसिक र प्रामाणिक पर्यटनका लागि भने नेपालमा अथाह सम्भावना छ, खासगरी पहाड, वनजंगल र संरक्षित क्षेत्रहरूमा।

सन् १९५० मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि आधुनिक संरक्षणको समय सुरु भएको मान्नुपर्छ। यस बखत संरक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था भयो। सरकारले वन विभाग स्थापना ग¥यो।

गत महिना अमेजनको जंगलमा डढेलो लाग्यो। विश्वको फोक्सो भनेर चिनिने अमेजन जंगल प्रशासनिक रूपमा ब्राजिलको क्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि वातावरणीय सेवाका रूपमा त्यसको लाभग्राही म पनि हुँ र यो पढ्दै गरेको तपाईं पनि। अमेजन जंगल ६७ करोड हेक्टरमा फैलिएको छ। विश्वमा पाइने हरेक १० मध्ये एउटा प्रजाति अमेजनमा पाइन्छ। अमेजन नदीको बेसिनमा पर्ने अमेजन जंगलको ६० प्रतिशत ब्राजिलमा पर्छ। पेरु र बोलिभियामा २१ प्रतिशत र बाँकी १९ प्रतिशत अरू ६ मुलुकमा पर्छ।

अमेजनमा केही हुनु ब्राजिलमा हुनु बराबर हो। त्यसैले जब फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई अमेजनको जंगलमा आगो लाग्नु आफ्नो र मानवताको घर जल्नुजस्तै लाग्यो, तब ब्राजिलका राष्ट्रपतिद्वारा त्यसको तुरुन्तै प्रतिवाद भइहाल्यो, जुन सार्वजनिक नै छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सेनारो कृषि विस्तार र विकासका लागि अमेजनको जंगल आवश्यक ठान्छन्, जबकि विश्व समुदाय अमेजनको यो जंगललाई मानवताका लागि आवश्यक कार्बन स्रोत र जैविक विविधताको केन्द्रबिन्दु ठान्छ।

विश्वको सबै भन्दा ठूलो एक्लो पारिस्थितिकीय प्रणाली भनेको सामुद्रिक वातावरण हो। विश्वका समुद्र अहिले दुई खाले संकटमा छन्। पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण हुन थालेको ज्वारभाटामा भइरहेको असन्तुलन र दोस्रो, हाम्रो प्रयोगबाट निस्किने प्लास्टिकलगायत अन्य प्रदूषणको असर। नेपाल समुद्रबाट टाढा भए तापनि समुद्रमा पर्ने यस्ता असरका प्रभाव हामीलाई पनि परिरहेको छ। यसै वर्ष समुद्री वायुको विपरीत बहावले एक हप्ताजति मनसुनमा फेरबदल भएको थियो।

अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र हिमालय हो। समुद्रमा जस्तै हिमालय क्षेत्रमा पनि २ किसिमका संकट देखिँदै छन्। पहिलो, हिउँको पग्लिने क्रम र दोस्रो, प्रदूषण। हिमाल पग्लिनु र समुद्रको सतह बढ्नुमा समान कारण छन्। जुन आपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि छन्। तर प्रदूषणका कारण भने हिमालमा स्थानीय रूपका छन् अर्थात् जहाँ–जहाँ पर्वतारोही पुग्छन, त्यहाँ–त्यहाँ अधिक समस्या देखिन्छन्।

कूल भूभागको कम्तीमा ४५ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेका केही मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। हिमालयको दक्षिण पर्ने र धरातलीय विविधताका कारण पनि यहाँ जैविक विविधता छ। जसको संरक्षण गर्नु र त्यसका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्नु नै नेपालको आवश्यकता हो।

नेपालको संरक्षण यात्राको सिंहावलोकन
सन् १९५० मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि आधुनिक संरक्षणको समय सुरु भएको मान्नुपर्छ। यस बखत संरक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था भयो। सरकारले वन विभाग स्थापना ग¥यो। तर प्रत्येक २० वर्षमा संरक्षणको केन्द्रीयता फेरिएको छ र त्यसैअनुसार चुनौती पनि फरक–फरक छन्। संरक्षण क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि र चुनौतीका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालको आधुनिक संरक्षणका ४ अवस्था देखिन्छ। यस आधारमा संरक्षणको इतिहास व्याख्या गर्दा आगामी पुस्तालाई बुझ्न पनि सजिलो हुने र संरक्षण कार्यलाई समसामयिक राजनीतिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्न पनि सहज हुनेछ।  

पहिलो अवधि (सन् १९५०–१९७०)
यस अवधिमा अधिकांश समय तराईका वन फँडानी गरी पहाड, आसाम तथा बर्माबाट मान्छे ल्याई बस्ती बसाउने काम गरियो। सन् १९६० को दशकमा जब तराई क्षेत्रलाई बसोबासका लागि खुला गरियो, तब नेपालको अद्वितीय प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता ठूलो संकटमा प¥यो। सर्वप्रथम सन् १९५५ (विसं २०१२) मा राप्तीदुनलाई बसोबासका लागि खुला गरियो।  त्यसबेला त्यहाँ ८ सयभन्दा बढी गैंडा थिए। १५ वर्षपछि सन् १९७० मा घटेर तिनको संख्या सय हाराहारी पुग्यो। त्यही हालत बाघलगायत अन्य वन्यजन्तुको पनि भयो।

दोस्रो अवधि(सन् १९७०–१९९०)
यस अवधिमा नेपालले संरक्षण गुमेका स्थानको साख फिर्ता ल्याउने काम ग¥यो। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जका  रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना, सामुदायिक वनको परिकल्पना र कार्यान्वयन तथा वन विकासको गुरुयोजना बनाउने काम यही अवधिमा भए। तर नेपालको इतिहासमा जंगल फँडानीका हिसाबले यो २ दशक अतुलनीय रह्यो।

तेस्रो अवधि (सन् १९९०–२०१०)
उल्लिखित दोस्रो अवधिमा वनक्षेत्र व्यापक विनास भयो भने तेस्रो अवधिमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार र व्यापारले पनि उच्च गति लियो। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले यो कार्यलाई मलजल ग¥यो। तर यसै अवधिमा केही कालजयी काम पनि भए। दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्व वर्गले पनि आत्मसात् ग¥यो। वन ऐनमा संशोधन गरी सामुदायिक वनलाई संस्थागत गरियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा पनि संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा संस्थागत हुन गयो। त्यस्तै संरक्षण कार्यमा व्यापकता ल्याउन भूपरिधिस्तरको व्यवस्थापन पद्धति नेपाल सरकारले अनुमोदन ग¥यो।

चौथो अवधि(सन २०१० देखि)
संरक्षण क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई राष्ट्रले उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बाघ संरक्षण समिति गठन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनु, समुदायमा आधारित संरक्षणलाई नीति तथा कानुनी तहबाट ज्वलन्त बनाइनु र यसैअनुरूप कार्यान्वयन संयन्त्रहरू समन्वयात्मक ढंगबाट चुस्त– दुरुस्त बनाई संरक्षणतर्फ परिचालन गरिनु, संरक्षण साझेदारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु यस अवधिका महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन्।

केही चुनौती  
वन्यजन्तु वृद्धिसँगै वन्यजन्तु र मान्छेबीच बढ्दो द्वन्द्व, चोरी÷सिकार र अवैध व्यापार बढ्नु यस क्षेत्रमा ठूला चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। बनिसकेका वा निर्माणाधीन सडक तथा सिँचाइका पूर्वाधार वन्यजन्तु ओहोरदोहारका लागि ‘डेथ ट्रयाप’  साबित हुँदै गएका छन्। वनको क्षेत्र झन्डै मुलुकको आधा भूभाग बराबर भए तापनि यसबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यथोचित योगदान पुगेको पाइँदैन।

संरक्षण भनेको वन्यजन्तुका लागि हो वा मानवका लागि भन्ने दोधारमा आज नेपालको संरक्षण क्षेत्र परेको छ। अब सरकारले संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। संरक्षित क्षेत्र वा सरकारी वन दुवै अध्ययन गरी सो स्थानले थेग्न सक्नेजति मात्र वन्यजन्तु त्यहाँ राख्नुपर्छ। (लेखक डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालका वरिष्ठ नीति तथा सुशासन निर्देशक हुन्।)

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०४:५३ मंगलबार