दुर्गानाथ शर्मा
एकजना टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेको पक्षमा भरतपुरमा यहाँको प्रहरी र अदालतअगाडि भेला भएको भिड र लागेका नारा सुन्दा सरकारको विभिन्न कदमप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने बुझिन्छ। यस्तो संवेदनशील घटनामा स्थानीय निकाय र सबैभन्दा प्रमुख ‘प्रहरी’ आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति इमान्दार भयो र कानुनबमोजिम काम गर्ने हो भने त्यसले त्यति उग्र रूप लिने थिएन। सुरुमै प्रहरीले माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणको राम्रो अनुसन्धान नगरी आरोपकै आधारमा एउटा सञ्चारमाध्यममा प्रहरी गएर हस्तक्षेप गर्नु र लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुले प्रहरीलाई कसैले आदेश दिएकै भरमा यो काम भएको भन्ने जुन शंका गरिएको छ, त्यो पनि होइन भन्न सकिने स्थिति छैन। तर यो सत्य हो भन्ने धिक्कार छ हामी आफैँलाई ! ५ लाख धरौटीमा छोडिएपछि बिदाइमा नारायणी नदीको किनारमा उपस्थित हजारौँ नेपालीले रविलाई गरेको माया देख्दा अब उनले पत्रकारिता छाडेर राजनीति पो गर्ने हुन् कि भन्ने पनि लाग्यो तर यो घृणित राजनीतिमा नलाग्न सल्लाह दिन्छु म।
आरोप लागिसकेपछि र कसैले किटानी जाहेरी दिएपछि रविलाई समातेको भए यस्तो हंगामा हुने नै थिएन। चितवनमा सेटिङमा यस्ता राजनीतिक घटना धेरै भएका छन्। चाहे त्यो मेयरको निर्वाचनमा होस् वा अन्य कुनै घटनामा। तर कञ्चनपुरकी चेली निर्मला पन्तको रहस्यमय हत्या भएको धेरै समयपछि पनि यथार्थ बाहिर आइसकेको छैन भने पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्याको बारेमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन। तर रवि जस्तो खोज पत्रकारितामा लागेका व्यक्तिले यी घटनामा लुकेका वास्तविक घटना बाहिर ल्याउलान् भन्ने आशा भरतपुरमा उनको पक्षमा उर्लिएको जनलहरले देखाइरहेको थियो।
वास्तवमा अहिले सरकार र जनताको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। दलहरू आफैँ बाझाबाझ गर्दैछन्। तिनले अरुलाई उपदेश दिन सुहाउँछ र ?
यो भरतपुरको एकमात्र घटना होइन। एक दैनिकका अनुसार एकै वर्षमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा १३२ जना आरोपी हिरासतमा छन्। यसअघि समता अस्पतालमा कार्यरत विमला तामाङको आत्महत्या प्रकरणमा पनि अस्पतालका सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी श्रीमतीसहित अन्य तीनजनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलिरहेकै छ। समाजमा यस्ता अप्रिय घटना भइरहनु दुःखद कुरा हो। तर सरकार र सम्बन्धित पक्षले कसैको पक्ष र खासगरी ठूला राजनीतिक दलको दबाबमा परेर हुने घटना भएचाहिँ त्यसलाई सबै नेपालीले धिक्कार्ने छन्।
आशा गरौँ, पत्रकार लामिछाने जस्तो पत्रकारिताको पेशामा मर्यादित भएर लागेका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो कानुन विपरीत गएर समात्ने जस्ता काम नगर्ने हो भने यस्तो समस्या कम हुने आशा गर्न सकिन्छ। पत्रकारका यस्ता रिपोर्टिङले त प्रहरी र प्रशासन दुवैलाई फाइदा पुग्छ। भरतपुरमा देखिएको जनलहरले त्यही भन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहनुहुँदैन भन्ने तथ्य सबैले मनन गर्ने हो भने यस्तो घटना कम हुने थिए। सरकार आफैँ प्रेसबाट तर्सेर १० थरीका विधेयक ल्याउने तयारीमा छ भनिन्छ। प्रेससँग तर्सिने भन्दा प्रेसलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्न सके यस्ता घटना हुने छैनन्। तर प्रेसलाई चलाउनु भनेको निदाइरहेको सिंहलाई जिस्क्याएर ब्युझाइदिँदाको स्थिति हुनसक्छ। गुठी विधेयकको सन्दर्भमा काठमाडौँमा ओइरिएको भीडबाट तर्सेर सरकारले तुरुन्तै फिर्ता लिएको प्रसंग ताजै छ।
अहिले वास्तवमा सरकार र जनताको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। दलहरू आफैँ बाझाबाझ गर्दैछन्। तिनले अरुलाई उपदेश दिन सुहाउँछ र ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालबीच प्रेसमा बाहिर आएको घटनाले सबै नेपालीलाई लज्जित पारेन र ? त्यो तहका वरिष्ठ नेताले जनतालाई अनुशासन र शिष्टता तथा सामान्य आचरण सिकाउनुपर्नेमा आफैँ पौँठेजोरी गर्ने हो भने अब यो देशको राजनीति कता पुग्ने हो, थाहा छैन। त्यो पनि एउटै दलका एउटै तहका वरिष्ठ नेता नै केटाकेटी जस्तो झगडा गर्न थाले यो मुलुकको भविष्य के होला ? विचारणीय छ। यिनले के मुलुक हाँक्लान्।
१७ हजार नेपाली मारेर जनयुद्ध जितेर आएका नेता अहिले माथिल्लो तहमा आनन्द र मनोरञ्जनमा ब्यस्त छन्। तिनीहरू जनयुद्धमा जनताबाट लुटेका सम्पत्ति र जग्गाको प्रयोगबाट अहिलेको गुजारा पनि गर्दैछन्।
अहिले वास्तवमा सरकारको कामबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा प्रकाशमा आइरहेकै छन्। विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्न नसक्ने सरकारले नेपालका विकट पहाडतिर रेल कुदाउने र धारामा पिउने पानीको आवश्यक सुविधा आफ्ना जनतालाई नदिने सरकारले पानीजहाज चलाउँछु भन्नु धुर्मुस सुन्तलीको हास्यव्यंग्य नै मान्ने गरेका छन् जनताले। हरेक दिन छापिने अखबारहरूमा देशमा देखिएका भ्रष्टाचारका कथा पढ्दा कुन नेपालीको मन अमिलो भएको छैन होला ? हरेक दिन ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका घटना पढ्नुपर्ने नेपालीलाई सरकारका कुन आयोजनाले सुविधा दिन सकेको छ ? पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि जनकपुरधाम र नेपालगन्जसम्मका मन्दिरका सार्वजनिक जग्गा सबै निजी भइसके भने चारकोसे झाडी नै आफ्नो पार्न सक्नेलाई के भन्ने ?। अहिले त झन् विदेशीहरू साँच्चै नेपालीलाई भत्काउन कम्मर कसेर लागेका छन् र तिनलाई सरकार र यसका मन्त्री, सचिवहरू अनि कर्मचारीले आफ्नो पनि पकेट भर्ने र नेताहरूको पनि पकेट भर्ने माध्यम बनाएका छन्।
काठमाडौँंकै कुरा गरौँ न। यो पंक्तिकार २०२५ सालतिर पढ्न भनेर उपत्यकामा प्रवेश गर्दा यो सफा र स्वच्छ थियो। ट्याक्सीहरू छँदै थिएनन्। साझा हरिया बस चढेर गन्तव्य पुग्नुपथ्र्यो। सागसब्जी, फलफूल ताजा र शुद्ध पाइन्थो। पैसा पनि थोरै भए पुग्थ्यो। अहिले जतिसुकै कमाए पनि एउटा ४–५ जनाको परिवार पाल्न धौ धौ पर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा धानबाली राम्रो हुन्थ्यो। वातावरण पनि स्वच्छ थियो। तर अहिले विमानबाट हेर्दा काठमाडौँ कंक्रिटको जंगल देखिन्छ। तरकारीदेखि फलफूल र चामल सबै बाहिरबाट आउँछन्। हामी त्यसैलाई विकास ठानेर मख्ख छौँ तर त्यो हाम्रो भावी पुस्ताको विनास भन्ने सोच्दैनौँ। हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा राजधानी त नबिगारौँ न !
१७ हजार नेपाली मारेर जनयुद्ध जितेर आएका नेता अहिले माथिल्लो तहमा आनन्द र मनोरञ्जनमा ब्यस्त छन्। तिनीहरू जनयुद्धमा जनताबाट लुटेका सम्पत्ति र जग्गाको प्रयोगबाट अहिलेको गुजारा पनि गर्दैछन्। धेरै उद्योगमा लगानी गरेका छन्। जनतालाई सुख दिने र देश विकास गर्ने वाचा गरेर आएका नेतालाई विकास भन्दा पनि ठूला र महँगा मोटर र ठूलो भवन र विलासिता चाहिन्छ। हुँदाहुँदा सरकारी सेना र प्रहरीमा रहेका तल्लो दर्जाका जागिरेलाई सरकारी पैसामै घरेलु नोकरका रूपमा राख्ने सौभाग्य पाएका छन्। अरु कुनै देशमा हुन्छ यस्तो प्रबन्ध ?
पहिले लाखमा घूस र कमिसन खानेहरू अहिले करोड र अरबौँको घूस पड्काउँछन्। जनता भने हेरेको हे-यै। हरेक ठाउँमा अहिले त आफ्नै आस्थाका मान्छे नै चाहिन्छ। विश्वविद्यालय होस् या अस्पताल, सरकारी संस्था हुन् या कुनै पनि ठाउँमा सत्ताधारी आसेपासेबाहेक पढेलेखेकाको कुनै चान्स छैन। त्यसैले यस्तो नेपाली विद्वान् खोज्न अस्ट्रेलिया र अमेरिका जानुपर्छ। यसरी नै बन्छ नेपाल नेताज्यूहरू ? यही हो तपाईँहरूले भनेको लोकतन्त्र ? सरकारले कर तिर्न कंम्पनीलाई आदेश दियो भने न्यायालयहरू तिर्नुपर्दैन भन्छन्। यो कस्तो व्यवस्था हो ?
हुन त तपाईँहरू आफैँ मुक्कामुक्कीकै स्थानमा पुगिसक्नुभयो। शायद त्यही देखेर होला विदेशीहरूले नेपालमा पिछडिएका र गरिब नेपालीको नाममा करोडौँ डलर खर्च गरेर हाम्रो सामाजिक संरचना नै भत्काइदिने र हाम्रा धर्म र आस्थामै हान्ने गरिरहेका छन्। देख्नुभएको छैन अहिले नेपालमा मन्दिरको भन्दा चर्चको संंख्या बढ्दैछ ? अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विकासको नाममा नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा के÷कस्तो गरिरहेका छन् भन्ने सुन्नुभएकै होला, नदेखे पनि ? अब सबै क्रिस्चियन भए भने के तपाईँहरु पनि पादरी हुने? देश र आफ्नी आमाको सराप पाउनुहोला है विचार गर्नोस्। देश नरहे तपाईँहरू पनि रहनुहुने छैन। नेपालमा कमिसन र भ्रष्टाचारबाट प्राप्त गरेको पैसा (घूस) तपाईँहरूले विदेशी बैंकमा राख्नुभएका कुरा सुनिन्छन्। त्यो सत्य हो भने तपार्इँहरू त विदेश गएर बाँच्नुहोला तर नेपाली कहाँ जाने ?
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०३:४४ बिहीबार
