१८ असार २०७७ बिहीबार
विचार

भ्रष्टाचारको ‘राजनीति’

निर्मलकुमार आचार्य

भारतको राजनीतिक क्षेत्र एकाएक तरंगित भएको छ। भ्रष्टाचार काण्डमा नेता पी. चिदम्बरम गत बुधवार राति पक्राउ परेपछि भारतीय राष्ट्रिय कांगे्रस त तातेको छ नै, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप–प्रत्यारोप सिलसिला पनि सुरु भएको छ।

७४ वर्षीय पलनी अप्पन चिदम्बरम अर्थात् पी. चिदम्बरम भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा व्यावसायिक वकिल पनि हुन्। भारतको गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका चिदम्बरमलाई गम्भीर आरोप लागेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री उनीविरुद्ध झन्डै ३ सय करोड रुपियाँ घूस लिएको आरोप लागेको छ।

भारतीय केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो (सिबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (इडी)का अनुसार उनी तथा उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमले घूस रकमबाट बेलायत, स्पेन तथा मलेसियामा अचल सम्पत्ति जोडेका छन्। सिबीआईद्वारा ‘आइएनएक्स मिडिया मनी लाउन्ड्रिङ’ मुद्दामा पक्राउ परेका नेता चिदम्बरमले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे तापनि सूचना दिँदा पनि नआएर असहयोग गरेकाले उनलाई राति घरमै गएर पक्राउ गर्नुपरेको सरोकारी निकायको भनाइ छ। वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनतर्फ विभिन्न कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रममा पी. चिदम्बरमले घूस लिएको मुद्दा सिबीआई तथा इडीले जाँच गरिरहेको छ। ‘एफआइपिबी’ (वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड)ले स्कटल्यान्ड लिमिटेड, कटारा होल्डिङ्स, एस्सार स्टिल लिमिटेड र एल्फोर्ज लिमिटेडलाई दिइएको अनुमति सम्बन्धमा सोधखोज भइरहेको हो।

आत्मरतिमै रमाउने हो भने खरिदार, सुब्बा समातिएकामा आनन्द पनि लिन सकिएला तर ठूला माछा नसमातिने रोग कहिल्यै अन्त्य हुन सकेको छैन।

‘आइएनएक्स मिडिया’ फर्जी कम्पनीहरूमा रकम लगाइएको मुद्दा हो। यसमा पी. चिदम्बरमका छोरा लोकसभा सदस्य कार्ती चिदम्बरम जोडिएका छन्। भनिन्छ– सबै फर्जी कम्पनी कार्ती चिदम्बरमकै हुन्। भारत तथा विदेशमा रहेका यिनै कम्पनीमार्फत घुसको रकम पठाइएको र यी सबैको प्रमाण रहेकाले बाँकी सोधखोजका लागि पूर्व अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमलाई पक्राउ गरिएको भनाइ एकातिर छ भने अर्कातिर राजनीतिक शत्रुता साध्न यसो गरिएको कांगे्रसको आरोप छ। उसका अनुसार यसले भारतमा लोकतन्त्रको हत्या भएको छ र सरकारी निकायको दुरुपयोग भएको छ।
नेता चिदम्बरम पक्राउ घटनालाई अनेक पक्षसित जोडेर पनि हेरिएका छ। ‘जसले देश लुटेका छन्, एक–एक फर्काउनुपर्नेछ’, ‘मैले २०१४ देखि अहिलेसम्म जसलाई जेलको दैलासम्म पु¥याएको छु, २०१९ पछि....’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका यी भनाइ भारतीय श्रव्य–दृश्य सञ्चारमाध्यममा बारम्बार प्रसारण भइरहेका छन्। कांगे्रसले सत्तामा छउन्जेल गरेको भ्रष्टाचारको सजाय पाउने सुरसार देखिएकामा एकथरी दंग छन् भने अर्काथरी विपक्षीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सखाप पार्न लागिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्।

कश्मीरतिर सोहोरिएको ध्यान अन्यत्र मोड्न चिदम्बरमलाई बलिको बोको बनाइएको तर्कसमेत गरिएको छ। गत साउन २० गते (५ अगस्ट २०१९) भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘ए’ खारेज गरी जम्मु कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार समाप्त पार्नाका साथै जम्मु कश्मीरलाई अलग गरी केन्द्रशासित जम्मु कश्मीर र लद्दाख दुईवटा राज्य बनाइएको स्मरणीय छ। यस घटनालाई भारतीय सरकारले ठूलो उपलब्धि माने तापनि विपक्षी दल असहमत छन्। छिमेकी पाकिस्तान कश्मीरको मुद्दाका लागि दुनियाँ गुहारिरहेको छ भने चीन पनि अप्रसन्न छ। उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिएको र संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्मा समेत यो विषय पुगेका कारण कश्मीरको तनावले भविष्यमा के–कस्तो रूप लिँदै जाने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

हुन त भारतमा भ्रष्टाचार व्यापक भएकामा शंका छैन। मौका पर्दा हरेक सत्ताधारीले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका पनि छन्। चुनावताका बोफोर्स, राफेलजस्ता ठूला काण्ड अविस्मरणीय रहे। ‘सौ में निन्यानबे बेइमान–फिर भी मेरा भारत महान्’ यो लयालु व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तिले पनि त्यहाँ भ्रष्टतन्त्रको कति बोलवाला छ, बुझ्न मद्दत गर्छ। किसन बापट बाबुराव हजारे (अन्ना हजारे)को भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले अझै गन्तव्य पाइसकेको छैन। नौवर्षे अथक आन्दोलनले जन लोकपाल विधेयक पारित गराउन सफलता हासिल गरे तापनि व्यावहारिक धरातल शून्यप्रायः नै छ। लोकपाल तथा लोकायुक्तको नियुक्तिकै अभावमा जन लोकपालको सार्थकता नदेखिनु कुनै आश्चर्य होइन। स्वायत्त तथा सशक्त जन लोकपालको व्यवस्था हुन सके कसैसित अनुमति नलिई जो जुनसुकै पदमा भए तापनि त्यस्ता नेता, अधिकारीका भ्रष्टाचार छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्ने पद्धतिमा बल पुग्थ्यो। यसो भएका खण्डमा भ्रष्टाचार कम भई भारतको स्वरूपै बेग्लै हुने जनविश्वास छ।

बलियो जनमत लिएर बसेको मोदी सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराउने बिँडो थाम्नु शुभ लक्षण हो। नेपालमा पनि दुईतिहाइको शक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय भई तेरो–मेरो नभनी सच्चा राष्ट्रभक्तको चिनारी दिन नचुक्ने हो कि !

भारतमा सुशासनको लहर चलेका खण्डमा नजिकको छिमेकीका नाताले नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। सत्ताधारीले यहाँ जतिसुकै नाइँनास्ति गरे पनि, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको चर्कै नारा घन्काए पनि यथार्थतः मुलुक झन्झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदै गएको सत्य निर्विवाद छ। आधुनिक नेपालका निर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा भ्रष्टाचारलाई देशको महाशत्रु ठह-याई त्यसविरुद्ध सक्रिय रहनुपर्ने सन्देश दिइएको भए तापनि राणाकाल, अन्तरिमकाल, पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाकाल, शाहीकालमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल हुँदै आजको संघात्मक व्यवस्थामा समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध साँच्चैको कदम चालिएको पाइँदैन। तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा पछिल्ला कालखण्ड अत्यन्तै घिनलाग्दो रहनु विडम्बना बनेको छ। तलदेखि माथिसम्म हरेक क्षेत्रमा अजङको बन्दै गइरहेको भ्रष्टाचारलाई अरू सबैले देख्ने, बेहोर्ने तर सरोकारीले नदेख्ने परिपाटी पनि अचम्मकै मान्नुपर्छ। संविधान, कानुनले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रत्याभूति दिएकै छन्, भ्रष्टाचारीका कठाला समाती कारबाहीको घेराभित्र पु¥याउन निकाय खडा गरिएका पनि छन्, आत्मरतिमै रमाउने हो भने खरिदार, सुब्बालाई गरिएका कारबाहीका कुराले आनन्द पनि लिन सकिएला तर ठूला माछा नसमातिने रोग कहिल्यै अन्त्य हुन नसकेको दुरवस्था हामीमाझ छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको राग जनसाधारणले मात्रै अलापिरहेका होइनन्, स्वदेशी संघसंस्थाले पनि यहीअनुरूपका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन्। राजनीतिक, नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह रहेको, सबै खाले भ्रष्टाचारको मुहान राजनीतिक क्षेत्रमै रहेको यथार्थबाट पनि विरलै अनभिज्ञ छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने गरेको वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै पल्टाउने हो भने पनि अरूसामु उज्यालो अनुहार लगाउन कठिन छ। सगरमाथा, बुद्ध, सीता, पशुपतिनाथ आदिले सुपरिचित नेपालमा भ्रष्टाचारको दुःखद कलंक पनि छ भन्ने हेक्का नराखिएकैले हुनुपर्छ, दुनियाँका अगाडिसमेत कसैले यसलाई लज्जाबोधको विषय मानेका छैनन्।

राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारलाई गम्भीरतासाथ लिएको पाइँदैन। भ्रष्टाचार रहुन्जेल मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने, सुशासनबिना कुनै हालतमा समृद्धि हासिल नहुने र समाजवाद त आेंठमा मात्रै झुन्डिने वास्तविकताप्रति कहिलेसम्म नेतृत्व वर्गले आँखा चिम्लिरहने हो ? प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। भ्रष्टाचार आरोप लागेकालाई उम्मेदवार नबनाउने, यस्ता आरोप लाग्नासाथ जुनसुकै पदमा भए तापनि त्यस्ता नेता, कार्यकर्तालाई तत्काल निलम्बन गर्ने तथा कारबाही भएमा दलबाटै मुक्त गर्ने, भ्रष्टाचारको रकम दलले नलिने व्यवस्था गरिएका खण्डमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान पुग्नेछ।

भ्रष्टाचारको चर्चा गर्दा चुनाव स्वतः सान्दर्भिक हुन आउँछ। निर्वाचन धेरै महँगो हुँदै गएको भनाइमै पनि सुगन्ध पाइँदैन। जसले बढी खर्च गर्न सक्यो, उसैको दाउ पर्ने भएकाले करोडौंको खेल चुनावमा हुनु अनौठो होइन। निर्वाचन आचार संहिता जतिसुकै कडा बनाइए तापनि दलीय आचार संहिता नबनेसम्म भ्रष्टाचारको पोतोले कसैलाई छाड्ने छैन। तैं चोर, मै चोरको परम्परामा साधुको परिकल्पना नै व्यर्थ हुन्छ। तसर्थ मुलुकका अगुवा मानिने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शंखघोष गर्नुपर्छ। आफू सत्तामा हुँदा विपक्षीलाई ताक्ने र अर्को सत्तामा पुगेपछि उसले अर्कालाई जाक्ने फोहोरी खेलबाट पनि टाढै रहनुपर्नेमा सन्देह छैन।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचारको आहालमा फस्टाउन सक्दैन। विगतका राजनीतिक प्रणाली अफाप सिद्ध हुनाको प्रमुख कारण पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्पकै अभाव हो। तेरो–मेरो केही नभनी जो भ्रष्टाचारी छ, उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको दोहोलो यसै काढिँदै जानेछ। अन्यथा हरेक साल नयाँ–नयाँ काण्ड मच्चिँदै जानेछन् र राजनीतिक दलको इतिहासमा कालो पोतिँदै जानेछ।

पी. चिदम्बरम, निर्दोष छन् भने अवश्य रिहा हुने छन्। दोषी छन् भने सजायको भागीदार हुनैपर्छ। कोही कुनै ठूला पदमा रहेको अथवा राजनीतिक दल विशेषका पहुँचवाला भएकै आधारमा  उन्मुक्तिका कथा बढ्न थाले भने दुनियाँमै न्यायको खडेरी पर्नेछ। जहाँसम्म नेपालको कुरो छ, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ यो उखान आजको २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक यात्रामा पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। जतिसुकै अपराध गरे तापनि राजनीतिक छहारीमुनि रहनेले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन्। यसो भइरहन दिनु के सुशासनका नाममा कुशासनको पुस्ट्याइँ होइन ? ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ। कुनै पनि आवरणले भ्रष्टाचारलाई सुशोभित बनाउन सक्दैन, यो निन्दनीय, भत्र्सनीय तथा त्याज्य छ भन्ने शुभ सन्देशको सार्थकता वर्तमानले खोजिरहेको छ।

जहाँसम्म, भारतमा भ्रष्टलाई जेलमा कोच्ने कुरो छ, बेठीक छैन। बलियो जनमत लिएर बसेको मोदी सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराउने बिँडो थाम्नु शुभ लक्षण हो। नेपालमा पनि दुईतिहाइको शक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय भई तेरो–मेरो नभनी सच्चा राष्ट्रभक्तको चिनारी दिन नचुक्ने हो कि !

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ १०:५३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App