राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुक तीन महिनादेखि ठप्प छ। बजेटको अभावमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत धौधौ छ। प्रशासन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। ढिलासुस्ती र अपराधीको मनोबल बढेको छ। यस्तो अवस्थाले अन्ततः मुलुकलाई असफल राज्यको बाटोमा धकेल्छ। खिचातानीमा व्यस्त राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसको चिन्तै छैन।
मुख्यतः माओवादीको सत्तामोहका कारण गत जेठ १४ गते मध्यरातमा हतारहतार थपिएको संविधान सभाको वर्ष दिने अवधि पनि खेर जा"दैछ। एक वर्षको चार महिना अर्थात् एक तिहाइ समय यत्तिकै खेर गएको छ। यसबीचमा सरकारको पहलबाट शान्ति प्रक्रियामा केही उपलब्धि भएको छ। चार महिनाभित्र अनमिन फिर्ता गरिने भएकाले कारण माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनमा केही लचिलो बनाएको छ। तर, लडाकुको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउनु, समायोजनका लागि खाका बनाउन सहमति जनाउनुजस्ता केही काम भए पनि मुख्यरूपमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने संख्या र त्यसको स्वरूपमा सहमति नहुन्जेल यी सबै विषय गौण हुन्छन्।
जसरी पनि सरकारको नेतृत्व हत्याउने अनवरत प्रयत्न विफल भएपछि माओवादी नेतृत्वसामु बाह्य र आन्तरिक दुवै चुनौती त्यत्तिकै जटिलरूपमा खडा भएका छन्। एकातिर पार्टीभित्र देखा परेका तीन प्रकारका विचार र अर्कातिर विदेशीप्रतिको बढ्दो निर्भरताले यस पार्टीलाई इतिहासकै अत्यन्त जटिल चरणमा पुर्याएको छ। सोलुखुम्बुमा भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथिको जुत्ता प्रहार वा राधाकृष्ण मैनालीजस्ताहरूस"गको हातेमालो माओवादीमा बढ्दै गएको निराशा, छटपटी र आक्रोशका अभिव्यक्ति हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन भन्ने यकिन भएपछि माओवादी आफ्ना एजेन्डा बोकाउने सहज विकल्पको खोजीमा छ। उसलाई राम्ररी थाहा छ- त्यस्तो पात्र माधवकुमार नेपाल वा रामचन्द्र पौडेल बन्न सक्तैनन्।
मुलुकमा विदेशी प्रभाव दिनप्रति दिन बढिरहेको छ। भारतको 'दादागिरी' लाई चुनौती दिन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने छिमेकी चीनलाई उक्साउने काम माओवादीले गरिरहेको छ। पुष्पकमल दाहालकोे बिनाएजेन्डाको मलेसिया भ्रमण होस् वा आसन्न चीन भ्रमण त्यही छटपटीकै प्रतिविम्ब हो। पार्टीमा आफ्नाविरुद्ध दुई उपाध्यक्षले अघि सारेको लाइनको मुकाबिला गर्ने चुनौती र राष्ट्रिय राजनीतिमा खस्कि"दै गएको साखका कारण दाहाल यतिबेला चरम संकटमा छन्। बरु अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहने तर आफ्नै पार्टीभित्रबाट विकल्प नदिने उनको अडान उनको व्यक्तिगत राजनीतिक सुरक्षाका लागि लाभदायी होला तर त्यसले उनको राजनीतिक कद निकै घटाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले उमेदवारी फिर्ता नलिएकाले राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको भन्ने प्रचारप्रसार भइरहेको छ। तर, सहमतीय राजनीतिको वकालत गर्दै बहुमतीय निर्वाचनमा एक नम्बरमा उम्मेदवारी दाहालले नै दर्ता गरेका हुन्। फेरि दलहरूबीच सहमति कायम गर्न पौडेलको उम्मेदवारीले बाधा त पुर्याएको छैन, बरु महसुस गर्नसक्ने हो भने दबाब सिर्जना गरेको छ। माओवादी र एमालेबीच सम्झौता भइसकेको अवस्थामा आफूलाई पाखा लगाइ"दैछ भन्ने आशंका भएपछि कांग्रेसले किन त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन्छ त? दाउपेच नगरिएको भए राजनीति यति धेरै जटिल हुने थिएन। महाधिवेशनमा व्यस्त भएका बेला माओवादी र एमालेबीच बढेको हिमचिमले कांग्रेसलाई झस्काउनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले सहमति निर्माण थप जटिल भएको छ।
अहिले राजनीतिक ज्योतिषीहरू पनि भविष्यवाणी गर्न विफल भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु बिग्रेको छवि सपार्न नेपालले अब निकै कडा र लामो परिश्रम गर्नुपर्नेछ। आफूले नभनेसम्म हावा पनि चल्नु हुँदैन भन्ने हठ बोकेको माओवादीलाई सच्च्याउन पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीच आवश्यक एकता र सहकार्य भत्काउन माओवादीले खेलेको भूमिकाबाट माओवादी अहिले पनि 'फुटाउ र राज गर' कै रणनीतिमा रहेको स्पष्छ हुन्छ। राजावादीस"गको बढ्दो हिमचिम तत्कालका लागि उनीहरूको सहानुभूति पाउन र भारतलाई घुर्क्याउन त काम लाग्ला तर माओवादी नेतृत्वले यस्तो आत्मघाती खेलले सबभन्दा पहिला उसैलाई समाप्त पार्नेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सांस्कृतिक राजतन्त्रको बेमौसमी राग कर्कश क्रन्दनबाहेक अरू केही हुनेछैन।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०६७ ००:११ बुधबार
